New Socialist Initiative (NSI)

Interview: Hindutva terror has had a long gestation period

2012-01-06T18:06:00.001+05:30

- Vicky Nanjappa

His book Godse's Children -- Hindutva Terror In India is creating quite a storm. The author, Subhash Gatade, (a leading member of New Socialist Initative NSI) is an engineer by training and a freelance journalist and translator by choice. He has written extensively on issues of communalism and Dalit emancipation.

His book focuses mainly on the phenomenon of Hindutva terror and their perpetrators. While discussing his book he also goes on to say that the term Hindu terror should never be used and instead it be called as Hindutva terror.

In this interview with Vicky Nanjappa, Gatade, firstly, discusses why many cases remain unsolved and adds that the job of the investigating agency has been highly unsatisfactory; secondly, he stresses that only continuous vigil by people would ensure that the law of the land remains supreme; and, thirdly, warns that we should be wary of the majoritarian mindset which dominates what is known as civil society of our country.

Tell us a bit about your book and how it has been received?

The book mainly focuses on the phenomenon of Hindutva terror which has made its presence felt in the first decade of the 21st century.

It is underlined in the beginning that all sorts of terrorisms may it be by state actors or non-state actors (which includes jihadi terror/Islamist terror/fassadi terror as well) need to be questioned, challenged and ultimately eliminated. It is broadly divided into five sections.

The first part deals with the historical background of the case and makes it clear that Hindutva terror is not a recent phenomenon.

Starting from the assassination of Mahatma Gandhi, at the hands of Nathuram Godse, it also brings forth hitherto less reported incidents involving Rashtriya Swayamsevak Sangh activists in terror acts such as the Shikarpur bomb blast (Karachi, 1947, Economic and Political Weekly, July 8, 2006) which saw deaths of two pracharaks or the terror plot discussed by Rajeshwar Dayal, the first home secretary of United Province then in his autobiography (A Life of Our Times, Orient Longman, 1999) which exposed the sinister design of the RSS workers to organise a pogrom against Muslims in western Uttar Pradesh.

Referring to Veer Savarkar's historic monograph Hindutva (Delhi: Bharti Sahitya Sadan, 1989) which clearly differentiates between Hinduism and Hindutva ('Hinduism, is only a derivative, a fraction, a part of Hindutva.Here, it is enough to point out that Hindutva is not identical with what is vaguely indicated by the term Hinduism') the book emphasises the need to term the terror turn engaged in by majoritarian formations here as 'Hindutva terror'.

It underlines that similar to the differentiation between 'Islam as religion' and 'political Islam', we need to differentiate 'Hinduism as religion' and Hindutva as a political project.

The second part deals with particular cases of Hindutva terror and their perpetrators, for example an explosion in a gurukul in Gurgaon, RSS Pracharak Sunil Joshi's forays into terrorism and his murder by his own people, the Ajmer and Modasa bomb blasts etc.

This section also has chapters on the role of Sanatan Sanstha, Hindu Janjagruti Samiti in terror acts, or for that matter the Nanded bomb blast (April 2006) which really brought forth the systematic manner in which people associated with RSS and allied outfits were engaged in terror acts.

The third section throws light on the role of international linkages and networks of different Hindutva formations in collecting funds, mobilising resources and supporting the cause which has added further ferocity to this project.

The fourth section deals with how different benign-looking factors are creating a favourable ground for violent actions of Hindutva supremacists.

It deals with the 'new age gurus' who are subscribers to a militant Hindutva, or role of criminals for Hindutva and how new traditions are being invented to further the Hindutva agenda (Shastra Pujas: What is Religious about worshipping weapons?)

The last section focuses itself on the limitations of secular formations which have failed to anticipate this new terror turn in Hindutva politics.

It ends with underlining the Himalayan task which awaits the investigating agencies as they are yet to nab any of the masterminds, planners, financiers and ideologues of these terror attacks despite ample evidence.

As far reception of the book is concerned, I am glad to say that it has been well-received by the people. Looking at the number of emails I have received -- with a demand that it be translated into major Indian languages -- or reviews which have appeared here and there, the response could be said to be fabulous.

Perhaps this has also to do with the fact that it is the first book of its kind on this theme.

Is the threat by Hindu radicals higher for India when compared with Islam?

Every fanatic which claims allegiance to a faith and is ready to throw bombs on innocents or kill them indiscriminately -- supposedly to further the 'cause' of his/her version of religion -- or ever ready to turn into a human bomb at a crowded place is a threat to humanity.

We should see to it that law of the land is applied equally in all cases -- whether s/he belongs to a 'majority' religion or to a 'minority' religion.

As far as your question is concerned, one sincerely feels that it is difficult to quantify the relative threats. Remember the period when India witnessed Khalistani terrorism, which involved a fraction of the misguided youth of the Sikh community and the danger it posed to peace and tranquility in the country then.

Why has it taken so long for the police to crack down on this phenomenon called Hindu terror?

Please do not term it Hindu terror, it should be termed Hindutva terror. We should not accord any legitimacy to those people who want to tarnish the image of Hinduism by their anti-human acts.

The delay in unearthing the phenomenon could be attributed to many factors:

We should remember that this phenomenon took wings mainly in the post '9/11' ambience where United States, under the then President George Bush had unleashed its war against terror which turned itself into war against Islam.

Our rulers then who had always cherished the idea of Hindu rashtra found this ambience very conducive to their 'cause' and who lost no time in enacting measures which could please the US rulers.

This ambience must have emboldened the Hindutva fanatics -- part of the larger Hindutva family -- to go for this new terror turn wherein they could do the killing themselves and call the victims the perpetrators.

We should also not forget that not only the investigating agencies, but the police in this country appears to be partial when it comes to dealing with issues involving the biggest minority community.

A cursory glance at the Sachar Commission's report makes it very clear. The near absence of minority officers in premier investigating agencies must have impacted the probe at various levels.

The Samjautha Express, Mecca Masjid, Malegaon and Ajmer blasts. Do you think all these cases will reach the logical end or would they just be political tools for any government in power?

One sincerely hopes that all these cases which have clearly shown involvement of Hindutva activists in terror acts reach the logical end. It would not be mere cliche to say that the future of India as a secular democratic country rests on just resolution of these cases.

Three factors are of key importance in these cases: It is expected that the Congress, which is leading the government at the Centre as well as many states does not dither on its commitment to the people of India which it formally made in its 125th anniversary celebrations held at Burari, Delhi (2010) as far as reaching the masterminds of this case and putting them to justice.

Secondly, the Bharatiya Janata Party's actions would be closely under scanner. Whether BJP, which lost the bid for power in 2004 and 2009 for its prevarication on the issue of secularism, would understand that 'faith based terrorisms' of every hue is equally bad and dangerous for smooth functioning of democracy.

Thirdly, a key role in this connection has to be played by the peace and justice loving people and formations in the country. They will have to emphasise through democratic means that law of the land remains supreme and there should not be any dillydallying on this score. Continuous vigil by people would ensure that these issues do not become political tools to settle scores.

You say that Hindutva terror has finally emerged and it was the Nanded blast which was the turning point. Do you think this was the beginning of Hindutva terror in India?

As I explained earlier, while bomb blast at the house of Laxman Rajkondwar, a longtime RSS activist on April 6, 2006, which killed his son and another activist, definitely brought to the fore this phenomenon, it cannot be said to be the beginning of Hindutva terror.

In fact, Hindutva terror has had a long gestation period in our country.

What would you call assassination of Mahatma Gandhi?

Definitely, it was an act of terror. According to Chunnibhai Vaidya, a renowned Gandhian from Gujarat, there were total six attempts on Gandhi's life during a span of 14 years which involved Hindutva radicals.

One can refer to other examples in the book, the point one wants to make is that the likes of Sadhvi Pragya, Lt Col Srikant Purohit or Sunil Joshi cannot be considered exceptions; they are carriers of the 'Godeseian legacy' in Hindutva politics.

Do you think the RSS is involved in such incidents of terror? And if yes, why is it not being probed enough?

How does the involvement of a particular organisation in particular heinous acts be deciphered? There could be two ways to understand it.

Firstly, one traces the actual perpetrators/executioners of these acts who are part of such an organisation, then declare that the particular organisation is very much involved in these acts.

Secondly, one lays hands on decisions taken by the highest leadership of the organisation which exhorts/appeals its followers to engage in such acts supposedly to further the 'cause'.

As far as terror acts such as Mhow (1999), Bhopal (2002, 2003), Nanded I (April 2006) and Nanded II (Feb 2007) to the likes of Malegaon I (Sep 2006) and Malegaon II (Sep 2008), Kanpur (August 2008), Tenkasi (2007) and many of their ilk are concerned, you will find that participation of activists of RSS or its affiliated organisation has been noted and first information reports have also been lodged underlining their involvement.

Coming to the second layer, many accused have pointed fingers to few senior leaders of RSS for their tacit support to their work. The likes of Assemanand, Bharatbhai or accused in the first Nanded bomb blast etc, have even shared how they were exhorted by them to engage in such acts.

A very senior leader of Vishwa Hindu Parishad was in touch with Lt Col Purohit and the transcripts available with Anti-Terrorism Squad Maharashtra in connection with Malegaon II bomb blast tells us how he met with him to in a hotel in Mumbai.

The book quotes many such incidents widely reported in the media.

While the RSS has formally denied that it is involved in such terror acts, it remains to be seen how such a strict hierarchical organisation can explain 'waywardness' of so many of its activists.

How do you rate the job done by the investigating agencies regarding this aspect?

It has been highly unsatisfactory. It is beyond a sane person's comprehension that why the intelligence agencies or security people in the country have not taken up the task in the right earnest.

A serious lacunae in the investigations is that these agencies have refused to 'name' organisations involved in such terror acts and have always tried to 'individualise' the cases.

Do you feel that these cases would go under the carpet if the BJP came to power?

Look at the way BJP has handled acts involving Hindutva terrorists. Wherever it has been in power earlier, one tends to conclude that its approach has been far from professional.

An impression has gathered that it has 'used' such acts to further stigmatise/terrorise the minority community. Independent analysts have noted that terror acts by Hindutva fanatics could be unearthed only when BJP exited from power (Ajmer bomb blast, Samjhauta Express blast etc) or whenever Congress -- with all its weaknesses -- held the reins of power (Nanded I and II, Malegaon I and II, Thane, Margaon, Goa etc).

The classic case of Sunil Joshi's forays into terror acts is worth underlining. This RSS pracharak, along with his colleagues was found to be involved in bombing of temples in Mhow ( late 1999s) or planting of bombs in Bhopal (2002 and 2003) when Ijtema -- a congregation of Muslims is held under the aegis of Tableeghi Jamaat.

Cases were registered against him and his band for these acts, but when Congress led by Digvijay Singh lost power in 2003 elections, and the BJP took over, all these cases were silently forgotten. If proper action could have been taken in these cases, one could have saved many innocent lives later.

Take the case of Modasa blasts which occurred within few hours of Malegaon blast (September 2008) in similar circumstances and manner. Looking at the similarity of the cases, Hemant Karkare, the then chief of ATS Maharashtra, offered some help to his Gujarat counterparts, but it was refused.

Now with renewed investigations, one discovers that it was the same terror module which executed the blast. That is why the Narendra Modi-led government in Gujarat was not ready to unearth the real culprits.

If you have noticed all these incidents, the first information that always trickles in blames either the Students Islamic Movement of India or the Indian Mujahideen. Only a few years later does the other angle to it come out. Why do you think this is the case?

I have discussed many related aspects to your present query in your question 'Why has it taken so long for the police to crack down on this phenomenon called Hindu terror?' and also regarding 'role of security agencies as well'.

I would like to add only two points. It is high time that one seriously looks into the composition of security and investigating agencies, and ensure that it is made more diverse, more representative of our multi-religious, multiethnic, multilingual country, to avoid any unnecessary spins to investigations.

We should also be wary of the majoritarian mindset which dominates what is known as civil society of our country. Can we imagine any country in the world which calls itself the biggest democracy and where genocides/carnages are easily forgotten and the chattering classes are ready to turn a new leaf?

Look at Nellie massacre (Assam, 1983), Anti-Sikh riots (Delhi, 1984), Hashimpura (Merrut, UP, 1986) or killings of innocents in the aftermath of Babri Mosque demolition (1992-93) or the Gujarat carnage (2002).

You will find to your dismay that 'peace' has been definitely restored but justice still eludes the victims.

The death of Sunil Joshi has remained a mystery. What is your reading of this incident and who do you think murdered him and why?

A close look at Joshi's political journey makes it clear that he was one of the 'pioneers' of the terror turn in Hindutva politics.

He, along with his close group (which are still absconding) was found to be involved in bombing temples in Mhow and adjoining regions in Malwa in Madhya Pradesh, and blaming it on Muslims, to precipitate riots since the late 1990s.

He was the key person in planting bombs in Bhopal (2002 and 2003) as well as Ajmer and Mecca Masjid. If one believes fellow pracharak and terror-accused Assemanand's confession, he had only arranged 'manpower' for the Samjhauta Express blast.

The fact is that after a period when police pressure started mounting up as he was the key player, he planned to surrender, which was not liked by the masterminds of this terror project.

They perceived the threat to their whole gameplan in his surrender and it was decided to finish him. As facts stand today, only his close colleagues have been chargesheeted in the media.

It is high time that NIA also digs up into the case to unearth who else in the establishment facilitated 'silent burial' of this case earlier despite the fact that the state was ruled by BJP all these years.

You say that the RSS has promoted the culture of violence. Do you squarely blame the organisation for the emergence of Hindutva terror?

It is not my discovery that the RSS has promoted a culture of violence. Take a look at many reports of commissions which looked into riots in different parts of the country after independence, and you will find what has been said about it.

In fact, after assassination of Mahatma Gandhi, this is what the government communique issued on February 4, 1948 said which announced the ban on RSS:

...the government has, however, noticed with regret that in practice members of RSS have not adhered to their professed ideals.

Undesirable and even dangerous activities have been carried on by the members of the Sangh. It has been found that in several parts of the country, individual members of the RSS have indulged in acts of violence involving arson, robbery, dacoity and murder and have collected illicit arms and ammunitions.

They have been found circulating leaflets, exhorting people to resort to terrorist methods, to collect firearms, to create disaffection against the government and suborn the police and military.

Coming to its 'own role in the emergence of Hindutva terror' is concerned, as I explained earlier, the investigating and agencies will have to give a categorical answer to it.

Only they will be able to tell whether the likes of Devender Gupta and many of their ilk, who are at present cooling their heels behind bars for their alleged involvement in different terror acts, were acting on their own, as what one analyst calls as 'rogue elements' in the highly hierarchical organisation or they were instructed to do so by the top bosses.

At this juncture, one should also underline that incidents of Hindutva terror have also involved activists of many other fanatic organisations as well.

Look at the manner in which activists of Sanatan Sanstha, Hindu Janjagruti Samity were found to be involved in terror acts in Thane, Panvel (2008) or Madgaon or Sancole (2009) and how chargesheets have been filed against them.

Only few days ago, there was even a raid on Sanatan Sanstha's head office near Panaji in Goa.

We have also been witness to groups such as Arya Sena in Western UP which had organised attacks on mosques and Madarsas. (NDTV, June 7, 2002).

Do you think RSS leader Indresh Kumar managed to get away?

As of now, it does appear that he has managed to get away.

It needs be reminded here that last year when the Ajmer, Mecca Masjid and Samjhauta Express blast investigations were on, there were reports in a section of the press (Mail Today) how 'Gehlot would do a Togadia to Indresh' referring to Ashok Gehlot's earlier stint at power in Rajasthan, when he had managed to apprehend Praveen Togadia, for his role in the trishul distribution ceremony.

But as things stand today, it appears that Congress despite its formal commitment to reach the masterminds of Hindutva terror, has decided otherwise.

Hindu radicals claim that it is the inaction of the government against Islamic terror which has led them to carry out such incidents. Do you agree that this is the only theory or is there some larger goal involved?

Let me make few things clear at the outset. Every fanatic has to provide a rationale for her/his heinous act. If the Lashkar-e-Tayiba promises a young recruit that his act would bring him closer to god, for a Hindutva radical any such act would bring their 'cause celebre' namely Hindu Rashtra closer.

But by merely parroting the need for Hindu Rashtra, it is not possible for people to prepare them to kill 'others'.

A Hindutva radical finds it convenient to package his murderous game in the 'action-reaction' play, where you kill the other as he is ready to kill you and the government is looking the other way.

There is no doubt that this action-reaction theory has many takers in our country. One even finds that many liberal-looking people also subscribe to this theory.

I find it completely bogus and mischievous. As I discussed earlier, the international ambience in the aftermath of 9/11 has definitely helped such violent acts.

It is high time that peace and justice loving people in this part of the world get ready to understand how terrorism of every hue presents a menace to democracy and are ready to fight the fake demons sitting in the minds of the people.

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Source: Rediff News

Pakistan at the Cross-Road: Views from a Young Student from Across the Border

2012-01-05T01:47:00.010+05:30

[This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Saadullah Awan

In the address to the Constituent Assembly of Pakistan on the 11^th of August 1947, Mohammad Ali Jinnah stated, “If we want to make this great State of Pakistan happy and prosperous we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the masses and the poor..”

Over the 64 years of the existence of the nation, the ominous statement has been forgotten in the archives of other religious, political and communitarian rhetoric of our politicians and leaders. It is not necessarily their fault. Who is the average Pakistani? Is he the middle-aged man toiling away on the vast land of his landlord in the scorching heat of the Sindh deserts, only to be paid a paltry sum? Is she the old Punjabi woman who washes the clothes and cleans the bathrooms of the upper middle class in the metropolis of Karachi for less than minimum wage? Or is he the Pathan truck driver transporting goods, driving alongside BMWs and Landcrusisers, and smoking hashish at the end of the day, to drown his miseries away?

The only common denominator about the masses in Pakistan, it seems, is the fact that they are mostly illerate and poor. Around 73% of the population lives on under 2 US Dollars a day and the literacy rate for men is a mere 67% while for females it is 42%. Another common denominator is religion: 97% of the population of 180 million is Muslim.

However it isn’t prudent to generalize the population on these lines. Most people in Pakistan base their loyalties not on being Pakistani but on ethnicity and religious sects they think they belong to.

Pakistan consists of 5 major communities (in popular parlance they are referred to as ethnicities): Sindhi, Punjabi, Balochi, Pathan and Mohajir. Each community has many political parties claiming to represent them along side radical party like formations claiming their ultimate goal as secession such as the Baloch Liberation Army and the Sindudesh Movement. Around 70% of the Muslim population follows Sunni Islam while somewhere between 10-20% follow Shia Islam. The Shia sect is, again, broken down into many more sub-sects as is the case with the Sunnis. The elite would live their liberal lives in the suburbs and downtown areas of Karachi, Lahore and Islamabad but the masses have been exposed to a different brand of social life and politics. ‘Mullahs’ of the local mosques could make speeches against the Government, demand laws and preach their own version of the religion without any fear of Government reprisal. It has been an irony of the western values of ‘freedom of speech’. Following the 1973 constitution, a sect of the religion, the Ahmadis, were branded as ‘Non-Muslim’. This led to a massive purge of the whole sect, not just physically, but economically and politically as General Zia’s ‘Ordinance XX’ outlawed them from proclaiming their faith or else face fines of any amount and imprisonment of up to 3 years. This period was the beginning of an era of ‘Intolerance of the State’. Pakistan was a relatively liberal country, legally speaking, up until the late seventies/early eighties. After the disastrous ‘Islamization’ policies of General Zia, the mullahs found their way into the political forefront. Matters did not help that the general population was sympathetic to the religious right after the Soviet Union invaded Afghanistan and the so-called ‘Great Jihad’ that had begun. Dogmatised in extreme beliefs, they were suddenly politicized after Pakistan became an ‘Islamic Republic’. This led to one of the worst periods in sectarian violence in Pakistan as riots and mass murders of Shias, Ahmedis and other sects began. Sunni militant groups sprung up backed and funded by the Arab States and their strict ‘Wahabi’ Islamic leanings and on the other hand Shia militant groups were backed to the hilt by the Iranian State. Pakistan, a relatively young State, was not united in terms of one nation anymore. It was a nation where religious sects were battling for supremacy and this has continued to this day, as militant Sunni groups attack Shia religious processions more often than not. Musa Raza, a student who graduated from Karachi Grammar School not so long ago says that “when I was a student in the 4th grade studying at City School PAF Chapter two-three kids never spoke to me for two weeks because I was a Shi'ite. I don't, at any point, feel oppressed, and if anything I feel, I feel more vigor, and I am more passionately vocal because I know that my community is surrounded by adversaries. It makes us stronger, at the least. You saw that in the recent bomb blast during the Shi’ite procession. The shi'ites continued the procession to its end and didn't stop despite the horrendous scenes that had unfolded”

The question isn’t whether the general population is tolerant or not. At face value, most of the population is. It is just that the few extremist organizations have so powerfully perpetrated into society that they can cause copious amount of damage. Sectarian violence has become so common between rival militant groups that its hard to say if they even think about themselves as ‘Pakistanis’ anymore. And while few in number, they are in possession of dangerous weapons and huge financial support from the Wahabi Arab States and

Iran

What is even more unfortunate is that these groups are filling in the gap in providing education which the Government has failed to do. The amount of funds allocated to education in the budget of the government is 0.8%. The religious groups, funded by wealthy donors in Saudi Arabia and Iran, set up madrasas or religious schools where children are fed, clothed and taught the extremist Islamic fundamentals. Maulana Sami-Ul-Haq, a religious leader of a militant group, confided in journalist Mary Anne Weaver that President Pervez Musharraf gave him assurances that the madrasas will not be shut down because they provide lodgings and food for the poor. When asked about this in an interview with the journalist, the President said that “all the talk about them teaching militancy is hearsay. I have met with some of their leaders and they said ‘has anyone from the ministry of education ever come? No, only the police and intelligence chiefs. We’re being treated as dacoits!”.

However books from these schools tell a chilling tale: one textbook from a madrasa during the time of the soviet invasion of Afghanistan (ironically printed in the University of Nebraska, USA) shows the Arabic alphabet “Kaaf” being taught as “Kaaf for Kalashnikov”.

Thus, a process of cradle-to-grave indoctrination of the youth of

Pakistan

had begun as successive governments, military or civilian, either sympathized with the madrasas or felt their powerbase would be threatened if they started a purge of the religious schools.

In a country where government spending on education is a dismal 0.8% of the total budget, how do we plan to instill the true values of democracy and freedom? How can a country so torn into religious and provincial discrimination dream of becoming a nation where the people’s best interest will be the first priority?

The outside world is living in delusion.

Pakistan

is not under a democracy. It is a sham, a mere formality that elections take place. Voters are so tired of getting the choice of choosing between the most corrupt and the lesser corrupt that most of the population doesn’t vote anymore. The politicians are all part of the land-owning and military elite. The common person does not have a choice, s/he is forced to live under the system.

Even student politics in universities is not based on ideological or political grounds anymore, it is based on ethnicity and religion. Student unions don’t consist of politically astute and ideologically driven people anymore, they consist of young men with firearms, fighting with rival groups under the banner of another political party. These militant unions are funded by our ‘democratically elected leaders’ of the PPP, the MQM, the ANP etc to fuel their corrupt and power hungry parties.

But like myself, scores of secular educated students of

Pakistan

firmly believe that things can be made better. Education is the key. We have different communities each with their own language and culture. Pakistan needs to instill values of patriotism and tolerance of all castes and creeds in Pakistan. A fellow student from Karachi, Salman Ali Asad strongly feels that “the masses needs to be educated in such a way that these differences will not matter anymore and all that will matter is the nation”. The State and society needs to be forced to provide education with modern values for all, food security for all and provide resources to all of our people without discrimination. Its not easy, but we have to.

Pakistan

needs a radical change. And this change can only come from the new generation. The generation that has the will and tools to make a difference and work according to the fundamentals of a secular, truly democratic and free society.

And we resolve to achieve this at any cost.

………………………………

Saadullah Awan has recently graduated from Karachi Grammar School.

खटखट

2012-01-04T23:34:00.006+05:30

[This poem was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- नरेश कुमार

खटखट

सर्र-सर्र, पों पों पों, ढम-ढम;

सब नज़र आते हैं, सुनाई देते हैं सड़क पर;

लेकिन इन सब के साथ-साथ अक्सर होती है सड़क पर

खटखट, खटखट, खटखट।

खटखट, अक्सर सुनाई नहीं देती

और न ही इसे सुनने की ज़रूरत समझी गई है अभी तक।

खटखट, टोह सिर्फ़ रास्ते की नहीं लेती,

चो़ट महज़ सड़क या फुटपाथ पर नहीं पड़ती;

यह खटखट कोशिश है उन दरवाजों को खटखटाने की

जो अब तक खोले नहीं गये।

और इस कोशिश की गवाही इतिहास या समाजशास्त्र की किताबें नहीं बल्कि

खरोंचे लगी टाँगें या फूटा हुआ माथा दिया करते हैं।

ये निशान महज़ निशान नहीं है।

बल्कि सबूत हैं उन कोशिशों के

जो दरवाजों को बन्द रखने के लिए लगातार की जा रही है।

और बयान इस बात का कि खटखट हो रही है।

और ज़्यादा और तेज़।

.......................................

नरेश कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरु कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक हैं

The University and the Struggles of People with Disability

2012-01-04T23:13:00.002+05:30

[This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

Dr. Nikhil Jain

University is a place for creative learning. Introduction of several new market oriented courses has changed the meaning and objective of higher education. The recent change in the structure in the higher education through semesterisation and privatization has led to a tremendous shift in the teaching and learning process. The teaching pedagogy has been influenced by the growing need of the market. This has not only disturbed the autonomy of the universities but also has jeopardized the interests of the subaltern communities. The democratic norms and culture has totally been unsettled with this change.

Apart from these mainstream issues, there exist several serious issues which still lie at the margins and go unnoticed. The question of accessibility is generally understood only with respect to people with disability. But it has an equal significance for others. For example the facility of ramp and lift does not only enable an Orthopedically Handicap but also supports the aged. Similarly, an audio archive at colleges not only supports a visually impaired person but also allows others to listen to important recorded lectures. The meaning of accessibility goes much deeper. It refers to the degree and nature of connectivity to a larger environment and the acquisition of resources by all.

Disability could be understood as an expression of social oppression which creates disabling conditions by making resources inaccessible and unattainable for some. After the passage of the Persons With Disabilities Protection of Rights and Full participation Act 1995 by Indian Parliament, disability issues got more attention from Activists, NGOs and the State. Even before the passage of this Act, Disability rights movements have been launched on several occasions by activists in India to address their grievances. The passage of the PWD ACT brought a decisive change in the disability movement as it gave a push to self advocacy movements to gain ground. Several court cases are filed against the Government at various levels in order to get justice in tune and spirit with the PWD Act.

The Situation of Persons With Disability (PWD) is quite pathetic in DU. Despite sporadic attempts through demonstrations and dharnas by some activists to move the issue of disability, policy makers in DU remain indifferent and insensitive towards the needs and aspirations of the disabled. Does the available structure of DU provide the disabled the much needed space of learning and excelling? Does the University system respect their right to access resources and the larger environment? There is a need to analyse the impact of the recent change in the examination system of DU through semesterisation which has an adverse impact on the people belonging to the marginalized communities. Being a premier academic institution in India, its role and involvement in academic reform becomes very crucial.

Delhi University off late has started following the policy of 3 % reservation for PWD during admissions. Now there are a good number of students with disability studying in different courses in DU. Until 2007 April there were very few teachers under this category. It is only after a court case filed by an NGO called Sambhavana, that the Colleges and Departments of DU were forced to implement the 3 % reservation for disabled in teaching posts. This has resulted in the appointment of more than 150 teachers in different Colleges and Departments.

Let us first explore DU in terms of the structures for the disabled. The situation at DU is pretty grim. Except for very few Colleges, there is no provision for ramps. The available ramps are either dangerously steep which doesn’t enable a person to walk on it or they are not connecting the crucial places in the premises. The libraries are usually totally inaccessible both in terms of structural connectivity and reading material in inaccessible form. There is no provision for accessible toilets for the disabled. The class rooms are not at all disabled-friendly. Almost every class has a platform which denies the wheelchair user the right to access it and teach effectively. It also poses hurdles for the visually impaired teacher preventing free movement in the class. The sitting arrangement in the class also impedes the mobility of the disabled teachers and students. The reason for all this, lies in the apathetic attitude of the policymakers who to not to include the disabled in the decision-making process. They are not consulted when new buildings are constructed or renovated. For instance, the Arts Faculty became more inaccessible and full of obstacles for the disabled after the renovation. Recently under the new master plan, yellow tactiles have been built into the footpaths all over the DU campus. But even then there are constant obstacles. All this reflects the lack of understanding and appreciation of the needs of the disabled.

Secondly, The UGC provides a grant of 5 lakhs for making the buildings and premises of the Colleges disabled-friendly. However, the grant which comes from UGC for this purpose is often not spent by many Colleges. Such gross violations occur due to absence of social audits which let these Colleges go scot free. Therefore it is important that social auditing should begin in the Colleges of DU. The UGC being the supervisory body should start undertaking this important task.

Thirdly, centralized schemes are not implemented. There is a provision for the setting up of an Enabling Unit in every College by the UGC. In most Colleges this is absent. This not only denies representation of the interests and issues of the disabled, but also a huge chunk of money which is allocated for this purpose is not spent.

Apart from the structural barriers, DU is inaccessible socially and pedagogically. There is paucity of reading material in accessible form for the visually challenged. The Equal Opportunity Cell(EOC) which was established around five years ago has made some progress in providing the reading material in accessible format but it is not sufficient to meet the requirements of even the students of some courses. The situation of the hearing impaired is also pretty grim. They are excluded altogether from the benefit of the higher education. There is no facility of the sign language interpreter for them. One may easily say that their existence in the regular class is far from the imagination.

The introduction of the semester system at the undergraduate level will harm the interests of the marginalized sections and will result in the accentuation of inequalities and alienation. With the semester system the session will commence in July and the first round of exams will be conducted in November. Many scheduled caste, scheduled tribe, and Other Backward Class students who are not from a public school background, would require more time to adjust in the university environment because of sociocultural reasons. This is equally true for the students who lack English reading and writing skills. Even if they are examined in Hindi, they need more time to read works in English, which is indispensable for them in the present scenario. This will eliminate and reject many students without English proficiency and ultimately ensure the scuttling of reservation in educational institutions. Further, there is a considerable number of disabled students, particularly visually challenged, who need to prepare every reading first in an accessible format (audio, e-text or Braille) before actually studying it. Due to lack of the resources (screen reader, scanner with OCR) in several Colleges, the conditions become more hostile for them and they are deprived of the basic facility of accessing the library and to read the concerned books and journals.

It is important to remember that students will now appear for a university examination within a few weeks of admission rather than nine months later. If all the students categories mentioned here (which actually constitute the majority of the student body) have to face exams on entering college, and if they do not perform as well as their more privileged classmates (which is very likely), it will reproduce inequality at the very beginning of their college experience. This may have an adverse impact on the performance, morale and achievements of these students. Thus we can say with utmost conviction that semesterisation alienates the university system from the most vulnerable sections of society and makes the process of learning more hostile for them.

The politics of exclusion in DU continues to dominate its structure and resources. It does not enable a large section of its population to access resources and the process of learning for them thus becomes redundant. Their involvement in teaching and learning is really thwarted by the disabling conditions in this premier institution. Their participation in decision making process is still a far reality as they are not represented in the important bodies. There is no course in the syllabus of the DU which has any component on disability. A Disability Study Centre, on the model of Women Study Centre could be a great way to encourage studies in the field of disability. All this requires a firm and consistent struggle against the apathy and indifference towards the disabled. Till this happens we cannot imagine a progressive and democratic Delhi University where inequalities of all forms could be bridged and a culture of inclusive participation which is the basis of empowerment could be evolved.

……………

Dr. Nikhil Jain teaches Political Science at Dayal Singh College, University of Delhi. He is also a member of the Academic Council of University of Delhi.

In Shera's Den

2012-01-04T22:59:00.000+05:30

[This piece was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Rijul Kochhar

There used to be a time in the University of Delhi when people possessing anything below even a shade of superhuman prowess had to ‘negotiate’ with daily existence. You had to be careful, of a number of worthies—of dilapidated structures and fast vehicles, of roguish sidewalks and earthly drains, of dark minds and nefarious designs. For the disabled then, venturing anywhere for anything really was a venture into the heart of an abyss. One didn’t know whether one would make it in and out with all body appendages intact; but hey, it was an existential game of Russian roulette: you had as good a chance as anybody else, and you knew that! The absence of facilities—footpaths, pavement, toilets, transport, recreation, access to libraries, etc.—was indeed a shame for everybody, but a shame that was cheerfully accepted, borne, and tempered by a genuine desire to help one another. Or, made bearable by the realism of the poverty of our claims, and its resultant apathy. It was an apathy slowly tempered, and it was of great use to us. There was, in this schema, no place for diabolical intent, or deceptive deliverance.

But we did it happily then: there were hardly any appropriate structures to tread on, roll over, sit on, or admire; that sleek umbrage of a stadium didn’t exist in the very heart of the university grounds; fancy sidewalks — with Braille! — didn’t emerge the night before and promise the hoary land of equal opportunity. All you had were the trees, the good dust, the certainty of uncertainties, and a handful of kind folk in the university offices. You simply made peace with this that you had—a chance to sit in dignity in a classroom and listen to the sonorous rotations of a dangerously clinging old fan, or an even older ‘specialist’ of the field. You walked or rolled to where you had to get to; someone helped. If you were very lucky, you had a friend who lasted; if you were in vogue, you had a pack.

And then came the Commonwealth Games. A malicious intelligence was now dancing to the tune of stumbling bodies, careless collisions, helpless wheelchairs (and their dwellers), and deadly disillusionment. In the aftermath of promises foretold and crores of rupees of dismemberment, there are sidewalks now that are four to six inches from the surface of the road. They end, in most places, even higher. These are sidewalks you can take—courtesy of Kalmadi and company—and, if you are blind, emerge—stunned—into the deathly light of pillars and precipices. For the rest, if you manage these, there is that diabolical monstrosity of man’s creation—the bollard—guarding entries and exits to these sidewalks. The Braille leads forever on, into the darkness of a patiently constructed, patiently enduring, pit. Trees have been cut and bold signage placed—leading us, the condemned, to spaces where you, dear mortal, would fear to tread. Welcome to the university of the pillar banging, of the pit dwelling.

This is the land where elevators—those false prophets that promise academic deliverance on the first floor of your college or department or library will—we are told—take their twenty years to materialise; where ramps that will allow entry without discrimination raise their ugly slopes and spoil the visage of the masonry of glorious history and a timeless past. There are bicycle tracks here, but they generously accommodate cars; a unique oasis of a bookstore stands witness to a threatened existence. There are toilets here that do not find wheelchairs worthy of entry. There are books here, and people, but they are not here to read to those who cannot see. There are libraries here, and sidewalks, and markets, and toilets, but you cannot enter. There are classes here, and enchanting discussions, but you cannot partake of them, for they are at another level, forever taunting and tugging, beckoning and condemning. There are planners here, scheming for a better world—but they have forgotten us.

But mercifully, people here remain the same. Common Wealth Games Organising Committee’s Secretary General, Mr Bhanot has not had his last laugh by reminding us of that insurmountable chasm that exists eastward and West of our civic needs. A smile and a kind word will do wonders here. It will even allow you access—overnight! — to books that have been elevated to that hallowed shelf, that place in library heaven, that forbidden shelf –Not To Be Issued! It will bring the administrative bureaucracy, in good times, down to your level. It will open a door or lift you onto that platform world that separates itself from the nether world—six inches below—of molten tar and puissant pillars and vehicular metal. It will, for a brief moment in your time here, make you believe that you are indeed one of the elected—that rare tribe of perfect teeth and awkward charm. And of course, this place will tell you, in it’s disarming pursuit of a better world—if ‘they’ cannot have sight to see or spaces to inhabit the result of modern grace, let them have cars!

But the ever increasing sums of money that have been granted for our use—or so we have been made to believe—seem to vaporise in the hot, dead, treeless world of sparkling stadia and swanky buses, where that plastic monstrosity Shera rules and the blind, comically, barge into poles that the Braille has lead them into. Give them cars and they shall get around!

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Rijul Kochhar is a Post Graduate student in the Department of Sociology, University of Delhi.

Giving Real and Substantive Recognition to the Human Rights of Physically Challenged Individuals

2012-01-04T22:55:00.000+05:30

[This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Dr. Sanjay Jain

“Persons with disability (Hereinafter PWD) are human beings” is a statement of breathtaking banality. Normatively this statement may not be challenged but practically speaking, it reflects an ideal to be achieved rather than a statement of facts. Till recently, PWDs were considered to be a burden on a family, civil society and the state. Social consciousness rendered them invisible, as if human civilisation did not exist for them, resulting thereby in an absolute denial of their ‘right to be human’. The focus of this paper is to highlight this denial in the legal consciousness of our polity, and the peculiar nature of legal interventions in addressing the rights of the physically challenged.

The peculiar nature of legal interventions

By law, disability is thought to be worthy of legislative cognisance and compensation only if it is acquired by an able-bodied person, resulting in the loss of earning capacity or utility . This is evident from a close scrutiny of legislations like the Employees’ State Insurance Act 1948. Clearly, the medical model of disability was at the foundation of the all these legislations. According to the this model, the acquisition of disability constitutes a violation of rights of able-bodied persons and therefore disability per-se is not worthy of legislative action. The medical model focuses on the medical traits of the PWD’s specific impairments. This has the effect of locating the “problem” of disability within the person. The medical model encapsulates a broader and deeper social attitude – a tendency to view the disabled as a problem and therefore, as an object for clinical intervention.

Transforming the perception of disability – the human rights model

In late ‘80s however, the legal scenario underwent a dramatic transformation with the passage of enactments like the Rehabilitation Council of India Act 1986, the Mental Health Act 1987, the Persons with Disability Act 1995, and the Trust Act 1999. On the strength of these legislations in India, it is at least partially true to say that PWDs are now being perceived as holders of rights and duties. The aforesaid paradigmatic shift has surfaced owing to the international emergence of the human ights model and the UN’s insistence on its adoption by all civilised States. The human rights model focuses mainly on the inherent dignity of the human being and only if necessary, on the person’s medical characteristics. It places the individual at centre stage in all decisions affecting him/her and, most importantly, locates the main “problem” outside the person and in the society.

Human rights discourse guards against an over-emphasis on the difference/differences produced by disability. In this connection, it is worth noting that human difference is not innate but something socially constructed and applied through labels such as “the disabled”. The norm in relation to which one is evaluated and labelled (maleness, whiteness, being able-bodied) is not selected through a neutral or disinterested process, but occurs through an apparatus of power whose minimum goal is to preserve that power.

All points of access to the structures of everyday life – the world of education, of work, of the family or of social interaction – are established largely by reference to the dominant norm, in this instance that of the able-bodied. As deviations or differences from the arbitrarily selected norm are generally not catered for, difference serves as a ground for subtle (and sometimes not so subtle) exclusion. In other words, it’s the society of ‘temporarily able-bodied persons’ which disables a person by erecting structures of discrimination. For example, the built environment is constructed for those who can walk and not for those who use wheelchairs. I am therefore against the usage of the term ‘persons with disability’, and prefer the terms ‘disabled’ or ‘physically challenged’ precisely because they accurately highlight the discriminatory and negative attitude of society.

If the legal regime for persons with disability in India is closely scrutinised, we will stumble across stark contradictions owing to the failure of the Indian political establishment to fully appreciate the significance of the human rights model. The legislature has virtually conflated the human rights paradigm with paternalism, thereby normatively recognising the agency of physically challenged as ‘legal agents’ but practically denying them any opportunities whatsoever as active subjects with rights and duties. In other words, these enactments have merely empowered the State at the expense of the marginalised physically challenged citizens.

The deficit in Constitutionalism

If we are to get over this rather bleak legal scenario, then it is immensely important to critique the all-pervasive deficit in our constitutionalism. In India, constitutionalism has virtually degenerated into ‘an empty slogan’ so far as physically challenged citizens are concerned, because it has perpetuated their marginalisation by not attaching importance to the explicit recognition of physical and mental disability as one of the protected characteristics in the Constitution along with other grounds of non-discrimination like race, religion, caste, sex etc. Moreover, precious little has been done to explicitly recognise that physically challenged citizens are worthy of receiving affirmative action from the State. Adding insult to injury, political parties in India have perpetuated this insensitivity by not recognising the need for having active disability cells therein. The judiciary, meanwhile, has passed important judgments that have shamed organs of the State for failing to implement laws pertaining to the human rights of the physically challenged. At the same time, it has also been unreceptive to the needs of physically challenged citizens insofar as it has indulged in semantics and technicalities while dealing with issues like the powers of Chief Commissioners of disability.

I will conclude this short paper by attracting the attention of the so-called emerging economy like India towards constitutional developments in small countries like Eretria and Kenya where disability has been recognised as a prohibited ground of discrimination. It is also instructive to follow the constitutional designs of Sri-lanka, Canada and South Africa.

Constitution of Kenya

Article 27

“(4) The State shall not discriminate directly or indirectly against any person on any ground, including … disability, ….”

Article 54

“(1) A person with any disability is entitled–– (a) to be treated with dignity and respect and to be addressed and referred to in a manner that is not demeaning; (b) to access educational institutions and facilities for persons with disabilities that are integrated into society to the extent compatible with the interests of the person; (c) to reasonable access to all places, public transport and information; (d) to use Sign language, Braille or other appropriate means of communication; and (e) to access materials and devices to overcome constraints arising from the person’s disability.”

“(2) The State shall ensure the progressive implementation of the principle that at least five percent of the members of the public in elective and appointive bodies are persons with disabilities.”

Article 260

In this Constitution, unless the context requires otherwise — “disability” includes any physical, sensory, mental, psychological or other impairment, condition or illness that has, or is perceived by significant sectors of the community to have, a substantial or long-term effect on an individual’s ability to carry out ordinary day-to-day activities.

Constitution of Sri Lanka

Article 12

“(4) Nothing in this Article shall prevent special provision being made, by law, subordinate legislation or executive action, for the advancement of … disabled persons.”

Constitution of Canada

Article 15

“(1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.”

(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or

mental or physical disability.

Constitution of South Africa

Article 9(3)

The state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability…

Constitution of Eritrea

Article 14(2)

“No person may be discriminated against on account of race, ethnic origin, language, color, sex, religion, disability, political belief or opinion, or social or economic status or any other factors.”

I will conclude my reflections by emphasising and reiterating the fact that the explicit recognition of the human rights of physically challenged citizens in the constitution of India would have earnest legal and political repercussions. For one, it would convey to this rather marginalised community that they are not only citizens of this country but they are also active subjects of rights and duties and productive units of the economy of India. I am enclosing with this paper a concrete proposal suggesting certain amendments in some of the Provisions of our constitution and would constructive suggestions and criticisms.

Proposed Amendments to Constitution of India

I. Amendment of Articles 15(1) and 15(2):

Article 15(1)

“The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”

Article 15(2)

“No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to ….”

Proposed change: incorporation of the words “physical and mental disabilities” after the word sex.

II. Addition of new Article 15(3-A):

“Nothing in this Constitution shall prevent the State from making special provisions for the persons with different ability in general and for women with disabilities in particular to ensure that they enjoy equal benefits under the law.”

III. Amendment of Article 16(2):

“No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect or, any employment or office under the State.”

Proposed change: incorporation of the words “physical and mental disabilities” after the word sex.

IV. Proviso to Article 21-A:

“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”

Proposed change: proviso providing that the age for differently abled-children will be between the age of six to eighteen years.

V. Amendment to Article 23(1):

“Traffic in human beings, beggary and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.”

Proposed change: incorporating the explanation that forcing differently-abled persons to beg and amputating the limbs of able-bodied persons and compelling them to beg amounts to beggary.

VI. Amendment to Article 41-A:

“(1)State shall ensure that every differently-abled person shall enjoy all the human rights guaranteed by the UN Convention on Persons With Disabilities subject to the terms of its ratification by Government of India within a period of 20 years from the date of enactment of this Article. It shall further be obligatory for the State to evolve a visible policy framework to implement the same.”

“(2) In particular , the State shall take appropriate steps within reasonable time to make public buildings and all public records accessible to differently-abled persons.”

Proposed change: deletion of the word “disablement”.

VII. Amendment of Article 46:

“The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.”

Proposed change: incorporation of the words “and differently-abled persons” after Scheduled Tribes.

VIII. Amendment of Article 243-D, concerning reservation of seats:

Proposed change: addition of sub clause(C) with the words “and differently-abled persons” after 243D (1) (b).

IX. Amendment of Article 243T Clause (1):

“Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.”

Proposed change: insertion of words “and differently-abled persons” after Scheduled Tribes in Clause (1).

X. Proviso to Article 243T Clause (2):

“Not less than one third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.”

Proposed change: proviso providing that 5% seats shall be reserved for differently- abled women.

XI. Amendment to Article 243T Clause (3):

“Not less than one third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality”

Proposed change: incorporation of the words “and differently-abled persons” after Scheduled Tribes.

XII. Amendment of Fundamental Duties:

Proposed change: addition of a new duty 51-A (L), stating “Citizens shall renounce discriminatory and derogatory practices harming the dignity of persons with disability.”

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Sanjay Jain teaches at Indian Law Society Law college, Pune India

University Life: Of a Special Kind

2012-01-04T22:40:00.000+05:30

- Vikant Maurya, an undergraduate student in St. Stephens College, in Conversation with Sanjay Kumar and Bonojit Hussain of Critique Collective

Vikant composing in Braille

As Vikant runs from room to room in Seva Kutir looking for chairs for us, it is clear that he is very familiar with every corner, turn and nook of the building. He tells us later that he lost vision very early, but even then as a child in his village in Hardoi district of Uttar Pradesh he would run through village alleys, field paths, and to his family mango grove. Whiffs of air, sounds and smell created an enticing world, full of discovery and freedom. Perhaps it is the quietness of Seva Kutir and village life that sharpen his sixth sense, enabling him to fly. However, the life of a physically challenged undergraduate in one of the most sought after colleges of Delhi University is not always a run of joy. There are struggles, which at times come out in his poetry.

Excerpts from an interview:

Question: Vikant, if you let your dreams fly for a moment, where do you think you will be in ten years from now?

Vikant: Most likely I will be teaching in a college. History and Hindi are my strong subjects, I could be teaching either of these.

Question: What else?

Vikant: I write poetry. May be a book of my poems will be out.

Question: And family!

Vikant: Yes I will have a good, settled family life.

Question: Tell us about how did you reach where you are?

Vikant: I did all my schooling, from first to twelfth, from Seva Kutir school. Before that I was in my village. My papa brought me here. First few months here were very difficult. I wanted to go back with my father. But my seniors took great care of me. Teachers also helped. Even my language was different. I used to speak in village dialect.

Question: So how and where are the friends you made when you first came here?

Vikant: They are still here. We have been together for fifteen years, we are all very close.

Question: How often do you go home?

Vikant: I go only during summer vacations.

Question: What difference do you find between village life and life here?

Vikant: Village atmosphere is pure, there is no noise. Delhi has so much traffic, and tension.

Question: Are you able to move around freely in village?

Vikant: Before coming here I knew all the paths in my village. I was shararti (mischievous), and would run all over village alone, to fields, and also to our mango bagicha (garden).

Question: How come, are you partially…

Vikant: No, I am totally … I had developed a sense by walking around as a child. But now I go only once or twice a year and do not remember all paths. Things have changed.

Question: What about village people?

Vikant: Different people behave differently. People who know us, they know I am studying, that I can do something. They are nice. But there are others who are uneducated, they do not realize that we can study. Their attitudes are different.

Question: How?

Vikant: Like they think that our script, the Braille script, is of no use because it can not be printed. We tell them about books in Braille. Now computers can read printed books for us. We can write through computer and type writer. And also, just reading and writing is not education. Subject understanding is more important.

Question: How did you prepare for your Tenth and Twelfth board exams?

Vikant: Tenth Board exams were very exciting. I prepared well and got 84%. I made notes in Braille and kept readers. Paper was provided by Seva Kutir. In twelfth I could not get very high marks. My target was 80 to 85 but got only 74%.

Question: Which was your first subject choice in college?

Vikant: Deciding college and courses is a problem. First I was thinking about Hindi Hons. I got it in Hindu college, submitted fee etc. But then I also got admission to St Stephen’s College. It is famous. I had heard that studies here are good. It does not have Hindi Hons, but I was also interested in BA Programme.

Question: Suppose traveling was not an issue, if you were to get hostel in St Stephen’s, would you move there?

Vikant: I would have got hostel in first year. But there were some problems.

Question: Financial!

Vikant: Yeah, I could not afford.

Question: What do you pay for staying in Seva Kutir?

Vikant: Boarding and lodging are free. Then we also get other things like cassettes, tape recorders, braille paper for writing. I come back for lunch.

Question: What about masti (fun), like you used to have in village? Do you go out?

Vikant: There is lot of masti (fun) in the hostel. I do not go out much. I listen to music, both classical and from films. I am a great fan of cricket commentary. Sometimes I play cricket. But there is little time. I think studies at St Stephen’s are tougher than other colleges. Preparing assignments and reading tutorial material usually takes my evenings. I first write assignments in Braille, then get them printed by my readers.

Questions: What places have you visited in the last fifteen years in Delhi?

Vikant: In school we used to go for picnics, which were great fun. I really liked Appu Ghar. I have been to kavi sammelan (poetry reading) in Lal Qila (Red Fort).

Question: How do you pay for your expenses?

Vikant: The social welfare department scholarship has been discontinued. From home … well you know about the current situation in agriculture. Our federation, the National Federation for the Blind gives an yearly scholarship of three thousand rupees. I also get two thousand five hundred as Vice-Chancellor scholarship.

Question: What would be your monthly expenses?

Vikant: Rupees four hundred for the reader. And then I need to spend on rickshaw, photocopying, soap, oil, clothes etc.

Question: Expenses on tea, eating out, etc.?

Vikant: I need to spend carefully. My monthly expense will be within one thousand. I iron and wash my clothes by myself. I save on that.

Question: What would you say about fellow students, teachers and college administration?

Vikant: They are good, they cooperate, they help when you ask. I have friends among my classmates, who always help.

Question: Do you participate in college festival?

Vikant: No. I do not get information on time. I am quiet by nature; that creates a communication gap, which creates problems in getting help from other students.

Question: Is that the only reason, or you think that the kinds of things other students talk, they are different?

Vikant: Probably, that too is a reason. College life is different. How well you perform depends on how much comfortable you feel at the place.

Question: Who else is in your family at home?

Vikant: Only my papa, no mom or brothers or sisters. I have cousin brothers. Two of them are doing twelfth class. One has done BA and has started his own school.

Question: Do you help your younger cousins in studies?

Vikant: Yes, when I am at home they seek my help for homework etc.

Question: Do you access Internet?

Vikant: Yes, at the NTPC center of the University I use internet through Jaws. I don’t use computers much. I mostly use Braille books, recorded material and readers. My cell phone is basic 1110, it does not have Talks, the mobile phone software that speaks.

Question: Would you recite one of your poems for us?

Vikant’s poem प्रशन चिन्ह (Question Mark) is published below:

प्रशन चिन्ह

कुत्सित कलुषित मन्तव्यों की, तकरार किसी को क्या देगी

पथहीन दोड़ते कदमों की, रफतार किसी को क्या देगी

तेज दोड़ते कदमों के, नीचे कितने अरमान दबे

कुछ चोटिल तो कुछ घायल, कुछ पड़े हुये सहम्.ो सहमे

जहां अंगूठे कटते हों, एकलव्य सरीखी प्रतिभा के

जहां सुलभ हों अवसर केवल, गिने चुनों को सुविधा के

जहां द्रोण नित रोज रच रहे, चक्रव्यूह निज मेधा के

प्रतिभायें आघात सह रहीं, जहां जटिलतम दुविधा के

जो पक्षपात की अनुमोदक, जो समता की है प्रतिरोधक

एसी प्रवृत्ति फिर शिक्षा का, अधिकार सभी को क्या देगी

कुत्सित कलुषित मन्तव्यों की, तकरार किसी को क्या देगी

कहते हैं खुशहाली के, नुस्खे नूतन ईजाद हुये हैं

पर इन नुस्खों से हम शायद, ज्यादा बर्बाद हुये हैं

कहां मिले सन्तोष हृदय को, प्रतिस्पर्धी जब मौसम हो

जहां दोड़ना या मरना, बस दो ही विकल्प जीवन के हों

दो चार चवन्नी थमा के हाथों , में कहते हो सर्वोदय

पर महंगाई का क्या कहिये जो बनी हुई है अपराजेय

जहां बिसाते हर बातों में, आक्रोश घृणा जज्बातों में

एसी इन्सानी मनोवृत्ति, एतबार किसी को क्या देगी

पथहीन दोड़ते कदमों की, रफतार किसी को क्या देगी

On Rehabilitating Secularism

2012-01-04T20:31:00.002+05:30

[This brief note was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Devika Narayan

Just the other day a friend of mine walked around Nizamuddin greatly puzzled by what she saw. The eerie silence which reeks only of bad news was palpable. The shutters were all lowered to the ground and the roads were strangely empty. A local mosque had recently been mowed down by the municipality. She asked a young boy who stood near a shop when it would re-open. “Kal, Jab masjid phirse bana denge tab.” He replied. The poignant naiveté of his response is jarring. At the brink of dawn when young children search for rationales to comprehend the unexpected disruption of their lives a bulldozer is clearing away the remnants of what used to be the neighbourhood mosque.

Such incidents unleash a volley of urgent questions. When was the last time we heard of a temple being mowed down by the state? Are we suggesting that all temples in this country are built on land legitimated by the law? Why would the state be more cautious and ‘sensitive to religious sentiment’ when the issue of bulldozing temples comes to the fore? What does this speak of the state of secularism in our society?

These are not benign questions of the intellect or some interesting philosophical quandary. The dominant discourse on secularism and the tenacity of its imprint on the actual workings of society is a matter of life and death for many. The last few decades have witnessed the vicious battering of this constitutional principle which has directly resulted in the rape of thousands of women, cost lakhs of people their lives, devastated urban communities and led to the annihilation of entire villages.

1984, Delhi.

1992, Ayodhya.

1992, Bombay.

2002, Gujarat.

2007, Orissa.

These are the proud historical milestones of independent, allegedly secular, India etched in flesh and inscribed in memory. This is our inescapable, collective past which continues to bleed into the muddy waters of the present. This is who we are. Garv se kaho...

Ashis Nandy, a self proclaimed anti-secularist, writes, “Post-colonial structures of knowledge in the third world are a peculiar form of imperialism of categories. Under such imperialism, a conceptual domain is sometimes hegemonised by concept produced and honed in the West, hegemonized so effectively that the original domain vanishes from our awareness” Following this he makes the grand declaration that, “I call myself an anti-secularist because I feel that the ideology and politics of secularism have more or less exhausted their possibilities”[i]. This particular brand of argument declares that secularism is a western, elitist ideology which is being forcefully imposed on the religiously inclined masses. In a recent seminar Nandy complained about the fact that during state functions the lighting of lamps is not encouraged simply because it is a symbol of a particular religion. This for Nandy is unacceptable because it robs a people of their cultural rights. Nandy’s position on secularism is not only extremely dangerous but also theoretically laughable. Nonetheless there is a pressing need to systematically denounce these pseudo-intellectual arguments given that they voice exactly what the religious right wants to hear. The Sangh Parivar (the ‘family’ which has on various occasions butchered thousands of citizens whose crime it was to belong to the wrong religion) after all see themselves like Ashis Nandy, as the champions of cultural rights.

Firstly let us distinguish between secularism of the public domain, i.e. in the matters of the state, judiciary and executive, and the process of secularisation as a broader social process. We, the elitist ideologues of secularism, demand that just as the state is prohibited to engage with its citizens based on their caste, class, gender, region, language, that it also maintain this with respect to religion. We demand that the state not discriminate, marginalise and kill on the basis of religion. We demand that the institutions of our society (schools, hospitals, banks, workplaces, courtrooms) not treat a person differently because they are Hindu, Muslim, Buddhist or atheist. Our contention is that a country where eighty percent are Hindus and twenty percent identify with a number of other religions, the state and public institutions will be unable to remain invested in matters of religion without being discriminatory. The second aspect has to do with secularisation as a larger social process, i.e. the reducing salience of religion in individual and collective lives. We, secularist bigots that we are, do not demand that people should be prevented from believing in a god; or that the ideology of secularism be ruthlessly administered in the lives of communities; that in some fundamental way religion per se is wrong. Any person with functioning faculties would be able to make this distinction.

The problem of ‘Indian secularism’ has always been embroiled in intense debate and controversy. The meaning of the word itself is contested. Is one referring to the primacy of reason over faith? The decline of religious belief? The erasure of religion from social life? Or the mere tolerance of another community’s beliefs? Does it imply that matters of faith be irrelevant or absent from the public domain? Many have peered into the backrooms of history to search for answers, looking for obscure clues to shed light on the deeply contested but clearly hybrid variety of secularism spawned by a distinctive historical trajectory. What is more or less undisputed is the fact that the official mode of secularism in India is distinctive from that of many Western countries where the aim is to cleanse the public domain of anything religious in character. The separation of the church and state translates into a rigid stance of public non-engagement with religion, at least in theory. Unlike many countries in the west there was never a serious attempt to eradicate traces of religiosity from the public and thrust it into the four walls of the private realm. Instead a position of equidistance and equal involvement emerged. Rather than rejecting religion in its entirety, the state here recognises all religions but maintains equal treatment. In other words Indian secularism is not anti-religion, it does not position itself antagonistically vis-à-vis religion, rather the constitution envisions a kind of secularism grounded on notions of tolerance, equality and the freedom belief and practice. At the same time the state is unequivocally prohibited from being partisan. The state is permitted to ensure certain religious and cultural rights but under no circumstances allowed to privilege a particular religion. Of course we live in times when the state takes it upon itself to actively murders its citizens based on their religion (Citation: Gujarat, genocide: 2002), so all these constitutional intricacies seem pathetically hollow. The fact however is that Indian secularism was never militantly top-down or aggressive in flushing religion out from the public realm. One can even argue that Nehruvian secularism pandered to religious groups due to the fear of earning the displeasure of the electoral base. History shows that whenever there was a choice between standing by constitutional rights and appeasing religious groups, the state has invariably chosen the latter. Portraying Indian secularism as imposing a rigorous top down anti-religion ideology reflects an absurd degree of misrepresentation.

The argument that secularism in India should be discarded because it is a western concept born out of modernity is equally preposterous. The assumption that all things worth preserving must to be sanctioned by the purity of tradition, that all things glorious lie only in the realm of the indigenous is deeply conservative. To treat tradition as if it were sanctimonious in some absolute sense is in fact a project of the privileged. Such a status quo-ist project gives its support to all the social inequalities which depend on the rhetoric of tradition and custom for their reproduction. Are you ever going to hear a manual scavenger in Tamil Nadu shout “please don’t deprive me of my right to clean shit! My family has done it for centuries!” Would the likes of Nandy also fight against the constitutional prohibition of untouchability and wholeheartedly embrace the caste system since it has had a ‘pre-modern’ existence? Ambedkar was a modernist for a specific reason and it was because he liked three piece suits. Democracy and universal human rights are also unquestionably modern notions which grew out of a particular historic moments - should we turn our back on these as well? Incidentally, whose ‘tradition’ are we referring to? This allegedly glorious past which we are today compelled to revive is an idea which the Sangh Parivar’s very existence depends on. This valorised tradition is reconstructed by the fantasies nurtured by those living in the present. Moreover, presenting tradition and modernity as if they were two independent, water-tight categories is empirically and sociologically absurd and is based on a skewed understanding of social change. Sociologist Zaheer Baber notes that the rigid dichotomies which Nandy uncritically adopts (sacred/secular, occident/orient, traditional/modern, western/indigenous) are ironically the lens given to us by the discourses of modernity and colonialism. To quote him, “overall, the sustained intellectual attack on secularism and the repeated attempts to identify ‘alien’ and ‘western’ cultural influences that have presumably contaminated the purity of indigenous institutions betrays a very ahistorical and non-sociological understanding of the constitution of cultures and institutions. It would of course be naive on my part to expect clear cut practical solutions, but the anti-secularist intellectuals should at least attempt to provide some theoretical clues as to how the universities, banks, the economy, hospitals, the judiciary, the civil services, the transportation system, etc. should be re-organised on non-secular, religious lines...”.

Anti-secularists like Nandy make rather patronising assumptions about the lives of ‘the masses’. They privilege religion as a normative order by claiming that faith possesses an absolute everyday centrality which cannot be questioned. Religion is seen as constituting the essence of Indian social reality and any attempt to curb its influence amounts to violence against the culture of a people. Apart from being essentialist, such a position is extremely presumptuous and smug in its assessment of lived social experience.

The point is not to imply that communal violence per se is single-handedly created by the state apparatus. One cannot deny that riots have always invited mass participation or that the BJP in its heyday had garnered substantial public support. The purpose however is to highlight the complacency of the state. The undisputable fact remains that over the last few decades the state has become increasingly blatant in its refusal to adhere to the principle of secularism as a constitutional imperative. In particular the unconcealed victimisation of the Muslim community is alarming. Here are some points to help refresh memory and retrieve facts which are easily lost in the dominant rhetoric of Islamic fundamentalism.

- There have been many instances of mass violence and rioting where either the state has directly been involved in organising and inciting violence or failed to take any action on those who perpetrated the atrocities. The half hearted attempts to take action even when evidence has piled up in the public domain only demonstrates the rotten core of the police and judicial systems. The Srikrishna Report on the Bombay riots which illustrates the unambiguous role of the Shiv Sena in the butchering of Muslims has been reduced to yet another useless state document. What action has been taken on those killed the Christians in Orissa? The Muslims in Gujarat? The Sikhs in Delhi?

- At times the brutal victimisation of certain communities does come to surface in moments of spectacular violence, but the attuned eye sees the underpinned banal reality of a silent, steady exclusion. The Sachar Committee Report in 2006 retrieved this issue from under the carpet and placed it firmly into the public domain. It provides the one thing that Indians lay their complete trust in: statistics. The literacy rate of Muslims is a full 10% lower than the national average. Muslims are hugely underrepresented in institutes of higher education, the civil services, the police force, the railways, banks and the public sector in general. The report shows that they form only 6% of the police constables and account for 4.4% in the health sector and 6.5% in transport. In terms of poverty levels, the conditions are only slightly better off than members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (This is apparently our most reliable measure of exclusion. Now, are you two or ten notches better off? )

- On the 30th of September 2010 the Allahabad High Court gave two thirds of the disputed land which had been under the Wakf board for 400 years to two separate Hindu parties. A step by step analysis of the verdict at a fantastic seminar early on this January held in JNU, attended by historians, lawyers and archaeologists, only certified the magnitude of the farce. The proceedings of the case show that the judges had in effect taken it upon themselves to play the historian, archaeologist and indologist all rolled in one. Supriya Verma and Kumkum Roy’s presentation revealed how the judges had validated what clearly was fabricated evidence. Ashis Nandy of course has publically given the verdict unconditional support because it respects the will of ‘the people’. He writes “The judges have been injudicious enough to create a space for compassion and humane sentiments.[ii]” What is most remarkable is that Nandy who claims to be concerned about religious rights can’t seem to see that ‘secularist-fanatics’ also believe in the notion of rights, but unfortunately of the universal kind.

It is true that there is a huge crisis in the state’s ability to remain impartial in matters of religion. For people like Nandy this implies that the fundamental problem lies in the concept of secularism, hence the immediate need for its disposal. This makes as much sense as declaring ones allegiance to patriarchy because sexism continues to be rampant. The point is that civil society needs to mount pressure onto the state, demanding that it respect the principle of secularism and remain non-aligned with respect to any religion. The increasing trend of outright disregard for religious neutrality is disturbing and needs to be vehemently opposed. For Nandy this demand is unacceptable as it requires an imposed ‘thought-police’ in a society which is inherently religious. The real enemy for him are the secularists and not the violators of constitutional secularism. However, basic commonsense informs us that allowing public institutions to operate on non-secular grounds (why not allow for caste as well?) would provide an open road to all kinds of mayhem and a free ticket for Hindu nationalism.

[i] Ashis Nandy, “The Politics of Secularism and The Recovery of Religious Tolerance” in Secularism and Its Critics, ed. Rajeev Bhargava (Delhi: Oxford University Press: 1998), 321-344.

[ii] From Tehelka Magazine, Vol 7, Issue 44, Dated November 06, 2010

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Devika Narayan is a Post Graduate student at the Department of Sociology, University of Delhi.

Some Thoughts on the Pedagogy of Semester System at Delhi University

2012-01-04T20:04:00.002+05:30

[This brief note was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Nandita Narain

Semesterised exams can work only if exams are set and evaluated internally (as in the USA, IIT's, JNU, where the numbers are small and the Universities are more or less residential). DU is more like the affiliating Universities of Oxford and Cambridge, which have an annual exam system. In our case, especially given the great variation in standards, a lowest common denominator kind of Board exam every four months would only promote rote learning and dumb down the whole system. Neither would the best students have the time to go beyond the exam requirements, to explore, experiment, innovate, critique and learn to think independently, nor would students coming from weaker sections students have time to catch up and be able to face that Board exam. Everyone loses.

In their tearing hurry to implement the semester system in all courses, which obviously allows no time for consultation and deliberation, the DU authorities have come up with the novel ‘solution’ of snipping syllabii in two! This, more than anything else, betrays a complete lack of understanding of the pedagogic process. Any serious teacher knows that the time taken to cover a syllabus is not linearly distributed. Concepts and foundations (many of which are often not even mentioned in syllabi and exams) take much longer than their applications. Besides, given the great diversity of faculty as well as student population, there can be no uniformity or agreement on the quantum of syllabus to be covered in the short period of three to four months.

My best students take about six months to begin to figure out what Analysis is about, as a result of which I can never complete more than 25% of the course by December. If we have to teach 10 novels in a year, we don't complete 5 by the end of four months! Once students learn how to read, analyse, critique and express, it goes much faster for they are on the road to becoming autonomous learners.

Currently, under the annual system, we have a judicious mix of external annual exams( with 75% weightage) and internal continuous term wise assessment along with a house exam in January (with a weightage of 25%). Just a few years ago, with the active cooperation of teachers, reforms such as counting of concurrent subjects and introduction of inter-disciplinary subjects in the first year were introduced. Instead of reviewing and re-inforcing these reforms, why are the powers-that-be throwing them all out and replacing them with an ill-thought-out scheme of dubious academic worth?

Right now, despite all the difficulties, we are still able to produce some students who can hold their heads high in any walk of life in any part of the world. But, if these four-monthly Boards are forced on us, we will end up producing generations of students with crippled minds. What is the point of churning out students whose growth is stunted, who are unable to question, critique and think independently?

In the race to semesterise, the kind of subversion of statutory and academic processes, manipulation and intimidation that we are witnessing is unprecedented in our University.

Without so much as a fig-leaf of academic justification, the University administration is imposing the new 'system' on the academic community of DU slavishly, at the behest of elements from outside the University with little or no understanding of academic processes.

In doing so, the Vice Chancellor and his team will go down in history with the dubious distinction of having bartered away our hard-won academic autonomy, compromised all academic and democratic space within the University and become willing tools in the hands of forces that have a vested interest in the destruction of the intellectual capability of our country.

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Nandita Narain teaches Mathematics at St Stephen's College, University of Delhi

Democracy Encountered at Batla House

2012-01-04T19:45:00.001+05:30

[Note: This Report was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Jamia Teachers’ Solidarity Association (JTSA)

On 13th September 2008, serial blasts rocked Delhi in which about 20 people lost their lives and scores of others were injured. Less than a week after the blasts, a party of the Delhi Police Special Cell raided an apartment in the Muslim-dominated locality of Batla House and shot dead two young men, Atif Amin and Md. Sajid. It was later claimed that they were the masterminds of the Delhi blasts. An inspector of the Delhi Police was also shot at, and succumbed the same evening to his injuries. On the evening of the ‘encounter’, the Police Commissioner Y.S. Dadwal announced that the slain young men were key operatives of an Islamic terrorist group, called the Indian Mujahideen, and that with the ‘encounter’, the Delhi Police had cracked the conspiracy behind not only the Delhi blasts, but also several blasts which had rocked the country in 2007-08. A roommate was arrested from the site of the ‘encounter’. Several other arrests followed in the next two days. Typically, these were of boys who had either known the two killed, and who had dared to raise questions about the police theory on television channels.

What followed was a pernicious media circus of gigantic proportions. Azamgarh, from where the two slain youth hailed, was dubbed instantly the ‘epicentre of terror’, and Jamia Millia, the University abutting the Batla House locality and where Atif was enrolled as a student of M.A. labeled a ‘nursery of terror’. In the aftermath of the death of Inspector Sharma, few in the press were willing to question the police version—to raise questions was tantamount to dishonouring the martyrdom of a brave police officer.

Through the ‘90s, we have seen a legitimization, even glorification of encounter killings, in the popular media, press and polity. It came to be viewed as an entirely just mechanism to fight organized crime, insurgency and terrorism. As long as summary justice could be provided to those deemed as gangsters and terrorists, extra judicial violence was to be condoned, even awarded. Public debates over such extra judicial killings tend to be polarised over whether the encounter was ‘fake’ or genuine—the genuineness of the encounter is usually proved by the ‘guilt’ of the killed party. Kashmiris, Muslims, tribals, adivasis, people of the Northeast are all eminently ‘encounterable’ in that their guilt can be proven beyond doubt by referring to their racial/ religious/ regional/ demographic profile alone If it can be safely established that the person killed belonged to any of the categories mentioned above, the killers in uniform are worthy of gallantry awards and merit promotions. Increasingly, the ‘guilt’ is self-evidentiary. These sections of the population are marked out as suspect, and all institutions of the Indian democracy allow for the due processes of law to be relaxed and jettisoned altogether when dealing with these marginalized groups.

The National Human Rights Commission (formed in the wake of widespread allegations of rights abuses and state sponsored killings in Punjab in the late 80s), caught between its avowed commitment to protecting the rights of the citizenry, and the jingoism celebrating encounter killings, has veered between framing guidelines, pulling up police and other state agencies on the one hand, and on the other, defending the government’s position, thereby compromising its own independence. Matters are not helped by the fact that the Commission’s Chief and members are government appointees, circumscribing the impartiality of the Commission.

No example demonstrates this better than the Batla House ‘encounter’ wherein the NHRC guidelines regarding encounter killings were all but forgotten. The recommendations of the National Human Rights Commission on encounter killings clearly state that “when information is received that death was caused in an encounter as a result of firing by the police, prima facie the ingredients of culpable homicide under section 299 of the IPC are satisfied. That is sufficient to suspect that an offence of culpable homicide has been committed.” The revised guidelines issued by the NHRC in 2003 about the procedures meant to be followed in dealing with deaths occurring in ‘encounters’ require the following:

A. When the police officer in charge of a Police Station receives information about the deaths in an encounter between the Police party and others, he shall enter that information in the appropriate register.

B. Where the police officers belonging to the same Police Station are members of the encounter party, whose action resulted in deaths, it is desirable that such cases are made over for investigation to some other independent investigating agency, such as State CBCID.

C. Whenever a specific complaint is made against the police alleging commission of a criminal act on their part, which makes out a cognisable case of culpable homicide, an FIR to this effect must be registered under appropriate sections of the I.P.C. Such case shall invariably be investigated by State CBCID.

D. A Magisterial Inquiry must invariably be held in all cases of death which occur in the course of police action. The next of kin of the deceased must be associated in such inquiry.

E. Prompt prosecution and disciplinary action must be initiated against all delinquent officers found guilty in the magisterial enquiry/police investigation.

F. Question of granting of compensation to the dependents of the deceased would depend upon the facts and circumstances of each case.

G. No out-of-turn promotion or instant gallantry rewards shall be bestowed on the concerned officers soon after the occurrence. It must be ensured at all costs that such rewards are given/recommended only when the gallantry of the concerned officer is established beyond doubt.

Each of these was violated with impunity by the Delhi Police with regard to the Batla House ‘encounter’ while an apparently helpless NHRC stood by wringing its hands, ruing the violation of its guidelines. The Delhi Police refused to submit a report about the ‘encounter’ despite repeated reminders; on the contrary, it floated false stories that the NHRC was satisfied with its replies (which had never been furnished in the first place). The Police meanwhile received support from the Delhi Lieutenant Governor who refused to grant permission for the magisterial enquiry. His decision was based on reports by the Crime Branch of the Delhi Police—an obviously interested party in the case—and CFSL reports. (Asian Age, February 6, 2009). This decision was in direct conflict with the guidelines laid down by the NHRC and as such, is a blow to the institution of the NHRC. However, it shied away from ordering its own enquiry and indeed only when the High Court directed it to do so, deigned to take any action.

The NHRC brushing aside all questions raised by civil rights activists produced a report which proclaimed the innocence of the Delhi Police and termed the ‘encounter’ as genuine. Interestingly, the NHRC’s investigations into the police action on 19th September were based on evidences provided by those accused of violating the guidelines alone.

As it appears from the Report, the Commission did not even bother to pay a visit to the Batla House locality and Flat No. 108, L-18, the site of the said ‘encounter’. There has been no attempt to collect the versions of the eyewitnesses, neighbours or relatives of those killed. The Fact-finding reports of various civil rights groups including JTSA’s Encounter at Batla House: Unanswered Questions, a damning indictment of the police version with corroborative evidence was given no cognizance. Applications filed by individuals from Azamgarh wishing to depose before the Commission were ignored and not even acknowledged.

The Commission also cited the post mortem reports of the deceased, which had so far been treated as state secrets. While wounds suffered by the slain police officer has been provided with great detail such as the places in the body where bullet injuries were found, their impact, ‘entry and exit points’ etc but the same treatment was curiously absent in the case of Atif and Sajid, the slain ‘terrorists’. It mentions the injuries and bullet entry wounds on Atif’s and Sajid’s bodies but refuses to consider the fact that Sajid had several bullet wounds on his forehead and head regions, which suggests that he was shot while made to crouch or squat.

Further, in both Atif and Sajid’s case, the postmortem report mentions ‘several ante-mortem injuries including firearm wounds’. This only suggests that there were at least a few ‘non-firearm wound’. In what circumstances were these caused? The enquiry team provided us with no explanation. What was the worst indictment of the NHRC was the publication of the post mortem reports which decisively proved that both Atif and Sajid did not sustain even a single shot in the frontal regions of their bodies—an impossibility in case of a genuine shootout; and that they were shot from extremely close range which led to scorching and tattooing of skin. Did the NHRC wilfully ignore these evidences?

The weapons which were used according to the Commission, belonged to no one in the police party, and were therefore quite obviously it concludes, the possessions of the slain youth, Atif and Sajid. The NHRC here places an implicit faith in the Delhi Police, and chooses to ignore what the civil rights activists have been saying from day one, that no panchnama or seizure list was prepared in the presence of any independent witnesses, as is procedurally required.

It also refused to comment on questions being raised on the police claim that two alleged terrorists escaped during the operation, declaring it to be beyond the scope of its enquiry. In fact, it seems to be accepting the police version that ‘each flat has two doors and a crowd had gathered outside at the time when the exchange of fire was on’. Going by the police version the NHRC concludes, ‘in the melee it was possible for some persons to escape’. But the contradiction in the police report itself is not taken note wherein it is claimed that while Inspector Sharma led a few staff inside the building, the rest of the team members were guarding the ground floor. Now, had the NHRC team visited the site, it would have noticed that even if the flats have two gates, but the entry gate to the building is only one, on the ground floor and that was being manned by the police party. The residents of the other flats had been told to stay inside, but this again could be gathered only if the NHRC team had recorded the eyewitness accounts. How could it be possible for the two alleged ‘terrorists’ to flee?

In a recent disclosure made in response to an RTI petition, the NHRC admitted that almost 50 per cent of encounters in the country were fake. However, this must be taken to be the tip of the ice berg. No official figures on encounter killings are maintained by the Government of India making the actual extent of the phenomenon impossible to gauge. For example in a rare instance where any such attempt has been made, the National Crime Records Bureau (NCRB) report of 2007 lists a category of ‘fake encounters’ by police listing a ridiculously low figure of 10. In the NCRB report any real approximation of the actual number of police encounters is obfuscated under the loose category of ‘Police Firing’ in ‘Anti Dacoity Operations’ and ‘Anti-Extremists & Terrorists Operations’ the figures for which are significantly much higher at 334 and 183 respectively for 2007. And this refers to just police operations.

We need to revisit the landmark judgment of a five-judge bench headed by Chief Justice A.R. Dave in the Andhra Pradesh High Court in early 2009. The bench held that all policemen involved in any encounter be booked for culpable homicide and their details be made public. It also adjudged that an encounter should swiftly be followed by the filing of a First Investigation Report against the policemen involved, and investigations should be launched to establish the genuineness of the claims that the encounter was an act in self defence. This was primarily a reiteration of the NHRC guidelines which are flouted routinely. However, even before the civil rights activists could celebrate this victory, the Supreme Court, responding to a petition by the AP Police Officers’ Association, ordered a stay on the judgment. Harish Salve, the counsel for the Police Officers’ Association argued that fixing culpability of individual officers would prevent the police officers from countering terrorist or subversive elements—implying that extra judicial killings be sanctioned and legitimised.

The moot issue is that till such time as the political consensus over impunity in the name of war against terror does not break; till due process of law is not regarded as supreme; till bodies such as the NHRC continue to be ruled by political appointees part of that same consensus, the guidelines on encounter killings will exist only to be violated and civil rights, including the right to life of certain groups of people, expendable at the altar of national security. In the wake of the botched up enquiry into the Shopian rape and murder case serious doubts over the credibility of enquiry commissions and bodies such as the NHRC must be raised. By ignoring all contrary voices, the NHRC proved itself to be a propaganda arm of the state, and not the independent custodian of human rights of the country’s citizens, as it was created to be. Jamia Teachers’ Solidarity Association. JTSA appeals to all readers to contribute to JTSA’s struggle fund (for details see www.teacherssolidarity.org).

झूठ का सत्तातन्त्र व भरतीय राज्य

2012-01-04T19:13:00.001+05:30

[Note: This short piece was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

संजय कुमार

बिनायक सेन व पीयुष गुहा की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 10 2011 को रद्द कर दी। उनको व नारायण सान्याल को एक निचली अदालत ने देशद्रोही करार किया है तथाआजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अखबारों व मीडिया में बिनायक सेन पर मुकदमे पर बहुत कुछ चर्चा हुई है। बिनायक सेन के समर्थन में प्रदर्शनों का सिलसिला भी पिछले लगभग तीन सालों से चलता रहा है। बिनायक सेन पर माओवादियों का समर्थक व सहायक होने का आरोप पीयूष गुहा द्वारा पुलिस को दी गयी कथित गवाही पर आधारित है, जिसमें उसने कहा था कि उसके पास से प्राप्त पत्र बिनायक सेन ने उसे दिये थे। क्योंकि पुलिस को दी गयी गवाही को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिये एक स्वतन्त्र गवाह अनिल कुमार भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। जज महोदय ने पीयुष गुहा द्वारा पुलिस को कथित दिये ब्यान को तो पूरी तवज्जो दी, लेकिन उसी के द्वारा एक मैजिस्ट्रेट के सामने दिये गये ब्यान को कोई महत्व नहीं दिया जिसमें उसने कहा था कि उसे छतीसगढ़ पुलिस ने रायपुर के एक होटल से जबरदस्ती उठा कर आंख पर पटटी बान्ध कर गैर कानूनी हिरासत में सात दिन रखा था। गुहा को कहा गया कि उसके पास इस दावे का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। जबकि पुलिस के पास अपने दावे के लिये अनिल कुमार नाम का गवाह था। अगर पुलिस के गवाह के कथनों तथा उसी पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिये गये एक हल्फनामे में तालमेल नहीं बैठा कि गुहा को कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो जज महोदय ने पुलिस की दलील को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि यह भेद टाईप की गलती के कारण हो गया होगा। पुलिस के प्रति जज महोदय की दरियादिली एक और अहम सबूत को लेकर भी भरपूर दिखती है। पुलिस दावा कर रही है कि सेन के घर छापे के दौरान उसे माओवादियों की केन्द्रीय समिति द्वारा सेन को लिखा गया एक पत्र प्राप्त हुआ है। अव्वल तो इस पत्र पर हस्ताक्षर आदि का कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि यह पत्र माओवादियों की केन्द्रीय समिति ने ही जारी किया है। दूसरे, छापे के दौरान जब्त की गयी चीजों के पन्च नामे में इस पत्र का कोई जिक्र नहीं है। इस सम्दर्भ में जज महोदय ने पुलिस की दलील को आसानी से मान लिया कि शायद यह पत्र अन्य जब्त दस्तावेजों में दबा रहा होगा, इस लिये पंचनामे में नहीं दर्ज हुआ। सच को झूठ से अलग करने के लिये आवश्यक न्याय का तराजू छत्तीसगढ के जज वर्मा के हाथों में पुलिस की तरफ अधिक झुका प्रतीत होता है। तब यह किस प्रकार पुलिस या सेन के सच या झूठ में भेद कर सकता है, सोचने की बात है?

बिनायक सेन का केस अभी कई वर्ष और भारतीय न्यायपालिका की कचहरियों के चक्कर लगायेगा। इस केस के सच व झूठ के मूल्यांकन को हम फिलहाल स्थगित करते हैं। लेकिन एसे बीसियों केस हैं जिनमें देश के हुक्मरानों का झूठ सफेद चमकता है। कहीं भी बम्ब विस्फोट हो, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर शरीफ, समझौता एक्सप्रेस, या जयपुर, देश के सभी राज्यों की पुलिस धड़ल्ले से मुस्लिम युवकों की धर पकड़ करने लग जाती है। महाराष्ट्र के पुलिस अफसर करकरे की हिम्मत की बदौेलत हिन्दुत्व आतंकवाद का खुलासा होने पर इन वारदातों के पीछे हिन्दु संगठनों से जुड़े आतंकवादियों का हाथ दिखायी दे रहा है। ल्ोकिन इस बीच सैंकड़ों मुस्लिम युवक वर्षों कारावास काट चुके हैं। न्यायधीशों ने जमानत याचिकायें रद्द की हैं, उन्हें फंसाने वाले पुलिस अफसरों की पदोन्नतियां हो चुकी हैं। देश के सर्वोच्च न्यायाधीशों पर आय से अधिक सम्पत्ति रखने के आरोप लगे हैं, तथा सर्वोच्च न्यायलय इन आरोपों का सामना करने में हिचकिचाता दिखायी दे रहा है। आन्ध्र प्रदेश में जजों की पदोन्नति के लिये परीक्षा में नकल करते जजों की तस्वीरें टेलीविजन में पिछले साल प्रसारित की गयी थीं।

राज्य की कानून व्यवस्था का झूठ उन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है जो उसके चंगुल में फंसते हैं। राज्य की कार्यपालिका का झूठ सारे समाज को लूटता है। शायद ही कोई सांसद या विधायक होगा जिसने चुनाव में कानूनी सीमा से अधिक व्यय नहीं किया होगा, तथा इस बारे में झूठा हलफनामा नहीं दिया होगा। हमारे देश के प्रधानमन्त्री असम का निवास स्थान दिखा कर राज्य सभा सदस्य बनते रहे हैं, जबकि सबको पता है वे दशकों से दिल्ली निवासी हैं, दिखाने भर के लिये गौहाटी में किराये का मकान ले रखा है। जबकि वर्तमान प्रधानमन्त्री को अब तक के प्रधानमन्न्त्रियों में सबसे स्वच्छतम छवि वालों में गिना जाता है। प्रधानमन्त्री का झूठ उन सांसदों व विधायकों के झूठों के सामने बेशक नगण्य दिखता है जिन पर हत्या, डकैती, अपहरण जैसे संगीन आरोप हैं। लेकिन झूठ तो झूठ है।

भारतीय राज्य सत्त्ता से जुड़े अन्य झूठ विचारधाराटमक हैं। राष्ट्र का महिमामन्डन व सश्स्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाना सभी राज्य करते हैं। भारत में राष्ट्रहित के बहाने कई अप्रिय असत्यों को छुपाना आम है। भारतीय जनता पार्टी के राजसत्ता में आने के बाद भारतीय राज्य की विचारधारा में एक अन्य झूठ का महाद्वीप सम्मिलित हो गया है। यह है मुस्लिम विरोधी झूठ, जो पाठय पुस्तकों से लेकर सरकारी दस्तावेजों में दिखता है। गुजरात में मुस्लिमों के नर संहार के बाद तो हिन्दु राष्ट्रवाद के दूसरे लौह पुरूष के झूठों का क्या कहना। वैसे झूठ श्री मोदी की प्रकृति का एक अभिन्न अंग दिखता है। वर्ना चुनावी सभाओं में अपनी ‘छप्पन इन्च की छाती’ का बखान करने का क्या कारण होगा। क्या गुजरात में इन्च अन्य जगहों से छोटा है, क्योंकि छप्पन इन्च की छाती तो दारा सिंह की भी नहीं होगी। गुजरात के मुख्यमन्त्री के पौरुष का झूठा बखान वहां के हिन्दु पुरुषों को पता नहीं क्या ढांढस देता है ?

राजधानी के मन्त्रियों से ल्ोकर गांव के पटवारी तक अपने प्रशासनिक कामोें में झूठ में लिप्त मिलेंगे। कोई झूठे दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस आवंटित कर रहा है, कोई झूठा काम दिखा कर विदेशी दौरे कर रहा है तो कोई झूठे कागजों पर अपनी मुहर लगा रहा है। केन्द्रीय व राज्य सरकारों के एक करोड़ के करीब कारिन्दों की दैनिक कार्यकलापों में झूठ इस कदर घुलामिला है कि झूठ गढ़ने में दक्षता तथा इसे सहने की क्षमता, लिखने पढ़ने की योग्यताओं के समान ही नौकरी में बने रहने के लिये आवश्यक हैं। क्यों हमारे देश का राज्यतन्त्र इतनी प्रचूर मात्रा में छोटे बड़े झूठों को प्रतिदिन पैदा करता है तथा न्यायपालिका, आडिट, तथा विजिलेन्स विभागों की बड़ी फौज के बावजूद बड़े बड़े झूठों को इतनी आसानी से पचा जाता है?

झूठ का मनोविज्ञान व झुठ के तन्त्र का सामाजिक आधार

जो स्थिति जैसी है उसे वैसा बताने व कहने में सच निहित होता है। जबकि झूठ निरा मानव मस्तिष्क की उपज होता है, यह मनुष्य की कल्पनाशक्ति का फल होता है। झूठ हमेशा गढ़ा जाता है, झूठ का आडम्बर रचा जाता है। सच बहुधा नीरस होता है, विशेषकर एसा सच जो सबको पता हो। मानव मस्तिष्क की तर्क शक्ति व अन्वेषण की चाह से पाये गये सच का अपना अलग रस होता है, लेकिन वो दूसरा मुद्दा है जिसकी चर्चा का यह स्थान नहीं है। लगभग सभी मनोरंजन के साधनों, हास्य कलाओं, व खेलों में एक प्रकार के आधे झूठों के कारण ही रस व रोमांच आता है। अगर फुटबाल के किसी मैच में खिलाड़ी डाज न करें, सिर्फ गति, ताकत व दक्षता के आधार पर ही खेलें तो मैच का आधा मजा चला जायेगा। अतिशयोक्ति को बिना चुटकले असंभव है, उपमाओं के बिना कविता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार झुठ बोलना एक कला है। बच्चे विशेष आयु में इसका उपयोग सीखते हैं तथा इसके फायदों से अवगत होते है। अगर खेल, कला व परिहास के अर्धअसत्यों को अलग कर दिया जाये तो झूठ बोलने के पीछे मुख्य कारण डर व लालच होते हैं। बहुत से झूठ दिलासा देने या बहलाने के लिये कहे जाते हैं। सच नीरस ही नहीं कई बार कड़वा भी होता है। इस कड़वाहट से बचने में मीठे झूठ बहुत कारगर होते है। जब तक मनुष्यों को डर है, लालच है, या उन्हें झूठी दिलासा की आवश्यकता है, झूठ का कारोबार होता रहेगा। इन्हीं के कारण सच, जो वैसे एक स्वतः स्फूर्त, स्वभाविक व्यवहार दिखता है, एक नैतिक कर्म बन जाता है। जब व जहां सत्य बोलने को नैतिकता के प्रथम सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया गया हो, वहां मान लेना चाहिये कि झूठ के आक्रमणों से सत्य रक्षात्मक मुद्रा में चला गया है। गांधी की आत्मजीवनी ‘My Experiments with Truth’ तथा भारतीय राज्य की मुहर पर ‘सत्यमेव जयते’ वास्तव में सत्य की संकट ग्रस्त स्थिति के द्योतक हैं।

मानवता के इतिहास व समाज पर दृष्टि डाली जाये तो अचम्भा होता है कि इतने समय से, इतने सारे मनुष्य, इतने भिन्न भिन्न प्रकारों के वीभत्स झूठों को स्वीकार करते आ रहे हैं। धर्म के बारे में वाल्टेयर ने कहा है कि ये तब पैदा हुआ जब एक व्यक्ति ने दूसरे को झुठ बोला तथा दूसरे ने उसे स्वीकार कर लिया। दिल्ली के किरोड़ीमल कालेज की जमीन के हिस्से को गैर कानूनी ढंग से घेर कर एक हनुमान मन्दिर बनाया गया है। तीस चालीस साल पहले एक छोटी सी मुर्ति से शुरू हुये इस मन्दिर ने धीरे धीरे विशालकाय रूप ले लिया है। अगर कालेज की चारदीवारी को और पीछे धकेलना कठिन हो गया है तो इस मन्दिर की इमारत सड़क हथियाने लगी है। मन्दिर की हर बात, इसकी उत्पत्ति तथा विकास, कर्ताधर्ताओं के हेर फेर, फिसलती जुबान में पुजारियों का अधपका मन्त्रोच्चारण, वार्षिक परीक्षाओं से पहले हजारों विद्यार्थियों का इसकी पत्थर की मूर्ति के सामने आंख बन्द करके बुदबुदाना, मंगलवार को ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों द्वारा भी मन्दिर की तरफ नमन करने की मुद्रायें, ये सभी झूठ में ओत प्रोत दिखते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में अध्यात्मिकता का यह एक प्रमुख केन्द्र है। इस मन्दिर जैसी घटनायें प्रतिदिन देश की लाखों मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरजों, दरगाहों व डेरों और आश्रमों में होती हैं। सन दो हजार के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में दस सालों में नये विद्यालयों से अधिक नये पूजा स्थान बनाये गये थे।

धर्म के रूप में झूठ के आडम्बर का कारोबार सहस्राब्दियों से चलता आ रहा है। धार्मिक विश्वास के आलोचक बहुधा इसे अज्ञानता, व्यक्तियों की मनोस्थिति व निजी चुनावों तक सीमित करके देखते रहे हैं। जो गलत है। जैसे माक्र्स अपने प्रसिद्ध कथन ‘धर्म लोगों के लिये अफीम है’ से पहले लिखता है, धर्म उस सामाजिक व्यवस्था का प्रतिफलन है जिसमें मनुष्यों को धर्म जैसी झूठी मान्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। हम साफ देखते हैं कि समाज में झूठ धर्म तक ही नहीं लेकिन कई अन्य प्रकार की गैर धार्मिक मान्यताओं के भी केन्द्र में है। विरोधाभासों में कंटी फटी, असमान सत्ता के चैनलों में बन्धी, शोषण व उत्पीड़ित पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था की मशीन के सुचारू चलने में झूठ के तेल का बड़ा हाथ है। अगर गरीब व उत्पीड़ित अपनी स्थिति को नियति का फल न मान लें, या न मान लें कि मौजूदा व्यवस्था में ही वे सफल हो सकते हैं, तो हर दिन विद्रोह होते रहेंगे। अगर अमीर व हुक्मुरान, यानि वे लोग जिनके हाथों में अर्थव्यवस्था व समाज की ताकत है, अपने आप को वास्तव में अन्य लोगों से बेहतर न समझें तो व्यवस्था को चलाने के लिये जिस प्रकार से मार काट, डराने धमकाने, या पुचकारने की आवश्यकता पड़ती है, उस जूरूरत को वे पूरा नहीं कर पायेंगे।

झूठ की कारगरता तथा कार्यप्रनाली पर आधुनिकता दो प्रकार के प्रभाव डालती है। तार्किकता, यानि सभी प्रकार के दावों को परखने की मांग आधुनिकता का प्रमुख चरित्र है। सार्वजनिक तार्किकता के आधार पर आधुनिकता एक विशेष प्रकार की सार्वजनिकता का निर्माण करती है, जो सामन्ती रूढ़ियों तथा विभाजनों से मुक्त होती है, जिसका धरातल भाग लेने वाले सभी मनुष्यों के लिये समतल होता है। आधुनिकता की सार्वजनिक तार्किकता झूठ के फलने फूलने को मुश्किल बनाती है। उदाहरण के लिये धार्मिक मान्यतायें हमेशा से अधुनिकता के निशाने पर रही हैं। लेकिन जैसे आधुनिक समाज भी शोषण व उत्पीड़न पर आधारित रहे हैं, उन्हें भी असमानता को जायज दिखाने व दिलासा के लिये झूठ की आवश्यकता रहती है। आधुनिक राज्यतंत्र व पूंजीवाद में झूठ सतही, कोरा या सफेद नहीं होता, ब्लिक घुमावदार होता है।

कानून व नागरिकता आधुनिक राज्य व्यवस्था की स्वछवि के दो प्रमुख सिद्धान्त हैं। नागरिकता में यह व्यवस्था अपना मूल व लक्ष्य देखती है, संविधान व कानून के खाके में यह व्यवस्था अपनी कार्यप्रणाली के नियम देखती है। नागरिकता की समानता तथा कानून व संविधान की पारदर्शिता के बावजूद आधुनिक समाज कई बार बृहत सार्वजनिक झूठों को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिये इराक के बारे में सफेद झूठ के बावजूद अमरीका व इन्गलैन्ड के नागरिकों ने जार्जबुश व टोनी ब्ल्ोयर को निर्वाचित किया, ब्ल्कि इन दोनों के झूठ के प्रपंच में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। जर्मनी में हिटलरी फासीवाद, तथा गुजरात में मोदी की साम्प्रदायिकता के झूठों को आम लोगों की सहमति प्राप्त हुई है। ब्लिक इस सहमति के बदौलत ही ये इतने घातक सिद्ध हुये। राजनीतिक स्पैकट्रम में दूसरी ओर देखें तो स्टालिन के काल में पुराने बोल्शेविकों के शो ट्रायलों व पर्जस का झूठ बहुत से सोवियत नागरिकों तथा वामपन्थियों लोगों ने स्वीकारा था।

जहां एक ओर आधुनिक राज्य नागरिकों के राजनीतिक विवेक को अपनी सत्ता का आधार दिखाते हैं, तथा लिबरल राज्यों में चुनावों द्वारा इस आधार की कियान्वन पद्धति आम तौर पर पारदर्शी ही रहती है ह्यबुश, ब्लेयर या नरेन्द्र मोदी चुनावी धान्धलेबाजियों से सफल नहीं हुये हैं हृ, वहीं दूसरी ओर यह नहीं कहा जा सकता कि नागरिकों का राजनीतिक विवेक तथा चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता राज्यतंत्र के झूठों को निरस्त करने में सफल हुये हैं। ब्ल्कि चुनावी प्रकियायें झूठ के प्रति आम सहमति का साधन बनती हैं तथा इनसे किसी विवेक के फलन की बजाये सार्वजनिक झूठ का निर्माण होता अधिक दिखता है। आधुनिक समाजों में राज्य व्यवस्था के झूठ इस व्यवस्था के स्पष्ट पक्षों, जैसे संविधान, कानून तथा चुनावी राजनीति में नहीं दिखते। पूंजीवाद के आर्थिक हितों के विशेषाधिकार, नौकरशाही का प्रभुत्व, सम्पन्न वर्गों के सत्ता गठबन्धन, आम नागरिकों का राजनीतिक एलियेशनआदि बातें किसी संविधान में नहीं होतीं। लेकिन आधुनिक समाजों के ये पक्ष ही इनमें झूठ का आधार हैं।

भारत जैसे देश में आधुनिक कानूनी व्यवस्था की पारदर्शिता राज्य तन्त्र को विशेष तौर पर झूठ का सहारा लेने को मजबूर करती दिखती है। सोहराबुदीन तथा कौसरबी की हत्या के सम्बन्ध में गुजरात पुलिस को तब तक बड़े झूठों की आवश्यकता नहीं पड़ी जब तक यह मामला न्यायालयों में नही फंसा। एक साधारण आदिवासी को जेल में डालने या मारने के लिये छत्तीसगढ़ पुलिस को एफ आई आर के प्रारम्भिक झूठ की भी आवश्यकता नहीं है। बिनायक सेन जैसे व्यक्ति को जेल में डालने के लिये, जो स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है, राज्यव्यवस्था को एक नहीं कई झूठों के जाल की आवश्यकता है। चुनावी राजनीति की लोकरंजकता भी इसी प्रकार झूठ को जन्म देती है। जब तक वोट का अधिकार सम्पन्न वर्गों को ही है, सम्पत्ति के विशेषाधिकार को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। अगर चुनाव जीतने के लिये आम आदमी का हितैषी दिखना जुरूरी है तो पूंजीपतियों का हित साधने के लिये पिछले दरवाजे से लेन देन तथा घोटाले लाजिमी हो जाते हैं।

अंत में एक ख्याल उनके बारे में जो भारतीय राज्यतंत्र के झूठों को गढ़ते हैं।दिल्ली विश्वविद्यालय के पास क्रिश्चियन कालोनी कोई भी निम्न वर्गीय रिहायशी इलाका हो सकता है। यह इलाका यू पी एस सी की परीक्षा की तैयारी कर रहे दिल्ली से बाहर के युवकों के रहने का प्रमुख केन्द्र है। क्या पता भविष्य के कितने आई ए एस, आई पी एस व अन्य अफसर इस कालोनी के कोठरीनुमा कमरों में किराये पर रह हों। मितव्ययता, कोचिंग क्लासेस, घन्टों मेज पर परीक्षा की तैयारी, कुछ की सफलता का जश्न, लेकिन अधिकतर के लिये असफलता का मातम। जीवन के सबसे उत्पादक वर्षों में देश के लाखों होनहार युवक अपनी क्षमताओं को यू पी एस सी की परीक्षा जैसी लाटरी पर दांव पर लगाते हैं। पिछले दशकों में सरकारी अफसरों के सामाजिक आधार में भारी परिवर्तन आया है। सम्पन्न वर्गों के युवक युवतियों के लिये सरकारी अफसरी पहला चुनाव नहीं रह गया है, वे ग्लोबल पूंजीवाद की कारपारेट नौकरियों की ओर लालायित रहते हैं। आरक्षण की नीतियों ने देश की उत्पीड़ित जातियों व जन जातियों के लिये सरकारी अफसरी के द्वार खोले हैं। पूर्वोतर के मणिपुर जैसे छोट राज्यों के युवक भी इसमें सफलता पा रहे हैं। वर्ग सीढ़ी में आगे बढ़ने की अपनी निजी इच्छा के अलावा ये युवक परिवारिक अपेक्षाओं को भी वहन करते हैं, क्योंकि दो तीन साल कोचिंग व रहने का खर्चा तो इनके परिवारों की सीमित आय से ही आता है। यू पी एस सी परीक्षा की तैयारी एक बेहद नीरस, व गैर रचनात्मक काम है, सफलता की अनिश्चितता इसे और बेमानी बनाती है। हर वर्ष निम्न मध्य वर्ग के लाखों युवकों द्वारा स्वयं को इसमें झोंकना हमारे समाज की वर्गीाय संरचना व संभावनाओं का एक कड़वा सच है। यह कड़वा सच देश की युवा पीढ़ी की रीढ़ की हडडी पर हमला है। जिस उम्र में भगतसिंह जैसे लोग औपनिवेशिक ताकत के झूठ को नंगा करने के लिये अपने जीवन को भी दांव पर लगा रहे थे, उस उम्र में लाखों युवक मोटी तनख्वाह तथा सरकारी नौकरी की निश्चितता के लिये परीक्षाई रटबाजी में फंसे हैं। तो क्या अचरज कि देश के इतने युवा अफसर सच के खतरों से खेलने की बजाय राज्य तंत्र के झूठ की सुरक्षा का चयन करते हैं। मसूरी के प्रशासनिक संस्थान की ट्रेनिंग से कहीं अधिक किश्चियन कालोनी का जीवन तथा मुखर्जी नगर की कोचिंग संस्थायें भारत के युवकों को अफसरी की मानसिकता की तैयारी करवाते हैं।एसी घोटू मानसिकता कि झूठी गवाहियों, बेगुनाहों पर झूठे केसों, व निर्दोषों की झूठी सजाओं से साफ सामना होने पर भी चूं न करे।

एक अमेरिकी युवक का परिप्रेक्ष्य: ‘मैडिसन में हम अपना मुस्तकबिल (भविष्य) देखते हैं’

2012-01-04T18:56:00.003+05:30

[Note: This short piece was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]
साल्वाटोर काप्रिआनो

जब आप राजधानी में पहला कदम रखते हैं तो वहां के गलियारों और सभागारों में प्रस्फुटित होती प्रेरणा और एकजुटता की भावना से ओतप्रोत होने से बच नहीं सकते। जनता के सैलाब से रूबरू होना एक ऐसी उम्मीद जगाता है जिससे कई लोग परिचित नहीं हैं और तमाम लोग भूल गए हैं। पहली मंजिल पर स्थित गोलभवन में छात्रों की भारी तादाद है जो इस कब्जे को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। उनके हाथों में एक लाउडस्पीकर भी है जिसका इस्तेमाल सभी पारी पारी से कर सकते हैं।

इस संघर्ष से एकाकार होकर छात्रों ने अहम भूमिका अदा की है, स्लीप ओवर सूची तैयार करने से लेकर, फूड डोनेशन्स संगठित करने, मेडिकल स्टाफ और राजधानी में ही सूचना केन्द्र को गठित करके इस कब्जे का आधार बनाने का उन्होंने काम किया है। जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जैसे कि माॅल में लगे होते हैं या बिल्डिंगों में चिपके होते हैं, जो लोगों को वांछित गन्तव्य तक पहुंचने में मददगार होते हैं।

दूसरी मंजिल पर बूथ हैं जो सूचना देते हैं या मुफ्त साहित्य वितरित करते हैं और जहां पर खाने पीने की चीजों का स्टाॅक भी पड़ा है। उसी मंजिल पर चार्जिंग स्टेशन भी है जहां पर वे तमाम लोग एकत्रित हैं जो इस संघर्ष की ख़बरों को अपने ब्लाॅगों के माध्यम से दुनिया के हर कोने तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर वे लोग भी हैं जो अपने इलैक्ट्रानिक उपकरणों को चार्ज करवाना चाहते हैं।

रात में, दूसरी मंजिल पर तमाम छात्रा और मजदूर लेटे मिलते हैं जिन्होंने यह तय किया है कि ‘‘किसी भी सूरत में किले को बचाना है’’ और इस बात को सुनिश्चित करना है कि इस बिल्डिंग से उनकी पकड़ ढीली ना हो।

लोग वहीं सोते हैं, नए नए दोस्तों से परिचय करते हैं, और बिल्डिंग के अन्दर एक नए किस्म का समुदायबोध विकसित होता रहता है। एक या दो दिन वहां बीताने के बाद, आप अन्य लोगों से मित्राता की भावना, सम्मान की भावना को अपने अन्दर पल्लवित होते देख सकते हैं। इस बिल्डिंग पर किए गए कब्जे ने मुझे कामरेडशिप की भावना को समझने का मौका दिया है जो कामगारों और युवकों के बीच सम्भव हो सकती है।

तीसरी मंजिल पर स्लीपिंग बैग्ज पड़ी हैं और लोगों को अलग अलग समूह हैं जो आपस में बातचीत में मुब्तिला हैं। नए नए लोगों से मिलने और विचारों का आदानप्रदान करने के लिए यह माकूल जगह है। वह समूचे गोलभवन का भी यह जादूई मंज़र पेश करती है -यहीं से आप प्रतिरोध के समग्र आकार को देख सकते हैं।

निरन्तर जारी इस घटनाक्रम की विविधता भी अविश्वसनीय लगती है। नई दक्षिणपंथी हुकूमत द्वारा यूनियनों की ताकत को खतम करने की नीतियों के खिलाफ संघर्षरत विस्काॅन्सिन के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग हिस्सों से यूनियनों, छात्रों, कार्यकर्ताओं और मजदूरपक्षी संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य लोग पहुंच रहे हैं। कॅलिफोर्निया से न्यूयाॅर्क, टेक्सास से नार्थ डाकोटा तक रहनेवाले आम लोगों ने यहां पहुंच कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है।

निस्सन्देह यह इस घटना का सबसे प्रेरणादायी पहलू है। न केवल यहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्रा के यूनियनों से जुड़े या उससे बाहर रह गए मजदूर हैं बल्कि हर नस्ल, सम्प्रदाय और यौनिकता से जुड़े मजदूर और छात्रा भी हैं।

‘‘लोग अगर संगठित होते हैं तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता।’ यह कहावत हमारी आंखों के सामने हक़ीकत बनती दिख रही है। मैडिसन में हम अपने भविष्य को और अमेरिका के श्रमिक आन्दोलन के भविष्य को देखते हैं और वह विस्मित करनेवाला है।

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नोट: लेखक हाईस्कूल सीनियर और डेट्राइट से जुड़ा छात्रा कार्यकर्ता है जिसने अमेरिका के विस्कांसिन सूबे के मैडिसन में जारी विरोध आन्दोलन में भेजे गए एकजुटता शिष्टमंडल (सालिडारिटी डेलिगेशन) में हिस्सा लिया था

कापीराइट 1995-2011, वर्कर्स वल्र्ड

Agitation at Film and Television Institute of India

2012-01-04T18:33:00.004+05:30

[Note: This Reportage was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

Prateek Vats

PROLOGUE

Set up in 1961 with the aim of promoting good alternative cinema and setting new standards in film-making both aesthetically and technically, the Film and Television Institute of India has provided free space for thinking and learning to generations of would be film-makers. Over and above setting critical benchmarks for the film industry while nourishing it with highly professional and focused people, specialised in various aspects of film-making, FTII resonates in the halls of world cinema with its sensitive understanding of life and film as a post-industrial art practice. Along with the National Film Archives of India (NFAI), the Films Division and the National Film Development Corporation (NFDC), it has played a crucial role in the creation, preservation and propagation of our cross cultural heritage through the medium of cinema.

Market forces, mounting over the past five decades, have plagued the Institute regularly. Almost in apology of FTII’s founding Nehruvian plan, various governments have, on more occasion than one, shown active interest to withdraw its support from the running of the Institute. Crisis is not a stranger to us. This could only happen once academic interests became slaves to a numb blindness and indifference parading in the name of marketability. Cynical opportunism and short-sightedness prefer instant lotteries to lasting values. Constant hikes in fee structure and the recent trend of launching exorbitantly priced short term, ‘industry oriented’ courses without any corresponding increase in the physical and intellectual infrastructure, are cases in point. In recent times, repeated attempts have been made to change/re-cast the independence, concerns, structure and functioning of the Institute. The crumbling globalised economy, its gambles and disasters have only pressed on harder to turn the Institute into a mere profit machine. We are witness today to a complete subversion of FTII, its cultural death imminent like most of its counterparts across the country.

ENTER HEWITT ASSOCIATES

Over the years, students have raised their voice regarding demands of transparency, inspiring work climate, academic inputs and an overhaul in the failing infrastructure. The authorities have systematically thwarted all such attempts by conveniently bypassing all democratic processes. This has not only preserved status quo, but also swept under the carpet the petty and ambitious autocratic misdeeds piling up over the years. Citing vague dictates in the name of the I&B Ministry, the authorities have time and again tried to create miscommunication and prejudice between the ministry/governing bodies and students.

Early in 2010, the authorities hired Hewitt Associates, Gurgaon, to do a study on what was dubbed as an "upgradation of FTII to international standards”. On clarifying about the premise of the study, students were told that it was being done to look into the pending issues of the Institute. The arbitrary appointment of the company along with ad hoc manner of their functioning raised a number of doubts regarding the intent of the study. The DPR prepared by Hewitt Associates clearly reflects actual premise of making the Institute self-reliant/profit-generating instead of having anything to do with the prevalent scenario. In essence it lays down a blue print for the government to withdraw all support from the Institute.

Following prolonged agitation by the students, the authorities admitted to certain fundamental flaws in the methodology of preparing the report. Students were assured by the Joint Secretary (films), The Chairman, Director and the Registrar that there was no 'hidden agenda' of disinvestment. A group of about forty filmmakers, ex-students and artists was formed to deliberate on the DPR over a two-day workshop.

This workshop took place on the 29th and 30th of September 2010. Within the course of the discussion the DPR was found to be thoroughly unsatisfactory. Citing the fundamental lack of understanding and a flawed methodology used for preparing the report, the workshop passed a resolution regarding the dropping of the DPR. The members present also advocated the setting up of a national level panel for doing a study regarding the various prevailing issues.

AGITATION

Over due course of dialogues at various levels, it became amply clear that the concerned authorities were just buying time without making any real reconsiderations about the report. Realizing that all the available constitutional platforms were being systematically subverted, the students went on an agitation by trying to arouse national opinion on the crisis faced by FTII as symptomatic of the relentless neoliberal assault on higher education in the country. The agitation consisted of sit-ins, letter campaigns, and associating with other cultural organizations, civil liberty rights groups, student organizations and numerous filmmakers, artists, writers etc. Some of the leading film schools like FAMU (Prague), EICTV(Cuba) sent in their support letters strongly urging the Government to reconsider their proposed plans. The overwhelming pressure generated from within the Institute (the entire staff association with some members of the faculty openly supported he students association during the agitation) and from outside (ex-students, filmmakers, artists, academicians etc) peaked when Mr.P.K.Biju, an MP from Alathur, Kerela made a speech in the Parliament against the proposed structural changes at FTII. Finally in the face of the ever mounting pressure an emergency Governing Council Meeting was called where the students reiterated their main demands:

1. The DPR prepared by Hewitt Associates be dropped in toto and the service contract with Hewitt terminated.

2. A national level committee be set up under the chairmanship of Mr. P.K. Nair, former chairman of the National Film Archive, to look into the issues pertaining to the Institute and furnish a fresh report to ensure FTII is committed to its stated objective of plurality and accessibility for all.

3. The intake of the new batch of students be differed till the report is tabled and concrete steps are taken to ensure that there is no qualitative depletion in the education offered.

SETTING UP OF THE NAIR COMMITTEE

The first and third demands were met. However, the authorities shied away from granting official status to the Nair committee, citing myriad bureaucratic complications which seem to come up with frequent and convenient regularity. Instead, the status given is that of a “Group of Experts”. The struggle is an ongoing one, given that even after the tremendous support that we have received, there is no assurance that transparent processes to bring in better quality education relevant to students of diverse backgrounds will be accepted. The recommendations of the committee set up are yet to come.

Also, continued victimisation of staff members and faculty members who were supportive during the agitation, filing of flimsy police complaints against students association and continued subversion and appropriation of previous reports (namely the Khosla Committee Report, 1972) raise serious doubts about the intentions of the government authorities. Only time will tell whether the government is finally ready to answer questions pertaining to the cultural importance of institutions like FTII, its moral commitment towards ensuring plurality of cinema in the country, and ensuring accessibility to all sections of the citizens of the this country. 2011 being a golden jubilee year for FTII, it seems an apt time to acknowledge and correct historical mistakes and pave way for a future where such institutions can inspire confidence and faith in the citizens of this country. The fresh report prepared will be tabled in the governing council in the coming months .The next phase of the struggle will resume then.

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The speech made in Parliament, the support letters from FAMU, EICTV, Jansanskriti Manch, as well as videos of the student protest, are all available on www.FTIIstudentsbody.blogspot.com

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Prateek Vats is a student at FTII (Film and Television Institute of India)

क्रिकेट का विश्व कप, भारतीय शासक वर्ग और जनता के लिए खेलों की उपेक्षा

2012-01-04T17:26:00.005+05:30

[Note: This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

-विद्याधर दाते

मैं उन गिनेचुने लोगों में बचा हूं जिन्हें विख्यात बल्लेबाज सी के नायडू से बात करने का मौका मिला था, जो अपने छक्कों के लिए मशहूर थे। एक क्रिकेट प्रेमी की तरह मैं बड़ा हुआ हूं और एक पत्राकार के तौर पर क्रिकेट मैचों को ‘कवर’ करने का काम मैंने 18 साल की उम्र से किया है, सुनिल गावसकर को मैंने तब देखा है जब वह अभी टेस्ट क्रिकेट में पहुंचे नहंी थे। लेकिन अब मैंने क्रिकेट को देखना बन्द किया है। आखिर मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं जब कि विश्व कप को लेकर क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है।

लोग विश्व कप देखें और उसका आनन्द उठायें मगर मैं यहां कुछ बातों को रखना चाह रहा हूं। मैं एक घटना से शुरू करना चाह रहा हूं। मुंबई प्रेस क्लब ने 15 फरवरी को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जिसका मकसद था खेल पत्राकारिता में बेहतरी के लिए जनाब के एन प्रभु की स्मृति में रखे पुरस्कार दिए जाएं और प्रदीप शिन्दे की याद में अपराध रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएं। प्रभु लम्बे समय तक टाईम्स आफ इण्डिया के खेल सम्पादक थे और मैं उनका सहयोगी हुआ करता था।

क्रिकेट और अपराध दो बिल्कुल जुदा क्षेत्रा हैं। लेकिन मैच फिक्सिंग, बेटिंग, आईपीएल के अन्तर्गत क्रिकेटरों की नीलामी और हाल के तमाम सारे घपलों को देखते हुए अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। अयाज मेनन जैसे एक पुराने क्रिकेट लेखक और क्रिकेट प्रतिष्ठान के समर्थक ने भी कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब क्रिकेट पत्राकार को चार्टड अकौण्टसी और स्टाॅक एक्स्चेंज आदि के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है।

अन्य खेल पत्राकारों की तुलना में प्रभु की खासियत यह थी कि वह काफी पढ़े लिखे थे और सामाजिक तौर पर जागरूक थे। इसीलिए वह सी एल आर जेम्स -अश्वेत वेस्ट इण्डियन माक्र्सवादी इतिहासकार - की अहमियत जानते थे, जिन्होंने ‘बियांण्ड बाउण्डरी’ शीर्षक से एक मशहूर किताब लिखी थी। उनकी चर्चित पंक्ति थी -क्रिकेट के बारे में वो क्या जानते हैं जो सिर्फ क्रिकेट ही जानते हैं। इसका तात्पर्य था कि क्रिकेट अब एक खेल से अधिक कुछ था। किसी के लिए भी उस व्यापक हकीकत को जानना जरूरी था और महज खेल जानना ही काफी नहीं था।

इसलिए मैं एक बार वेस्ट इण्डिज में एक टेस्ट मैच के दौरान बहुत चकित हुआ था जब प्रेस दीर्घा में जेम्स की तस्वीर के साथ प्रभु की फोटो भी लगी थी। जेम्स की किताब क्रिकेट पर अब तक लिखी गयी सबसे बेहतर किताब समझी जाती है। हालांकि, भारत के कितने लोगों ने उनके बारेमें सुना होगा या उनकी किताब पढ़ी होगी ? यह उस देश के लिए शर्म की बात है जिसका क्रिकेट प्रतिष्ठान हर साल सैकड़ों करोड़ रूपया मुनाफा बटोर रहा है। अधिक शर्मनाक बात यह है कि इस खेल को अब बड़े घपले में और धोखाधड़ी में बदल दिया गया है जहां क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी में हजारों करोड रूपयों का वारा न्यारा होता है।

जेम्स ने क्रिकेट की सुन्दरता के बारे में लिखा लेकिन उसने यह भी लिखा कि किस तरह इस खेल ने अश्वेत वेस्ट इण्डियन्स को स्वाभिमान प्रदान किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ एकजुटता का वह केन्द्र बन गया। वे अपने शासकों को क्रिकेट के खेल मंे हरा सकते थे। यह क्रिकेट की ताकत थी और एक तरह से आमिर खान ने कई कई साल बाद लगान में जो बात कही उसका यह पूर्वानुमान था।

जेम्स ने क्रिकेट पर अपने लेखन के जरिए अश्वेत लोगों के खिलाफ श्वेतों द्वारा क्रिकेट टीमों के अन्दर किए जा रहे भेदभाव को भी उजागर किया। उसने अपने लेखन को इस बात पर भी केन्द्रित किया कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। एक लम्बे संघर्ष के बाद पहली दफा चर्चित फ्रैंक वाॅरेल पहले अश्वेत खिलाड़ी बने जिन्होंने 1960 में वेस्ट इण्डीज के टीम की अगुआई की। उसके पहले क्रिकेट की टीमों की अगुआई हमेशा श्वेत खिलाड़ी करते थे। मुझे अभीभी याद है कि पचास के दशक के उत्तरार्द्ध में वहां की टीम की कप्तानी श्वेत खिलाड़ी गेरी एलेक्झाण्डर के हाथों में थी, जो एक विकेट कीपर थे। वह कप्तान थे मगर उनकी टीम में उनसे काबिल कई खिलाड़ी थे जिनमें महान वाॅरेल भी शामिल थे। वेस्ट इण्डीज क्रिकेट का वह दौर तीन अज़ीम शख्सियतों का था वीक्स, वाॅरेल और वाॅलकाॅट। जेम्स ने वाॅरेल को कप्तान बनाने पर लगातार जोर दिया और अन्ततः उसे 1960 में कप्तान बनाया गया और उसी के बाद क्रिकेटवाले मुल्क के तौर पर वेस्ट इण्डीज का उभार शुरू हुआ।

जेम्स ने गुलाम श्रमिकों के विद्रोह पर भी एक चर्चित नाटक लिखा जिसमें पाॅल राॅबसन जैसे महान अभिनेता ने भी मुख्य भूमिका अदा की।

इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि भारत के शासक वर्ग ने क्रिकेट को अवाम की अफीम में तब्दील कर दिया है। अगर क्रिकेट जैसे उपकरण नहीं होते तो हमारे यहां भी मिस्त्रा जैसा लोकप्रिय विद्रोह हो सकता था।

शासक वर्ग अब क्रिकेट की लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। शासक वर्ग जानता है कि वह अवाम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और समूची दुनिया में उसकी स्थिति बहुत कमतर है क्योंकि यहां व्यापक गरीबी है। इसलिए वह ऐसी छदम् छवि बनाना चाहता है कि हम क्रिकेट में अव्वल हैं। 17 फरवरी 2011 को टाईम्स आफ इण्डिया की हेडलाइन्स देखें, जिस दिन विश्व कप टूर्नामेण्ट का उद्घाटन था।‘ क्या भारत फिर एक बार दुनिया पर राज करेगा ?’ यह दिखाता है अपने शासकवर्गों का भारी हीनताबोध और अपनी फर्जी महानता पर दांवा ठोकने की उनकी मिमियाती कोशिश।

क्रिकेट दरअसल चन्द देशों द्वारा ही खेला जाता है। इसलिए यह दावा करना बेकार है कि हम दुनिया में सबसे अव्वल हैं। दुनिया में अव्वल होने का असली पैमाना है एथलेटिक्स और फूटबाॅल जैसे खेलों में महारत हासिल करना, जिनमें वैश्विक सहभागिता होती है।लेकिन यहां हमारा रेकार्ड लज्जाजनक है। फूटबाॅल जैसे खेल में तो हम एशियाई खेलों में भी खराब खेलते हैं।

इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि भारतीय शासक वर्ग अवाम की बुनियादी जरूरतें पूरा करने में असफल रहा है , दुनिया पर राज करने की उसकी यह गप्पबाजी दरअसल बहुत असभ्य और मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ती है।

निश्चित ही जनाब शरद पवार को क्रिकेट के प्रति इस पागलपन के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिसके चलते बाकी सभी खेलों की कीमत पर इसे बढ़ावा दिया गया है। यहां तक कि संगठित वाम भी वैकल्पिक खेल नीति को विकसित करने में असफल रहा है। अपने कैरिअर के शुरूआती दिनों में कमसे कम जनाब पवार देशज भारतीय खेलों जैसे कबड्डी और खो खो तथा कुश्ती के भी संरक्षक हुआ करते थे। अब हालत यह है कि इन खेलों की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है जबकि क्रिकेट पर सारी दौलत लुटायी जा रही है।

दरअसल यह सडांध बहुत पहले ही शुरू हुई। सत्तर के दशक के शुरूआती वर्षों में जब वानखेडे स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा था तभी श्री के एन प्रभु ने इस बात को देखा था। वह वाजिब कारणों से उसकी आलोचना करते थे। वह दिन थे जब सिमेण्ट की कमी थी। इसके बावजूद ब्रेबाॅर्न स्टेडियम से थोड़ी दूरी पर इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा था। राष्ट्रीय सम्पदा का कितना भारी अपव्यय था। और वह सब चन्द लोगों के अहंकार की तुष्टि के लिए। राजनेता इस बात से दुखी थे कि बे्रबाॅने स्टेडियम का संचालन क्रिकेट क्लब आफ इण्डिया के हाथों में है, जिस पर उनका कोई नियंत्राण नहीं है। इसलिए जनाब एस के वानखेडे, जो कांग्रेसी नेता थे और उन दिनों मंत्राी हुआ करते थे, उन्होंने पहल ली और स्टेडियम का निर्माण हुआ ..

ये दोनों स्टेडियम बहुत कम इस्तेमाल हो पाते हैं। आम दिनों में उनका कोई खास उपयोग नहीं हो पाता। इसके अलाव हमारे यहां नवी मुंबई में एक अन्य बड़ा स्टेडियम है जिसका निर्माण अन्य सियासतदां डी वाई पाटील ने किया है, जहां आईपीएल फाईनल का मैच खेला गया। लोग खेलों में भ्रष्टाचार और सामन्तवाद को बरदाश्त कर सकते हैं मगर असली मुद्दा यह है कि सियासतदानों ने खेलों में लोगों की सक्रिय भागीदारी और उनके शारीरिक स्वास्थ्य की भारी उपेक्षा की है।

एक अन्य गम्भीर मसला है राजनेताओं और खिलाड़ियों के अधिक लालची बनने का। सचिन तेण्डुलकर एक खिलाड़ी के तौर पर बड़ा हो सकता है, मगर अपने करोड़ों रूपयों के बावजूद आखिर मुंबई के बान्द्रा पश्चिम के अपने नए बंगले में जिमनैशियम का निर्माण करने के लिए वह क्यों छूट चाहता है ? कुछ समय पहले मीडिया में इस किस्म की ख़बरें छपी थीं कि वह बान्द्रा में जमीन का वही प्लाॅट चाह रहा था जिसे बेघरों के लिए आरक्षित रखा गया था। अपने पास जमा करोड़ों-अरबों रूपयों का वह आखिर क्या करेगा ? आखिर में मानवीय उपभोग की भी कुछ सीमा है।

महाराष्ट्र टाईम्स ने अपने पहले पेज पर एक बेहद शरारतपूर्ण सूर्खी लगायी थी जिसमें कहा गया था कि दरअसल सचिन के फिटनेस की आड़ में समुद्र किनारों के संचालन के लिए बने नियम आड़े आ रहे हैं। अपने बंगले में जिमनैशियम का निर्माण करने में , किसी तरह की छूट की मांग न करते हुए -जो कई करोड़ रूपयों की होगी - सचिन को किसने रोका है ?

आखिर में इस बंगले में चार लोगों के परिवार में जिमनैशियम के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह होगी। मैंने जमीन का वह प्लाॅट देखा है। वह पर्याप्त बड़ा है।

वानखेड़े स्टेडियम को विश्व कप के लिए खूब सजाया जा रहा है मगर आम लोगों के लिए उसमें बहुत कम जगह होगी क्योंकि अधिकतर टिकटें क्रिकेट क्लबों और कार्पोरेट सम्राटों के हाथों पहुंचेंगी, जो विशेष सीटों के लिए मुंहमांगी रकम देने के लिए तैयार होंगे, जिसका तसव्वुर भी करना आम आदमी के बस में नही होगा। -

पश्चिम में बड़े खेल आयोजनांे के अवसर पर लोगों को यह कहा जाता है कि वह अपनी कारों को लेकर वहां न आयें क्योंकि उससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। मगर मुंबई में सरकार की यह हिम्मत नहीं है कि वह धनाढयों को कहें कि वह इस आयोजन के अवसर पर सार्वजनिक यातायात साधनों का प्रयोग करें। यह स्टेडियम चर्चगेट रेलवे टर्मिनल के बिल्कुल पास है, इसके बावजूद रईस चाहते हैं कि वह अपनी कारों के साथ वहां पहुंचें और पुलिस को यह मशक्कत करनी पड़ेगी कि वह पार्किग के लिए जगह का इन्तजाम करे। संसाधनों और वक्त की पूरी बर्बादी।

विद्याधर दाते, वरिष्ठ पत्राकार और ‘‘ट्रैफिक इन द एरा आफ क्लायमेट चेंज’’ शीर्षक किताब के लेखक

साभार, काउण्टरकरंट, 23 फरवरी 2011

Labour Movement and Neo-liberal Economic Order: From Dalli Rajahara to Maruti Suzuki

2011-09-27T23:51:00.011+05:30

On the Twentieth Anniversary of the Martyrdom of Shankar Guha Niyogi and in solidarity with Workers’ Struggle at Maruti Suzuki New Socialist Initiative invites you to a discussion on:

"Labour Movement and Neo-Liberal Economic Order: Dalli Rajahara to Maruti Suzuki"

Speakers:

Shiv Kumar (Gen. Secretary, Maruti Suzuki Employees Union)

Rakhi Seghal (New Trade Union Initiative)

Smita Gupta (Senior Fellow, Institute for Human Development)

Activity Center (Above SPIC MACAY Canteen),

Arts Faculty, DU; 2 pm, 28th September, 2011

Background Note: On 28^th September, 1991, Shankar Guha Niyogi was killed in sleep by hired killers. He was the leader of Chhatisgarh Mukti Morcha and had organized adivasi casual wage miners of Dalli Rajahara. Sessions Court convicted two local industrialists and hired killers for murdering Niyogi. Supreme Court in 2005 let off the two industrialists. Niyogi is remembered for his resolve to organize workers of the un-organised sector and for bringing in socially constructive issues to the trade union movement. CMM under him organized campaigns for women’s rights, against alcoholism, and for health services by workers’ cooperative.

Workers’ of Maruti Suzuki car plant at Manesar are fighting for their basic democratic right to have a union of their choice. Management with the open connivance of state government labour department has tried every trick in the trade, from forcing workers’ to sign blank papers, to an illegal lock out under the guise a ‘Good Conduct Bond’, to filing fake criminal charges against workers’ leaders. But workers are united and continuing with their struggle. At stake is not just the right of a section of Maruti Suzuki workers to have their own union, but rights of all workers against capitalist depredations under the current neo-liberal state.

About NSI: New Socialist Initiative (NSI) is a collective committed to the belief that humanity can create a society free of economic deprivation, gender, caste, national and racial oppressions and ecological degradation. It will be a society of associated humans which will ensure that "the free development of each (will be) the condition for the free development of all". This requires a social system run collectively for the welfare of all, as against capitalism that is run by the rich and the powerful for their private profit. While we uphold the legacy of socialist revolutions of the last century, we also believe that it is necessary to learn from their limitations and mistakes to successfully challenge new forms of political and ideological domination evolved by capitalism.

Breivik’s model nation and migrants in South Korea

2011-09-27T23:41:00.003+05:30

Bonojit Hussain

Norwegian mass killer Anders Behring Breivik, in his manifesto, hailed Hindutva forces in India as an important ally in his envisaged fight against what he calls the “cultural Marxist/social humanist” world order. But he seems to be far more impressed by the conservative cultural milieu of South Korea as far as migrants are concerned; so much so that his manifesto is not only replete with praises for South Korean society and State but also his stated goal for Europe is to achieve a “mono-cultural” ethos, modeled on South Korea. Breivik believes that South Korea being a “scientifically advanced, economically progressive” society “out rightly rejects multiculturalism and Marxist cultural principles”.

Breivik’s manifesto might appear to be full of rambling political rants; but it seems he is not radically off the mark in understanding Korea’s hatred for migrants. So much so that right wing groups in Korea must have smiled and said in Unison “At last! Somebody recognizes our real value”.

However, owing to Korea’s own demographic compulsion, it might not remain Breivik’s model 10 years down the line.

Korea, a nation very strongly informed by a unique nationalism, Minjok, derives its origin from one bloodline. Historically contented and proud with mythical notions of homogeneity, Korea today has to deal with over a million migrants which make up 2 % of the total population. Now migrants are becoming a conspicuous presence in the country. This has largely happened in the last decade or so, despite Government exercising an absolute control over immigration policies. In less than a decade the number of migrants has more than doubled – from 550,000 in 2003 to 1.2 million in 2010. And each year the number of migrants is expected to increase approximately by 15 to 20%.

With very rapid industrialization from 1960 to 1980’s and subsequent transition from military dictatorship to a democratic polity in late 1980’s, domestic wage levels in Korea have risen manifold, rendering a demographic transition and restructuring of the workforce in domestic labor market, leading to a severe labor shortage in the lower rung of manufacturing and service sectors. Today about half a million of these migrants are workers from South and Southeast Asia; largely engaged in what is popularly known as 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) work in small factories.

On the other hand, with drastic domestic demographic transition, Korean men in the rural workforce find it increasingly difficult to get Korean brides. This has led to rapid in-migration of almost 200,000 ‘marriage migrants’ (‘mail order brides’ in mainstream parlance) into Korea from countries where people are physiognomically similar to Koreans, like that of China, Vietnam, Cambodia, Laos etc. These ‘marriage migrants’ also eventually have to enter the labor market due to specific class location of their spouse.

Also, with Korea emerging as a major Asian economic power, maximum premium is being given to English education which in turn has necessitated a considerable in-migration of English teachers (almost exclusively white) from western countries.

This in-migration has also brought about overt social and official discrimination, rolling in a process of racialization of migrant identities and racially segmenting the labor market in Korea.

All migrant workers are looked down upon as inferior beings.

It is not unusual to read in Korean media about Special Police conducting brutal raids and arrests in migrant ghettos on the basis of mere speculations. It is an everyday lived experience for a migrant worker to be abused in workplaces, incessantly yelled at as “black bastards”, “Arab”, “smelly” etc. A South/Southeast Asian, whose attire does not invoke a definitive image of the elite upper class globe trotting technocrat, is invariably made to undergo psychological and sometimes physical violence, on public transport and in other public places.

If one takes cognizance of how migrants from South and Southeast Asia are signified and represented in everyday discourse, it becomes very evident that racialization and racism as an ideology is taking strong roots in Korea, meditated by the global hegemony of “Whiteness” wherein many Koreans find themselves more in affinity with “white”.

In Korea, migrants are marked and negatively evaluated by a popular term Kkamdungi (black) which is also becoming a part of a new discursive formation under consolidation, which represents South and Southeast Asian migrants as less intelligent. Apart from the term Kkamdungi, often children of mixed parentage – Korean women and ‘other’ Asian or African men – are referred to as Twigi (a word once reserved for hybrid animals).

By constructing this ‘black unintelligent’ other, many Koreans define themselves as superior – more akin to the ‘intelligent white’. This also manifests in how mostly “white”, “Western” English-teaching workers are not labeled and viewed as migrants, but are elevated to a higher social and economic class within Korean society. Migrant workers as a ‘collective’ are represented as possessing potent sexuality, ignorance, and natural proneness to criminal activities etc. Through these representations migrants are ranked below Koreans in hierarchy of acceptability and presented ideologically as a threat to Korean society.

Rapid in-migration has not only brought about racialization of migrant identities but also has racialized the categories of job they engage in, transforming essentially an economic process into a social process.

One indicative case in point is the level of unemployment among native Korean workers during the Asian financial crisis which erupted in 1997. By February 1999 the number of unemployed reached 1.8 million with unemployment rate of 8.7%. Even with that high a rate of unemployment most Korean workers were not willing to take up the so called “stigmatized migrant work”.

Even “stigmatized migrant work” is further racially divided among migrants on the basis of ‘geographies involved in the migratory processes, physiognomy’ etc. Unwittingly, a Labor Ministry official had put it very succinctly in reference to Chinese-Korean or Chinese women migrants being mostly employed in the service sector as “foreigners with dark skin would be hard to employ in service jobs like waiting tables in restaurants. For example, Fillipinos seem to have good chance because they speak English, but they are unlikely to be employed because they lack cultural similarities due to the racial difference”.

Multiculturalism, over last few years, has been much used and abused term in Korea. 7 to 8 federal and provincial Government agencies were dolling out ‘multicultural policies’ targeted towards betterment of migrants in general. To give more cohesiveness by bringing all the so-called ‘multicultural policies’ under one authority, the National Assembly of Korea passed the ‘Multicultural Family Support Bill’ in 2008.

These ‘multicultural policies’, however, exclusively craters to ‘marriage migrants’. The primary focus of these policies is to encourage ‘marriage migrants’ to take lessons in Korean language, etiquette, culinary skills etc. These policies, in reality, are less about acceptance of difference and more about assimilation in order to harness the labor power of ‘marriage migrants’ more effective to run household economies and a segment of the service sector.

For over half a million of migrant workers who didn’t enter the labor market through marriages, there is nothing on the platter of ‘multicultural polices’.

After being cited by Anders Behring Breivik as a prime example of how to reject multiculturalism, the Korean media has once again initiated a widespread discussion on multiculturalism. But, unfortunately, the discussions so far has been again self appeasing by not recognizing the difference between assimilation and multiculturalism.

With 99.5 % household internet connectivity in Korea, internet has evolved as the most effective medium of mobilization on any socio-political issue. If one goes by the reports of the committee on ‘Monitoring of the Internet for Racial Expressions” of the National Human Rights Commission, hate groups are increasingly expanding and becoming more and more proactive. Take this statement issued by an online hate group just before the G20 summit held in Seoul this year for instance, “We need to keep Muslims atleast 2 kms from the meeting site of the G20. If any of them get in we need to shoot them all on-sight to prevent whatever terror they might cause”. Now it can be anybody’s guess that the Muslim community in Korea is almost exclusively constituted of Bangladeshi and Indonesian migrant workers.

Being cited as the model nation by a mass murderer like Anders Behring Breivik might not be the best compliment for a nation, but it can and should act like an eye opener for democrats in Korea, liberals and progressives alike. It is perhaps the opportune time for democratic and progressive groups and citizens of Korea to press the State for meaningful and inclusive multicultural policies targeted not just towards all migrants but also towards Korean people in general.

Bonojit Hussain is a member of New Socialist Initiative and a former Research Professor at Institute for Democracy and Social Movement at SungKongHoe University, Seoul, South Korea. Currently he is a Fellow at Asian Regional Exchange for New alternatives (ARENA). h.bonojit@gmail.com

हमको अण्णा मांगता !

2011-09-27T23:09:00.001+05:30

-सुभाष गाताडे

कभी कभी वास्तविक जिन्दगी/रियल लाईफ रील लाईफ अर्थात फिल्मी जिन्दगी का अनुकरण करती दिखती है। पिछले दिनों वही नज़ारा हम सबके सामने नमूदार रहा है। ऐसे दृश्य बॉलीवुड की फिल्मों का ही हिस्सा हुआ करते थे जब कोई नामालूम सा नायक अचानक ऐसा कोई कदम उठाता कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आते और शैतान/जनता के दुश्मन का खातमा हो जाता है।

अभी उस मुहिम पर पटाक्षेप हो चुका दिखता है, मगर विगत कुछ दिनों से (बकौल 24 Í7 मीडिया) ‘अण्णा की अगस्त क्रान्ति’से या ‘आजादी की दूसरी लड़ाई’ से हम रूबरू रहे हैं जिसमें 74 साल का एक रिटायर्ड फौजी - जिसका नाम चन्द माह पहले तक सूबा महाराष्ट्र तक सीमित था - तमाम लोगों का आयकन/नायक बन कर उभरा है। राजनीति से दूर रहनेवाली युवा पीढ़ी से लेकर गृहिणियों , किशोरों, बुजुर्गों तक, समाज के विभिन्न तबकों को उसकी मराठी मिश्रित हिन्दी में व्यक्तविचारों में उम्मीद की नयी किरण नज़र आ रही है। देश के विभिन्न शहरों, नगरों, कस्बों में उसके समर्थन में जुलूस निकले हैं। और अगर स्वतंत्र स्त्रोतों से आने वाली ख़बरों पर यकीन करें तो यही सुनाई दे रहा है कि हुकूमत की बागडोर सम्भालने वाले लोग इस अलग ढंग की ‘सुनामी’ से निपटने के लिए नये नये फार्मूलों पर सोचते रहे हैं। ताज़ा ख़बर यह भी है कि संसद की बैठक में लोकपाल बिल के विभिन्न मसविदों को लेकर चर्चा शुरू करने का आश्वासन दिया गया है।

अगर हम फिलवक्त इस ‘उभार’ से जुड़े कई विवादास्पद/कम चर्चित पहलुओं पर गौर न करें तबभी यह माननाही पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के मसले पर ली गयी इस पहल ने तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भले ही जनलोकपाल के प्रावधानों से लोग परिचित न हों, मगर उन्हें लगता है कि इस नये नुस्खे से उन्हें उन तमाम दिक्कतों, परेशानियों से निज़ात मिलेगी, जिसका सामना उन्हें आए दिन सरकारी दफ्तरों में करना पड़ता है।

इतना ही नहीं भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी कुछ वरिष्ठ सांसदों ने पार्टी के इस मसले पर रूख को ढुलमूल करार दिया है और नेतृत्व को यह कह कर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि वह जनता के अन्दर उफनते गुस्से को भांप नहीं सकी। मगर समाजी-सियासी बढ़ते पारे में सबसे अधिक दिग्भ्रम की स्थिति में सामाजिक आन्दोलनों के लोग या वाम के धड़े दिखे हैं, जिनके सामने यह यक्षप्रश्न बना रहा है कि किया क्या जाए ? आधिकारिक तौर पर वामपंथी पार्टियों ने ‘जन लोकपाल बिल’ के बारे में कोई पोजिशन नहीं ली है, मगर स्थानीय स्तर पर हम पा रहे हैं कि उनके संगठनों के कार्यकर्ता इस ‘ऐतिहासिक क्षण’ में जनता के साथ खड़े रहे दिखना चाहते रहे हैं। शायद इस कनफयूजन की स्थिति का ही नतीजा था कि जनान्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के अन्दर भी लम्बे समय तक उहापोह की स्थिति बनी रही। औपचारिक तौर पर अण्णा हजारे की मुहिम को समर्थन देने के बावजूद मेधा पाटेकर जैसे उसके अग्रणी नेता पहले उससे दूर रहे, और आज भी कई लोग अन्दर ही अन्दर दूरी बनाये हुए हैं।

दिग्भ्रम की स्थिति का आलम यह है कि मैं खुद यह पा रहा हूं कि विगत लगभग दो दशक से तमाम ऐसे साथी, दोस्त जो साम्प्रदायिकता, मजदूरों के जनवादी अधिकार, जातीय उत्पीड़न, अमेरिकी दादागिरी या ऐसे ही तमाम जनपक्षीय मसलों पर हमेशा साथ खड़े रहते आए हैं, वह स्पष्टतः अलग खेमे में बंटे हुए हैं। प्रस्तुत आलेख एक कोशिश है इस मसले पर मित्रों द्वारा या आन्दोलन से जुड़े विचारकों द्वारा या स्वतंत्रा विश्लेषकों द्वारा जो कुछ लिखा गया है/ लिखा जा रहा है, उसकी चुनिन्दा बातों को आप के साथ सांझा करना, और यह उम्मीद करना कि विभ्रम की यह स्थिति जल्द ही दूर होगी।

(पाठकसमुदाय से इस बात के लिए मुआफी चाहूंगा कि यह आलेख उनके पास तब पहुंच रहा है जब आन्दोलन का यह चरण समेटेजाने के करीब है।)

वैसे कोई सत्तर के दशक का एक उद्धरण देकर यह भी कह सकता है ‘यह जमाना ही ऐसा है कि अगर आप कनफ्यूज्ड नहींहों तो आप सही ढंग से सोच नहीं रहे हों।’( In this age if you are not confused you are not thinking properly).

भारत के स्वतंत्रा वाम की यह खासियत है कि वह हमेशा अपने आप को लोकप्रिय उभारों के खिलाफ खड़ा पाता है। लोकपाल आन्दोलन इसका अपवाद नहीं है।

(मेल टुडे में प्रकाशित आलेख से)

निवेदिता मेनन, जो इन दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाती है, ने अपने एक आलेख में आन्दोलन के बारे में अपनी चिन्ताओं को सांझा किया है। (मेलटुडे, 24 अगस्त 2011; www.kafila.org) लोकपाल आन्दोलन के प्रति वाम के रूख पर इस लेख में उनका फोकस है। वाम के अपने मायने स्पष्ट करते हुए वह लिखती हैं कि वह कुछ सौ लोग ‘जो उनकी अपने समूह/कम्युनिटी का हिस्सा हैं - ऐसे लोग जिनके साथ मैंने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है, अभियानों का संचालन किया है, धरने पर बैठी हूं और विभिन्न मसलों पर याचिकाएं भी दायर की हैं’।

उनका कहना है कि ‘वाम’ हमेशा ‘अपने आप को ऐसी स्थिति में कयूं पाता है जहां ‘पीपुल/अवाम’ नहीं होते हैं।’उनका कहना है कि ‘अण्णा हजारे जैसी शख्सियत के इर्दगिर्द खड़े इस जनउभार के दौरान मैंने अपने आप को अपने समुदाय/कम्युनिटी से अधिकाधिक अलग थलग पाया है’। ‘मैं अपने इर्दगिर्द जनतंत्रा के विशुद्ध आदर्शों का आनन्दोत्सव देखर ही हूं - यह विचार कि ‘हम लोग’ सम्प्रभु हैं और सियासतदां जनता के सेवक हैं, कि कानूनों को लोगों की जरूरतों औरमांगों के इर्दगिर्द उभरना चाहिए ; जबकि मेरा समुदाय देख रहा है जातिवादी एवं साम्प्रदायिक मध्यवर्गीयों का विचारहीन जमावड़ा।’ आगे वह लिखती हैं कि ‘हमारी समस्या यही है कि शुद्धता की हमारी खोज अक्सर गहरी असुरक्षा की अभिव्यक्ति होती है।’

अपने समुदाय एवं अपने विचारों के बीच इस अन्तराल की चर्चा के सिलसिले में वह तहरीर स्केवर की चर्चा करती हैं, जहां अवाम को मिली कामयाबी को सभी ने सेलिब्रेट किया था। उनका कहना है कि वहां पर भी सभी किस्म के लोग उपस्थित थे, जिसमें इस्लामिस्ट भी थे, खालिस पूंजीवादी थे, ऐसे लोग भी थे जो अपनी पत्नियों को पीटते हैं और हर किस्म के प्रतिक्रियावादी भी उपस्थित थे। हर जनान्दोलन में ऐसे तमाम लोगों की - जो कहीं कहीं आपस में अन्तर्विरोधी भी जान पड़ती है - उपस्थिति को रेखांकित करते हुए वह कहती हैं कि सम्पूर्ण शुद्धता और हमारे समग्र सियासी एजेण्डे के साथबिन्दु दर बिन्दु मेल को अगर अनिवार्य मान लिया जाए तो नारीवादियों के लिए हमेशा ही इतिहास की वेटिंगे रूम में जगह मिल पाती।

राजधानी में ‘प्रतिवाद एवं प्रतिरोध का दायरा किस तरह इंच दर इंच सिमटता जा रहा है और हम लोग किस तरह पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं’ इसकी चर्चा करते हुए वह आगे लिखती हैं कि ऐसी पृष्ठभूमि में ‘इन्सानियत का प्रचण्ड सैलाब हमारे सामने नमूदार होता है, जो शान्तिपूर्ण भी है और अहिंसक भी है, जो शहर को अपने आगोश में लेता है। क्याहमें इसका जश्न नहीं मनाना चाहिए ?’सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए, यह बड़ा लक्ष्य आन्दोलन द्वारा किस तरह अभिव्यक्त हो रहा है, इसे रेखांकित करते हुए वह आन्दोलन की आत्मप्रश्नेयता और आलोचना के प्रति प्रतिक्रिया/रिस्पॉन्स की तारीफ भी करती है।

जनलोकपाल के लिए चली पहली भूख हड़ताल में भारत माता के चित्रा की हुई आलोचना के बाद इस बार बैकड्रॉप के तौरपर महात्मा गांधी के चित्र या जनलोकपाल की देखरेख करने के लिए पहले दौर में प्रस्तावित ‘गणमान्य नागरिकों’ की टीम-जिसमें मैगसेसे पुरस्कार विजेता शामिल होंगे - के विवादास्पद होने पर उसका खारिज किया जाना, बाबा रामदेव को हाशिये पर डाल देना, जैसी घटनाओं को वह निरन्तर आत्मसुधार के उदाहरण के तौर पर देखती हैं।

निवेदिता ‘भ्रष्टाचार’ के इस ताजे उठे मसले की तुलना आजादी के आन्दोलन में ‘नमक’ के लिए हुए दाण्डी मार्च से करती हैं, जो मसला हर व्यक्ति को छूता है और राज्य की उत्पीड़नकारी व्यवस्था को रेखांकित करता है। वह यह भी मानती हैं कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार एवं नौकरशाही को जवाबदेह बनाना एक तरह से कार्पोरेट भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएगा क्योंकि आखिर हर कानून एवं नियम तोड़ने के लिए कार्पोरेट सम्राटों को आखिर सरकारी मुलाजिमों को ही रिश्वत देनी पड़ती है।

अण्णा हजारे के इर्दगिर्द खड़े इस आन्दोलन पर ‘गैरराजनीतिक’ या ‘राजनीतिक वर्गों का विरोधी’ होने के जो आरोप लगते रहते हैं उसे खारिज करते हुए वह कहती है कि ‘हम लोग सम्प्रभु है, और हम जिन्हें संसद भेजते हैं उनसे पूरी जवाबदेही चाहते हैं’ यह मांग करनेवाले प्रस्तुत आन्दोलन पर ऐसा दोषारोपण उचित नहीं है

अन्त में वह सरकारी लोकपाल बिल को खारिज करते हुए जनलोकपाल बिल की मांग को लेकर अण्णा हजारे द्वारा दिए गए अल्टीमेटम का इस आधार पर समर्थन करती हैं क्योंकि ‘चालीस साल से यह मामला लटका हुआ है और छह बार ऐसा बिल संसद के सामने पेश किया जा चुका है।’

उनका कहना है कि ‘यह ऐसा अवसर है जो सम्भावनाओं से भरा है। जिस तरह राष्ट्रीय आजादी को हासिल किए जाने के बाद विवादों की नयी रेखाएं उभरीं और पुराने विवाद भी खड़े हुए, इस अभियान की किसी भी रूप में कामयाबी अधिक विवादों को जन्म दे सकती हैं। जिस तरह ‘‘इंडिया’’ के आगमन ने सम्भावनाओं एवं खतरों के दरवाजें खोले, वही सिलसिला यहां पर भी दोहराया जाएगा। बदलाव की किसी भी परियोजना/प्रोजेक्ट के साथ यह बात अनिवार्य रूप से जुड़ी है।’

‘‘अगर समाज में एक साथ रहनेवाले लोगों के समूह में, लूट जीवन के तरीके में शुमार हो जाती है, तब वे समय के साथ उसी के अनुरूप कानूनी व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जो इस पर मुहर लगाती है और एक नैतिक संहिता बनाते हैं जो उसे महिमामण्डित करती है।

- फ्रेडरिक बस्तियात (1801-1850), फ्रेंच अर्थशाष्त्री

मेरे एक अन्य मित्रा किशोर झा, जो अपने छात्र जीवन में दिल्ली की क्रान्तिकारी छात्रा राजनीति में एक समय अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब ‘प्रोग्रेसिव स्टुडेंटस यूनियन’ से उसकी स्थापना के समय से जुड़े थे, और जो इन दिनों एक सामाजिक संस्था में कार्यरत है, निवेदिता मेनन द्वारा उठाए गए सवालों के सन्दर्भ में चन्द बातें पेश करते हुए लिखते हैं: ‘मुझे लगता है कि निवेदिता का पहला सवाल (कि हम लोग वहां क्यों नहीं होते जहां लोग होते हैं) निश्चित ही एक वाजिब सवाल है और वाम के तमाम लोग लम्बे समय से इस पर सोच रहे हैं। वह इस बात से सहमत होगी कि यह नया प्रश्न नहीं है और यह प्रश्न हमेशा उठता है जब हम किसी मुद्दे पर लोगों की लामबन्दी देखते हैं और सोचते हैं कि हम लोग ऐसे मुद्दे को क्यों नहीं उठा पाते हैं ? मण्डलविरोधी आन्दोलन के शुरूआती दिनों में भी हम लोग अक्सर इस सवाल पर बात करते थे और कभी कभी इस बात से परेशान होते थे कि तमाम कोशिशों के बाद हम लोग अधिक से अधिक सौ लोग जुटा पाते हैं और अब हजारों छात्रा सड़कों पर हैं। निश्चित ही मण्डलविरोधी या मन्दिर के हक में खड़े आन्दोलन के बारे में पोजिशन लेना कठिन नहीं होता मगर मामला उतना आसान नहीं रहता जब हम मुद्दे से (उदा. भ्रष्टाचार) सहमत हों। मेरे लिए सवाल यही है कि वाम ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठा पाता जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण हों और न कि यह कि वह ऐसे आन्दोलनों में शामिल क्यों नहीं होता जो क, ख या ग द्वारा शुरू किए गए हों। मामला उतना सीधा भी नहीं होता। वाम ने अक्सर लोगों को बढ़ती अनाज की कीमतें या महंगाई पर लामबन्द करने की कोशिश की है मगर उसे कभी लोगों या मीडिया द्वारा इतना जबरदस्त रिस्पान्स नहीं मिला।

इसके कई कारण हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि अण्णा एवं उसकी टीम के पास वाम की तुलना में बेहतर सांगठनिक क्षमता है। वे अपने आप को बेहतर प्रोजेक्ट कर पाने की स्थिति में हैं और मुद्दे ने लोगों को कहीं छुआ है (एक हद तक इसका श्रेय मीडिया को जाता है) यह कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि वाम हमेशा ही असफल रहा है जहां लोग आन्दोलित हुए हों। भारत के कई हिस्सों में - जमीन अधिकार जैसे अधिक बड़े मसलों पर वाम लोगों को संगठित कर रहा है।( उम्मीद है कि वह उन्हें जनान्दोलन मानेंगी भले ही 24 Í7 चैनलों द्वारा संख्या बढ़ा कर उनके बारे में समाचार नहीं दिए जा रहे हों)’’ जनलोकपाल आन्दोलन के प्रति अपने आलोचनात्मक रवैये को स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखते हैं ‘‘किसी आन्दोलन को वास्तविकता से अधिक प्रोजेक्ट किए जाने की स्थिति, जब समाज का एक हिस्सा भी उसे ‘आजादी की दूसरी लड़ाई मानता हो’ ऐसी स्थिति में यह अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक हो जाता है कि हम उसके प्रति अपनी आलोचनात्मक राय को उजागर करें। कुछ लोग यह तर्क देंगे कि अगर मुद्दा सही है तो क्यों न उसमें शामिल हुआ जाए ?

लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा सम्भव है। सबसे बेहतर विकल्प यही है कि हम कहें कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम लोग एक सख्त लोकपाल बिल चाहते हैं, हम जवाबदेह सरकार चाहते हैं लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि हम उसमें सक्रिय ढंग से शामिल हों।’’

अण्णा के समर्थन में एवं सरकार के अहंकार के खिलाफ लोगों के सड़कों पर उतरने का विश्लेषण करते हुए वह लिखते हैं कि ‘‘लोग भ्रष्टाचार के तमाम काण्डों से क्षुब्ध हैं और अब जब उन्हें मौका मिल रहा है, उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं।’’ मगर साथ में वह इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं कि सड़कों पर उतरे इन लोगों के सहारे ‘‘राजधानी में घटते जनतांत्रिक दायरे के संघर्ष को लड़ा जा सकता है।’’

उनके मुताबिक ‘‘ मैं ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता जब वाम इससे जुड़े और इस आन्दोलन को जनतांत्रिक दायरों के संकुचन के खिलाफ मोड़ दे। ...इसलिए तहरीर स्क्वेयर के साथ इसकी तुलना करना उचित नहीं होगा।’’ प्रस्तुत आन्दोलन में वाम की असहभागिता की तुलना आज़ादी के आन्दोलन में वाम द्वारा की गयी ऐतिहासिक भूलों से करने से बचते हुए वह लिखते हैं कि ‘‘मुझे इसकी जरूरत नहीं दिखती कि ऐसी तुलना की जाए।...दरअसल टीम अण्णा द्वारा इस आन्दोलन को आजादी की दूसरी लड़ाई कहना या इसे क्रान्ति कहना तथा मीडिया द्वारा इसी बात को प्रोजेक्ट करने से मैं अपने आप को सहमत नहीं पाता। अण्णा आन्दोलन के समावेशी होने के बारे में निवेदिता के लेख के उदाहरणो की चर्चा करते हुए -जिसमें एक दलित युवती को उद्धृत किया गया है - वह जोर देते हैं कि ‘‘इस आन्दोलन में ऐसा कोई समावेशीपन मैं नहीं देख पाता और मैं इस बात पर सहमत भी नहीं हूं।’’ अन्त मे वह निवेदिता की इस चिन्ता को सांझा करते हुए कि ‘‘मैं इस बात पर सहमत हूं कि अक्सर वाम का लोगों की नब्ज से हाथ ढीला पड़ा है और उसे चाहिए कि वह मनरेगा, सूचना अधिकार, विस्थापन आदि मसलों पर अधिक सक्रिय हो जिसकी अगुआई एनजीओ टाइप आन्दोलन कर रहे हैं।’’

निवेदिता अपने आलेख की शुरूआत में स्वतंत्रा वाम के जिन ‘‘कुछ सौ लोग ‘जो उनकी अपने समूह/कम्युनिटी का हिस्सा हैं’’ की बात करती हैं, उनका उल्लेख करते हुए किशोर कहते हैं कि ‘‘मुझे ऐसे लोगों की अधिक उपयोगिता आन्दोलन को आलोचनात्मक ढंग से देखने में तथा बहस मुबाहिसा खड़ा करने में प्रतीत होती है भले ही वह रामलीला मैदान में उपस्थित न हों।’’

‘एक महान अवसर, एक गम्भीर ख़तरा’ वाम आन्दोलन से जुड़े विभिन्न लोगों - जिनमें पुणे के अभय शुक्ला, नागपुर के अरविन्द घोष, पोस्को प्रतिरोध समिति के असित दास, माईनिंग जोन पीपुल्स सालिडारिटी ग्रुप के बिजू मैथ्यू, किरण शाहीन, कैम्पेन फार वायवल एण्ड डिग्निटी के शंकर गोपालकृष्णन, कष्टकरी संगठन की शिराज बलसारा आदि के नाम हैं - ने पिछले दिनों हस्ताक्षर अभियान के मकसद से एक अपील ‘एक महान अवसर, एक गम्भीर खतरा’ ; । ( A Great Opportunity, A Serious Danger) शीर्षक से जारी की है जो ‘अण्णा हजारे आन्दोलन के सन्दर्भ में उभरनेवाली दो आम प्रतिक्रियाओं की बात करते हुए एक तीसरे रूख पर जोर देती है।’ अपील को लगभग पूरी तौर पर यहां पेश किया जा रहा है: ‘‘कुछ लोग इस परिस्थिति को मध्यवर्ग द्वारा चालित ‘‘शहरी पिकनिक’’ कह कर खारिज करते हैं जबकि अन्य, जिनमें मुख्यधारा की मीडिया शामिल है कह रहे हैं कि ‘‘जनता की सत्ता’’ कायम करनेवाला यह इन्कलाबी आन्दोलन है।

इसी किस्म का विभाजन हम प्रगतिशीलों एवम सामाजिक बदलाव के प्रति सरोकार रखनेवालों में भी देख रहे हैं। इस विभाजन में कौन कहां खड़ा है, इसी के आधारपर रणनीतियां तय हो सकती है। समस्या यह है कि कोईभी प्रतिक्रिया जो कुछ घटित हो रहा है उस यथार्थ को प्रतिबिम्बित करती नहीं दिखती । हम इस बात को नोट करना चाहते हैं कि हमारी पोजिशन प्रस्तुत परिस्थिति में क्या किया जा सकता है इस पर केन्द्रित है और वह सरकार को बचाने के लिए नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के बर्बर, भ्रष्ट एवं जनतंत्रा विरोधी कदमों की हम भर्त्सना करते हैं ; हम भाजपा एवं उसके सरकारों की उन कार्रवाइयों को भी खारिज करते हैं जिसमें वे अपने आप को भ्रष्टाचार के विरूद्ध योद्धा के तौर पर पेश कर रहे हैं। सरकार द्वारा पेश खतरनाक लोकपाल बिल को वापिस लिया जाए और एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि भ्रष्टाचार को शिकस्त देने के लिए जनता के नियंत्रण को प्रभावी संस्थानांे को कायम किया जा सके। प्रस्तुत बयान जारी करने का हमारा मकसद उन ग़लत रणनीतियों के प्रति आगाह करना है जो उसी राज्य को मजबूत करती दिखती हैं जिसके खिलाफ हम संघर्ष करते रहे हैं।

अवसर: यह सही है कि अब तक जारी विरोध प्रदर्शनों पर मध्यम वर्गों का वर्चस्व रहा है, जिन्हें मध्यमवर्ग ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। लेकिन इसका मतलब यह कत्तई नहीं है कि यह प्रक्रिया अर्थहीन हो चुकी है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर वर्ग के बीच कोई संगठित आन्दोलन नहीं है, न वैकल्पिक मीडिया है और न ही अस्तित्वमान व्यवस्था के विकल्प के तौर पर सचेत ढंग से प्रस्तुत नक्शा है, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग का आन्दोलन अधिक व्यापक हो सकने की सम्भावना अवश्य है।

..यही वह वजह है कि हमें चाहिए कि हम इस परिस्थिति को खारिज न करें। जितना अधिक लोग इस व्यवस्था की असलियत उजागर होते देख रहे हैं, और अपने गुस्से का इजहार करते दिख रहे हैं, उतना ही यह अवसर है कि उसे बेपर्द करने का और किसी नयी चीज के लिए संघर्ष करने का। जो लोग बदलाव के लिए लड़ते हैं उनके लिए संकट ही नए अवसर उपलब्ध कराता है।

लाजिम है कि हम उन लोगों से सहमत नहीं हैं जो इन विरोध प्रदर्शनों और भूख हड़ताल को संसद के भयादोहन (ब्लैकमेलिंग) के तौर पर देखते हैं। इस मुल्क में संसदीय जनतंत्रा कभी अत्यधिक सीमित दायरे से आगे नहीं बढ़ सका है। हाल के वर्षों में इस दायरे को भी उन ताकतों ने अर्थहीन बना दिया है जो फिलवक्त उसकी दुहाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों वाला अधिनियम संसद में महज एक दिन की चर्चा के बाद पारित किया गया था। आर्थिक सुधारों को भी चोरी छिपे लागू किया गया है। रिटेल अर्थात फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश पर मुहर लगनेवाली है और यूआईडी अर्थात आधार कार्ड देने की योजना आगे बढ़ी है, बिना संसदीय संस्तुति के। आज जब नवउदारवादी कार्पोरेटहिमायती नेता अचानक संसद की पवित्राता की बात करने लगे हैं तो इस पर सन्देह होना स्वाभाविक है। जब लोग खुद मानते हों कि यह व्यवस्था अन्दर तक सड़ी है, तब हमें इस हक़ीकत को यह कह कर हल्का करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि संसद इस समस्या पर विचार करेगी। खतरा संसद में नहीं है, वह कहीं और है।

खतरा: यह हक़ीकत कि लोग गुस्से में है यह निश्चित ही एक अवसर है, लेकिन यहां भी एक जोखिम है क्योंकि इस गुस्से को ऐसी दिशा भी दी जा सकती है जो अस्तित्वमान सत्ता संरचना को मजबूत करे। उदाहरण के लिए, देखें:

- इन विरोध प्रदर्शनों से यही सन्देश सम्प्रेषित किया जा रहा है - भले ही नेतृत्व की रणनीति अलग हो - कि अण्णा हजारे और ‘‘टीम अण्णा’’ को समर्थन दें। ‘‘पारदर्शिता’’ के सिद्धान्त के परे, इस जन अभियान में लोगों के जनतांत्रिक संगठन के विचार पर कोई जोर नहीं है ( इसके बरअक्स एक ऐसे संगठन पर जोर है जिसे लोगों का ‘‘समर्थन’’ हो)। यह सवाल लाजिमी हो उठता है कि जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उन्हें जनता की सत्ता कायम करने के लिए कहा जा रहा है या वे ‘‘अच्छे नेता’’ की ताकत बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं।

- आन्दोलन की मांग भी, न्यूनतम अर्थों में भारतीय राज्य या समाज के जनतांत्रिकीकरण की बात नहीं करती। जिस जनलोकपाल की बात की जा रही है, वह कुछ किस्म के भ्रष्टाचार को सम्बोधित कर सकता है ; लेकिन उसका मकसद राज्य पर लोगों को अधिक नियंत्रण से लैस नहीं करना है।

उसे प्रभावी कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है, इस वजह से नहीं कि वह जनतांत्रिक है, बल्कि इस वजह से कि वह जनतंत्रा एवम राजनीति/सियासत के ‘‘ऊपर’’ स्थित होगा।

जिस तरह अण्णा एक अच्छे व्यक्ति है जिन्हें समर्थन की जरूरत है, इसी तरह न लोकपाल बिल भी अच्छे लोगों से बनेगा, जो सत्ता सम्भालने लायक होगा और जो उसे राज्य की ‘सफाई’ में लगा देगा।

- इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग मीडिया के चलते इसमें शामिल हो रहे है। एकाध-दो अपवादों को छोड़ कर लामबन्दी में किसी केन्द्रीय संगठन की कमी दिखती है। नतीजतन जहां नेतृत्व के लोग लोकप्रिय संघर्ष एवं जनतांत्रिक सिद्धान्तों की बात करते हैं, उन पर हावी होता है यह विचार कि मौजूदा सत्ताधारियों को निशाना बनाया जाए और उसके स्थान पर अधिक ‘‘स्वच्छ’’ संस्था कायम की जाए। इन सबका नतीजा यही होता दिखता है कि ‘‘भ्रष्टाचार’’ को बहुत सीमित तरीके से परिभाषित किया जाता है, जिसके मायने होता है, कानून के उल्लंघन से फायदा उठाना। इस आन्दोलन का भी अहम सन्देश है: नियमों पर यकीन करो, राज्य पर यकीन करो, लोकपाल पर यकीन करो; असली मसला यही है कि अच्छे नेताओं को तलाशा जाए और उन पर विश्वास किया जाए।

निश्चित ही यह कोई जनतांत्रिक सन्देश नहीं है, यह एक जनतंत्र विरोधी सन्देश है।

भारत में इस वक्त़, वह खतरनाक भी है। इस देश में बर्बरता, नाइन्साफी और उत्पीड़न महज कानून के उल्लंघन का नतीजा नहीं है। दरअसल, उसका अधिकतर भाग इसी वजह से घटित होता है क्योकि कानून बना हुआ है। हमारी राज्य मशीनरी ने इस बात को स्पष्ट प्रदर्शित किया है कि वह नरभक्षी निजी पूंजी की चाकर है। भ्रष्टाचार में हाल में आयी तेजी का यही सबसे बड़ा कारण हैः सुपरमुनाफे के जरिए पैसे का संग्रहण जिसे बाद में राज्य को खरीदने और अधिक सुपरमुनाफे के लिए किया जा सकता है। कभी कभी इसे किसी कानून का उल्लंघन कहा जाता है,जिसे ‘‘घोटाला’’ कहा जाता है, लेकिन ऐसे भी मौके आते हैं, जैसे कि अधिकतर आर्थिक सुधारों के दौरान, जहां कानून ही बदल दिया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रा(स्पेशल इकोनोमिक जोन - सेज) अधिनियम एक अच्छा उदाहरण है। इसने पूरे मुल्क में जगह जगह जमीनों को छीनने के सिलसिले को तेज किया था जो वैश्विक आर्थिक संकट के चलते ही धीमा हो सका था ; लेकिन आप गौर करेंगे कि ‘सेज’ सम्बधित अधिकतर कार्रवाइयों में लोकपाल की निगाह से देखें तो कोई चीज ‘‘भ्रष्ट’’ नहीं थी। हमारे लोग घनीभूत होते पूंजीवादी शोषण और दमन का शिकार हैं। क्या सही ताकतों के साथ खड़े अच्छे नेता इसे रोक सकते हैं ?

कई लोग यह कहेंगे कि ‘‘निश्चित ही नहीं, एक जन लोकपाल सभी मसलों को सम्बोधित नहीं कर सकता।’’ यह सही हो सकता है, मगर आप गौर करेंगे कि यही सन्देश सम्प्रेषित नहीं हो रहा है। इसके बजाय यही सम्प्रेषित किया जा रहा है कि लोकपाल टाइप समाधान और अण्णा हजारे किस्म के ‘‘अच्छे नेता’’ अन्याय के खिलाफ लोगों के गुस्से का जवाब हैं। जब नेतृत्व, रामदेव स्टाइल, अपनी मांगों की फेहरिस्त में नये मुद्दे जोड़ने लगता है - जैसे कि भूमि अधिग्रहण को हाल में जोड़ा गया - तब यही खतरनाक सन्देश सम्प्रेषित होता है। ऐसा आन्दोलन न केवल, ऐसे सन्देश के जरिए, राज्य को कमजोर करता है, वह राज्य एवम उसके नेतृत्व को अधिक ताकतवर बनाने के लिए लोगों के समर्थन को प्रदान करता है।

यही वजह है कि उसे जिन्दल एल्युमिनियम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक सभी का समर्थन मिलता है। क्या किया जा सकता है ? यह हक़ीकत कि लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं इसके मायने यह कत्तई नहीं है कि वह राज्य से मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय राज्य को - एक राज्य के तौर पर - एक ऐसी लामबन्दी से जिसका प्रमुख सन्देश है कि बदलाव अच्छे नेताओं के जरिए मुमकिन होता है, चिन्तित होने की क्या जरूरत है ? मौजूदा सत्ताधारी भले ही अपनी कुर्सी पर मंडराते खतरे से चिन्तित हों, मगर व्यवस्था खुद कहीं भी खतरे में नहीं है। दरअसल, खतरा राज्य या उसकी संस्थाओं को नहीं है, बल्कि उन कोशिशों को है जिनका मकसद समाज में गहरे सामाजिक बदलाव लाना है।

मौजूदा हालात में हमारे सामने जो द्वंद है उसका जवाब यह नहीं है कि हम खुले दिल से आन्दोलन से जुड़ें या बिल्कुल चुप हो जाएं। कुछ ने आन्दोलन के इस दौर के प्रति अपने समर्थन का इजहार किया है, और वह इस कोशिश में भी है कि आन्दोलन अन्य मुद्दों को भी उठाए। नेतृत्व के एक हिस्से की वाम एवं प्रगतिशील मसलों के प्रति सहानुभूति को अक्सर उद्धृत किया जाता है। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों के असली चालक - मीडिया और शहरी अभिजात तबके - ऐसे किसी भी पोजिशन का विरोध करते हैं। हम सिर्फ इस बात की कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या होगा अगर यह लामबन्दी अधिक रैडिकल दिशा में मुड़ेगी ‘ वही मीडिया जो आज ‘‘अण्णा ही इंडिया’’ बोल रहा है तत्काल अपनी भाषा बदल देगा और आन्दोलन बिखर जाएगा।

इस हकीकत को देखते हुए इस अवस्था में आन्दोलन से जुड़ना अनुत्पादक होगा। लोग इस बात में फरक नहीं कर पाएंगे कि सामाजिक बदलाव के लिए कौन शक्तियां सक्रिय हैं और कौन मौजूदा व्यवस्था को बचाए रखना चाहती हैं, और अगर व्यवस्थाधर्मी ताकते फेल होती हैं, तो वे सामाजिक बदलाव की शक्तियों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन इस घड़ी में खामोश रहना मतलब एक अहम वक्त़ पर अप्रासंगिक होना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम, इस आन्दोलन की जनतंत्राविरोधी प्रवृत्तियों की आलोचना करते हुए, मौजूदा राज्य की हिमायत न करने लग जाएं। हमारा साफ मानना है कि वे लोग जो सामाजिक बदलाव चाहते हैं उनका नारा संसदीय सर्वोच्चता का नहीं हो सकता।

हमें चाहिए कि हम दो किस्म की हक़ीकत पर अपने रूख को तय करें। पहला है कि घोटालों का मौजूदा विस्फोट नवउदारवादी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है जिन्होंने राज्य को बड़ी पूंजी के नरभक्षी एवं आपराधिक किस्म के उपकरण में तब्दील किया है। आज राज्य के समक्ष खड़ी चुनौती अधिक स्पष्ट है और भ्रष्टाचार उसका एक उदाहरण है। इसलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को अर्थव्यवस्था एवं समाज पर लोगों के नियंत्राण के संघर्ष से हट कर लड़ना नामुमकिन है।

इसलिए हमारी मांगों का जोर राज्य की संस्थाओं पर लोगों की सत्ता के ऐसे गठन पर होना चाहिए। दूसरी हक़ीकत यही है कि गुस्से एवं राज्य के प्रति सन्देह का वर्तमान माहौल हमें यह मौका प्रदान करता है कि हम इन मुद्दों को उठाएं और भ्रष्टाचार तथा जिस व्यवस्था के अन्दर हम रह रहे हैं उसके अन्तर्सम्बन्ध को स्पष्ट करें। जितनी अधिक संख्या में राजनीतिक ताकतें, जनसंगठन और जनता के संघर्ष, अपनी पहचान को ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ से अलग रखते हुए ऐसा कर सकते हैं, उतना ही अधिक यह मुमकिन होगा कि हम इस मौके का इस्तेमाल रैडिकल संघर्षों के निर्माण एवं विस्तार के लिए करें। अगर लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि वह सड़ी हुई है तो इस समझदारी को इस जागरूकता में रूपान्तरित किया जा सकता है कि यह सडांध भ्रष्टाचार और बेईमान नेताओं से अधिक गहरी है। इस अवसर की यही चुनौती है।

कौ़म के ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ

रंज लीडर को भी बहुत हैं, मगर आराम के बाद

- अकबर इलाहाबादी

‘गॉड आफ स्माल थिंग्जस’ की लेखिका अरून्धती रॉय अपने एक आलेख ‘आई वुड रादर नॉट बी अन्ना’ के जन लोकपाल बिल के इर्दगिर्द खड़े कई बिन्दुओं पर विचार करती हैं (द हिन्दू 22 जून 2011)।

उनका मानना है कि ‘अण्णा द्वारा अपनाया गया रास्ता भले गांधीवादी हो, मगर जिन मांगों को वह रख रहे हैं वह किसी भी तरह से गांधीवादी नहीं हैं। सत्ता के विकेन्द्रीकरण को लेकर गांधीजी के विचारों के बरअक्स, जनलोकपाल बिल, एक दमनकारी, भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, जिसके अन्तर्गत बेहद सावधानी से चुने हुए लोग एक विशाल नौकरशाही का संचालन करेंगे, जिसके अन्तर्गत हजारों कर्मचारी होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्राी, नयपालिका, संसद सदस्य और ऊपर से नीचे तक सभी नौकरशाही तंत्र, जिसमें नीचले स्तर पर तैनात सरकारी अधिकारी भी शामिल होगे, की निगरानी करने का अधिकार होगा। लोकपाल के पास यह अधिकार होगा कि वह जांच करें, निगरानी करे और मुकदमा भी चलाए। अगर इस बात को छोड़ दें कि उसके पास अपने अलग जेल नहीं होंगे, वह एक स्वतंत्रा प्रशासन की तरह काम करेगा, जिसका मकसद होगा पहले से चले आ रहे विशालकाय, गैरजवाबदेह और भ्रष्ट प्रशासन पर अंकुश रखना। इस तरह हमारे सामने एक के बजाय जो कुलीनतंत्रा/अल्पतंत्रा होंगे।’

‘क्या वह काम करेगा या नहीं इस बात पर निर्भर करेगा कि भ्रष्टाचार को हम कैसे देखते हैं। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ क़ानूनियत (legality) का मामला है, वित्तीय अनियमितता का मामला है और घुसखोरी का मामला है, या एक कुख्यात गैरबराबर समाज में सामाजिक कार्यसम्पादन का दूसरा नाम है, जिसमें सत्ता अधिकाधिक छोटे अल्पमत के हाथों में केन्द्रित रहती है।

आन्दोलन में इस्तेमाल प्रतीकों की चर्चा करते वह आगे लिखती हैं ‘‘अण्णा की क्रान्ति में नज़र आनेवाली कोरियोग्राफी, आक्रामक राष्ट्रवाद और तिरंगे का इस्तेमाल सभी आरक्षण विरोधी आन्दोलन, विश्व कप जीतने पर निकली झांकी और नाभिकीय परीक्षण के बाद हुए आयोजनों से आयातित दिखता है। वह हमें संकेत देता है कि अगर हम इस अनशन का साथ नहीं देते हैं, तब हम ‘सच्चे भारतीय’ नहीं हैं। 24 Í7 घण्टे चल रहे चैनलों ने भी तय किया है कि इस मुल्क में अन्य कोई ख़बर नहीं है जिसको प्रसारित किया जाना जरूरी है।’

मीडिया के लिए पीपल/अवाम कौन है इसे स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखती हैं ‘यहां पर ‘पीपल/लोग’ का अर्थ वही श्रोतावृन्द है जो 74 साल के एक शख्स द्वारा आमरण अनशन करने की घोषणा से उपजे तमाशे में नमूदार हुआ है। यहां ‘‘पीपुल’’ वह दसियों हजार लोग हैं जिन्हें हमारे टीवी चैनलों ने लाखों में तब्दील कर दिया है,.. ‘सौ करोड़ आवाज़ें एक साथ गूंजी हैं’’, हमें बताया जा रहा है। ‘‘अण्णा ही इंडिया है।’’

रालेगांव सिद्धी में अण्णा के नेतृत्व में चल रहे ‘ग्रामीण विकास’ की सीमाओं को उजागर करते हुए वह बताती हैं कि किस तरह अण्णा ने राज ठाकरे के मराठी वर्चस्ववाद का समर्थन किया था और किस तरह 2002 के मुसलमानों के जनसंहार में सूबे की अगुआई करनेवाले गुजरात के मुख्यमंत्राी के विकास मॉडल की तारीफ की थी।

जनलोकपाल के इर्दगिर्द चल रही यह मुहिम के कर्ताधर्ता ‘टीम अण्णा’ के सदस्यों की पृष्ठभूमि पर रौशनी डालते हुए वह बताती हैं कि उनमें से कुछ ‘यूथ फार इक्वालिटी’ - जो आरक्षण विरोधी आन्दोलन रहा है - से सम्बद्ध रहे हैं तो कई ऐसे एनजीओ से जुड़े हैं जिन्हें कोका कोला, लेहमान ब्रदर्स जैसी अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों से उदारहृदय से फण्ड मिलते रहे हैं।

टीम अण्णा के अहम सदस्य अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को विगत तीन सालों में फोर्ड फाउण्डेशन से 4 लाख डॉलर मिलने का भी वह जिक्र करती हैं। इण्डिया अगेन्स्ट करप्शन के दानदाताओं में कार्पोरेट समूहों से मिले चन्दे का उल्लेख करते हुए वह आगे बताती हैं कि ऐसे लोग उनमें शामिल हैं जो खुद एल्युमिनियम प्लान्ट के मालिक हैं, बन्दरगाहों का निर्माण करते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र चलाते है, रीयल इस्टेट बिजनेस का संचालन करते हैं और जो वित्तीय साम्राज्य चलानेवाले राजनेताओं से नजदीकी से जुड़े हैं, जिनमें से कुछ के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों को लेकर जांच भी चल रही हैं। वह पूछती हैं कि यह कार्पोरेट सम्राट आखिर इतने उत्साही क्यों हैं ? वह स्पष्ट करती हैं कि जन लोकपाल बिल की मुहिम तभी आगे बढ़ी जब विकीलिक्स या 2 जी घोटाले का रहस्योद्घाटन हुआ था और कई कार्पोरेट सम्राटों के जेल में जाने की सम्भावना दिख रही थी।

उनके मुताबिक ‘‘एक ऐसे वक्त में जब राज्य अपने पारम्पारिक कर्तव्यों से विमुख हो रहा है और कार्पोरेशन्स एवं एनजीओ सरकारी कामकाज का संचालन करने लगे है (पानी की आपूर्ति, बिजली, परिवहन, दूरसंचार, खदानें, स्वास्थ्य, शिक्षा) ; एक ऐसे वक्त़ में जब कार्पोरेट मिल्कियतवाली मीडिया जो लोगों के कल्पनाजगत/तसव्वुर को भी नियंत्रित करने की स्थिति में दिखती है कोई यह सोच सकता है कि ऐसी संस्थाएं - कार्पोरेशन्स, मीडिया और एनजीओ को - लोकपाल बिल के दायरे में लिया जाएगा। इसके बजाय, प्रस्तावित बिल उन्हें पूरी तरह बख्श देता है।

‘‘अब किसी अन्य की तुलना में अधिक जोर से नारे लगाते हुए, एक ऐसी मुहिम को प्रोत्साहित करते हुए जिसके निशाने पर बेईमान राजनेता और सरकारी भ्रष्टाचार है, उन्होंने बेहद होशियारी के साथ अपने आप को बचा लिया है। सबसे ख़राब बात तो यह है कि सिर्फ सरकार को ही राक्षस के तौर पर पेश करते हुए उन्होंने अपने लिए एक ऐसे मंच का गठन किया है जहां से वह यह आवाज़ बुलन्द कर सकते हैं कि सार्वजनिक दायरे से राज्य को हटना चाहिए और सुधारों का दूसरा दौर - अधिक निजीकरण, सार्वजनिक अवरचना तथा प्राकृतिक संसाधनों तक अधिक सुगमता - भी शुरू होना चाहिए। अब वह वक्त़ दूर नहीं जब कार्पोरेट भ्रष्टाचार को कानूनी बनाया जाए और उसे लॉबिंग शुल्क के तौर पर सम्बोधित किया जाए।’’

संविधान को देश के नाम सौंपते हुए डा अम्बेडकर की तीसरी चेतावनी ‘‘नायक पूजा’’ को लेकर थी। वह इस राजनीतिक संस्कृति को लेकर बेहद चिन्तित थे जहां लोग ‘‘महान लोगों के कदमों पर अपनी आज़ादियों न्यौछावर करते थे या उन पर इस तरह यकीन करते थे कि वह उनकी संस्थाओं को अन्दर से खोखला कर सकें।’’...यह चेतावनी अन्य किसी मुल्क की तुलना में भारत की जनता के सन्दर्भ में सबसे अधिक जरूरी थी क्योंकि यहां भक्ति, या जिसे भक्ति का मार्ग कहा जा सकता है, वह अन्य मुल्कों की तुलना में यहां की राजनीति में काफी काम करता है, ऐसा अम्बेडकर का कहना था। उन्होंने आगे कहा कि भक्ति या धर्म में नायक पूजा से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, मगर राजनीति में, भक्ति या नायक पूजा, पतन और अन्ततः अधिनायकवाद में ही परिणत हो सकता है।

(अम्बेडकर्स वे एण्ड अन्ना हजारेज् मेथडस्, प्रो. सुखदेव थोरात, द हिन्दू 23 अगस्त 2011)

चर्चित अर्थशास्त्राी प्रभात पटनायक अपने आलेख ‘मेसियानिजम वर्सस डेमोक्रेसी’ (‘मसीहाई बनाम जनतंत्रा’ द हिन्दू 24 अगस्त 2011) में अण्णा हजारे को सर्वोच्च नेता पद स्थापित करनेवाले इस आन्दोलन की जनतंत्र विरोधी प्रवृत्तियों की विवेचना करते हैं। उनका कहना है कि ‘विशिष्ट किस्म की यह राजनीति, जिसे हम ‘मेसियानिजम’ (मसीहाई) कह सकते हैं, सारतः जनतंत्रा विरोधी है। यह हकीकत कि इसने लोगों के एक हिस्से को आन्दोलित किया है ...यह हमारे लिए गम्भीर चिन्ता का विषय होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे समाज की पूर्वआधुनिकता और हमारे जनतंत्रा की जड़ों के खोखलेपन को ही रेखांकित करता है।’’

वह आगे कहते हैं कि ‘‘जनतंत्र का मतलब समाज के मामलों को आकार देने के लिए लोगों को कर्ता (subject सब्जेक्ट) की भूमिका प्राप्त होना। वे न केवल समय समय पर विधायिकाओं के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, बल्कि प्रदर्शनों, हड़तालों, सभाओं एवं रैलियों के जरिए सक्रिय ढंग से हस्तक्षेप कर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने मूड से अवगत कराते हैं।

यह तभी सम्भव हो सकता है, लोगों का पर्याप्त जानकार होना आवश्यक है। आम सभाएं जहां नेतागण मुद्दों पर रौशनी डालते हैं, मीडिया रिपोर्टों, लेखों, चर्चाओं के जरिए यह सुनिश्चित भी किया जाता है। समूची कवायद का मकसद होता है अवाम की कर्ता भूमिका को बढ़ावा देना, जहां नेता महज उत्प्रेरक (फेसिलिटेटर) की भूमिका में होते हैं। करिश्माई नेता भी अपने आप को लोगों से प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, वह करिश्माई इसीलिए समझे जाते हैं कि कर्ता भूमिका निभाने के लिए सूचना हासिल करते लोग, नेताओं पर यकीन करते हैं।’’

उनके हिसाब से ‘मसीहाई एक तरह से सामूहिक कर्ता, पीपुल/अवाम, को व्यक्तिगत कर्ता से अर्थात मसीहा से प्रतिस्थापित करता है। लोग भले ही अच्छी खासी तादाद में शामिल हों और बड़े उत्साह एवं उमंग से मसीहा द्वारा ली गयी गतिविधियों का जयजयकार करें, जैसा कि रामलीला मैदान से आ रही ख़बरें बताती हैं, लेकिन यह सब वे दर्शक के तौर पर करते हैं।

कार्रवाई/एक्शन मसीहा का होता है ; लोग महज उत्साही एवं पक्षधर समर्थक और चीयरलीडर्स होते हैं।...जब वे रामलीला मैदान पर इकट्ठा होते हैं तो इस अवसर का इस्तेमाल उनके प्रबोधन के लिए नहीं किया जाता, न उन्हें बताया जाता है कि सरकारी लोकपाल बिल एवं जनलोकपाल बिल में बारीकी में क्या फर्क है ताकि वह विवेकपूर्ण ढंग से फैसला ले सकें। उल्टे कोशिश यही रहती है कि उनका प्रबोधन किए बगैर उनमें जोश भर देने की.. ‘अण्णा इज इंडिया या इंडिया इज अण्णा’ इसी का प्रतिबिम्बन करता है।’’

मसीहाई राजनीतिक गतिविधि किस तरह लोगों को सुन्न बना देती है इसकी चर्चा करते हुए वह आगे लिखते हैं कि ‘जिस तरह बालीवुड की फिल्म में हिरो अकेले ही विलेन का खातमा कर देता है, उसी तर्ज पर मसीहाई गतिविधि में ‘फाइटिंग’ का समूचा काम अर्थात कर्ता की भूमिका मसीहा को सौंपी जाती है, लोगों की उपस्थिति महज ताली पीटने के लिए होती है।....

जब टीम अण्णा अपने आप को ‘‘पीपुल/अवाम’’ के तौर पर सम्बोधित करती है (अपने बिल को ‘‘पीपुल्स बिल’’ कहना या अपने नज़रिये को ‘‘पीपुल्स’’ का नज़रिया कहना) वह एक तरह से यही बात सम्प्रेषित करती है कि मसीहाई ही जनतंत्र है।’’

उनके मुताबिक ‘‘अगर अण्णा ही पीपुल/अवाम है, तो जनतंत्रा, जहां लोग ही सर्वोच्च होते हैं, उसका तकाज़ा है कि किसी अन्य संस्करण की तुलना में अण्णा के बिल को ही पारित किया जाए.. संसद पर लोगों की सर्वोच्चता का अर्थ फिर यही निकलता है कि अण्णा की आवाज़ संसद पर हावी है।’’मसीहाई का अर्थ यही निकलता है कि ‘अण्णा के बिल को ही संसद को पारित करना पड़ेगा।’ अपने आलेख के अन्त में वह पूछते हैं: ‘‘अगर लोग ‘‘मसीहाई’’ को ‘‘जनतंत्र’’ के बरअक्स चुनते हैं, तब इसमें गलत क्या है ? दरअसल यह कोई जरूरी नहीं कि रामलीला मैदान में पहुंचनेवाले या महानगरों में अण्णा के समर्थन में जुलूस में जानेवाले लोगों को मुल्क की ‘‘अवाम’’ में शुमार किया जाए और यह खतरनाक होगा अगर हम दोनों को समकक्ष रखें। इसके अलावा, अगर किसी मुकाम पर लोगों का बहुमत किसी मसीहा को संसद से ऊपर स्थापित करने की कोशिश करता है, तो यह कोई कारण नहीं बनता कि हम संवैधानिक व्यवस्था को बदल दें, जिस तरह किसी खास वक्त़ पर अगर बहुमत धर्मनिरपेक्षता का परित्याग करना चाहे, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम उसे स्वीकारें। अगर सरकार कार्यसाधकता के नाम पर मसीहाई कबूल करती है, तो इसका मतलब होगा संविधान की मूल भावना का उल्लंघन और लोकतंत्रा को कमजोर करना।

इसके अलावा, ऐसी अनुमति से बहुरंगी (अर्द्धधार्मिक ) किस्म के मसीहा उग आएंगे, जो लोगों को अपने वश में रखने के लिए आपस में होड़ मचाएंगे या एक दूसरे से गठजोड़ कायम करेंगे।’’

VI

जनलोकपाल बिल को लेकर ‘टीम अण्णा’ की अगुआई में चल रही इन सरगर्मियों पर और भी बहुत कुछ लिखा गया है या लोगों की छोटी बड़ी सक्रियताओं से भी सामने आया है।

मुख्यधारा का मीडिया भले ही मौन बरते मगर रामलीला मैदान के अनदेखे एवं अनसुने हाशियों पर हम अल्पसंख्यक एवं हाशिये के समूहों के बीच बढ़ते बेचैनी के स्वरों को आसानी से सुन सकते हैं। भले ही रामलीला मैदान पर कायम साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना को प्रोजेक्ट करने हेतु मुस्लिम बच्चों के रमजान का रोजा अण्णा हजारे के हाथों सार्वजनिक तौर पर खोलने की तस्वीरें प्रकाशित हुई हैं, मगर दलित, मुस्लिम एवं ईसाई नेताओं से बात करने पर यह स्पष्ट होता है कि आन्दोलन का चेहरा बने लोगों या भीड़ से उठनेवाली आवाज़ों से उनमें किस किस्म की बेचैनी घर कर रही है।

इण्डियन एक्स्प्रेस की अपनी रिपोर्ट ‘व्हाय द रामलीला सर्ज वरीज् माइनॉरिटीज एण्ड दोज आन मार्जिन्स’ सीमा चिश्ती इसके बारे में उनके साथ चली अन्तर्क्रिया को साझा करती हैं (25 अगस्त 2011)। अण्णा की मुहिम को वाजिब ठहराते हुए, या उन्हें गिरफ्तार करने के निर्णय की भर्त्सना करते हुए वह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इन क्रियताओं में ‘जनतांत्रिक आजादी और अधिकार को सुरक्षित रखनेवाली संस्थाओं के प्रति ही तिरस्कार दिखाई देता है। टीम अण्णा द्वारा संसद को खारिज किए जाने को वह प्रातिनिधिक राजनीति को ही खारिज करने के तौर पर देखते हैं.. वरूण गांधी का रामलीला मैदान पर पदार्पण भी उनकी इन शंकाओं को मजबूती देता है जिसने 2009 के अपने ‘मुस्लिमविरोधी भाषण में ‘‘हिन्दुओं पर उंगली उठानेवाले हाथों को ही काट देने की’’ धमकी दी थी।

मुस्लिम बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बढ़ती बेचैनी की छाया उर्दू अख़बारों पर भी दिखती है। वे बताती हैं कि 17 अगस्त को मुम्बई, कानपुर, बरेली, लखनउ और दिल्ली से निकलने वाले ‘इन्कलाब’ अख़बार ने समुदाय के तमाम नेताओं से बात की, जिनका सम्मिलित स्वर यही था:ः हम एक सख्त लोकपाल की जरूरत से सहमत हैं मगर जिन तरीकों से उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे हमारी सहमति नहीं है।’

दरअसल आन्दोलन पर बारीकी से निगाह रखनेवाले लोग अण्णा के साथ जुड़नेवाली शख्सियतों से भी चिन्तित हैं। ‘रामदेव फिलवक्त भले ही पीछे हटें हो, मगर श्री श्री रविशंकर एवं उनके आर्ट आफ लीविंग के बारे में सवाल हैं और आरक्षण विरोधी ‘यूथ फार इक्वालिटी’ को दिए जा रहे मंच पर भी लोगों के सवाल हैं। आर्ट आफ लीविंग से जुड़े युवाओं ने टेक्सास में पिछले दिनों हिन्दु एकता दिवस में सहभागिता की थी। इसके अलावा मंच पर सुब्रह्यण्यम स्वामी भी स्थान पाए जिन्होंने पिछले दिनों एक अख़बारी लेख में यह लिखा था कि मुसलमान अगर अपनी ‘‘हिन्दु विरासत’’ से इन्कार कर दें तो उन्हें मताधिकार से वंचित किया जाना चाहिए।’’

उनके मुताबिक टीम अण्णा के सदस्यों - अरविन्द केजरीवाल, किरण बेदी - पर भी कई सवाल हैं। वे लिखती हैं कि ‘‘केजरीवाल एवं बेदी ने यूथ फार इक्वालिटी और आर्ट आफ लीविंग के मंचों से भाषण दिए हैं। मिसाल के तौर पर, 1 मार्च 2009 को इन दोनों ने यूथ फार इक्वालिटी के सम्मेलन को सम्बोधित कर आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर बात की थी। यूथ फार इक्वालिटी घटते अवसरों के लिए आरक्षण को जिम्मेदार मानता है।’’

मालूम हो कि जब अप्रैल के अण्णा के अनशन के बाद टीम अण्णा एवं सरकार की तरफ से दस सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, तभी से लोकपाल का मसविदा बनाने वाली कमेटी में दलितों, आदिवासियों या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि की गैरमौजूदगी की बात उठी थी। जब अण्णा हजारे के नेतृत्ववाली ‘सिविल सोसायटी’ के टीम से यह पूछा गया था कि उन्होंने इस पहलू पर गौर क्यों नहीं किया तब इन लोगों ने सारा मामला सरकारी टीम पर डाल दिया था। यह अकारण नहीं कि जनलोकपाल को लेकर एक प्रतिक्रिया यहभी आयी है कि राजनीति में दलित पिछड़ों की जबसे दखल बढ़ी है तबसे ‘लोकपाल’ नामक डण्डे से इसे दबाने की यह एक किस्म की ‘द्विज प्रतिक्रिया’ है।

अभी ज्यादा दिन नहीं बीता है (24 अगस्त 2011) जब दिल्ली के इण्डिया गेट से जन्तर मन्तर तक दलितों, अल्पसंख्यकों एवं हाशिये पर पड़े अन्य लोगों की तरफ से ‘आल इण्डिया कान्फेडरेशन आफ एससी/एसटी आर्गनायजेशन्स’ की पहल पर ‘संविधान बचाओ रैली’ का आयोजन किया गया था। डा अम्बेडकर की तस्वीर के साथ चल रहे रैली में शामिल लोगों ने अण्णा हजारे के तौरतरीकों की मुखालिफत करते हुए यह ऐलान भी किया कि वह प्रधानमंत्राी को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे ताकि संसद की स्थायी समिति के सामने बहुजन लोकपाल बिल प्रस्तुत करने के लिए समान अवसर मिले।

रैली को सम्बोधित करते हुए परिसंघ के नेता उदित राज ने कहा कि यह सही है कि भ्रष्टाचार एवं महंगाई सभी को प्रभावित करती है, लेकिन इसके खिलाफ संघर्ष के नाम पर डा अम्बेडकर द्वारा बनाए संविधान को कमजोर नहीं किया जा सकता।

अनुसचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों के सरोकारों पर जनलोकपाल बिल के मौन की भी आलोचना की गयी। मालूम हो कि प्रस्तावित बहुजन लोकपाल बिल में ‘‘निजी कार्पोरेशन्स, गैर सरकारी संगठनों को भी लोकपाल के दायरे में लाने की मांग रखी जाने वाली है तथा लोकपाल के गठन में हाशिये के तबकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं लोकपाल की संस्था के ऊपर संसद की वरीयता जैसे प्रावधानों पर भी जोर दिया जानेवाला है।’’

VII

स्पष्ट है कि यह मौजूदा संकट भारत के प्रातिनिधिक जनतंत्र की प्रचण्ड नाकामयाबी से उपजा है, जिसमें जहां अपराधी संसद/विधायक बनते हैंे और अरबपति सियासतदां, जिन्होंने जनता की नुमाइन्दगी करना छोड़ दिया है। एकभी ऐसी जनतांत्रिक संस्था नहीं दिखती है जो आम लोगों के लिए सुगम हो। यह सोचने का सवाल है कि मुल्क की 85 करोड़ जनता जो बमुश्किल 20 रूपए प्रतिदिन कमाती है, वह क्या उन्हीं नीतियों से लाभान्वित होगी, जिन्होंने उसके दरिद्रीकरण को त्वरान्वित किया है ?

बीते चन्द दिनों की घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि जनता लूटखसोट के सिलसिले से मुक्ति चाहती है और भ्रष्टाचारमुक्त स्वच्छ शासन-प्रशासन चाहती है और इसलिए वह सड़क पर उतरने को भी तैयार है। बेईमानी के प्रतीक बने चन्द लीडरानों को सलाखों के पीछे भेजने की रस्मी कार्रवाई से कत्तई सन्तुष्ट नहीं है। प्रश्न उठता है कि नेताशाही- फसरशाही-पूंजीशाहों की मिलीभगत से चल रही खजाने की इस लूट पर, जनता की गाढ़ी कमाई के जारी निजीकरण पर क्या कोई मुकम्मल रोक लगायी जा सकती है ?

क्या एक और कानून बना कर या संस्था खड़ी करके इससे निपटा जा सकता है ? जाननकार बताते हैं कि आजादी के बाद 64 से अधिक कानून बने हैं या नियामक संस्थाएं बनी हैं, जांच एजेंसियां कायम की गयी हैं, ताकि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। इरादे भले ही नेक रहे हों, मगर पाते यही हैं कि जितनी भी दवा हो रही है, भ्रष्टाचार का मर्ज बढ़ता ही जा रहा है।

अगर हम बहुजन लोकपाल बिल को छोड़ भी दें लें तो अभी तक लोकपाल को लेकर चार किस्म के बिल हमारे सामने हैं। एक सरकारी लोकपाल बिल, दूसरा टीम अण्णा द्वारा तैयार किया गया जन लोकपाल बिल, ‘नेशनल कम्पेन फार पीपुल्स राइट टू इनर्फेशन एनसीपीआरआई) की तरफ से अरूणा रॉय, निखिल डे द्वारा पेश एक बिल, जनसत्ता के डा जयप्रकाश द्वारा तैयार एक मसविदा बिल।

सरकारी लोकपाल बिल तो अत्यधिक कमजोर है, जो भ्रष्टाचार करनेवाले को छह माह की सज़ा की बात करता है, मगर उस पर आरोप लगानेवाले को (अगर वे गलत साबित हुए तो) दो साल की सज़ा सुनाता है। निश्चित ही ऐसे कमजोर उपकरण से काम नहीं चलेगा। उसे बदलना ही होगा। वैसे इन दिनों भ्रष्टाचार समाप्त करने की लड़ाई में टीम अण्णा द्वारा पेश जनलोकपाल के मसविदे की अधिक चर्चा है। अण्णा का कहना है कि अगर यह कानून बना तो इससे भ्रष्टाचार में 65 फीसदी कमी आएगी। मालूम हो कि जनलोकपाल का जो खाका चर्चा के लिए पेश किया गया है, वह ऐसे दस लोगों की टीम के हाथों इस लड़ाई की कमान सौंपना चाहता है, जो एक साथ पुलिस, जांच एजेंसी तथा न्यायपालिका सभी भूमिका निभा सकता हो। हमारे मुल्क में, जहां नेताओं, नौकरशाहों के भ्रष्ट होने के जितने किस्से सुनाई देते रहते हैं, उसमें इस बात की क्या गारंटी कि ऐसी टीम के मेंम्बरान बेईमान नहीं होंगे। फिर उन पर अंकुश कौन लगाएगा ? दूसरी अहम बात यह है कि संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका एवम विधायिका में कार्यविभाजन किया गया है, जनलोकपाल का ढांचा न केवल इस विभाजन को खारिज करता है बल्कि वह संसद से अधिक ऊपर मालूम पड़ता है।

आजादी के बाद यह पहला मौका नहीं है जब भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए संघर्ष खड़ा हुआ है। 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण की अगुआई में चले बिहार आन्दोलन या 80 के दशक के उत्तरार्द्ध में वी पी सिंह की पहल पर बोफोर्स घोटाले के खिलाफ जनता सरगर्म हुई थी। आखिर व्यापक जनसहभागिता के बावजूद ये आन्दोलन क्यों असफल हुए ? सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार बनते भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की बढ़ती बेचैनी की खासियत यही कही जा सकती है कि ऐसी तमाम तंजीमें मुख्यतः लीडरों या उनकी अगुआई में जारी अनियमितताओं पर ही केन्द्रित रहती आयी है। लाजिम है सरगर्मियों का जोर बढ़ने पर किसी कलमाडी को या किसी कानिमोझी को जेल भले हो जाए, भ्रष्टाचार के नासूर पर इससे कोई आंच नहीं आती। उन्हांेने उन संरचनात्मक कारणों की लगातार अनदेखी की है कि भ्रष्टाचार -जिसे आम जनमानस में भी ‘अवैध लूट’ का दर्जा हासिल है - का मुल्क की आर्थिक नीतियों से क्या रिश्ता हो सकता है। एक अहम सवाल हमेशा ही पीछे छूटता रहा है कि कि ‘अवैध लूट’ का उजागर होता हिमखण्ड का सिरा पूंजी के इस निजाम में सहजबोध बने ‘वैध लूट’ के विशाल हिमखण्ड से किस तरह जुड़ा है।

अगर हम 2 जी स्पेक्ट्रम आवण्टन घोटाले को लेकर कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट को पलटें, जिसके मुताबिक इसमें राष्ट्रीय सम्पदा को 1 लाख 70 हजार करोड़ रूपए का नुकसान हुआ, तो अस्सी के दशक में सामने आया बोफेार्स घोटाला ‘बच्चों का खेल’ मालूम हो सकता है। ( याद रहे कि बोफोर्स की दलाली ही वह मुद्दा बनी थी जब वी पी सिंह की अगुआई में पूरे मुल्क में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरगर्मी बनाने की कोशिश हुई थी, जिसकी परिणति केन्द्र की हुकूमत से कांग्रेस की बेदखली में हुई थी। ) कहने का तात्पर्य यह कि विगत दो दशकों में भ्रष्टाचार में जबरदस्त उछाल आया है।

आखिर क्या वजह रही होगी इस उछाल के पीछे। भ्रष्टाचार बनाम सदाचार जैसे द्विविध अर्थात बाइनरी में यकीं रखनेवाले लोग कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक लोगों के अधिक बेईमान होते जाने से जुड़ा है। निश्चित ही यह स्पष्टीकरण नाकाफी है।

एक बात जो आसानी से समझ में आती है कि इस दौरान मुल्क की आर्थिक नीतियों ने एक तरह से करवट ली है। विदित हो कि 90 के दशक में राव-मनमोहन सिंह जोड़ी के सत्तासीन होने के बाद आजादी के बाद से चली आ रही आर्थिक नीतियों के साथ एक रैडिकल विच्छेद किया गया था और बाजारशक्तियों को खुली छूट देने का सिलसिला तेज हुआ था, उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के लिए रास्ता सुगम किया गया था।

नवउदारवादी आर्थिक फलसफे के तहत राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को न केवल निरूत्साहित किया गया था बल्कि साथ ही साथ पूंजीपतियों की आर्थिक गतिविधियों पर राज्य द्वारा पहले से चले आ रहे नियमनों को लगातार ढीला किया जाता रहा। यही वह दौर था जब तमाम नए पूंजीपति सामने आए जो जल्द ही पहले से स्थापित पूंजीपति घरानों को टक्कर दे सकते थे।

निचोड के तौर पर 1991 के पहले के दौर और 91 के बाद के दौर की तुलना करें तो कई फरकों को आसानी से देख सकते हैं। 91 के पहले के दौर की खासियत के तौर पर चन्द बातें चिन्हित की जा सकती हैं: राज्य का नियमन, पूंजी पर नियंत्राण, उदा मोनोपाली एण्ड रिस्ट्रिक्टिव प्रेकिटसेस एक्ट, आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक विकास दर धीमी, वहीं 91 के बाद साफ तौर पर राज्य के नियमन में कमी, पूंजी को खुली छूट, उदारीकरण-निजीकरण-भूमण्डलीकरण की नीतियां, बाजारशक्तियों को खुली छूट, विकास दर तेज आदि बातें नज़र आती हैं।

अर्थशास्त्राी देव कार द्वारा ‘ग्लोबल फाइनान्शियल इन्टिग्रिटी’ की तरफ से सम्पन्न अध्ययन ‘ड्रायवर्स एण्ड डायनामिक्स आफ इलिसिट फाइनान्शियल फ्लोज फ्रॉम इण्डिया 1948-2008’ का अनुमान है कि विगत 61 सालों में भारत से गैरकानूनी वित्तीय प्रवाह की मात्रा 462 बिलियन डॉलर रही है, जबकि इस राशि का 68 फीसदी आर्थिक सुधारों के बाद के 18 वर्षों में हुआ है। (आनन्द तेलतुम्बडे का साक्षात्कार, हार्डन्यूज)

लोकपाल बिल पर तेज हुई चर्चा को भी हम अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक के ‘नियामक’ ढांचे में देख सकते हैं जिनकी आवश्यकता बाजार चूकों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक समझी जा सकती है। निश्चित ही वह भ्रष्टाचार के ढांचागत या व्यवस्थागत पहलुओं से दूर से भी ताल्लुक नहीं रखती।

कहने का तात्पर्य यही कि भ्रष्टाचार महज पोलिटिकल क्लास की बेईमानी (जो अपने आप में एक विराट परिघटना है) का मसला नहीं है बल्कि उसका ताल्लुक हुकूमत म्भालनेवालों की तरफ से अपनायी जाती आर्थिक नीतियों से भी अभिन्न रूप से जुड़ा मसला है।

मिसाल के तौर पर हम कार्पोरेट क्षेत्रा को मिलनेवाली छूट को देखें, क्या उन्हें हम नीति का हिस्सा मान सकते हैं या भ्रष्टाचार का ? उदाहरण के लिए विडिओकान नामक चर्चित कम्पनी के बारे में ख़बर आयी थी कि उसने टैक्स बचाने तथा अन्य वजहों से तीन सौ सबसिडीअरी कम्पनियों का निर्माण किया है और यह सब ‘कानूनन’ किया है। उसी तरह से पिछले दिनों किंगफिशर एयरलाइन्स के बारे में समाचार छपा कि उसे कर्जे से उबारने के लिए सरकारी बैंकों से कहा गया है जो उन्हें बेहद सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराएंगी। सरकारी बैंकों के नानपरफार्मिंग एसेटस अर्थात ऐसे ऋण जो लम्बे समय से लौटाए नहीं गए हैं, उनका भी वही किस्सा है। कुछ समय पहले सीपीआई से सम्बद्ध टेªड यूनियन के नेता ने अख़बार को बताया था कि किस तरह बैंकों के एनपीए का नब्बे फीसदी से अधिक हिस्सा बड़े छोटे पूंजीपति घरानों के नाम होता है, जो कभी उसे लौटाने की बात भी नहीं करते और कुछ समय बाद ‘खराब कर्जे’ कह कर उसे लेखाजोखा विवरण से भी हटा दिया जाता है। आम किसान या मजदूर द्वारा लिए गए छोटे मोटे कर्जे की वापसी न होने पर उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती सरकारी मशीनरी ऐसे कर्जो पर नोटिस भेजना भी मुनासिब नहीं समझती। स्पेशल इकोनोमिक जोन्स अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्रा की बहुचर्चित नीति को भी देखें जहां अरबों रूपए के भूखण्ड मामूली दामों पर पूंजीपति घरानों को सौंपे जाते हैं जहां अपने मनमाफीक नियम बना कर काम कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे।

कहने का तात्पर्य यह कि किसी अलसुबह सारे नेतागण/नौकरशाह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हुए काम करने लग जाएं तो भले सरकारी संसाधनों की ‘अवैध कही जा सकनेवाली लूट’ भले बन्द होगी मगर वह सिलसिला पूरी ‘वैधता’ के साथ चलता रहेगा, जो सरकारी नीतियों की छत्राछाया में ही उमड़ता दिखता है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को लेकर चलनेवाली ऐसी तमाम मुहिमें कभी लीडरों की अपारदर्शिता या कभी नेताओं की भविष्यदृष्टि की कमी के चलते अधबीच में ही समाप्त हुई हैं। क्या यह माना जा सकता है कि श्रमशक्ति की लूट पर टिका वर्तमान समाज, जहां इस ‘वैध लूट’ का सिलसिला बिल्कुल विधिसम्मत है, वहां समाज के इस केन्द्रीय मसले को सम्बोधित किए बगैर हम ‘अवैध लूट’ के सिलसिले को रोक सकेंगे ? ‘मै अण्णा हूं’ लिखी गांधी टोपी को फक्र के साथ पहने लोगों को इस मसले पर गम्भीरता से सोचना चाहिए।

The Angry Young People: Musings on the 1990's Student Movements of Indonesia

2011-08-10T21:15:00.004+05:30

[Note: This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

By Ken Ndaru

THE CAMPUS LIFE OF THE 90S

Back in the 90s, a campus life was one of a surefire way to move upward in the social ladder. Especially for those who enjoyed the opportunity to enroll in a state university. We were hard working students, yes; we were dedicated to getting as many A’s and B’s as possible. The competition was fierce. We had no time for life outside the three realms: Books, Love and Campus’ Parties. (The campus parties were mandatory in what we call today ‘network building’.)

This situation was the direct result of a decree in 1978 by the then Ministry of Education and Culture, Daud Jusuf. The decree called for a “normalization of campus life” (“NKK”) and the formation of “student coordinating bodies” (“BKK”) that would be headed by the Rector’s Third Deputy. Both entailed a blatant stomping on political life within all Indonesian campuses. Anyone caught carrying out political activities in campus would be expelled, with a further risk of getting his/her name into the good book of the feared Command for Security and Order Recovery (KOPKAMTIB, the extra-judicial arm of the Indonesian Army).

With news of Security Operations everywhere in the country, and the summary killing spree in the capital city that was dubbed “mysterious shooting” by the media—targeting those who the security forces called “outlaws”, the students chose a philosophy of “hearing no evil, seeing no evil and speaking no evil”. We simply ignored the life outside the campuses.

We had, after all, a bright future. As long as we ploughed our way diligently. And heeding the siren call of the regime.

Nevertheless, such a life is considered decadent by some. They were only a handful. And they worked in utter secrecy and they were almost invisible. It took them a full year to assess and approach me before asking me to join them. And I joined for the simplest reason that I was bored with the campus life. And I was angry. The discrepancy of what was taught in the classes and the stark reality of life staring us in the face every day when we got back to our lodgings or rented rooms was too great to ignore. Maybe most of the students were born with innate ability to shrug off inconveniences. But for a tiny minority those facts were not just “inconveniences”. They were real.

And so we were. The angry young people of our generation.

A TIME FOR STUDY

After the NKK/BKK decree, politics died in all Indonesian campuses. Students’ ringleaders were either jailed or expelled. All other activists “went to ground” to avoid persecution. Nobody talked politics in campuses. Even the student organizations formerly associated with politics, and were instrumental in toppling of President Sukarno in 1966, now dissociated themselves from the word “politics”. They had used the term “ormas” (organisasi massa, or mass organization). After the NKK/BKK, they changed the meaning of the term “ormas” into “organisasi kemasyarakatan” or “public organization”. When I enrolled into one such “public organizations”, they even advertise themselves as “preparing students to have more competitive value at their future jobs”.

And so, the disgruntled students held political discussions in the rented rooms or lodgings. By canvassing, the student activists visited the “prospects” one by one, holding a brief discussion on the current campus affairs, pretending to be interested in the personal affairs of such prospect, inviting the prospects to card games, and eventually asking the prospect to review a very obscure document—with no name printed as the publisher, no date, and very political. That was how the Study Circles were organized in my day as a freshman at the Agricultural Institute of Bogor (IPB).

Study Circles were the main method of organizing the student movement then. It was not very efficient, only less than ten recruits every year for each such circle. But it was thought to be the safest way of organizing. We wanted politics, but we also wanted to be as far away from the military secret detention centers as possible. And we still wanted that lucrative jobs waiting for us after we graduated.

This “safety first” mentality proved to be the death knell to the Study Circles. Around the time I joined one, the Study Circles has been entering a prolonged process of stagnation. What we did seemed to bear no impact on anyone. The older members graduated and then the movement lost them as they got their jobs, married and settled down (not necessarily in that order). In short, Study Circles organized just to preserve their existence, nothing more.

But things were about to change. Soon after I joined a study circle, a whole new series of books were published in Bahasa Indonesia. Most of them were on Latin American experiences on social policies. The “openness policy” promoted by the New Order in the beginning of 1990s in order to open the country to a new influx of foreign investment interests also opened the country to what happened in other countries. The EDSA revolution of 1986 in the Philippines that overthrew Marcos regime, in particular, was of a great interest within the student movement. Many student leaders went to live a short stint in the Philippines. And soon afterwards, new circulars calling for more “direct actions” were distributed among the study circles.

A TIME FOR ACTION

To make the “openness policy” more attractive to the foreign investors, Gen. Suharto’s New Order carried out several harsh economic, social, political and legal measures. The devaluation of Rupiah (IDR) came first; hitting the common people so hard that the real income plummeted by approximately 50% in the short years after the policy was announced, prompting the government to issue a new banknote of IDR 20,000 (the highest value before that was IDR 10,000). Then there were a slew of new legislations aimed at regulating sectors such as the transportation, housing, city planning, and land allotment. The New Order then began to promote cheap labor as a “comparative advantage” in the international market.

Students clash with police in Trisakti University Campus, May, 1998

The new legislations soon came in clash with the interests of the working classes. The transportation workers staged a national strike in 1992 to protest the new Transportation Law. The peasantry was also roused to action by the forced relocation efforts carried out by the government, in order to grab land for the industrial infrastructures and businesses. These relocations were carried out by deploying military units to the places that must be vacated. And bloody clashes broke in many places, most notably in Badega (West Java) and Kedung Ombo (Central Java).

The heroic stories from those clashes with the military rippled into the campuses, and into the study circles. Many people within those circles felt the inadequacy of their methods. More and more they wanted to be in the thick of the action. But the older leaders were still largely bound by the “safety first” mentality and failed to respond appropriately. And thus there were splits everywhere. The younger students moved outside their campuses; some more brazenly, others more hesitatingly, but move out they did—while the older leaders of the study circles watched helplessly as their former protégés flew away to form a new movement.

Student Committees sprung up virtually in every state university and the bigger private universities, especially in Java, the most populous island of Indonesia, where land deprivation has long been a prominent feature of the peasantry. These Committees provided a vital link between organizing works among the students and the countryside. Demonstrations became more frequent, almost always met with violence by the police or the military. In several campuses, such as the Jakarta’s National Science and Technology Institute (ISTN), where the student demonstration in 1992, demanding a reverse in the tuition fee policy, escalated into an occupation. The Mobile Brigade of the Police Force attacked at dawn and at least one student was killed. (The number is uncertain because several committees from other campuses sent reinforcement, but never reported back on their casualty.)

Another vital development was the reintroduction of Marxist literatures into Indonesia. The country had been virtually devoid of anything even mentioning Marx or Marxism since the 1965 Massacre of the Indonesian Communist Party (PKI) cadres and the cadres of the radical wing of the Indonesian Nationalist Party (PNI). In fact, three students were jailed in 1988 for having in their possession an anti-Marxist article, simply because the article contained words such as Marx, Marxism, and communism. The contact with popular movement in the Philippines eventually netted a network, and the rest is history.

Meanwhile, the country was having a field day with the foreign investors. In 1993, at least one source said that the country was enjoying a 7.1% economic growth—a strong growth rate that did not translate into the well being of the poorest sections of the population. All those statistics belied the daily life of the workers and peasants. In 1993, the workers “enjoyed” a monthly salary of 11.5 US Dollars in a country with GDP per capita of 770 US Dollars. The annual income per capita in the countryside was even lower, at approximately 10% of the GDP per capita.

Armed with the newfound theoretical foundation, the Student Committees went further in their struggle. In 1993, a new formation was conceived, talks started to be organized amongst Committees. Committees in the same cities held conferences at an attempt to unification. City Committees were formed in the cities with the most fervent student activities, especially in Java and Sumatra. Agendas for a new national student union were being discussed. I know that some students have started to discuss the idea of a political party at this time, but that discussion was not widely known at the time.

However, one can not study something today and hope to become expert at it the next day, or even the day after that. And so, the newfound theoretical foundation was useless in preventing a great split within the student movement right before the planned congress to put the national student union into reality.

The real issue for the split is still not known but what was put forward at the time was that some City Committees were too “soft”. One of the key issues was that whether the student movement should put forward the call to abolish the Military’s Dual-Function, which hitherto has been the doctrine and justification for the military to keep their clawed hands in civilian politics. Bringing the fight into that “sacred” military doctrine was deemed unnecessary and harmful by the “softliners”. And thus they split from the nascent national formation. The hardliners carried on to form the first political student union during the New Order: the Student Solidarity for Democracy in Indonesia (SMID).

The last great debate before SMID finally had their first Congress was between those who wanted to organize in the urban areas, and those who wanted to make rural areas paramount. In folly or wisdom, we dubbed this debate as “Leninism versus Maoism”. The result of this debate was a sort of pragmatist compromise: those who wanted the urban areas could have it, and those who wanted to organize in the rural areas also had green light to go ahead. The SMID would only act as a national coordinating body, building solidarity between the rural and urban areas. However, SMID would become predominantly urban because its strongest bases came up in the decidedly urban areas.

THE PARTY LIFE

SMID held its first congress in 1994, and soon afterwards gained enough momentum to become the largest political student body in the country, with dozen of branches in the hotbeds of student resistance. Lots of student activists “went to the factories” and organized the workers. Soon, dozens of massive workers strikes were launched in the key industrial centers: Jakarta, Medan, Semarang, and Surabaya. SMID went to become a high profile organization with the success stories of strikes such as the Great River Factory strike (13,000 strong, the first workers strike to unfurl the banner “Abolish the Military’s Dual Function”) and the Indoshoes Factory strike (3,000 strong, the first worker strike to try and occupy the Parliamentary Building in Jakarta).

SMID also embarked on such high profile campaigns, such as the occupation of the Russian and The Netherlands Embassies, and calling for a Self-Determination Referendum in East Timor. (East Timor had been under Indonesian occupation since 1975.) The feat was executed in December 1995, in collaboration with East Timorese student alliance.

The adrenaline rushed, and towards the end of 1995, the SMID leaders were beginning to discuss the possibility of forming a political party. Boosted by the formation of new radical unions—the Indonesian Center of Workers’ Struggle (PBBI) and National Peasants Union (STN)—the student leaders revived the then defunct Democratic People’s Union (PRD-persatuan).

The impetus that propelled the formation of a political party was the shooting in Makassar (the provincial capital of South Sulawesi), April 1996. The students of Islamic University of Makassar (UMI) held a campus occupation in order to demand cancellation of a tuition fee hike. The military attacked with live bullets, killing at least 11 students and an unverified number of civilians supporting the occupation. The country was galvanized into action. Hundreds and hundreds of solidarity committees sprung up across the nation. Students everywhere staged violent clashes with the police and the military, fortunately with no more death tolls.

By necessity or by chance, the New Order regime had been worrying about the newfound radicalism amongst the members of the Indonesian Democratic Party (PDI). PDI was the result of the systematic “simplification” of Indonesian political party system, carried out by the regime since 1978, leading to fusion between the remnants of Indonesian Nationalist Party (PNI), the Indonesian Catholic Party, the Indonesian Christian Party, the Popular Deliberation Party (Murba), and the Supporters of Indonesian Independence Party (IPKI). In 1993, the Party Congress of PDI in Surabaya chose Megawati Sukarnoputri, a daughter of former President Sukarno, as the chairperson. The New Order was allergic to anything that bears Sukarno’s name, and resorted to scheming and designing in order to topple Megawati. This met a very resolute resistance from the mass-base of PDI, later known as “Pendukung Mega”—Supporters of Mega(wati). During 1994, and especially during 1995, the conflict matured from banner wars into clashes between the “Pendukung Mega” and “Pendukung Suryadi”. (Suryadi was the regime’s puppet within the PDI.)

The University of Makassar Massacre happened at around the same time as the infamous Medan Congress that installed the puppet Suryadi as the new chairperson of PDI. The student radicalism soon merged with the grass root radicalism. Megawati Sukarnoputri was hailed as the “reincarnation of Sukarno”, the Indonesian Cory Aquino, who will bring down General Suharto, and help ushering in a new era of democratization for the nation. Fresh from their clashes with the police and the military, student committees would soon join thousands strong marches to support Mega and to reject the Medan Congress.

More bloody clashes with the military were to follow. One of the most famous was the Battle of Gambir Train Station on 20 June 1996 where 15,000 strong demonstrators went for a clash for nearly an hour with the Special Commando Force, the elite army unit stationed near the Gambir Train Station. With panzers, the army succeeded in beating back the demonstrators, and the demonstrators retreated to the Headquarters of the PDI Party, then occupied by Suryadi’s supporters. The Supporters of Mega took over the building without much resistance from its previous occupants.

And for nearly a full month after that, the PDI Headquarters held the Stages for Democracy which amounted to day-long demonstrations. Day after day, the mass gathering at the building got ever bigger.

Amidst this developments the leaders of SMID, with support from PPBI and STN, held a congress in Yogyakarta, and announced the formation of the Democratic People’s Party (PRD)—the first leftish party in Indonesia since the massacre of the left in 1965.

That was too much for the New Order. With a bang, the reactionaries dealt a heavy blow to try and curb all the fomenting of the masses. The Special Commando Force personnels, disguised as Suryadi’s supporters, attacked the PDI Headquarters in the dawn of 27 July 1996, killing an unknown number of Mega’s loyalists. Bodies littered the street and were thrown into the awaiting trucks, that then sped to an unknown destination. Blood literally painted the road surface red, said survivors, which then was washed down by awaiting water cannon tanks.

In retaliation, the masses tried to retake the building, and ended up in the two days riot across the capital city of Jakarta.

The regime took the opportunity to crack down upon the most radical elements of the movement. Its iron sight was aimed especially at SMID and the nascent PRD. Right after the 27 July Riot, the Chief Army Command for Social and Political Affairs, Gen. Syarwan Hamid, declared that PRD was behind the Riot. Three days after that he announced that the “witch-hunt” for PRD members was official.

The military intelligence operation swept the country and arrested tens of PRD members, brought them for torture in secret detention centers and held kangaroo trials for several of the top leaders. This is not to say that I was one of the top leaders, but I was in the group that went through those trials. During this process, all the popular movement was in disarray. Most activists went into hiding. The masses, devoid of leadership, went on rampage to stage several riots in Java and Sumatra, of which the military’s reply was ‘shoot to kill’.

THE ECONOMIC HARDSHIP AND THE RADICALIZATION OF THE MASSES

The year of 1997 marked a turning point in the struggle against the New Order. The so called Asian Economic Crisis hit the country particularly hard, the national currency’s value plummeted, and the economy practically collapsed. As always, the hardship was to be shouldered by the people in the lowest rungs of the society. And people got angry.

There were only three political parties during the New Order era: The Party of Functional Groups (or Golkar, the ruling party), the PDI, and the United Development Party (PPP). As in the case of PDI, the PPP party has long been a target of machination from the military, the ruling party and the New Order regime in general. Now, the PPP masses saw how the PDI members took to the street, having clashes with the hated military and the members of Golkar Party, and in general boasted that they were fighting for democracy. Eventually, the fire spread and the long-dormant PPP members roused themselves into action with the formation of the Mega-Bintang-Rakyat coalition. (Mega is for Megawati, Star is the banner of the PPP party, and “rakyat” is simply “people” in Bahasa Indonesia.) This is a broad coalition of the most radical elements within the PDI and PPP and sections of the students committees who survived the witch-hunt.

Soon, the Mega-Bintang-Rakyat coalition was able to hold tens of thousands strong demonstration, calling for the end of the New Order. These demonstrations often met with harsh measures by the military. The country was in chaos as news of clashes (often bloody) appeared the newspaper almost daily.

Towards the end of 1997, everyone was quite unsure of how to proceed. Suharto had been in power too long, no one could envision him dethroned. After a few hesitant discussions, there was a decision that in order to move forward, the fire must be brought into the capital. And in order to do it, the students must once again step forward and take the leading role.

Soon afterwards, almost all students in the Mega-Bintang-Rakyat coalition returned to their campuses. They carry the agitation with full fervor, frequently by barging into a classroom and calling for the students to abandon their seats and go out to the streets. The first campus to bear fruit to this method of agitation was Gajah Mada University of Yogyakarta, where in December 1997 the students held a three thousand strong anti-Suharto demonstration. After an agitation that called for Suharto to step down, the military opened fire. There was a three days battle in the campus where the students used stone, bows and arrows, Molotov cocktails, even self manufactured guns to hold off the military’s onslaught.

The Dictator: General Suharto on Family Holiday

The news of the Battle of Gagah Mada University reached other campuses and spurred everyone into action. Entering 1998, nearly every campus has had its own student committees and those committees immediately took to the streets. And the fire did spread wildly in Jakarta. There were three big student coalitions formed in Jakarta, in the wake of the Battle of Gagah Mada University: the Students’ Action Front for Reformation and Democracy (FAMRED), the City Forum (FORKOT), and the Students’ and People’s Committee for Democracy (KOMRAD); and another committee set up exclusively in the University of Indonesia, the biggest university in Jakarta, the Big Family of University of Indonesia (KBUI). These four committees were instrumental in bringing down Suharto in May 1998, after nearly five months of street fighting, four students dead in the famous Trisakti University clash, and nearly a week long occupation of the Parliamentary Building in Jakarta.

THE AFTERMATH

Did you get the overtone of this article? If you get feeling of that raw, raw radicalism, you’ve caught the whole atmosphere during those days in the 90s. We didn’t know much of any ideology. Theory came late in the development of student movement and was not utilized to the fullest extent. We only had one thing in mind: Indonesia without Suharto. We simply didn’t have time to study those theories; our daily lives were propelled forward by the ever escalating political tension.

We were young, we were angry. We didn’t think much else besides. We achieved what we set out to do, but not much else. I still can remember quite vividly the seconds leading to the announcement that Suharto stepped down. We were crying after hearing that on the radio. I was released from my imprisonment by the amnesty of the Acting President Habibie three months after that victory. But the world I returned to didn’t match my expectations. I had expected a democratic country, the new land of opportunity, or at least a nation without oppression. I found my hopes dashed. And we were angry once more.

But this time, it’s different. We have learned from the harsh lesson: we had bled, we had suffered, but because we didn’t know how to wrest and wield power, others rose to power over our mangled bodies.

Ten years into the so called Reformation Era, not much have changed. Sure, Suharto is now dead. But the Neoliberal Democracy has begun to show its teeth. Several peasants were shot dead in a land occupation several months ago in Central Sulawesi. News of torture in Papua still abounds. The workers still face union busting and low wages.

Thinking back on those days from the 90s, I am convinced that radicalism is the driving force that could topple even an entrenched regime such as the New Order. However, without careful study of theory and diligently training ourselves in their implementation, the victory would not be ours. Even when that victory is bought dearly with our blood and our lives.

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Ken Ndaru was a student activist and leader during the 1990s and was imprisoned by the Military Regime. Currently, he is a prominent leader of the Working People’s Association of Indonesia (PRP). PRP is a working class organization which endeavours to establish the first ever Communist Party in Indonesia since the massacre of 1.5 million cadres and the complete decimation of the erstwhile Communist Party of Indonesia in 1965.

सामान्यता का आतंक

2011-08-08T19:44:00.000+05:30

यह एक जीव-वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्यों के निन्यानवे प्रतिशत से ज्यादा डीएनए एक जैसे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सभी मनुष्य एक-दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। हर किसी में सामान्य मानी जाने वाली चीजों को स्थापित करने के लिए मनुष्यों ने समानता और सार्वभौमिकता के आदर्श को अपनाया है तथा मानकीकरण के नियंत्राण को व्यवहारगत किया है। अमूमन मनुष्यता द्वारा विभेद से निपटने की कोशिशें बहुत ही घातक रही हैं। हममें से पृथक दिखने वाले लोगों को अलग खाने में कैद करने के लिए पदसोपान और बहिष्करण के सि(ांतों का प्रयोग किया जाता रहा है। समाज में कायम पदसोपान और बहिष्करण सिपर्फ लोगों के नजरिए से ही संबंध्ति नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक रूप से स्थापित संरचनाएँ हैं। हमारी शारीरिक ‘क्षमताएँ और अक्षमताएँ’ हमारे लिए और हमारे नजदीक रहने वाले लोगों के लिए सबसे नजदीकी अनुभव हैं। लेकिन, सामाजिक अर्थ में हमारी ‘क्षमताओं या अक्षमताओं’ का आधार हमारी शारीरिक संरचना में निहित नहीं है। चश्मे का आविष्कार होने से पहले निकट दृष्टि-दोष वाले युवक शिकार करने जैसे कामों के लिए पूरी तरह ‘अक्षम’ या ‘अंध्े’ माने जाते थे। लसिक सर्जरी के बाद निकट दृष्टि-दोष वाले लोग लड़ाकू जहाज भी उड़ा सकते हैं। ऑडिटरी हार्डवेयर और साफ्रटवेयर के विकास संकेतों पर भरोसा करें तो आने वाले समय में दृष्टि-बाध्ति सहित हममें से अध्किांश लोग कम्प्युटर से एक ही तरीक से लिखी से गई अध्ययन-सामग्री तक पढ़ पाएँगे। इसलिए, हम सिमोन द बुआर के शब्दों में संशोध्न करते हुए यह कह सकते हैं कि ‘कोई शारीरिक-बाध्ति व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लेता/ती है, बल्कि उसे ऐसा बना दिया जाता है।’ क्रिटीक के इस अंक में दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे उच्चतर अध्ययन संस्थान में ‘शारीरिक अक्षमता’ के अनुभव पर कई लेख और एक इंटरव्यू शामिल है।

पिछले दो दशकों में ‘अक्षमता’ के विमर्श में कुछ स्वागत योग्य बदलाव हुए हैं। जैसा कि निखिल जैन और संजय जैन के लेखों से यह स्पष्ट है कि पहले ‘अक्षम’ लोगों के कल्याण की बात की जाती थी लेकिन अब उनके अध्किारों की बात होने लगी है। अर्थात् पहले राज्य की नीतियों और सार्वजनिक विमर्श में शारीरिक रूप से बाध्ति लोगों की जरूरतों के बारे में यह माना जाता था कि समाज के शारीरिक रूप से ‘सक्षम’ व्यक्तियों को बदकिस्मत ‘अक्षम’ लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। लेकिन वर्तमान कार्यक्रमों का कम-से-कम घोषित उद्देश्य यह है कि ‘अक्षम’ लोगों के अध्किारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे समुदाय के सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से सहभागिता कर पाएँ। दरअसल, ‘अक्षमता’ के विमर्श में यह बदलाव आदर्श मानवीय समाज के बारे में उदारवादी समझदारी में हुए व्यापक बदलाव को दिखाता है। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे अध्किांश हालिया उदारवादी चिंतकों के अनुसार, सामाजिक नीतियों और संस्थाओं का लक्ष्य सिपर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्राताओं की सुरक्षा करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई एक समावेशी समाज में भागीदारी करने और उसमें योगदान करने में समर्थ हो। अमर्त्य सेन का समर्थता ;कैपेबिलिटीद्ध का सि(ांत उदारवादी पैराडाइम के भीतर इस तरह के तर्क को उसके तार्किक परिणति तक ले जाता है। सामाजिक वस्तुओं में समान हक का कानूनी अध्किार यह सुनिश्चित करने के लिए अमूमन नाकापफी होता है कि वास्तव में इन अध्किारों का उपयोग किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा आदि में एक बुनियादी स्तर की कैपेबिलिटी या समर्थता न होने की स्थिति में हममें से किसी भी व्यक्ति के लिए सामाजिक जीवन में सहभागिता करना नामुमकिन होगा। इसलिए यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह हममें से वंचित लोगों को सकारात्मक कार्रवाई के विविध् रूपों के तहत विशेष संसाध्न उपलब्ध् कराए। शोषित लोगों के आंदोलनों के कारण ही उदारवादी राज्य की नीतियों में बदलाव आया है। महिला आंदोलन, जातियों की गोलबंदी, नस्ल-विरोध्ी संघर्ष और मूल निवासियों के अध्किारों के आंदोलनों ने उदारवादी राज्य को इस दिशा में आगे बढ़ाया है। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं है इस बदलाव ने लोकतंत्रा की हमारे समझदारी को ज्यादा गहरा बनाया है। इसने हमारे सामने लोकतंत्रा की बुनियादी और सार्वभौमिक बातों को ज्यादा स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह है कि नेपाल में हाल की घटनाओं में इन बातों को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। हम सब यह जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जो सिपर्फ चार साल पहले ही सामंतवादी राजतंत्रा के साये से बाहर निकला है। यहाँ सशस्त्रा माओवादियों ने अपने हिंसक संघर्ष के द्वारा एक समावेशी संविधन बनाने का रास्ता सापफ किया। वे ऐसा समावेशी संविधन बनाने पर जोर दे रहे है जो महिलाओं, शोषित जातियों और हाशिए पर पड़े जनजातीय समूहों के विशेष अध्किारों को सुनिश्चित करे।

यह बात सही है कि दूसरे उत्पीड़ीत समूहों की तरह शारीरिक बाध के शिकार लोगों का आंदोलन उतना ज्यादा संगठित या राजनीति रूप से मजबूत नहीं है। इसके बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इन आंदोलनों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है और इन्होंने ‘अक्षमता’ के पूरे विमर्श को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक बाध के लोग अब ज्यादा आत्म-विश्वास से भरे हुए हैं। वे अब निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं कर रहे हैं, या वे समाज से सहायता के लिए अपील नहीं कर रहे हैं। वे विरोध् कर रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं और सशक्त नागरिकों के रूप में अपने अध्किारों के लिए अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉ. दयाल पंवार ने अपने लेख ‘विकलांगों की शिक्षा और चुनौतियाँ’ में कवि बलदेव मित्रा शास्त्राी को उ(ृत करते हुए यह लिखा है कि ‘मैं निकम्मा दीन ये अपशब्द जग के क्यूं सहूं?, मैं उपेक्षित क्यूं रहूूं?’ नरेश द्वारा लिखी गई कविता ‘खट खट’ इस सवाल में छिपे मौन आत्म-विश्वास को दूसरे रूप में व्यक्त करता है ‘यह खटखट कोशिश है उन दरवाजों को खटखटाने की जो अब तक खोले नहीं गये।’

शारीरिक बाध के शिकार लोगों के विमर्श में कल्याण की अपील से अध्किार माँगने तक एक बदलाव हुआ है। इस बदलाव की तारीपफ करते वक्त हमें दो तरह के मुद्दों को नोट करने की जरूरत है। पहला, भारतीय राज्य और समाज में टोकनवाद की अंतहीन बीमारी है। ‘अक्षम’ लोगों के अध्किारों को कानूनी मान्यता मिल जाने के बाद उपविध्यिों या पफंडिंग के रूप में यह टोकनवाद बहुत आगे चला गया है और इसने भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। इस संदर्भ में कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में विकलांग लोगों के लिए बुनियादी सुविध तैयार करने के लिए हुए निर्माण कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस अंक में शामिल रिजुल कोचर का लेख इससे संबंध्ति सभी पहलूओं को बहुत ही स्पष्टता से सामने लाता है। रिजुल का यह मानना है कि यह अज्ञानता, पफंड की कमी या पुराने नजरिए के कायम रहने का मसला नहीं है। दरअसल, जो योजना बनाई गई थी उसमें ‘अक्षम’ लोगों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया था। लेकिन कलमाडी के नेतृत्व में चले दूसरी योजनाओं की तरह ही इस योजना को सही तरीके से लागू करने में घोटाला हुआ। टैक्टाइल टाइल्स को दृष्टि-बाध के शिकार लोगों के मदद के लिए लगाया गया, लेकिन ये किसी बिजली के खंभे या पेड़ के पास जाकर खत्म हो गए। महँगे लाल बालू पत्थरों के द्वारा पैदल यात्रियों के लिए बने पारपथ पर व्हील चेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दरअसल, विश्वविद्यालय के अध्किारियों का एकमात्रा मकसद यह था कि किसी भी तरह से पैसा खर्च किया जाए और पफायदा कमाया जाए। यदि ‘अक्षम’ लोगों के नाम पर पैसा बनाने का मौका मिले तो उसका पूरा पफायदा उठाया जाना चाहिए।

अध्किारों पर जोर देने के इस दोर में हमारे समाज के एक अन्य पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है कि शारीरिक ‘अक्षमता’ एक वर्गीय मुद्दा भी है। भारत में तकरीबन 7 करोड़ ‘अक्षम’ ;कपंेंइसमद्ध लोग हैं जो निश्चित रूप से इस देश की सबसे गरीब जनसंख्या है। भारतीय ‘अक्षमों’ के नब्बे प्रतिशत हिस्से की शिक्षा या रोजगार तक कोई पहुँच नहीं है। वे मोटे तौर पर परिवार की मदद से, भीख माँगकर या ट्रेनों और बसों में कुछ बेचने जैसे असुरक्षित काम करके अपना गुजारा करते हैं। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि गरीब तबकों में पैदा हुए बच्चे शारीरिक बाध के शिकार युवा के रूप में बड़े हों। भारत जैसे देश में अध्किांश ‘अक्षम’ लोगों के अध्किारों को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि गरीब लोगों की स्थिति को भी बेहतर बनाया जाए। इस संदर्भ में एक बहुत ही नकारात्मक बात यह हुई है कि कि पिछले दो दशकों में, पश्चिम से लेकर भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में गरीबों का हाशियाकरण हुआ है। अब राज्य की नीतियों और सार्वजनिक विचारधरा में इनके बारे में पहले की तुलना में बहुत कम चिंता की जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हिंदी में बनी ब्लैक, तारे जमीन पर और गुजारिश जैसी पिफल्में हैं। इन पिफल्मों में ‘अक्षम’ लोगों को मुख्य चरित्रा के रूप में पेश किया गया और उनके मजबूत पक्ष को उभारा गया। लेकिन इसमें मुख्य रूप से उन्हीं ‘अक्षम’ लोगों की स्थिति को दिखाया गया जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। तारे जमीन पर में जिस बच्चे की कहानी दिखाई गई है, उसकी अध्किांश समस्याओं का हल यह है कि उसके शिक्षक और माता-पिता उसकी स्थिति और जरूरतों को समझें। दूसरी ओर, यदि हम ग्रामीण भारत की ‘अक्षम’ दलित लड़की की स्थिति पर विचार करते हैं, तो उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। उसकी समस्याओं की हल की शुरूआत करने के लिए यह जरूरी होगा कि उस समाज को बदला जाए जिसमें वह अछूत और गरीब है। सिपर्फ एक ऐसा समाज ही उसके अध्किारों को सुनिश्चित कर सकता है जो कम-से-कम हर बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण-युक्त भोजन देता है। वर्ग के मुद्दे के हाशियाकरण का एक अन्य पहलू सार्वजनिक दायित्वों का निजीकरण है। ऐसा लगता है कि जिस कल्याण को बहुत संघर्ष के बाद सार्वजनिक विमर्श से बाहर कर दिया गया था, वह पिफर से दया और अमीर लोगों के सामाजिक दायित्व के नाम पर वापस आ रहा है। दृष्टि-बाध से पीड़ित एक छात्रा विक्रान्त इन प्रवृत्तियों के खिलापफ चेतावनी देते हैं। इस अंक में प्रकाशित अपनी कविता प्रश्न-चिन्ह में वह कहते है ‘दो चार चवन्नी थमा के हाथों में, कहते हो सर्वोदय’

वर्तमान दौर में सार्वजनिक जिम्मेदारियों के निजीकरण बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों के लोकतंत्रा और लोगों के एक मुक्त विश्व में रहने के अध्किार में कटौती हुई है। इस अंक में एपफटीआईआई, पुणे के विद्यार्थियों के याचिका प्रकाशित की गई है। यह संस्था को वैश्विक उफँचाई देने के नाम पर किए जा रहे निजीकरण की प्रक्रिया के खतरनाक पक्ष को दिखाता है। अभी ‘इंडिया’ का पूरा ध्यान इस बात पर है कि वह खुद को किस तरह अंतर्राष्ट्रीय मानकों और वैश्विक शक्ति के अनुरूप ढ़ाल सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक अध्किारों के संदर्भ में इसका रेकार्ड बहुत ही खराब है और दिन-प्रतिदिन इसमें गिरावट ही आती जा रही है। चाहे वह बाटला हाउस कांड की जघन्य दास्तान हों ;जिसके बारे में जामिया टीचर्स सॉलिडैरिटी एसोसिएशन ;जेटीएसएद्ध की रिपोर्ट इस अंक में प्रकाशित की गई हैद्ध या उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला हो- हर पहलू के संदर्भ में भारतीय लोकतंत्रा की गिरावट सापफ तौर पर दिखाई देती है। इस देश के विशेषाध्किार प्राप्त वर्ग के लिए आतंकवाद, विकास, वैश्वीकरण आदि सभी उसके अपने मुनापफै और वर्चस्व को कायम रखने का साध्न मात्रा हैं। वे अपने रास्ते में बाध बनने वाले हर शख्स का दमन कर रहे हैं। बिनायक सेन के मामले में लोकतंत्रा का खोखलापन खुलकर सामने आ जाता है, जिन्हें भ्रष्ट और गैर-मानवतावादी न्यायापालिका द्वारा राजद्रोह के आरोप में उम्र-कैद की सजा सुनाई गई है। भारतीय राजतंत्रा में झूठ का महत्व शीर्षक लेख इस बात पर विचार करता है कि किस तरह भारतीय लोकतंत्रा झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। यहाँ लोकतंत्रा और सेकुलरवाद- दोनों ही दिखावा और बहुमतवाद का पर्याय बनकर रह गए हैं। स्वतंत्रा भारत का इतिहास संप्रदायवाद का भी इतिहास है। ‘ऑन रिहैबिलिटेटिंग सेकुलरिज्म’ शीर्षक लेख में भारत में उत्तर-औपनिवेशिक दौर में सेकुलरवाद-सांप्रदायवाद के अनुभावों पर विचार किया गया है। यह इस पूरे मुद्दे से संबंध्ति व्यापाक वाद-विवाद को भी सामने लाता है।

वर्तमान भारत की अपनी विशिष्ट प्रकृति है। लेकिन सिपर्फ भारत ने ही लोकतांत्रिक मूल्यों का माखौल नहीं बनाया है। इसके शाश्वत ‘अन्य’ यानी पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत ही खराब है। हाल की समय में यहाँ धर्मिक हिंसा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सलमान तासीर के हत्या की कुख्यात घटनाएँ पाकिस्तान के बढ़ते तालिबानीकरण का उदाहरण हैं। हमारे लिए- दुनिया के सभी भागों के लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे इस तरह की हिंसा और अत्याचार के खिलापफ आवाज उठाएँ। यह भी जरूरी है कि पाकिस्तानी नागरिक समाज के उन सदस्यों को समर्थन करना चाहिए जो अल्पमत में हैं और जिन्होंने सार्वभौमिक मानवाध्किारों के पक्ष में खड़े रहने का दुस्साहस किया है। कोई समाज या राष्ट्र तानाशाही शासन और अलोकतांत्रिक स्थिति को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं कर सकता है। जहाँ विश्व के ‘औपचारिक’ लोकतंत्रा अपने प्राथमिक सि(ांतों का चालाकी से बदल रहे हैं, वहीं इस साल के शुरूआत में अरब लोगों ने दशकों पुरानी तानाशाही शासन के खिलापफ बगावत कर दी। पूरे अरब क्षेत्रा में लोकतंत्रा की माँग ने जोर पकड़ लिया। इसने इस पश्चिम प्रोपेगेंडा के झूठ को सामने ला दिया जिसमें हमेशा ही यह दावा किया जाता है कि अरब समाज लोकतंत्रा को स्वीकार नहीं कर सकता हैै। यह प्रोेपेगंेडा ऐसा था मानो कोई समुदाय अपने आप में बुनियादी रूप से अलोकतांत्रिक और बर्बर हो सकता है। इस अंक में प्रकाशित वरिष्ठ इजरायली समाजवादी मोशे मैकोवर ;डवेीम डंबीवअमतद्ध का इंटरव्यू ;ग्राउंड्स पफॉर ऑप्टिमिज्म इन द अरब वर्ल्डद्ध हमें सार्वभौमिक लोकतांत्रिक अध्किारों और अरब दुनिया में तानाशाही शासन के अंत के सवाल को समझने के लिए अंतर्दृष्टि देता है। दरअसल, यह खुद क्राँति की संकल्पना को समझने का एक तरीका हो सकता है- ऐसी क्राँति आज की जरूरत है जो स्वतःस्पफूर्त और संगठित हो। अभी अरब जो दशकों पुराने तानाशाहों का हाल हो रहा है, वही हाल पिछली सदी के आखिरी दशक में सुहार्तो के लंबे कार्यकाल के बाद हुआ था। ‘द एंग्री यंग पीपुल’ शीर्षक से लिखे गए गए लेख में सुहातो की तानाशाही के खिलापफ युवाओं के आंदोलन के बारे में बताता है। इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह सुहार्तो ने कॉरपोरेट शक्तियों से समझौता करके इंडोनेशिया पर नव-उदारवाद थोपा था। दरअसल, सही मार्गदर्शन मिलने पर युवा लोगों की शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर तानशाहों को भी मात दे सकती है। विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों और आर्गेनिक बु(िजीवियों के द्वारा एक ज्यादा समतावादी और लोकतांत्रिक भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में इस अंक में प्रकाशित एक युवा पकिस्तानी विद्यार्थी का लेख ‘पाकिस्तान एट द क्रॉसरोड्सः व्यूज Úॉम अ यंग स्टुडेंट एक्रोस द बॉर्डर’ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह युवा अपने पाकिस्तान में रैडिकल बदलाव का आह्वान करता है। दरअसल, इसमें यह भावना भी छुपी है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को बदलाव के एजेंट की भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें जॉन लेनॉन द्वारा अपने इमेजिन नामक कृति में की गई कल्पना के अनुरूप एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें सभी भागीदारी करें। ु

अनुवाद: कमल नयन चौबे

Talk by Akhil Gogoi: Land, Dams, Rights and Popular Resistance

2011-08-03T22:36:00.001+05:30

New Socialist Initiative (NSI) and Ramjas History Society

invite all to a Discussion with

Akhil Gogoi

General Secretary, Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS), Assam

LAND, DAMS, RIGHTS AND POPULAR RESISTANCE

4th August 2011, 11.30 am. Seminar Room, Ramjas College, DU

Krishak Mukti Sangram Samiti, in many ways, is an anomaly in Assam. This is a land which finds national attention only in times of blasts, floods, massacres. KMSS breaks the media orientalism and manages to make news. KMSS launches agitations on patently non-exotic issues such as Eviction of Urban poor, Public Distribution System thefts, construction of big dams in fragile seismic territories, non-implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme, Rights to Information Act etc. Aside from these issues, the other feature which sets KMSS apart in the political landscape of the state is its non-alignment. And more importantly it does not swear by any tribal, linguistic, religious group. This is something of a miracle in a region almost balkanised by identity politics.

दिल्ली में पानी के निजीकरण का विरोध करो !

2011-08-01T18:06:00.002+05:30

दिल्ली में पानी के निजीकरण का विरोध करो !

हरेक निवासी के लिए पानी का समान बंटवारा सुनिश्चित करो !

क्या आप जानते हैं ?

- दिल्ली जल बोर्ड में पिछले दिनों 200 करोड़ रूपए का घोटाला पकड़ा गया। पूर्वी दिल्ली भागीरथी वॉटर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट के निर्माण में कम्पनियों को ठेका देने को लेकर हुए इस घोटाले की जांच के लिए कमेटी भी बिठायी गयी है।

- दिल्ली शहर में ही पानी का खुल्लमखुल्ला असमान बंटवारा चलता है। कुछ इलाकों के रईसों को रोजाना 450 लीटर पानी मिलता है जबकि इस शहर के 50 लाख लोगों को प्रतिदिन चालीस लीटर से कम पानी में गुजारा करना पड़ता है।

- दिल्ली सरकार खुद कहती है कि जलबोर्ड केवल 50 फीसदी पानी का ही राजस्व/रेवेन्यू वसूल पाता है।

- दिल्ली ष्शहर की अच्छी खासी आबादी को पानी के लिए निजी टेकरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

दोस्तों,

प्रकृति की देन पानी के व्यापार की योजना बनी है। दिल्ली सरकार अब पानी के क्षेत्रा को निजी कम्पनियों के हाथों सुपूर्द करने जा रही है। हर निवासी को पानी देने में हुई अपनी नाकामी पर परदा डाले रखने के लिए यही आसान तरीका उसने ढंूढ निकाला है।

मालूम हो कि पानी पर सभी लोगों का अधिकार सबसे अहम है। और सभी लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए पानी की न्यूनतम मात्रा मिलनी चाहिए, जो स्वच्छ हो और सुरक्षित हो, गरीब लोगों के बस में हो और उनके घरों तक आसानी से पहुंच सकता हो। दिल्ली में पानी के निजीकरण का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसके तहत पानी के इसी अधिकार को कमजोर किया जा रहा है।

वैसे वर्ष 2005 में ही पानी के निजीकरण की योजना सरकार ने हाथ में ली थी। पानी को शुद्ध करने के काम को, पानी के बंटवारे के काम को बड़ी बड़ी कम्पनियों को सौंपने का खाका बना था। और इन कम्पनियों के लिए करोड़ो करोड़ रूपए मुनाफे के रास्ते खोल दिए जा रहे थे। मगर उस वक्त लोगों के विरोध ने सरकार को मजबूर किया कि वह अपनी योजना को टाल दे। अब चुपचाप इस योजना पर अमल शुरू हुआ है।

जाहिर है कि पानी के निजीकरण का सबसे पहला असर कीमतों पर दिख सकता है। महंगाई की मार से पहले से परेशान लोगों पर अब पानी के बढ़े हुए दरों की मार पड़ेगी। दो साल पहले, पुनर्वास कालोनियों में 25 गज प्लाट के लिए पानी की कीमत 52 रूपए पड़ती थी, जिसमें सीवरेज चार्ज भी शामिल रहता था। वह लगभग चार गुना बढ़ गया है और सीवरेज चार्ज भी ज्यादा देना पड़ रहा है। निजीकरण के साथ, अब कीमत को बाजार द्वारा तय किया जाएगा। इसका अर्थ यही होगा कि अगर कीमतें अचानक बढ़ायी जाती हैं, जब किन्हीं कारणों से पानी की सप्लाई प्रभावित हो, तब हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा।

हर व्यक्ति को 120 लीटर पानी

दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली में पानी की कमी है और इसलिए उन्हें वितरण का निजीकरण करना पड़ रहा है। पानी की बरबादी को रोकने के लिए अपने तंत्रा को ठीक करने, अपने घाटे को ठीक करने के बजाय सरकार यह रास्ता अपनाना चाहती है।

स्थिति को सुधारने का एक न्यायपूर्ण तरीका यह है कि पानी के समान बंटवारे को सुनिश्चित किया जाए और इसलिए हर दिन प्रति व्यक्ति 120 लीटर पानी के प्रयोग की इजाजत दी जाए। सरकार चाहे तो बरसात के पानी के हार्वेस्टिंग प्रणाली के निर्माण के बारे में भी सोच सकती है।

दोस्तों, हमें समझना होगा कि पानी के निजीकरण का सिलसिला दिल्ली में कल्याणकारी सेवाओं के निजीकरण को अंजाम देनेवाली नवउदारवादी नीतियों का ही हिस्सा है। सबसे पहले उन्होंने सार्वजनिक यातायात का अर्द्धनिजीकरण किया, जिसकी परिणति तमाम मौतों में हुई। फिर नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में उन्होंने बी एल कपूर, मूलचन्द जैसे चैरिटेबल अस्पतालों को कार्पोरेट हाथों में सौंपा जिसका आघात अस्पताल कर्मचारियों से लेकर आम जनता पर हुआ। हाल के समयों में उन्होंने बिजली का निजीकरण किया। यह पूंजीवाद का तर्क है: वह हर चीज को माल बनाना चाहता है और उससे मुनाफा बटोरना चाहता है। यही सिलसिला वह पानी के साथ भी दोहरा रहे हैं।

पानी जो कि प्रकृति की देन है उसे मुनाफे की दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। आम जनता को पानी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

विरोध की आवाज बुलन्द करो

पानी के निजीकरण के खिलाफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में , दक्षिण अफ्रीका, कोलम्बिया आदि स्थानों पर सफल संघर्ष हुए हैं। कई सारे देश जिन्होंने पानी के निजीकरण को अंजाम दिया था, उन्हें सार्वजनिक नियंत्राण और वितरण की तरफ लौटना पड़ा है। जून माह में इटली के एक जनमतसंग्रह में पानी के निजीकरण को खारिज कर दिया गया।

इस साल फरवरी में, कर्नाटक के अलग अलग नगरों के लोगों ने बंगलौर में एकत्रित होकर निजीकरण का विरोध किया। उनके विरोध का ही नतीजा था कि कर्नाटक सरकार को यह कहना पड़ा कि वह अमेरिकी टेªड मिशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी नहीं करेगी।

अब वक्त आ गया है कि हम एकत्रित हों और इस साझे संसाधन को निजी मुनाफे के लिए सौंपने का विरोध करें। सम्मान के साथ जीने के हमारे अधिकार का हिस्सा है सभी के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और कम खर्च में पानी का मिलना।

मांगे

1. पानी के निजीकरण के फैसले को तुरन्त रद्द किया जाए ।

2. सभी के लिए पानी के समान बंटवारे को सुनिश्चित किया जाए ।

3. दिल्ली में पानी सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए योजना बनायी जाए ।

पानी है सबका अधिकार, बन्द करो इसका व्यापार

पानी हक अभियान

(विभिन्न नागरिक-सामाजिक-राजनीतिक संगठनों, व्यक्तियों की साझी पहल)

जुलाई 2011