खटखट

[This poem was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- नरेश कुमार

खटखट

सर्र-सर्र, पों पों पों, ढम-ढम;

सब नज़र आते हैं, सुनाई देते हैं सड़क पर;

लेकिन इन सब के साथ-साथ अक्सर होती है सड़क पर 

खटखट, खटखट, खटखट।

खटखट, अक्सर सुनाई नहीं देती 

और न ही इसे सुनने की ज़रूरत समझी गई है अभी तक।

खटखट, टोह सिर्फ़ रास्ते की नहीं लेती,

चो़ट महज़ सड़क या फुटपाथ पर नहीं पड़ती;

यह खटखट कोशिश है उन दरवाजों को खटखटाने की

जो अब तक खोले नहीं गये।

और इस कोशिश की गवाही इतिहास या समाजशास्त्र की किताबें नहीं बल्कि

खरोंचे लगी टाँगें या फूटा हुआ माथा दिया करते हैं।

ये निशान महज़ निशान नहीं है।

बल्कि सबूत हैं उन कोशिशों के

जो दरवाजों को बन्द रखने के लिए लगातार की जा रही है।

और बयान इस बात का कि खटखट हो रही है।

और ज़्यादा और तेज़।

.......................................

नरेश कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरु कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक हैं

The University and the Struggles of People with Disability

[This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

Dr. Nikhil Jain 

University is a place for creative learning. Introduction of several new market oriented courses has changed the meaning and objective of higher education. The recent change in the structure in the higher education through semesterisation and privatization has led to a tremendous shift in the teaching and learning process. The teaching pedagogy has been influenced by the growing need of the market. This has not only disturbed the autonomy of the universities but also has jeopardized the interests of the subaltern communities. The democratic norms and culture has totally been unsettled with this change. 

Apart from these mainstream issues, there exist several serious issues which still lie at the margins and go unnoticed. The question of accessibility is generally understood only with respect to people with disability. But it has an equal significance for others. For example the facility of ramp and lift does not only enable an Orthopedically Handicap but also supports the aged. Similarly, an audio archive at colleges not only supports a visually impaired person but also allows others to listen to important recorded lectures. The meaning of accessibility goes much deeper. It refers to the degree and nature of connectivity to a larger environment and the acquisition of resources by all. 

In Shera's Den

[This piece was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Rijul Kochhar 

There used to be a time in the University of Delhi when people possessing anything below even a shade of superhuman prowess had to ‘negotiate’ with daily existence. You had to be careful, of a number of worthies—of dilapidated structures and fast vehicles, of roguish sidewalks and earthly drains, of dark minds and nefarious designs. For the disabled then, venturing anywhere for anything really was a venture into the heart of an abyss. One didn’t know whether one would make it in and out with all body appendages intact; but hey, it was an existential game of Russian roulette: you had as good a chance as anybody else, and you knew that! The absence of facilities—footpaths, pavement, toilets, transport, recreation, access to libraries, etc.—was indeed a shame for everybody, but a shame that was cheerfully accepted, borne, and tempered by a genuine desire to help one another. Or, made bearable by the realism of the poverty of our claims, and its resultant apathy. It was an apathy slowly tempered, and it was of great use to us. There was, in this schema, no place for diabolical intent, or deceptive deliverance. 

But we did it happily then: there were hardly any appropriate structures to tread on, roll over, sit on, or admire; that sleek umbrage of a stadium didn’t exist in the very heart of the university grounds; fancy sidewalks — with Braille! — didn’t emerge the night before and promise the hoary land of equal opportunity. All you had were the trees, the good dust, the certainty of uncertainties, and a handful of kind folk in the university offices. You simply made peace with this that you had—a chance to sit in dignity in a classroom and listen to the sonorous rotations of a dangerously clinging old fan, or an even older ‘specialist’ of the field. You walked or rolled to where you had to get to; someone helped. If you were very lucky, you had a friend who lasted; if you were in vogue, you had a pack. 

Giving Real and Substantive Recognition to the Human Rights of Physically Challenged Individuals

[This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Dr. Sanjay Jain 

“Persons with disability (Hereinafter PWD) are human beings” is a statement of breathtaking banality. Normatively this statement may not be challenged but practically speaking, it reflects an ideal to be achieved rather than a statement of facts. Till recently, PWDs were considered to be a burden on a family, civil society and the state. Social consciousness rendered them invisible, as if human civilisation did not exist for them, resulting thereby in an absolute denial of their ‘right to be human’. The focus of this paper is to highlight this denial in the legal consciousness of our polity, and the peculiar nature of legal interventions in addressing the rights of the physically challenged. 

The peculiar nature of legal interventions 

By law, disability is thought to be worthy of legislative cognisance and compensation only if it is acquired by an able-bodied person, resulting in the loss of earning capacity or utility . This is evident from a close scrutiny of legislations like the Employees’ State Insurance Act 1948. Clearly, the medical model of disability was at the foundation of the all these legislations. According to the this model, the acquisition of disability constitutes a violation of rights of able-bodied persons and therefore disability per-se is not worthy of legislative action. The medical model focuses on the medical traits of the PWD’s specific impairments. This has the effect of locating the “problem” of disability within the person. The medical model encapsulates a broader and deeper social attitude – a tendency to view the disabled as a problem and therefore, as an object for clinical intervention. 

University Life: Of a Special Kind

- Vikant Maurya, an undergraduate student in St. Stephens College, in Conversation with Sanjay Kumar and Bonojit Hussain of Critique Collective

Vikant composing in Braille

As Vikant runs from room to room in Seva Kutir looking for chairs for us, it is clear that he is very familiar with every corner, turn and nook of the building. He tells us later that he lost vision very early, but even then as a child in his village in Hardoi district of Uttar Pradesh he would run through village alleys, field paths, and to his family mango grove. Whiffs of air, sounds and smell created an enticing world, full of discovery and freedom. Perhaps it is the quietness of Seva Kutir and village life that sharpen his sixth sense, enabling him to fly. However, the life of a physically challenged undergraduate in one of the most sought after colleges of Delhi University is not always a run of joy. There are struggles, which at times come out in his poetry. 

Excerpts from an interview:

Question: Vikant, if you let your dreams fly for a moment, where do you think you will be in ten years from now? 

Vikant: Most likely I will be teaching in a college. History and Hindi are my strong subjects, I could be teaching either of these. 

On Rehabilitating Secularism

[This brief note was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Devika Narayan 

Just the other day a friend of mine walked around Nizamuddin greatly puzzled by what she saw. The eerie silence which reeks only of bad news was palpable. The shutters were all lowered to the ground and the roads were strangely empty. A local mosque had recently been mowed down by the municipality. She asked a young boy who stood near a shop when it would re-open. “Kal, Jab masjid phirse bana denge tab.” He replied. The poignant naiveté of his response is jarring. At the brink of dawn when young children search for rationales to comprehend the unexpected disruption of their lives a bulldozer is clearing away the remnants of what used to be the neighbourhood mosque. 

Such incidents unleash a volley of urgent questions. When was the last time we heard of a temple being mowed down by the state? Are we suggesting that all temples in this country are built on land legitimated by the law? Why would the state be more cautious and ‘sensitive to religious sentiment’ when the issue of bulldozing temples comes to the fore? What does this speak of the state of secularism in our society? 

Some Thoughts on the Pedagogy of Semester System at Delhi University

[This brief note was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Nandita Narain

Semesterised exams can work only if exams are set and evaluated internally (as in the USA, IIT's, JNU, where the numbers are small and the Universities are more or less residential). DU is more like the affiliating Universities of Oxford and Cambridge, which have an annual exam system. In our case, especially given the great variation in standards, a lowest common denominator kind of Board exam every four months would only promote rote learning and dumb down the whole system. Neither would the best students have the time to go beyond the exam requirements, to explore, experiment, innovate, critique and learn to think independently, nor would students coming from weaker sections students have time to catch up and be able to face that Board exam. Everyone loses. 

In their tearing hurry to implement the semester system in all courses, which obviously allows no time for consultation and deliberation, the DU authorities have come up with the novel ‘solution’ of snipping syllabii in two! This, more than anything else, betrays a complete lack of understanding of the pedagogic process. Any serious teacher knows that the time taken to cover a syllabus is not linearly distributed. Concepts and foundations (many of which are often not even mentioned in syllabi and exams) take much longer than their applications. Besides, given the great diversity of faculty as well as student population, there can be no uniformity or agreement on the quantum of syllabus to be covered in the short period of three to four months.

Democracy Encountered at Batla House

[Note: This Report was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

- Jamia Teachers’ Solidarity Association (JTSA) 

On 13th September 2008, serial blasts rocked Delhi in which about 20 people lost their lives and scores of others were injured. Less than a week after the blasts, a party of the Delhi Police Special Cell raided an apartment in the Muslim-dominated locality of Batla House and shot dead two young men, Atif Amin and Md. Sajid. It was later claimed that they were the masterminds of the Delhi blasts. An inspector of the Delhi Police was also shot at, and succumbed the same evening to his injuries. On the evening of the ‘encounter’, the Police Commissioner Y.S. Dadwal announced that the slain young men were key operatives of an Islamic terrorist group, called the Indian Mujahideen, and that with the ‘encounter’, the Delhi Police had cracked the conspiracy behind not only the Delhi blasts, but also several blasts which had rocked the country in 2007-08. A roommate was arrested from the site of the ‘encounter’. Several other arrests followed in the next two days. Typically, these were of boys who had either known the two killed, and who had dared to raise questions about the police theory on television channels.

What followed was a pernicious media circus of gigantic proportions. Azamgarh, from where the two slain youth hailed, was dubbed instantly the ‘epicentre of terror’, and Jamia Millia, the University abutting the Batla House locality and where Atif was enrolled as a student of M.A. labeled a ‘nursery of terror’. In the aftermath of the death of Inspector Sharma, few in the press were willing to question the police version—to raise questions was tantamount to dishonouring the martyrdom of a brave police officer. 

झूठ का सत्तातन्त्र व भरतीय राज्य

[Note: This short piece was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

संजय कुमार

बिनायक सेन व पीयुष गुहा की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 10 2011 को रद्द कर दी। उनको व नारायण सान्याल को एक निचली अदालत ने देशद्रोही करार किया है तथाआजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अखबारों व मीडिया में बिनायक सेन पर मुकदमे पर बहुत कुछ चर्चा हुई है। बिनायक सेन के समर्थन में प्रदर्शनों का सिलसिला भी पिछले लगभग तीन सालों से चलता रहा है। बिनायक सेन पर माओवादियों का समर्थक व सहायक होने का आरोप पीयूष गुहा द्वारा पुलिस को दी गयी कथित गवाही पर आधारित है, जिसमें उसने कहा था कि उसके पास से प्राप्त पत्र बिनायक सेन ने उसे दिये थे। क्योंकि पुलिस को दी गयी गवाही को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिये एक स्वतन्त्र गवाह अनिल कुमार भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। जज महोदय ने पीयुष गुहा द्वारा पुलिस को कथित दिये ब्यान को तो पूरी तवज्जो दी, लेकिन उसी के द्वारा एक मैजिस्ट्रेट के सामने दिये गये ब्यान को कोई महत्व नहीं दिया जिसमें उसने कहा था कि उसे छतीसगढ़ पुलिस ने रायपुर के एक होटल से जबरदस्ती उठा कर आंख पर पटटी बान्ध कर गैर कानूनी हिरासत में सात दिन रखा था। गुहा को कहा गया कि उसके पास इस दावे का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। जबकि पुलिस के पास अपने दावे के लिये अनिल कुमार नाम का गवाह था। अगर पुलिस के गवाह के कथनों तथा उसी पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिये गये एक हल्फनामे में तालमेल नहीं बैठा कि गुहा को कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो जज महोदय ने पुलिस की दलील को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि यह भेद टाईप की गलती के कारण हो गया होगा। पुलिस के प्रति जज महोदय की दरियादिली एक और अहम सबूत को लेकर भी भरपूर दिखती है। पुलिस दावा कर रही है कि सेन के घर छापे के दौरान उसे माओवादियों की केन्द्रीय समिति द्वारा सेन को लिखा गया एक पत्र प्राप्त हुआ है। अव्वल तो इस पत्र पर हस्ताक्षर आदि का कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि यह पत्र माओवादियों की केन्द्रीय समिति ने ही जारी किया है। दूसरे, छापे के दौरान जब्त की गयी चीजों के पन्च नामे में इस पत्र का कोई जिक्र नहीं है। इस सम्दर्भ में जज महोदय ने पुलिस की दलील को आसानी से मान लिया कि शायद यह पत्र अन्य जब्त दस्तावेजों में दबा रहा होगा, इस लिये पंचनामे में नहीं दर्ज हुआ। सच को झूठ से अलग करने के लिये आवश्यक न्याय का तराजू छत्तीसगढ के जज वर्मा के हाथों में पुलिस की तरफ अधिक झुका प्रतीत होता है। तब यह किस प्रकार पुलिस या सेन के सच या झूठ में भेद कर सकता है, सोचने की बात है?

एक अमेरिकी युवक का परिप्रेक्ष्य: ‘मैडिसन में हम अपना मुस्तकबिल (भविष्य) देखते हैं’

[Note: This short piece was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]
साल्वाटोर काप्रिआनो

जब आप राजधानी में पहला कदम रखते हैं तो वहां के गलियारों और सभागारों में प्रस्फुटित होती प्रेरणा और एकजुटता की भावना से ओतप्रोत होने से बच नहीं सकते। जनता के सैलाब से रूबरू होना एक ऐसी उम्मीद जगाता है जिससे कई लोग परिचित नहीं हैं और तमाम लोग भूल गए हैं। पहली मंजिल पर स्थित गोलभवन में छात्रों की भारी तादाद है जो इस कब्जे को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। उनके हाथों में एक लाउडस्पीकर भी है जिसका इस्तेमाल सभी पारी पारी से कर सकते हैं।

इस संघर्ष से एकाकार होकर छात्रों ने अहम भूमिका अदा की है, स्लीप ओवर सूची तैयार करने से लेकर, फूड डोनेशन्स संगठित करने, मेडिकल स्टाफ और राजधानी में ही सूचना केन्द्र को गठित करके इस कब्जे का आधार बनाने का उन्होंने काम किया है। जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जैसे कि माॅल में लगे होते हैं या बिल्डिंगों में चिपके होते हैं, जो लोगों को वांछित गन्तव्य तक पहुंचने में मददगार होते हैं।

दूसरी मंजिल पर बूथ हैं जो सूचना देते हैं या मुफ्त साहित्य वितरित करते हैं और जहां पर खाने पीने की चीजों का स्टाॅक भी पड़ा है। उसी मंजिल पर चार्जिंग स्टेशन भी है जहां पर वे तमाम लोग एकत्रित हैं जो इस संघर्ष की ख़बरों को अपने ब्लाॅगों के माध्यम से दुनिया के हर कोने तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर वे लोग भी हैं जो अपने इलैक्ट्रानिक उपकरणों को चार्ज करवाना चाहते हैं।

रात में, दूसरी मंजिल पर तमाम छात्रा और मजदूर लेटे मिलते हैं जिन्होंने यह तय किया है कि ‘‘किसी भी सूरत में किले को बचाना है’’ और इस बात को सुनिश्चित करना है कि इस बिल्डिंग से उनकी पकड़ ढीली ना हो।

Agitation at Film and Television Institute of India

[Note: This Reportage was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

Prateek Vats

PROLOGUE 

Set up in 1961 with the aim of promoting good alternative cinema and setting new standards in film-making both aesthetically and technically, the Film and Television Institute of India has provided free space for thinking and learning to generations of would be film-makers. Over and above setting critical benchmarks for the film industry while nourishing it with highly professional and focused people, specialised in various aspects of film-making, FTII resonates in the halls of world cinema with its sensitive understanding of life and film as a post-industrial art practice. Along with the National Film Archives of India (NFAI), the Films Division and the National Film Development Corporation (NFDC), it has played a crucial role in the creation, preservation and propagation of our cross cultural heritage through the medium of cinema.

Market forces, mounting over the past five decades, have plagued the Institute regularly. Almost in apology of FTII’s founding Nehruvian plan, various governments have, on more occasion than one, shown active interest to withdraw its support from the running of the Institute. Crisis is not a stranger to us. This could only happen once academic interests became slaves to a numb blindness and indifference parading in the name of marketability. Cynical opportunism and short-sightedness prefer instant lotteries to lasting values. Constant hikes in fee structure and the recent trend of launching exorbitantly priced short term, ‘industry oriented’ courses without any corresponding increase in the physical and intellectual infrastructure, are cases in point. In recent times, repeated attempts have been made to change/re-cast the independence, concerns, structure and functioning of the Institute. The crumbling globalised economy, its gambles and disasters have only pressed on harder to turn the Institute into a mere profit machine. We are witness today to a complete subversion of FTII, its cultural death imminent like most of its counterparts across the country. 

क्रिकेट का विश्व कप, भारतीय शासक वर्ग और जनता के लिए खेलों की उपेक्षा

[Note: This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

-विद्याधर दाते

मैं उन गिनेचुने लोगों में बचा हूं जिन्हें विख्यात बल्लेबाज सी के नायडू से बात करने का मौका मिला था, जो अपने छक्कों के लिए मशहूर थे। एक क्रिकेट प्रेमी की तरह मैं बड़ा हुआ हूं और एक पत्राकार के तौर पर क्रिकेट मैचों को ‘कवर’ करने का काम मैंने 18 साल की उम्र से किया है, सुनिल गावसकर को मैंने तब देखा है जब वह अभी टेस्ट क्रिकेट में पहुंचे नहंी थे। लेकिन अब मैंने क्रिकेट को देखना बन्द किया है। आखिर मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं जब कि विश्व कप को लेकर क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है।

लोग विश्व कप देखें और उसका आनन्द उठायें मगर मैं यहां कुछ बातों को रखना चाह रहा हूं। मैं एक घटना से शुरू करना चाह रहा हूं। मुंबई प्रेस क्लब ने 15 फरवरी को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जिसका मकसद था खेल पत्राकारिता में बेहतरी के लिए जनाब के एन प्रभु की स्मृति में रखे पुरस्कार दिए जाएं और प्रदीप शिन्दे की याद में अपराध रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएं। प्रभु लम्बे समय तक टाईम्स आफ इण्डिया के खेल सम्पादक थे और मैं उनका सहयोगी हुआ करता था।

क्रिकेट और अपराध दो बिल्कुल जुदा क्षेत्रा हैं। लेकिन मैच फिक्सिंग, बेटिंग, आईपीएल के अन्तर्गत क्रिकेटरों की नीलामी और हाल के तमाम सारे घपलों को देखते हुए अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। अयाज मेनन जैसे एक पुराने क्रिकेट लेखक और क्रिकेट प्रतिष्ठान के समर्थक ने भी कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब क्रिकेट पत्राकार को चार्टड अकौण्टसी और स्टाॅक एक्स्चेंज आदि के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है।

अन्य खेल पत्राकारों की तुलना में प्रभु की खासियत यह थी कि वह काफी पढ़े लिखे थे और सामाजिक तौर पर जागरूक थे। इसीलिए वह सी एल आर जेम्स -अश्वेत वेस्ट इण्डियन माक्र्सवादी इतिहासकार - की अहमियत जानते थे, जिन्होंने ‘बियांण्ड बाउण्डरी’ शीर्षक से एक मशहूर किताब लिखी थी। उनकी चर्चित पंक्ति थी -क्रिकेट के बारे में वो क्या जानते हैं जो सिर्फ क्रिकेट ही जानते हैं। इसका तात्पर्य था कि क्रिकेट अब एक खेल से अधिक कुछ था। किसी के लिए भी उस व्यापक हकीकत को जानना जरूरी था और महज खेल जानना ही काफी नहीं था।

Labour Movement and Neo-liberal Economic Order: From Dalli Rajahara to Maruti Suzuki

On the Twentieth Anniversary of the Martyrdom of Shankar Guha Niyogi and in solidarity with Workers’ Struggle at Maruti Suzuki New Socialist Initiative invites you to a discussion on:

"Labour Movement and Neo-Liberal Economic Order: Dalli Rajahara to Maruti Suzuki"

Speakers:

Shiv Kumar (Gen. Secretary, Maruti Suzuki Employees Union)

Rakhi Seghal  (New Trade Union Initiative)

Smita Gupta (Senior Fellow, Institute for Human Development)

Activity Center (Above SPIC MACAY Canteen),

Arts Faculty, DU; 2 pm, 28th September, 2011

Breivik’s model nation and migrants in South Korea

Bonojit Hussain

Norwegian mass killer Anders Behring Breivik, in his manifesto, hailed Hindutva forces in India as an important ally in his envisaged fight against what he calls the “cultural Marxist/social humanist” world order. But he seems to be far more impressed by the conservative cultural milieu of South Korea as far as migrants are concerned; so much so that his manifesto is not only replete with praises for South Korean society and State but also his stated goal for Europe is to achieve a “mono-cultural” ethos, modeled on South Korea. Breivik believes that South Korea being a “scientifically advanced, economically progressive” society “out rightly rejects multiculturalism and Marxist cultural principles”.

Breivik’s manifesto might appear to be full of rambling political rants; but it seems he is not radically off the mark in understanding Korea’s hatred for migrants. So much so that right wing groups in Korea must have smiled and said in Unison “At last! Somebody recognizes our real value”.

However, owing to Korea’s own demographic compulsion, it might not remain Breivik’s model 10 years down the line.

Korea, a nation very strongly informed by a unique nationalism, Minjok, derives its origin from one bloodline. Historically contented and proud with mythical notions of homogeneity, Korea today has to deal with over a million migrants which make up 2 % of the total population. Now migrants are becoming a conspicuous presence in the country. This has largely happened in the last decade or so, despite Government exercising an absolute control over immigration policies. In less than a decade the number of migrants has more than doubled – from 550,000 in 2003 to 1.2 million in 2010. And each year the number of migrants is expected to increase approximately by 15 to 20%.

With very rapid industrialization from 1960 to 1980’s and subsequent transition from military dictatorship to a democratic polity in late 1980’s, domestic wage levels in Korea have risen manifold, rendering a demographic transition and restructuring of the workforce in domestic labor market, leading to a severe labor shortage in the lower rung of manufacturing and service sectors. Today about half a million of these migrants are workers from South and Southeast Asia; largely engaged in what is popularly known as 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) work in small factories.

हमको अण्णा मांगता !

-सुभाष गाताडे

कभी कभी वास्तविक जिन्दगी/रियल लाईफ रील लाईफ अर्थात फिल्मी जिन्दगी का अनुकरण करती दिखती है। पिछले दिनों वही नज़ारा हम सबके सामने नमूदार रहा है। ऐसे दृश्य बॉलीवुड की फिल्मों का ही हिस्सा हुआ करते थे जब कोई नामालूम सा नायक अचानक ऐसा कोई कदम उठाता कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आते और शैतान/जनता के दुश्मन का खातमा हो जाता है।

अभी उस मुहिम पर पटाक्षेप हो चुका दिखता है, मगर विगत कुछ दिनों से (बकौल 24 Í7 मीडिया) ‘अण्णा की अगस्त क्रान्ति’से या ‘आजादी की दूसरी लड़ाई’ से हम रूबरू रहे हैं जिसमें 74 साल का एक रिटायर्ड फौजी - जिसका नाम चन्द माह पहले तक सूबा महाराष्ट्र तक सीमित था - तमाम लोगों का आयकन/नायक बन कर उभरा है। राजनीति से दूर रहनेवाली युवा पीढ़ी से लेकर गृहिणियों , किशोरों, बुजुर्गों तक, समाज के विभिन्न तबकों को उसकी मराठी मिश्रित हिन्दी में व्यक्तविचारों में उम्मीद की नयी किरण नज़र आ रही है। देश के विभिन्न शहरों, नगरों, कस्बों में उसके समर्थन में जुलूस निकले हैं। और अगर स्वतंत्र स्त्रोतों से आने वाली ख़बरों पर यकीन करें तो यही सुनाई दे रहा है कि हुकूमत की बागडोर सम्भालने वाले लोग इस अलग ढंग की ‘सुनामी’ से निपटने के लिए नये नये फार्मूलों पर सोचते रहे हैं। ताज़ा ख़बर यह भी है कि संसद की बैठक में लोकपाल बिल के विभिन्न मसविदों को लेकर चर्चा शुरू करने का आश्वासन दिया गया है।

अगर हम फिलवक्त इस ‘उभार’ से जुड़े कई विवादास्पद/कम चर्चित पहलुओं पर गौर न करें तबभी यह माननाही पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के मसले पर ली गयी इस पहल ने तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भले ही जनलोकपाल के प्रावधानों से लोग परिचित न हों, मगर उन्हें लगता है कि इस नये नुस्खे से उन्हें उन तमाम दिक्कतों, परेशानियों से निज़ात मिलेगी, जिसका सामना उन्हें आए दिन सरकारी दफ्तरों में करना पड़ता है।

इतना ही नहीं भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी कुछ वरिष्ठ सांसदों ने पार्टी के इस मसले पर रूख को ढुलमूल करार दिया है और नेतृत्व को यह कह कर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि वह जनता के अन्दर उफनते गुस्से को भांप नहीं सकी। मगर समाजी-सियासी बढ़ते पारे में सबसे अधिक दिग्भ्रम की स्थिति में सामाजिक आन्दोलनों के लोग या वाम के धड़े दिखे हैं, जिनके सामने यह यक्षप्रश्न बना रहा है कि किया क्या जाए ? आधिकारिक तौर पर वामपंथी पार्टियों ने ‘जन लोकपाल बिल’ के बारे में कोई पोजिशन नहीं ली है, मगर स्थानीय स्तर पर हम पा रहे हैं कि उनके संगठनों के कार्यकर्ता इस ‘ऐतिहासिक क्षण’ में जनता के साथ खड़े रहे दिखना चाहते रहे हैं। शायद इस कनफयूजन की स्थिति का ही नतीजा था कि जनान्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के अन्दर भी लम्बे समय तक उहापोह की स्थिति बनी रही। औपचारिक तौर पर अण्णा हजारे की मुहिम को समर्थन देने के बावजूद मेधा पाटेकर जैसे उसके अग्रणी नेता पहले उससे दूर रहे, और आज भी कई लोग अन्दर ही अन्दर दूरी बनाये हुए हैं।

दिग्भ्रम की स्थिति का आलम यह है कि मैं खुद यह पा रहा हूं कि विगत लगभग दो दशक से तमाम ऐसे साथी, दोस्त जो साम्प्रदायिकता, मजदूरों के जनवादी अधिकार, जातीय उत्पीड़न, अमेरिकी दादागिरी या ऐसे ही तमाम जनपक्षीय मसलों पर हमेशा साथ खड़े रहते आए हैं, वह स्पष्टतः अलग खेमे में बंटे हुए हैं। प्रस्तुत आलेख एक कोशिश है इस मसले पर मित्रों द्वारा या आन्दोलन से जुड़े विचारकों द्वारा या स्वतंत्रा विश्लेषकों द्वारा जो कुछ लिखा गया है/ लिखा जा रहा है, उसकी चुनिन्दा बातों को आप के साथ सांझा करना, और यह उम्मीद करना कि विभ्रम की यह स्थिति जल्द ही दूर होगी। 

(पाठकसमुदाय से इस बात के लिए मुआफी चाहूंगा कि यह आलेख उनके पास तब पहुंच रहा है जब आन्दोलन का यह चरण समेटेजाने के करीब है।)

वैसे कोई सत्तर के दशक का एक उद्धरण देकर यह भी कह सकता है ‘यह जमाना ही ऐसा है कि अगर आप कनफ्यूज्ड नहींहों तो आप सही ढंग से सोच नहीं रहे हों।’( In this age if you are not confused you are not thinking properly).

The Angry Young People: Musings on the 1990's Student Movements of Indonesia

[Note: This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

By Ken Ndaru

THE CAMPUS LIFE OF THE 90S

Back in the 90s, a campus life was one of a surefire way to move upward in the social ladder. Especially for those who enjoyed the opportunity to enroll in a state university. We were hard working students, yes; we were dedicated to getting as many A’s and B’s as possible. The competition was fierce. We had no time for life outside the three realms: Books, Love and Campus’ Parties. (The campus parties were mandatory in what we call today ‘network building’.) 

This situation was the direct result of a decree in 1978 by the then Ministry of Education and Culture, Daud Jusuf. The decree called for a “normalization of campus life” (“NKK”) and the formation of “student coordinating bodies” (“BKK”) that would be headed by the Rector’s Third Deputy. Both entailed a blatant stomping on political life within all Indonesian campuses. Anyone caught carrying out political activities in campus would be expelled, with a further risk of getting his/her name into the good book of the feared Command for Security and Order Recovery (KOPKAMTIB, the extra-judicial arm of the Indonesian Army). 

With news of Security Operations everywhere in the country, and the summary killing spree in the capital city that was dubbed “mysterious shooting” by the media—targeting those who the security forces called “outlaws”, the students chose a philosophy of “hearing no evil, seeing no evil and speaking no evil”. We simply ignored the life outside the campuses. 

We had, after all, a bright future. As long as we ploughed our way diligently. And heeding the siren call of the regime. 

Nevertheless, such a life is considered decadent by some. They were only a handful. And they worked in utter secrecy and they were almost invisible. It took them a full year to assess and approach me before asking me to join them. And I joined for the simplest reason that I was bored with the campus life. And I was angry. The discrepancy of what was taught in the classes and the stark reality of life staring us in the face every day when we got back to our lodgings or rented rooms was too great to ignore. Maybe most of the students were born with innate ability to shrug off inconveniences. But for a tiny minority those facts were not just “inconveniences”. They were real. 

And so we were. The angry young people of our generation.

A TIME FOR STUDY

After the NKK/BKK decree, politics died in all Indonesian campuses. Students’ ringleaders were either jailed or expelled. All other activists “went to ground” to avoid persecution. Nobody talked politics in campuses. Even the student organizations formerly associated with politics, and were instrumental in toppling of President Sukarno in 1966, now dissociated themselves from the word “politics”. They had used the term “ormas” (organisasi massa, or mass organization). After the NKK/BKK, they changed the meaning of the term “ormas” into “organisasi kemasyarakatan” or “public organization”. When I enrolled into one such “public organizations”, they even advertise themselves as “preparing students to have more competitive value at their future jobs”. 

And so, the disgruntled students held political discussions in the rented rooms or lodgings. By canvassing, the student activists visited the “prospects” one by one, holding a brief discussion on the current campus affairs, pretending to be interested in the personal affairs of such prospect, inviting the prospects to card games, and eventually asking the prospect to review a very obscure document—with no name printed as the publisher, no date, and very political. That was how the Study Circles were organized in my day as a freshman at the Agricultural Institute of Bogor (IPB). 

Study Circles were the main method of organizing the student movement then. It was not very efficient, only less than ten recruits every year for each such circle. But it was thought to be the safest way of organizing. We wanted politics, but we also wanted to be as far away from the military secret detention centers as possible. And we still wanted that lucrative jobs waiting for us after we graduated. 

This “safety first” mentality proved to be the death knell to the Study Circles. Around the time I joined one, the Study Circles has been entering a prolonged process of stagnation. What we did seemed to bear no impact on anyone. The older members graduated and then the movement lost them as they got their jobs, married and settled down (not necessarily in that order). In short, Study Circles organized just to preserve their existence, nothing more. 

But things were about to change. Soon after I joined a study circle, a whole new series of books were published in Bahasa Indonesia. Most of them were on Latin American experiences on social policies. The “openness policy” promoted by the New Order in the beginning of 1990s in order to open the country to a new influx of foreign investment interests also opened the country to what happened in other countries. The EDSA revolution of 1986 in the Philippines that overthrew Marcos regime, in particular, was of a great interest within the student movement. Many student leaders went to live a short stint in the Philippines. And soon afterwards, new circulars calling for more “direct actions” were distributed among the study circles.

सामान्यता का आतंक

यह एक जीव-वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्यों के निन्यानवे प्रतिशत से ज्यादा डीएनए एक जैसे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सभी मनुष्य एक-दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। हर किसी में सामान्य मानी जाने वाली चीजों को स्थापित करने के लिए मनुष्यों ने समानता और सार्वभौमिकता के आदर्श को अपनाया है तथा मानकीकरण के नियंत्राण को व्यवहारगत किया है। अमूमन मनुष्यता द्वारा विभेद से निपटने की कोशिशें बहुत ही घातक रही हैं। हममें से पृथक दिखने वाले लोगों को अलग खाने में कैद करने के लिए पदसोपान और बहिष्करण के सि(ांतों का प्रयोग किया जाता रहा है। समाज में कायम पदसोपान और बहिष्करण सिपर्फ लोगों के नजरिए से ही संबंध्ति नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक रूप से स्थापित संरचनाएँ हैं। हमारी शारीरिक ‘क्षमताएँ और अक्षमताएँ’ हमारे लिए और हमारे नजदीक रहने वाले लोगों के लिए सबसे नजदीकी अनुभव हैं। लेकिन, सामाजिक अर्थ में हमारी ‘क्षमताओं या अक्षमताओं’ का आधार हमारी शारीरिक संरचना में निहित नहीं है। चश्मे का आविष्कार होने से पहले निकट दृष्टि-दोष वाले युवक शिकार करने जैसे कामों के लिए पूरी तरह ‘अक्षम’ या ‘अंध्े’ माने जाते थे। लसिक सर्जरी के बाद निकट दृष्टि-दोष वाले लोग लड़ाकू जहाज भी उड़ा सकते हैं। ऑडिटरी हार्डवेयर और साफ्रटवेयर के विकास संकेतों पर भरोसा करें तो आने वाले समय में दृष्टि-बाध्ति सहित हममें से अध्किांश लोग कम्प्युटर से एक ही तरीक से लिखी से गई अध्ययन-सामग्री तक पढ़ पाएँगे। इसलिए, हम सिमोन द बुआर के शब्दों में संशोध्न करते हुए यह कह सकते हैं कि ‘कोई शारीरिक-बाध्ति व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लेता/ती है, बल्कि उसे ऐसा बना दिया जाता है।’ क्रिटीक के इस अंक में दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे उच्चतर अध्ययन संस्थान में ‘शारीरिक अक्षमता’ के अनुभव पर कई लेख और एक इंटरव्यू शामिल है।

पिछले दो दशकों में ‘अक्षमता’ के विमर्श में कुछ स्वागत योग्य बदलाव हुए हैं। जैसा कि निखिल जैन और संजय जैन के लेखों से यह स्पष्ट है कि पहले ‘अक्षम’ लोगों के कल्याण की बात की जाती थी लेकिन अब उनके अध्किारों की बात होने लगी है। अर्थात् पहले राज्य की नीतियों और सार्वजनिक विमर्श में शारीरिक रूप से बाध्ति लोगों की जरूरतों के बारे में यह माना जाता था कि समाज के शारीरिक रूप से ‘सक्षम’ व्यक्तियों को बदकिस्मत ‘अक्षम’ लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। लेकिन वर्तमान कार्यक्रमों का कम-से-कम घोषित उद्देश्य यह है कि ‘अक्षम’ लोगों के अध्किारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे समुदाय के सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से सहभागिता कर पाएँ। दरअसल, ‘अक्षमता’ के विमर्श में यह बदलाव आदर्श मानवीय समाज के बारे में उदारवादी समझदारी में हुए व्यापक बदलाव को दिखाता है। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे अध्किांश हालिया उदारवादी चिंतकों के अनुसार, सामाजिक नीतियों और संस्थाओं का लक्ष्य सिपर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्राताओं की सुरक्षा करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई एक समावेशी समाज में भागीदारी करने और उसमें योगदान करने में समर्थ हो। अमर्त्य सेन का समर्थता ;कैपेबिलिटीद्ध का सि(ांत उदारवादी पैराडाइम के भीतर इस तरह के तर्क को उसके तार्किक परिणति तक ले जाता है। सामाजिक वस्तुओं में समान हक का कानूनी अध्किार यह सुनिश्चित करने के लिए अमूमन नाकापफी होता है कि वास्तव में इन अध्किारों का उपयोग किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा आदि में एक बुनियादी स्तर की कैपेबिलिटी या समर्थता न होने की स्थिति में हममें से किसी भी व्यक्ति के लिए सामाजिक जीवन में सहभागिता करना नामुमकिन होगा। इसलिए यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह हममें से वंचित लोगों को सकारात्मक कार्रवाई के विविध् रूपों के तहत विशेष संसाध्न उपलब्ध् कराए। शोषित लोगों के आंदोलनों के कारण ही उदारवादी राज्य की नीतियों में बदलाव आया है। महिला आंदोलन, जातियों की गोलबंदी, नस्ल-विरोध्ी संघर्ष और मूल निवासियों के अध्किारों के आंदोलनों ने उदारवादी राज्य को इस दिशा में आगे बढ़ाया है। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं है इस बदलाव ने लोकतंत्रा की हमारे समझदारी को ज्यादा गहरा बनाया है। इसने हमारे सामने लोकतंत्रा की बुनियादी और सार्वभौमिक बातों को ज्यादा स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह है कि नेपाल में हाल की घटनाओं में इन बातों को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। हम सब यह जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जो सिपर्फ चार साल पहले ही सामंतवादी राजतंत्रा के साये से बाहर निकला है। यहाँ सशस्त्रा माओवादियों ने अपने हिंसक संघर्ष के द्वारा एक समावेशी संविधन बनाने का रास्ता सापफ किया। वे ऐसा समावेशी संविधन बनाने पर जोर दे रहे है जो महिलाओं, शोषित जातियों और हाशिए पर पड़े जनजातीय समूहों के विशेष अध्किारों को सुनिश्चित करे।

Talk by Akhil Gogoi: Land, Dams, Rights and Popular Resistance

New Socialist Initiative (NSI) and Ramjas History Society

invite all to a Discussion with 

Akhil Gogoi

General Secretary, Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS), Assam

on

LAND, DAMS, RIGHTS AND POPULAR RESISTANCE

4th August 2011, 11.30 am. Seminar Room, Ramjas College, DU

Krishak Mukti Sangram Samiti, in many ways, is an anomaly in Assam. This is a land which finds national attention only in times of blasts, floods, massacres. KMSS breaks the media orientalism and manages to make news. KMSS launches agitations on patently non-exotic issues such as Eviction of Urban poor, Public Distribution System thefts, construction of big dams in fragile seismic territories, non-implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme, Rights to Information Act etc. Aside from these issues, the other feature which sets KMSS apart in the political landscape of the state is its non-alignment. And more importantly it does not swear by any tribal, linguistic, religious group. This is something of a miracle in a region almost balkanised by identity politics.

दिल्ली में पानी के निजीकरण का विरोध करो !

दिल्ली में पानी के निजीकरण का विरोध करो !

हरेक निवासी के लिए पानी का समान बंटवारा सुनिश्चित करो !

क्या आप जानते हैं ?

- दिल्ली जल बोर्ड में पिछले दिनों 200 करोड़ रूपए का घोटाला पकड़ा गया। पूर्वी दिल्ली भागीरथी वॉटर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट के निर्माण में कम्पनियों को ठेका देने को लेकर हुए इस घोटाले की जांच के लिए कमेटी भी बिठायी गयी है।

- दिल्ली शहर में ही पानी का खुल्लमखुल्ला असमान बंटवारा चलता है। कुछ इलाकों के रईसों को रोजाना 450 लीटर पानी मिलता है जबकि इस शहर के 50 लाख लोगों को प्रतिदिन चालीस लीटर से कम पानी में गुजारा करना पड़ता है।

- दिल्ली सरकार खुद कहती है कि जलबोर्ड केवल 50 फीसदी पानी का ही राजस्व/रेवेन्यू वसूल पाता है। 

- दिल्ली ष्शहर की अच्छी खासी आबादी को पानी के लिए निजी टेकरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

दोस्तों,

प्रकृति की देन पानी के व्यापार की योजना बनी है। दिल्ली सरकार अब पानी के क्षेत्रा को निजी कम्पनियों के हाथों सुपूर्द करने जा रही है। हर निवासी को पानी देने में हुई अपनी नाकामी पर परदा डाले रखने के लिए यही आसान तरीका उसने ढंूढ निकाला है।

मालूम हो कि पानी पर सभी लोगों का अधिकार सबसे अहम है। और सभी लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए पानी की न्यूनतम मात्रा मिलनी चाहिए, जो स्वच्छ हो और सुरक्षित हो, गरीब लोगों के बस में हो और उनके घरों तक आसानी से पहुंच सकता हो। दिल्ली में पानी के निजीकरण का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसके तहत पानी के इसी अधिकार को कमजोर किया जा रहा है।

वैसे वर्ष 2005 में ही पानी के निजीकरण की योजना सरकार ने हाथ में ली थी। पानी को शुद्ध करने के काम को, पानी के बंटवारे के काम को बड़ी बड़ी कम्पनियों को सौंपने का खाका बना था। और इन कम्पनियों के लिए करोड़ो करोड़ रूपए मुनाफे के रास्ते खोल दिए जा रहे थे। मगर उस वक्त लोगों के विरोध ने सरकार को मजबूर किया कि वह अपनी योजना को टाल दे। अब चुपचाप इस योजना पर अमल शुरू हुआ है। 

जाहिर है कि पानी के निजीकरण का सबसे पहला असर कीमतों पर दिख सकता है। महंगाई की मार से पहले से परेशान लोगों पर अब पानी के बढ़े हुए दरों की मार पड़ेगी। दो साल पहले, पुनर्वास कालोनियों में 25 गज प्लाट के लिए पानी की कीमत 52 रूपए पड़ती थी, जिसमें सीवरेज चार्ज भी शामिल रहता था। वह लगभग चार गुना बढ़ गया है और सीवरेज चार्ज भी ज्यादा देना पड़ रहा है। निजीकरण के साथ, अब कीमत को बाजार द्वारा तय किया जाएगा। इसका अर्थ यही होगा कि अगर कीमतें अचानक बढ़ायी जाती हैं, जब किन्हीं कारणों से पानी की सप्लाई प्रभावित हो, तब हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। 

Samsung Workers in Mexico on Hunger Strike: Call for International Solidarity

Four female workers, unfairly fired and victims of workplace abuse, have caged themselves and sewn their lips shut as they launch a hunger strike and one threatens to burn herself alive in a dramatic protest against the multinational corporation Samsung. Read the original in Spanish here

UNHEARD-OF VIOLATION OF THE LABOUR AND HUMAN RIGHTS OF WORKERS OF THE KOREAN BUSINESS

WE MUST PREVENT THIS RIGHTFUL PROTEST BECOMING A TRAGEDY

Four female workers, unfairly fired and victims of workplace abuse, have caged themselves and sewn their lips shut as they launch a hunger strike and threatens to burn herself alive in a dramatic protest against the multinational corporation Samsung,funded by Korean capital which is currently constructing a plant for the extraction of natural gas in the Mexican port of Manzanillo, in the state of Colima.

Madaí Díaz Rodríguez, Sandra Gómez, Lourdes Zamora y Elvira Orozco worked in the kitchen of the Ingeniería Civil construction company, subcontracted by the multinational and whilst working were victims of constant abuse and mistreatment which escalated to daily verbal and physical violence from their Korean bosses and foremen. To these facts there can also be added multiple instances of arbitrary treatment and labour abuses such as the imposition of 12-hour days, with no pay for the extra hours which were their legal right. This situation is a daily reality for the hundreds of workers who lend their services to the aforementioned company.