अप्पो दीपो भव ! स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द एवं महात्मा ज्योतिबा फुले के बहाने चन्द बातें..

सुभाष गाताडे

कल्पना की उड़ान भरना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है।

कभी कभी मैं सोचता हूं कि आज से 100 साल बाद जबकि हम सभी – यहां तक कि इस सभागार में मौजूद अधिकतर लोग – बिदा हो चुके होंगे तो आने वाले समय के इतिहासलेखक हमारे इस कालखण्ड के बारेमें, जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसकी एक एक घटना-परिघटना को लेकर बेहद उद्वेलित दिखते हैं, ‘हम’ और ‘वे’ की बेहद संकीर्ण परिभाषा को लेकर अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक फैसले लेते हैं, क्या कहेंगे ? आज हमारे लिए जो जीवन मरण के मसले बने हैं और जिनकी पूर्ति के नाम पर हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उनके बारे में उनकी क्या राय होगी ? क्या वे इस सदी में सामने आए जनसंहारों के अंजामकर्ताओं को लेकर उतनीही अस्पष्टता रखेंगे और कहेंगे कि मारे गए लोग दरअसल खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार थे, जिन्होंने खुद मृत्यु को न्यौता दिया था ? क्या वह किसी वैश्विक मानवता के तब लगभग सर्वस्वीकृत फलसफे के तहत इस दौर की घटनाओं को देखेंगे और अपने अपने ‘चिरवैरियों’ के साथ हमारे रक्तरंजित संग्रामों पर एक अफसोस भरी हंसी हंस देंगे ?

स्पष्ट है कि स्थान एवं समय की दूरियां किसी विशाल कालखण्ड की वस्तुनिष्ठ आलोचना करने का मौका प्रदान करती हैं। दरअसल जब हम खुद किसी प्रवाह/धारा का हिस्सा होते हैं तब चाह कर भी बहुत वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाते हैं, समुद्र की खतरनाक लगनेवाली लहरों पर सवार तैराक की तुलना में किनारे पर बैठा वह शख्स कई बार अधिक समझदार दिख सकता है, जिसे भले तैरना न आता हों, मगर जिसके पास लहरों का लम्बा अध्ययन हो।

सौ साल से अधिक वक्त़ गुजर गया उन्नीसवीं सदी की इस त्रायी के सबसे ‘युवा’ सदस्य विवेकानन्द का इन्तक़ाल हुए। इस दौरान निश्चित ही बहुत कुछ बदला है। राजनीतिक आज़ादी मिली है। समाजी जीवन ने भी बहुत करवट ली है। बहुत कुछ बदला है।

मगर बहुत कुछ नहीं भी बदला है।

आज जो मुल्क हमारे सामने है उसमें हम इन तीनों शख्सियतों के अक्स को आसानी से देख सकते हैं। निश्चित ही इसके अलावा तमाम अन्य शख्सियतें या तंजीमों/संगठनों के अक्स देखे जा सकते हैं जिन्होंने अवाम की दशा एवं दिशा बदलने के लिए अपने हिसाब से काम किया।
सेमिनार के लिए भेजे गए ‘कन्सेप्ट नोट’ में इन तीनों के बारे में चन्द बातें लिखी गयी हैं

विवेकानन्द मानते थे कि लड़ाकू हिन्दुइजम के पुनर्जीवन के जरिए वास्तविक सामाजिक आजादी हासिल हो सकती है’ जबकि दयानन्द सरस्वती के बारे में लिखा गया है कि किस तरह वह‘ अतीत को पुनर्जीवित करना चाहते थे,’ अगर हम अगल बगल देखेंगे तो आसानी से ऐसी ताकतों को हमारे बीच पहचान सकते हैं जो किसी न किसी रूप में विवेकानन्द को आदर्श मान कर चल रही हैं ; जो दयानन्द के नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं। और ज्योतिबा ने जिस जातिविहीन, अतीत से पूरी तरह विच्छेद करनेवाले, स्त्राीमुक्ति के लिए प्रयासरत समाज का तसव्वुर किया था, उस धारा के अनुगामी भी मिल जाते हैं।

वैसे इसके पहले कि हम प्रस्तुतं विषय की विवेचना करना शुरू कर दें मैं चाहूंगा कि अपने मन की आंखों के सामने सबसे पहले इन तीनों शख्सियतों को लाने की कोशिश करें और यह ‘देखने’ की कोशिश करें कि स्मृति-विस्मृति के अनवरत जारी द्वंद से छन कर इनके बारे में क्या क्या बातें सामने आती हैं ?

हमारे मन की आंखों के सामने उस छोटेसे मूलशंकर की छवि आती है जो रात में जग रहा है और शिव की मूर्ति पर बेखौफ दौड़ते चूहों को देख रहा है और सवालों का एक छोटा घेरा उसके इर्दगिर्द खड़ा है, यह ‘सर्वशक्तिमान’ कहा जानेवाला ईश्वर जिसे सभी लोग पूजते हैं, वह अगर खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो भक्तों की कहां से कर सकेगा ? हम फिर युवा मूलशंकर से भी रूबरू होते हैं जो अपने तमाम प्रश्नों के साथ जगह जगह दौरे पर निकला है, वहीं उसे अपने गुरू दयानन्द सरस्वती (12 फरवरी 1824 -30 अक्तूबर 1883) नाम से सम्बोधित करते हैं। वेद एवं संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान, वैदिक विचारधारा के पुनर्जीवन के लिए प्रयास, संस्थापक आर्य समाज, हिन्दू धर्म में व्याप्त मूर्तिपूजा और कर्मकाण्ड का विरोध। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना। और ढेर सारी बातें।

रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानन्द (12 जनवरी 1863 – 4 जुलाई 1902) का नाम लेने पर 1893 में शिकागो में आयोजित पार्लियामेन्ट आफ वर्ल्ड रिलीजन्स में हिन्दु धर्म का परिचय देते हुए उनका बहुचर्चित व्याख्यान याद आता है। पश्चिमी जगत में वेदान्त एवं योग के दर्शनों के प्रसार में उनके योगदान की चर्चा सामने आती है, रामकृष्ण मठ की स्थापना की उनकी पहल, या बर्तानिया की हुकूमत के अन्तर्गत भारत में हिन्दु धर्म के पुनर्जीवन में उनके हस्तक्षेप या जगह-जगह व्याख्यानों का सिलसिला सभी कुछ आंखों के सामने नमूदार हो जाता है। और बमुश्किल 39 साल की उम्र में उनके देहान्त का मंज़र भी सामने आता है।

बहुजनों, शूद्रों अतिशूद्रो की मुक्ति के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करनेवाले महात्मा ज्योतिराव गोविन्दराव फुले (11 अप्रैल 1827 – 28 नवम्बर 1890) का नाम लेते ही उनकी जीवनसंगिनी सावित्राीबाई फुले की तस्वीर भी सामने आती है और 1848 में लड़कियों के लिए उन्होंने पुणे में खोला पहला स्कूल, अपने घर का कुआं सभी जातियों के लिए खोलने की घटना या इसी वजह से उन्हें घर से बेदखल किए जाने की घटनाएं भी नमूदार हो जाती है। कार्यकर्ता, विचारक, सामाजिक क्रान्तिकारी फुले के जीवनपटल से उनकी जीवनसंगिनी सावित्राीबाई फुले (3 जनवरी 1831 – 10 मार्च 1897) को कहीं से अदृश्य नहीं किया जा सकता, यह सच्चाई भी सामने आती है।

19 वीं सदी की इन तीनों शख्सियतों में- जिनमें सबसे युवा विवेकानन्द है – एक साझापन अवश्य दिखता है कि वे सभी अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और उसकी प्राप्ति के लिए अपनी तमाम बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता उंडेल दिए हैं। इन तीनों की तुलना करें तो अपने मकसद के प्रचार प्रसार के लिए सबसे दूर भ्रमण के लिए जानेवालों में विवेकानन्द हैं जिसमें वह अमेरिका की भी यात्रा करते हैं, दयानन्द सरस्वती की भ्रमणगाथा भी उतनीही रोमहर्षक है, बर्तानवी सामराजियों के नियंत्राण में रहनेवाले हिन्दोस्तां में वह काफी घुमते दिखते हैं, जगह जगह शास्त्रार्थ करते भी दिखते हैं और इनमें सबसे कम बाहर जानेवालों में – खासकर अपने प्रांत के बाहर भी – जोतिबा फुले दिखते हैं।

Vigil and Protest March Against Racism

Unite Against Racism, Racist Violence and Vigilantism!!

Join the Protest March from Delhi University Metro Station to Mukherjee Nagar on 3rd February (Monday) at 5 pm

In a horrific episode of hate crime, Nido Taniam, a young student from Arunachal Pradesh was beaten to death on Wednesday at Lajpat Nagar in Southeast Delhi. Nido and his friends stepped into a shop to enquire about a house address that they were trying to locate. The shopkeeper and a few others made some obscene remarks on his blonde hair and “racial feature”. It led to a scuffle. The police picked up the Nido and later dropped him back in the same locality. After that the shopkeeper and his friends beat him up again. He lost his life on Thursday.

Just couple of weeks ago, Delhi Law Minister led a vigilante mob on the premises of four African women on 17th January 2014 residing in Khirki village, New Delhi. The women were accused by the mob of being involved in drug peddling and ‘sex trade’; and were terrorized by the mob. Two of them have stated that they were physically assaulted by the mob and were also subjected to intense racist abuse – “black people break laws.” Media reports also indicate that for the purpose of collecting their urine samples, one of them was forced to urinate in public. To add to this abuse and trauma, they were also subjected to not only body search but humiliating invasive physical searches of their private parts. 

Despite these horrific incidents, most people still insists that racism is not a serious issue in Delhi. The murder of Nido Taniam and the vigilante assault on the African women in Khirki village are not aberrations like many would like to believe. People from Northeast India and from African face racism everyday in this city, often subtle forms racism but many a times explicit and brutal form of racism. [To get a better perspective click here and here ]

Not only is there a pressing need to talk about explicit racism but also to recognise the subtler ways in which our underlying prejudices reveal themselves. The fact remains that racism is not an issue of individuals and circumstances but is structural and is institutionalized into the very fabric of our society. 

As of now racism is not even recognized as a problem. The attitude towards people from Northeast and Africa is so normalised and commonplace that the idea of racism as a manifestation of unacceptable bias, prejudice and discrimination is alien. The demand that the Government and the larger society awakens to this issue and takes into consideration the rampant racism which is rooted in spaces all around us is a basic but an essential one. The fact that we have to even demand this basic minimum only goes to show the abysmal degree of neglect.

पाकिस्तान की दूसरी आवाज़ें

- सुभाष गाताड़े 

उस किशोर का नाम एतज़ाज हस्सन बंगश था, जिसे आज की तारीख में एक नए नायक का दर्जा दिया गया है, जिसने अपनी शहादत से हजारों सहपाठी छात्रों की जान बचायी। तालिबानी ताकतों के प्रभुत्ववाले पाकिस्तान के खैबर पख्तुनवा सूबे के शिया बहुल इलाके के एक इब्राहिमजई स्कूल का विद्यार्थी एतज़ाज उस दिन सुबह अपने चचेरे भाई मुसादिक अली बंगश के साथ स्कूल जा रहा था जब रास्ते में मिले एक शख्स को देख कर उनके मन में सन्देह प्रगट हुआ। उन्हीं के स्कूल यूनिफार्म पहना वह युवक उनके ही स्कूल का रास्ता पूछ रहा था। बाकी बच्चे तो वहां से भाग निकले, मगर कुछ अनहोनी देख कर एतज़ाज ने उसे ललकारा, इस हड़बड़ी में उस आत्मघाती बाम्बर ने बम विस्फोट किया। दोनों की वही ठौर मौत हुई और दो लोग घायल हुए। मालूम हो कि उस दिन सुबह की स्कूल असेम्ब्ली के लिए लगभग दो हजार छात्र एकत्रित थे। इस आतंकी हमले के लिए लश्कर ए झंगवी नामक आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है।

अपने बेटे की मृत्यु पर उसके पिताजी मुजाहिद अली का कहना था कि यह सही है कि मेरे बेटे ने उसकी मां को रूला दिया, मगर उसने सैकड़ों उन माताओं को अपनी सन्तानों के लिए रोने से बचाया और उसके लिए उसकी मृत्यु का शोक नहीं बल्कि उसकी जिन्दगी को हमें मनाना (celebrate) चाहिए।

 Aitazaz Hassan Bangash

एतज़ाज की इस कुर्बानी ने जहां एक तरफ इसी इलाके की रहनेवाली छात्रा मलाला यूसूफजई का लड़कियों की शिक्षा के लिए चलाए संघर्ष और उसके चलते तालिबानियों द्वारा उस पर किए गए हमले की याद ताजा की है, वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान के इस इलाके में असहमति रखनेवाले लोगों, कलाकारों को झेलनी पड़ती हिंसा को भी नए सिरेसे उजागर किया है।

अभी पिछले साल की बात है पश्तो भाषा की उभरती हुई मलिका ए तरन्नुम गज़ाला जावेद – जो बहुत कम उम्र में ही अपने गायन से शोहरत की बुलन्दियों पर पहुंची थीं, उसकी पेशावर की सड़कों पर हत्या कर दी गयी थी, मरते दम जिनकी उम्र महज 24 साल थी। गज़ाला, अर्थात मृगनयनी, जो प्रेम के गीत गाती थी, अपने समाज एवं संस्कृति के गीत गाती थी। पश्तो के उसकेे गीत न केवल पाकिस्तान में बल्कि अफगाणिस्तान में भी बहुत लोकप्रिय थे। निजी जिन्दगी में भी वह विद्रोहिणी थी, जिसने परम्पराओं के बोझ तले दबे पितृसत्तात्मक समाज में अपने पति से अलग होने का खुद फैसला किया था। पाकिस्तान की स्वात घाटी की रहनेवाली गज़ाला, जहां पर इन दिनों तालिबानियों की तूती बोलती है, जिन्होंने संगीत, नृत्य आदि कोे ‘गैरइस्लामिक’ घोषित किया है जिनकी वजह से गज़ाला को तीन साल पहले वहां से भागना पड़ा था। उनकी जान को जिस तरह का ख़तरा था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी रेकार्डिंग भी दुबई में करनी पड़ती थी।

Statement: Condemn Attack on AAP Headquarters, Defend Freedom of Expression, Oppose Politics of Hurt Sentiments

New Socialist Initiative Condemns Attack on AAP Headquarters!

Defend Freedom of Expression, Oppose Politics of Hurt Sentiments!

New Socialist Initiative condemns the attack on the headquarters of AAP (Aam Aadmi Party) office at Kaushambi, Ghaziabad by vigilantes of the Hindutva Brigade and demands stern action against the culprits. Given the inordinate delay by the police in reaching the place and nabbing the hooligans in the case of an emergent political party and high-profile politicians, one can only imagine the safety and security of common citizen under such dispensation.

It is distressing that each time any individual or group has expressed views on the violation of human rights by Armed Forces protected by the draconian Armed Forces Special Powers Act, frenzied jingoism by the rightwing forces as well as by the print and electronic media turn to the rhetoric of hurt sentiments. It is equally distressing that the Aam Aadmi Party too succumbed to such jingoism, found it necessary to distance itself from Prashant Bhushan and turned the question of human rights violation by the armed forces into a question of national integrity.

Demanding deeper investigation into the real masterminds of this attack New Socialist Initiative also urges every peace and justice loving person to raise its voice over growing attacks on freedom of expression so that voices of majoritarianism, intolerance and bigotry be put on the defensive.

It has been widely reported that on 8th January 2014 the Hindu Raksha Dal attacked and vandalized the Aam Aadmi Party office in Kaushambi (Uttar Pradesh), protesting the comments made by AAP leader and Supreme Court Senior Advocate Prashant Bhushan on the presence of the Armed Forces in Kashmir. However, this form of hooligan organized violence and vandalism in the name of hurt sentiments is not new to us. Over the years we have been witness to this well established pattern of violence against anyone who has dared to make a statement about the brutality and impunity of the Armed Forces, particularly where the Armed Forces Special Powers Act is implemented as in Kashmir and the Northeast, as well as their presence in other parts like Central India. People have been booked under false cases, beaten and threatened. Whether it was the same Prashant Bhushan who was badly beaten up by a fanatic organization or the Bajrang Dal cadre chasing down and attacking those protesting the unjust hanging of Afzal Guru at Jantar Mantar in broad daylight and under the full protection of the police, or the vandalism at the screening of Sanjay Kak's documentary, Jashn-e-Azadi, in Hyderabad, or the hooliganism of the BJP's student wing ABVP against the rally demanding a repeal of the AFSPA in Delhi University, the message is always loud and clear: dudh mangoge kheer denge, Kashmir mangoge cheer denge. This time too it was said by Hindu Raksha Dal as they staged a protest against “AAP's stand” on Kashmir. The attackers said that Hindus are hurt because of Prashant Bhushan's statement on Kashmir which led them to stage a protest outside the party office and engage in vandalism.

Aam Aadmi party, ironically, had already rebutted Prashant Bhushan's statement and in response clarified that Kashmir is an integral part of India, that the presence of the Armed Forces was a question of national security, that there was no question of a referendum on this issue and that Prashant Bhushan's statement in no way reflected the position of the party. 

हरियाणा सरकार, पूंजीपतियों की गुलामी छोड़ो, मेहनतकशों के हक़ पर हमला बंद करो!

पिछले 18 महीने से जेल में बंद 148 मारुति मजदूरों को रिहा करो!

15 से 31 जनवरी: जन जागरण यात्रा

मारुति मज़दूर और उनके परिवारों की 

 कैथल से दिल्ली पदयात्रा को सफल बनाएं

कैथल मिनीसचिवालय से शुरू होकर जींद, रोहतक, झज्जर, गुडगाँव होके दिल्ली पहुंचेगी जहाँ, 31 जनवरी दोपहर 2 बजे दिल्ली जंतर मंतर पर राष्ट्रपति को ज्ञापन

साथियो! 

न्याय और हक़ के संघर्ष में हमें लम्बा समय बीत गया है। गुडगाँव स्थित मारुति मानेसर के हम लगभग ढ़ाई हजार मज़दूर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। फर्जी आरोपों में आज भी हमारे 148 साथी जेल की सलाखों में बन्द हैं। मालिक-सरकार-पुलिस-प्रशासन का मिलाजुला हमला बरकरार है। लगातार दमन झेलकर भी हमारा संघर्ष जारी है। 

वे सबकुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके 

18 जुलाई, 2012 को गुडगाँव के मानेसर स्थित मारुति कंपनी की घटना के बारे में सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी मजदूरों के खिलाफ जबरदस्त प्रचार हुआ| हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, बड़े बड़े राजनैतिक दलों और बड़े मिडिया हॉउस ने मारुति मजदूरों के जायज संघर्ष को जानबूझ कर ऐसे प्रचारित किया ताकि लोगो को लगे कि मारुति के 3000 मजदूर असल में ‘क्रिमिनल’ थे| हरियाणा की आम जनता को समझाया गया की मारुति के मज़दूर कंपनी में गुंडा-गर्दी कर रहे थे| लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है| सच यह है की मारुति जैसी बड़ी कंपनियों को देश के संविधान का उलंघन करने के लिए हरियाणा सरकार ने खुली छुट दे रखी हैं| इन सभी कंपनियों में अवैध ठेका प्रथा चलती हैं, ट्रेनिंग के नाम पर तीन-तीन साल तक मामुली दिहाड़ी पर खटाया जाता है, मजदूरों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता हैं| हमारा संघर्ष इसी शोषण के खिलाफ शुरू हुआ| 

हम मारुति के मजदूर, मारुति प्रबंधन के अवैध कामों को संवैधानिक तरीके से रोकने के लिए यूनियन बनाने के लिए एकजुट हुए| तब से सिर्फ मारुति प्रबंधन ही नही, हरियाणा सरकार भी हमारे 

पीछे पड़ गयी| 4 जून, 2011 से यह युद्ध जारी है| एक तरफ है दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में से एक मारुति सुजुकी ग्रुप और हरियाणा सरकार – दूसरी तरफ हैं हम सामान्य मारुति मजदूर| 

हमारा संघर्ष जायज है, इसलिए हमने संघर्ष की राह नहीं छोड़ी, इसको मजबूत बनाने के लिए तन-मन-धन लगा दिया| इसी मुद्दे पर आज हम हरियाणा और दिल्ली के मजदूर-किसान-छात्र-नौजवान के पास पहुँच रहे हैं| हम जानते हैं की जनता की ताकत के सामने मारुति और उनके यारों की ताकत कुछ भी नहीं| हमने जनता की सलाह पर, उनकी मदद पर, उनके बल पर अपने संघर्ष को जारी रखा हैं, और हक़ मिलने तक जारी रखेंगे, देश के मेहनतकशों की एकता को आगे बढाएंगे| जनता के ऊपर जारी हर तरह के अन्याय, जुल्म और अपमान का मुकाबला करने के लिए हम अपनी एकता, जागरूकता, साहस, समझदारी को हर पल मजबूत बनाने का संकल्प ले रहे है| 

हरियाणा सरकार और उनकी एसआईटी:

हरियाणा सरकार के कारनामें अपरम्पार हैं। बेगुनाह मज़दूरों को जबरिया गुनाहगार साबित करने के लिए वह अजब-गजब करिश्में कर रही है। 18 जुलाई मारुति मानेसर में हुए कांड की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बनाई थी| इस कमेटी का नाम था ‘स्पेसल इन्वेस्टिगेटिंग टीम’(SIT)| हमारे जो 148 साथी आज 18 महीने से जेल में बंद है उन सभी की गिरफ्तारी SIT के नेतृत्व में हुई| हरियाणा पुलिस की महिमा ऐसी की 18 जुलाई रात 7 बजे से मारुति कंपनी की ड्रेस पहने जो भी मज़दूर दिखा, उसे गिरफ्तार कर लिया था| गवाही का खेल तो और निराला है| जेल में बंद 148 मजदूर साथियों में से 90 मजदूर ऐसे है जिनके गवाहों ने इन मजदूरों के नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार गवाही की, और 20/25 नाम की जिम्मेदारी गवाहों ने आपस में बांट ली है (जैसे की, जिस जिस मजदूर के नाम का पहला अंग्रेज़ी अक्षर A से M तक है, उसकी जिम्मेदारी एक गवाह ने, तो M से S तक के लिए दुसरे गावाह ने...)यह झूठी गवाहियाँ, हरियाणा पुलिस द्वारा जेल में बंद हमारे 148 साथियों के खिलाफ न्यायालय में पेश की, चालान का हिस्सा है| हमारे वकील द्वारा अदालत में इस सच्चाई को पेश करने के बावजूद इसकी अनदेखी इसका प्रमाण है कि न्यायालय भी मारुति जैसी कंपनी की ताकत से डरती हैं|

Working-Class Women Revolt: Gendered Political Economy in Morocco

- Samira Errazzouki

Introduction

During the beginning of the uprisings in the Middle East and North Africa, Morocco was often times described as a regional exception. Through the rise of the February 20 Movement, protests took place – however, unlike their Tunisian and Libyan counterparts, they never culminated into a popular movement that called for the downfall of the regime. This is largely due to King Mohammed VI's swift response to the demands for reform and announcement that a council, which he subsequently appointed himself, would draft a new constitution. The constitution itself was no radical document and did nothing to shift power away from the palace. Instead it put forth measures of liberalisation that introduced language pertaining to human rights, freedom of expression, as well as expanding the definition of ‘national identity’ to include the Amazigh and non-Muslim populations. Parallel to the political response to the February 20 Movement demands, it was also announced just weeks after the first protest that food subsidies and public wages would be increased. In conjunction, these measures collectively quelled what could have become a popular uprising. Additionally, while the regime's initial response to protests was largely peaceful, state violence, torture, and arbitrary arrests were common in the months that followed these measures, especially right before the draft constitution was released to the public for a nationwide referendum.

It remains, however, that a significant core of the February 20 Movement and a source of its momentum came from working-class women. Dubbed the ‘Moroccan Mohammed Bouazizi’ (Lalami 2011), it was the self-immolation of single mother Fadoua Laroui on 21 February 2011, the day after the February 20 Movement's first planned protest, that became a spark and mobilising force for thousands of Moroccans across the country. Throughout the duration of the movement, working-class women were publicly present in demonstrations and international media, as well as playing active roles behind the scenes. Moreover, it was the indirect involvement of working-class women, such as Fadoua Laroui, who had no direct association with the movement, that demonstrates how the policies of the entrenchedmakhzen (Arabic term used to denote the Moroccan authoritarian regime.) have marginalised working-class women. Spanning from the neoliberal economic policies to the personal status code law reforms, these measures drove working-class women to the margins of Moroccan society, triggering drastic responses such as Fadoua Laroui's self-immolation.

Photo: Morocco World News

During May 2011, just a month before the draft constitution was made public, video footage circulated widely of riot police violently dispersing protests across the country, from Rabat to Casablanca, and other cities in the northern region. One particular video sparked outrage among Moroccans, where a police officer attacked a woman carrying a child in her arms with a truncheon in the working-class Casablanca suburb, Sbata. The violent attack against the woman was caught on video and disseminated across multiple social media platforms and stood as a testament to multiple issues.

This woman's presence stood as a threat to the state in multiple ways: she was, firstly, a woman; secondly, she was quite visibly a working-class woman; and thirdly, her presence in an anti-government protest was an expression of her dissent towards the political and economic order. Most importantly, as she stood there withstanding blows from police truncheons while holding a child, her public presence demonstrated a clear break from the norms of her prescribed class membership in Morocco. As a working-class woman living under an authoritarian system which has institutionalised state patriarchy through placing men at the central point when positioning women, her act of defiance strikes multiple levels of the status quo (Hatem 1987).

The symbolic nature of the police officer charging at her repeatedly resonated not just with members of the February 20 Movement but drew media attention and sympathisers from across the political spectrum. The act of a man violently projecting state authority upon a working-class woman protesting, inscribed gender into the social tensions that unfolded. What the video also illustrates is an example of just one of the entrenched hierarchical spectrums of power that cannot be broken down with mere constitutional reforms or minimal changes in subsidies and public wages – as the Moroccan regime attempted to implement in order to quell an uprising. For this reason, it is necessary to contextualise and revisit the plight of working-class Moroccan women.

Korean Railway Labor Struggle Culminates into a General Strike: A Photo Essay

President Park Geun-hye, has gone all out to place herself on South Korea’s political map as a stern neoliberal conservative leader of the highest order – not only following in the footsteps of her father (former military dictator Park Chung-hee), it seems, but also in those of her immediate neoliberal predecessor and Saenuri-Party colleague, former president Lee Myung Bak (2008-2012). Lee, who had called himself “the CEO of Korea, Inc”, inaugurated the stripping of the state of its most valuable assets; and President Park is now preparing the grounds for another round of pilfering that will harm the previously strong public sectors of South Korea. Massive health sector privatizations are currently under way, with approximately 20000 doctors protesting against the planned de-regularization and privatization of their domain two weeks ago in Seoul. The public transportation sector, too, is under heavy assault these days: amidst the continuous restructuration of the state-run Korea Railroad Corporation (KORAIL), the recently announced introduction of a new subsidiary has been viewed by many as a first step towards the eventual privatization of KORAIL (Lee Myung-bak had announced this much during his presidency already).

To counter this move, the Korean Railway Workers´ Union (KRWU) – an organization that consists of approximately 20000 railway workers affiliated to Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) – started a strike on 9th of December. This labor struggle, which has been going strong for more than two weeks now, has already become the longest-ever strike in the 65-year-history of South Korea’s railway union, with the number of workers involved in it rising quickly. Roughly 40% of all unionized KORAIL workers haven taken part in the actions so far, which brought substantial parts of Korea’s transportation system to a standstill. In an attempt to end this vital labor struggle, the strike has been countered with unparalleled measures by the state-run corporation and the government standing behind it. With the struggle swiftly declared illegal, nearly 7000 workers – that is, practically all of the union members who have been taking part in the strike – have been dismissed from their jobs at KORAIL. Furthermore, arrest warrants were issued against the leadership of KRWU, who were suspected of having gone into hiding at the headquarters of the Korean Confederation of Trade Unions (KCTU). Some 4.000 riot police were deployed in front of KCTU’s offices in the Seodaemun district of Seoul on 22nd December, where a standoff between labor activists, their supporters and the police began that would last for ten hours. After the glass front door of the building had been smashed into pieces, police teams slowly and violently pushed their way through 17 floors to the roof of the building, pepper-spraying and arresting those standing in their way. Some 130 people were taken in by the police, even though no search warrant for KCTU’s headquarters had been issued in the first place, adding a layer of illegality to this police raid of the union center. Furthermore, during these police procedures that put numerous labor activists at risk, the actual leaders of the strike at KORAIL could not be located in the building.

South Korea’s largest national trade union center, the Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), announced a General Strike, which commenced today on December 28, 2013. This announcement by KCTU, a left leaning labor confederation that unites roughly 700000 South Korean workers under its umbrella, came at the end of long day full of dramatic escalations of 22nd December.

Today, the General Strike drew hundreds of thousands of workers, students, citizens on the streets.As we write this post, sporadic confrontation between police and protesters continue. Below are some of the photographs from Seoul clicked during the day:

Photo: Ohmynews

Photo: Ohmynews

Photo: Seoungwon Lee

मुद्दई भी तुम्हीं, मुंसिफ भी तुम्ही: खतरनाक है मीडिया ट्रायल की प्रवृत्ति और सुर मिलाती समाज की मानसिकता

-अंजलि सिन्हा

बीता साल कर्इ मामलों में पीछे के कर्इ सालों से अलग रहा। उसने जहां कुछ अच्छे बदलाव का संकेत दिया, वहीं कुछ चिन्ता की लकीरें भी खींचीं। 2012 के 16 दिसम्बर की गैंगरेप वाली घटना के बाद देश भर में जो जनाक्रोश फूटा था, उसने पूरे समाज पर असर डाला। एक तरफ यौनहिंसा की पीडि़ताओं ने शिकायत दर्ज कराने में भरोसा किया, कर्इ सारे ऐसे मामले सामने आए जबकि अत्याचारी समाज में प्रभावशाली ओहदे पर था तो दूसरी तरफ समाज में विभिन्न स्तरों पर - गली मोहल्लों से लेकर युनिवर्सिटी, स्कूल, कालेज तक में सुरक्षित वातावरण को लेकर विमर्श चल पड़ा। इन विमर्शों का हो सकता है कि तुरन्त असर न दिखे लेकिन वह लोगों की मानसिकता तैयार करने में भूमिका निभाएगा, तीसरे इन सरगर्मियों ने लम्बे अर्से से लटके कानूनों या उनमें अपेक्षित सुधारों को एक हद तक सम्भव बनाया।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गांगुली और प्रख्यात पत्राकार तेजपाल वाले मसले ने इस बात पर नए सिरेसे रौशनी डाली कि कैसे बड़े बड़े संस्थानों में भी यौन हिंसा के खिलाफ कमेटियों का गठन नहीं किया गया है और इस रूप में निहायत गैरजिम्मेदाराना व्यवहार देखा गया। इसी के साथ अपने ऊपर बलात्कार का आरोप लगने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अनवर की आत्महत्या ने पूरे मीडिया ट्रायल की प्रवृतित को बेपर्द किया तथा कोर्इ लड़ार्इ कितने विद्रूप तथा विकृत ढंग से लड़ी जा सकती है इसका नमूना भी देखने को मिला। 

ज्ञात हो कि एक दूसरी संस्था में काम करनेवाली लड़की ने राष्ट्रीय महिला आयोग में इसकी शिकायत की थी, मामला बीते सितम्बर का बताया गया है। महिला आयोग के कहने पर बसन्त कुंज थाने में शिकायत दर्ज हुर्इ। पुलिस का कहना है कि वह लड़की से पूछताछ के बाद ही कार्रवार्इ करती और अगर लड़की शिकायत दर्ज नहीं करती तो केस खारिज हो जाता। मामले के तकनीकी पक्ष की छानबीन करना पुलिस का काम है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिर खुर्शीद को यह भरोसा क्यों नहीं हुआ कि वह कानून के समक्ष अपनी सफार्इ पेश कर सकें या अपना पक्ष रख सकेंगे ? खुर्शीद को जिन्दगी की कीमत पता थी और वह आवेश में आत्महत्या करनेवाले कोर्इ किशोरवय मानसिकता के इन्सान नहीं थे। गम्भीर मुददा यह है कि मीडिया में जिस तरह इस मसले को लेकर छीछालेदर शुरू हुर्इ, उसमें कोर्इभी सुनवार्इ करना सम्भव नहीं था।

 

खुर्शीद के मित्रों ने - जो इस मामले से परिचित थे - बताया कि वह बार बार कहते रहे कि केस दायर करो, मामला कोर्ट जाएगा तो मैं अपनी सफार्इ पेश करूंगा। लेकिन सभी को पता है कि कैसे टी वी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक में मुहिम चली और सार्वजनिक दायरे में बातें ऐसी छायीं कि उनका सामना कोर्इ क्या करता ? यदि खुर्शीद दोषी थे तो भी क्या उसे पलट कर यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी को न्याय दिलाने की लड़ार्इ ऐसे ही लड़ी जाती है ? क्या आनेवाले दिनों में भीड़ - फिर वह चाहे सोशल मीडिया में नमूदार हों या वह टीआरपी रेटिंग की चाहत में मामलों को सनसनीखेज बना कर तैयार की जाती हो - ही 'फैसला सुनाया करेगी। 

टीआरपी रेटिंग बढ़ाने की खातिर मीडिया द्वारा किस तरह चीजों को हाइप किया जाता है या सरासर झूठे मामलों को 'सच्ची घटना के तौर पर पेश किया जाता है, इस प्रवृतित से हम परिचित हैं। याद करें कुछ साल पहले की वह घटना जब नए शुरू हुए एक चैनल ने दिल्ली के दरियागंज इलाके के एक स्कूल की अध्यापिका के खिलाफ अनर्गल आरोप लगानेवाली स्टोरी चलायी और देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में इलाके के अभिभावकों ने स्कूल को घेर लिया, यहां तक कि कइयों ने अन्दर घुस कर अध्यापिका के साथ मारपीट की और उसके कपड़े भी फाडे थे। गनीमत थी कि मौके पर पहुंची पुलिस के कारण वह बच गयी। बाद में पता चला कि वह स्टोरी पूरी तरह फर्जी थी। अब अगर बाद में पता भी चले कि व्यकित निर्दोष है तो वह हर किसी को जाकर सफार्इ तो नहीं दे सकता और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो धूमिल हो ही जाती है। इसी तरह वाराणसी से कुछ साल पहले ख़बर आयी थी कि किस तरह अनशन पर बैठे दुकानदारों को उकसा कर स्थानीय पत्राकारों ने 'आत्मदाह के लिए प्रेरित किया, उन्हें यह 'समझाया गया था कि जब तक कोर्इ कड़ी कार्रवार्इ वह नहीं करते हैं तब तक प्रशासन सुनवार्इ नहीं करेंगा साथ में ही उन्हें बचा लेने का आश्वासन भी दिया गया था। आत्मदाह में उन लोगों की हुर्इ मौत महज एक घटना बन कर रह गयी, कोर्इ सुनवार्इ नहीं हुर्इ।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल रिपोटियार द्वारा दंगा प्रभावित क्षेत्र "छीपाबड़" ( मध्य प्रदेश ) का दौरा

H.T. Bhopal 20 December 2013 

मध्यप्रदेश के हरदा जिले के (खिरकिया ब्लॉक) छीपाबड़ खेड़ा में दिनांक 19 सितंबर 2013 को साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी। जिसकी एन एस आई भोपाल, भा.क.पा.(मा-ले), राष्ट्रीय सेकूलर मंच, क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा, पिपुल्स रिसर्च सोसायटी और नागरिक अधिकार मंच द्वारा 27 सिंतबर 2013 को फैक्ट फाइंडि़ग की़ गई थी. संगठनों द्वारा इस फैक्ट फाइंडि़ग रिर्पोट को सबंधित प्रशासनिक अधिकारियों व आयोगों को भी भेजा गया था। इसकी कड़ी में संगठनों द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2013 को भी पुनः छीपाबड़ के दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया था ।

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल रिपोटियार प्रोफ़ेसर सचीन्द्र नारायण द्वारा दिनांक 18 और 19 दिसम्बर 2013 को दंगा से प्रभावित इस क्षेत्र में भ्रमण किया गया और पीडि़तों से मुलाकात की गयी। 

पीडि़तों द्वारा स्पेशल रिपोटियार को बताया गया कि उनको मुआवजा बहुत ही कम मिला है। कई लोगों के पूरे के पूरे घर दंगाईयों द्वारा जला दिए गए हैं लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजे के तौर पर बहुत राशि दी गई है। कई पीडि़त परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है । इस दौरान पीडि़तों द्वारा स्पेशल रिपोटियार को एक लिस्ट भी सौपी गयी जिसमें पीडि़तों की दंगे के दौरान हुए नुकसान और सरकार द्वारा दिए गए मुआवजा को लेकर जानकारी है। भ्रमण के दौरान स्पेशल रिपोटियार द्वारा ए.डी.एम. हरदा से कहा गया है कि वे 4 दिन के अंदर दंगा पीडि़तों के हुए नुक्सान का पुनः सर्वे करवाएँ तथा इसे पीड़ितों द्वारा सौपें गये लिस्ट को वेरिफाय करके स्पेशल रिपोटियार को भेजें। इसके अलावा उन्होंने पीड़ितों को तत्काल मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करने का भी निर्देश दिया है. उन्होनें स्थानीय ए.डी.एम. को निर्देश दिया है कि पीड़ितों में जिन लोगों के पास गरीबी रेखा के कार्ड नही है और वे पात्र है उनका तत्काल गरीबी रेखा वाला राशनकार्ड बनाया जाये। इसके अलावा उन्होनें कहा कि वे प्रशासन से सिफारिश करेगें कि खेड़ा के प्राथमिक शाला को हायर स्कूल में बदल दें जिससे सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। 

स्पेशल रिपोटियार ने प्रशासन को यह भी आदेश दिया कि वह पीडि़तों के स्थायी पुर्नवास का कार्यक्रम बनाये जिसमें पीडि़तों का आर्थिक और सामाजिक पुर्नवास की व्यवस्था हो, प्रशासन को पीड़ितों के लिए सम्पूर्ण पुर्नवास कार्यक्रम 6 माह के अंदर तैयार किये जाना तय हुआ है। 

NHRC special Rapporteur ( MP,CG ) Prof. S Narayan

पीड़ितों द्वारा स्पेशल रिपोटियार को बताया गया कि अभी भी कई ऐसे दंगाई हैं जो पुलिस के गिरफत से बाहर है और उनके नाम एफ.आई.आर.में दर्ज है। स्पेशल रिपोटियार द्वारा पीड़ितों से उन लोगों के नाम की लिस्ट बना कर उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है जो दंगे में शामिल थे लेकिन अभी भी पुलिस के गिरफत से बाहर है ।

स्पेशल रिपोटियार ने स्थानीय मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका से संतुष्ट नही है। क्योकि अगर पुलिस चाहे तो 2 घंटे में दंगा रोक सकती है लेकिन यहाँ यह नही हुआ। अगर पुलिस सही कार्यवाही करती तो घटना इतनी बढ़ती ही नही। उन्होनें कहा कि आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रशासन को दोनों समुदाय के साथ मिल कर कार्यक्रम चलाये जाने की जरूरत है. 

सम्बंधित पोस्ट / लिंक

छीपाबड़ (हरदा) के दंगा प्रभावित क्षेत्र में भोपाल के संगठनों द्वारा पुनः किये गये भ्रमण की संक्षिप्त रिर्पोट: Click here

27 सितम्बर 2013 को स्वतंत्र जांच दल द्वारा की गयी फैक्ट फाइंडिंग की पूरी रिपोर्ट: Click here

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद अनवर खान द्वारा हरदा दंगे को हादसा कहे जाने के सन्दर्भ संगठनों द्वारा जारी बयान Click here

Statue of Unity: How the Varna Media is Loving It !

subhash Gatade

..The man who belonged to the whole country has now been abducted by Narendra Modi, a pracharak of RSS, the communal organization who the Sardar fought against throughout his life. ..The only purpose of the construction of the Sardar Patel statue which was declared by Narendra Modi after he was anointed as the BJP’s Prime Ministerial Candidate is to collect votes for the 2014 elections in the name of this leader of India’s freedom struggle. It is therefore a downright irony that the RSS pracharak is trying to build the facade of unity by erecting the statue of one of the staunchest opponents of RSS.

 "Facade of Unity – RSS Abducts Sardar Patel", Pratik Sinha October 31, 2013 

I

History bears witness the fact that the attitude to appear 'big' or 'tall' so that even posterity remembers you is very much visible in every megalomaniac. It is a different matter that due to a poor sense of history they cannot even comprehend that the way they subdued a population, cleanse the 'others' rather overwhelms the giant monuments they build or the memorials they erect to commemorate their bloody victories. The Halakus, the Chengiz Khans, the Menanders or the Mussolinis of the world are remembered today not as noble representatives of humanity but as its other.

Not very many people can recollect today the famous scene in 'The Great Dictator' - a parody on the emergence of Hitler in Germany made by the legendary Charlie Chaplin - where the 'Dictator' makes all attempts to appear to be sitting on a higher pedestal vis-a-vis his guest/adversary. The special chair made by him for the stated purpose makes it possible for him to move up and down as desired. The hilarious scene ends up when the 'dictator' literally falls on the ground before his honourable guest.

One was reminded of this scene when news came in that a tallest statue in the memory of Sardar Vallabhbhai Patel is being built in the Western state of Gujarat at the behest of Narendra Modi, the Prime Ministerial candidate of BJP. According to the plan it will be double the size of ‘Statue of Liberty’ in the US (the height of the Statue of liberty is 93 meters) and four times higher than the statue of ‘Christ the Redeemer’ located in Rio De Janeiro. It is going to be built by Turner Construction of US which is reputed for building many famous and giant structures such as Burj Dubai, the Yankee Stadium of New York etc. The project cost is estimated to be Rs. 2500 crore and the consultancy fees of Turner itself will be to the tune of Rs. 61 Crores. Only a few days back the main opposition Party BJP organised 'Run for Unity' at hundreds of places across India wherein its top leaders also participated as part of its efforts to give this pet project of Mr Modi a big push.

Statue of Unity in comparison to some of the tallest statues in the world. Source: Sardarsena.in

We are being told that after this event, the members of the party as well as other volunteers of the 'Parivar' would reach out to people, communicating to them the 'importance of this project' and would collect iron from them which would supposedly be used in the construction of this upcoming monument. Looking at the fact that Sardar Patel happened to be a farmer, special emphasis would be paid towards them in this campaign and would be persuaded that they donate at least one iron tool for making the 25,000 tonne statue.

[Public Meeting] Which Way Nepal?: A discussion on Recent Political Development

Which Way Nepal?: A discussion on Recent Political Development

Speakers: Prashant Jha (Senior Journalist and Commentator), Gautam Navlakha (Activist and Political commentator), Subhash Gatade (Activist, NSI and Author)

18th December; 5 pm onward; SPWD Conference Hall, 14 A Vishnu Digambar Jain Marg (Between Hindi Bhavan and Ajoy Bhavan), ITO, New Delhi

Background note: Recent developments in Nepal have baffled many. 

We have been witness to the near rout faced by the Maoists in the latest round of elections to the constituent assembly. They have come a poor third trailing far behind Nepali Congress and CPN (UML) It was only the year 2008 that Maoists, whose revolt was instrumental in the overthrow of Nepal's monarchy and Nepal's ushering into a secular republic, had emerged as the single largest party. The developments there had then electrified many - especially the revolutionary left - in this part of South Asia and there were high expectations from the novel experiment undertaken by them. Nobody expected that they would face rejection within such a short period.

There have been varied reactions to the developments there. While a section of the revolutionary left feels that such developments are a culmination of the abandonment of armed struggle by the Maoists, people who have been sympathetic to the cause espoused by the Maoists feel that it is a result of their internecine struggles which led to a split among its ranks coupled with the changed concerns and lifestyles of a section of its leadership.

Looking at the fact that the Nepalese experience has tremendous import for everyone associated with transformative politics we feel that the debate needs to be widened and deepened further. In fact, we feel that everyone concerned with building socialism in 21 st century, needs to revisit the experiment underway there and draw necessary lessons.

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AAP’s Rise and Congress Rout – Some Obvious but Unconventional Questions

- Sanjay Kumar

A Congress rout and the AAP success are the most obvious results of recent polls. Both are spectacular, in their own ways. Even BJP’s landslide victory in Rajasthan and Madhya Pradesh pales in comparison, for these two open up new possibilities.

Why a party whose legacy of anti-colonial struggle had lost sheen generations ago, whose top leadership is in the grip of a seemingly disinterested and incompetent dynasty, that lacks any organised cadre, coherent ideology, social base, and whose average leader appears more of a wheeler-dealer, and scamster, should continue to get close to thirty percent of votes from Indians even in worst of times, is a genuine mystery. That the Indian social analyses, barring a few exceptions, have tried little to unravel this mystery, is not only an indication of their intellectual limitations, but also of their ideological biases. The enduring success of Congress indicates seamier side of liberal democracy in general, which bourgeois social sciences try more to paper over than explore.

From voters’ perspective elections under liberal democracy are an exercise in choice, but not in freedom. When people vote, they are not acting as citizens shaping their social world, but as little men and women facing pre-existing structures of social power. The magic of elections under liberal democracy is precisely this. They offer a choice, the choice is not fake, its collective outcome is uncertain, yet the choice is already pre-determined in ways that by and large reproduce pre-existing power structures. That is why, exercising franchise is not necessarily a marker of democratic exercise, and leaders of fascist persuasion are often the loudest votaries of compulsory voting. But that is not all. If elections were mere gears in a machine that simply revolved on and on, they would be quickly become a ritual, like those under state socialism in which the Party and leaders always got more than 95% approvals. Elections under liberal democracy in contrast provide flexible adjustment of state political functionaries to changing social conditions. They allow reflection of changes in public opinion, demography, gender politics, caste equations and balance of class forces, whose origins lie somewhere else, onto state politics. Punctuated adjustment with a time lag produces a sense of drama. Personae on stage appear as victors and losers, for voters there is enough stage space to allow their hope, vengeance or gratitude to play their part. For a time, and only for a time, the impersonal structure of state power becomes humanly palpable.

However, it does not take long for the alienation to set in; which pollsters tick as the ‘anti-incumbency’ factor in their calculations. It is indeed an irony that while the regimes espousing ‘historical material forces’ made their leaders and Parties permanent fixtures post revolution, the dialectic of electoral politics in liberal regimes, with its rich play of human emotions and drama, is inherently impersonal. Leaders and parties fail and succeed by vote swings of low single digits involving fence sitters. Pundits routinely declare these as ‘harbinger of fundamental change’, emergence of a ’new voter’, etc. But the fact remains a certain class of issues rarely enter electoral arena. For instance, why do numerically minuscule rich have such an overwhelming influence over state policies? Why are persons of questionable morality voted in by so many ordinary folks? Why do people at large know so little about the business of running government? How come state in India has become so business friendly in the past decade, without voters actually being asked to vote on the issue? Answers to these questions point towards those enduring structures of power, which the system of elections does little to reveal. This is also why the drama of elections is mostly so shallow, and momentous victories like that of Janata Party in 1977, and of Congress after Indira Gandhi’s murder are quickly forgotten.

All of the above appears to be contradicted by the rise of AAP. Here is a party that has characterised the entire political class as corrupt, which has made its funding transparent, whose election cadre by and large are not careerists hoping for returns for their labour, but genuine volunteers, archetypal aam aadmis, aam aurats, they really went to the people, for instance while formulating constituency wise manifestos during mohalla meetings. In most aspects AAP’s electoral practice was opposite of established politics. Does not its success mean a fundamental shift, emergence of a new culture of politics with great possibilities?