[From the Archives] Hindutva-isation of a Gorakhnath Mutt: The Yogi and the Fanatic

Note: This article was first published in sacw.net on October 7, 2004

- Subhash Gatade

INTRODUCTION

The last two decades of the 20th century have been witness to the coming to the fore of the careful and planned unfolding of what one sociologist calls 'spatial strategies of Hindutva'. Ranging from the then-obscure looking Ayodhya focussed place/site based strategy in the early 80s to the shameful use of many religious Yatras or the N number of Political Yatras it undertook, it has thus taken under its ambit places/sites, areas as well as routes to spread the homogenising and hegemonic agenda of Hindu Rashtra. No doubt barring a few disasters ( like the recent 'India Shining' Yatra) this strategy has paid rich dividends to the saffron combine.

What can be considered the key elements of this strategy? The 'success' of such a 'place/area/route' centred strategy hinges around basically two things: one the particular site/place should be 'invested with a unique particularity' and two, the 'other' should be implicated in it.

The movement for the 'liberation of Ram Janam Bhoomi' which ultimately led to the demolition of a four-century old year mosque and the biggest communal conflagration in post-independence India to the periodic raising of tempers at Mathura/'Krishnajanambhoomi' or Kashi Vishwanath Temple/Gyanvapi mosque in Varanasi can be called the centrepiece of their activities in the 90s. But apart from focussing themselves on these 'sacred places' and further staking claim to 30,000 more similar shrines/mosques/mazars spread all over the country one was also witness to the playing out of the another type of 'place centred interventions' by the Hindutva forces which apparently had 'secular ' overtones. The controversy over the Hubli Idgah Maidan and the attempts to unfurl Tricolour over it had been a case in point. 

Another type of such interventions can be categorised by looking at the changes wrought in at places/ sites which claim a syncretic tradition. The homogenising/hegemonising project of Hindutva has continued with its feverish attempts to destroy the composite character of such places. Baba Buddhan Giri is a case in point. While a few such places have really succumbed to the 'hinduisation' drive but at many places it has been difficult for them to break the communal unity of the broad masses of the people.

A third category of 'place centred' interventions has involved the gradual Brahminisation/Hindutvisation of temples, mutts which had remained outside the Brahminical fold and had their genesis in the revolts of the subalterns in the medieval times against the stranglehold of Brahminism. The way the historic Veershaiva movement started by the great Basava as a cultural rebellion is being slowly co-opted in the Hindutva fold or the way a section of the famous Nath movement is being co-opted in the overall gameplan of the Hindutva forces is for everyone to see.

Definitely the efforts of the Hindutva brigade which have cleverly made plans, provided space, built networks or started agitations supposedly to involve them in their grand project have played an important stimulating/catalytic role in their metamorphosis but these type of 'external' interventions cannot be said to be solely responsible for the ensuing changes. At times one has also been witness to the way the 'internal' dynamic also plays a role in their transformations. Apart from the rising political ambitions of the chief Guru whose influence is widespread, the internal squabbles among the mutts have also played a role in their transformations. At times the growing 'Sanskritisation' of the followers of a particular mutt has also rather forced the chieftains of the mutts to shed a few of its overtly nonBrahminical rituals or introduce a few Brahminical rituals.

This brief write-up focusses on the hinduisation/hindutvaisation of a famous mutt in eastern Uttar Pradesh which has the potential of impacting the regional politics in a big way.

GORAKHPUR: THE 'SAFFRON CITADEL'?

Adityanath, Date of birth: 5 June 1972, Political Experience: Won the Lok Sabha elections in 1998 and 1999 from Gorakhpur. In 1998, Adityanath was the youngest legislator in the 12th Lok Sabha at 26. The young yogi is the successor to former Hindu Maha Sabha president Mahant Avaidyanath at the Gorakhpur temple and is at the forefront of the Hindutva agenda. Education: B.Sc (Maths) from Garhwal University... Pet projects: Education and cow sheds. His office proudly claims that the MP started 18 educational institutions including a polytechnic; and Gorakhpur has 15 cow sheds... His office claims he checked smuggling of beef from his constituency to Bangladesh. 

Meet Hindutva's Young Flag Bearer [Parul Gupta, Friday, April 09, 2004 Times of India]

Free the Maruti Workers! 13 Maruti Union members given ‘Life Sentence’ for Struggling for Union Formation &Abolition of the Contract Worker System

13 of our brothers have been given ‘life sentences’ – including 12 Maruti Suzuki Workers Union body members – on the baseless charge of ‘murder’ on 18 March afternoon by the Gurgaon Additional Sessions Court. 4 workers given 5 year sentences. 14 workers given 3 years, but have already spent 4 years in prison, so released. Of the earlier acquitted 117 workers who spent over 4 years in Jail, we do not yet know as to who will return the lost years. 148 already spent 4 years in Jail without bail since 2012 without bail and 2500 workers were earlier illegally terminated and then faced continual State repression.

We reject the falsehood that this is an ‘objective judgement’. The Prosecution Case and Judicial Sentence is based on no evidences, false-witnesses and pure class hatred. See here for details of the arguments. Workers had no involvement in the unfortunate death of the pro-worker manager who helped in registering the Union, Mr Avanish Kumar Dev – this is conclusively proved in the legal case from the Defence. The conflict on the day of 18 July 2012 started with a supervisor attacking a Dalit worker Jiyalal – who was later made into ‘prime accused’ in the case – with caste-based abuse, and the worker’s suspension. The entire case is part of management conspiracy to finish off the Union, an attack on the Right to Union Formation itself, and the demands–particularly of abolition of Contract Worker System–it was raising and symbol it became for workers struggle.

The nature of the legal case was informed from the outset by the vitriolic repressive manner in which thousands of workers were continually hounded after 18 July 2012 by the nexus of the management and government, including the Police, administration and labour departments. This Judgement – made in between turning Gurgaon and Manesar into Police camps – is directly anti-worker and heavily influenced by the interests of the Company management, to ‘set an example’, to sow fear and terror among all industrial workers in the country, particularly the belt of Gurgaon to Neemrana in Haryana and Rajasthan. The Prosecution in its final arguments – much similar to the Chandigarh HC order of May 2013 rejecting bail for workers – arguing for ‘death penalty’ for workers, talked of the need of restoring ‘confidence’ of capital, and the Prime Minister’s initiative of inviting global investors for ‘Make in India’. The confidence of these foreign and national capitalists depend on one thing: a cheap and compliant labour force, so no Unions or any raising of demands.

By specifically targeting the entire Union body, this Company Raj wants to tell us that the workers movement, the Right to Union Formation and other Trade Union rights as well as Human Rights of workers in the country will be simply (with illegal and legal means) crushed by capitalists and the State. The attack on our Union body members is been simply because they have been the leadership of the struggle against the management practices of exploitation of labour in the factory and waged a legitimate long struggle for trade union rights and dignity since 2011 with the unity of permanent and contract workers, demanding the abolition of the contract worker system, dignity in the workplace, and an end to exploitative practices by the management. And finally registered our Union on 1 March 2012. This workers assertion was not acceptable to the management and they wanted to crush our Union, especially after submission of the Charter of Demands in April 2012 which argued for abolition of contract worker system. So they conspired and escalated the conflict on 18 July 2012.

The struggle full of vitality and hope gave positive energies for other workers to fight similar exploitation in the industrial region and beyond from Honda to Rico to Asti to Shriram Pistons to Daikin AC to Bellsonica name a few. This collective workers assertion needed to be crushed and ‘taught a lesson’ in the interests of the company managements. Similar conflicts and cases of repression on workers movements have happened from Graziano Transmissions Noida, Regent Ceramics Puducherry, Pricol in Chennai and so on. This Judgement comes in the trail of these repression, increasing its tempo. And so, the industrial areas are being turned into Police Camps.

Deendayal in Government Schools : Neglecting Education, Indoctrinating Exclusion

- Subhash Gatade

“DEENDAYAL UPADHYAYA is to the BJP [Bharatiya Janata Party] what Mohandas Karamchand Gandhi was to Congress” opined R. Balashankar, former editor of the Rashtriya Swayamsewak Sangh’s (RSS) organ Organiser and now a member of the BJP’s central committee, on Prasikhshan Maha Abhiyan. (The Indian Express,; September 24, 2016).

Cows inhale, exhale oxygen, says Rajasthan education minister Vasudev Devnani. (Times of India,; January 17, 2017)

(Photo courtesy: livehindustan.com, From left to right – Golwalkar, Deendayal Upadhyay and Atal Bihari Vajpayee. Photo was taken in Mathura during Goraksha/Cow Protection movement, 1965)

Rajaram (name changed) Principal of a school near Jaipur, Rajasthan is a worried man.

An honest teacher all his life, is not able to comprehend the rationale behind the recent order by the state education ministry asking every secondary and senior secondary school to purchase collected works of Deendayal Upadhyay.

Not only that he has never heard this name before but does not know how funds can be managed for the same. The school does not have a proper library till date. The budgetary situation of the school is such that despite repeated demands by the girl students the sole toilet in the school still remains unrepaired.

The circular sent by the state government on 27th February has asked all secondary and senior secondary schools to buy the compendium of essays and speeches titled ‘Deendayal Upadhyay Sampoorna Vangmay' – which has been published by a Delhi publisher in 15 volumes at a concessional rate of Rs 4,000. Schools are asked to draw from the school development fund – meant to be utilised for local needs – to make the purchase. The compendium has been edited by Mahesh Chandra Sharma – former state BJP president – which was released by PM Modi in October last year.

Where can one keep all these 15 volumes and how their purchase can benefit ordinary students – who lack good quality textbooks – he asks himself but does not get a satisfactory answer.

Definitely, as a Principal of a secondary school, Rajaram is not alone who finds himself in such a quandary. There are scores like him spread across the state who have similar questions before them. It need be added that this is not for the first time that state government has ordered/instructed schools to order a particular book which is not at all related to their course. It was only last year that Rajasthan government was in the news when it was reported that a biography of RSS founder-member Dr Hedgewar – written by Rakesh Sinha – should be purchased by every government school.

First, asking to buy Hedgewar’s biography and now instructing to buy collected works of an RSS ideologue, it is becoming increasingly clear that the state education ministry is not concerned about the growing criticism of the status of education in the state but more keen to push what Congress has called ‘saffron agenda’ in schools.

Close on the heels of the order to schools to buy Deendayal’s works came another news – credited to the education minister himself that he has changed the name of Akbar Fort in Ajmer to Ajmer fort. His alleged remarks about Emperor Akbar also created controversy.

Rajasthan Education Minister Vasudev Devnani Saturday indicated that emperor Akbar may have been a terrorist. Devnani made the reference while responding to the alleged threat he received for changing the name of Akbar fort to Ajmer fort. He later denied that he called Akbar a terrorist, and had called him an invader.

                                                                                 (Indian Express, March 5, 2017)

And the biggest problem with all such orders and the debate or the controversy they generate is that the status of education in the state never gets discussed which suffers not only from lack of sufficient funds, good quality teachers and satisfactory infrastructural facilities in all schools but also is inundated with textbooks which as an expert committee said suffer from ‘limitations of content’ and implicit biases.

[NSI Statement] NSI congratulates the students' struggle in winning the battle against corporate publishers

On 9 March 2017 three well-established academic corporate publishing houses, Oxford University Press, Cambridge University Press and Taylor and Francis withdrew their copyright suit filed in the High Court against Delhi University and Rameshwari Photocopy Shop, a shop stationed at the Delhi School of Economics campus in Delhi University licensed by the University to carry out photocopying work. The suit that was filed in August 2012 on the grounds that photocopying material from books published by the above three publishers by university students, particularly in the compilation of coursepacks, constituted copyright infringement and revenue loss to the publishers. Right from the beginning it was clear this case was treated as a test case to instate a licensing regime, much like one that exists in the US and other First World countries. 

Being the absolute primary constituency to be impacted by such a case and its possible outcomes, students of Delhi University were amongst the first to take up the battle against some of the most powerful publishing houses in academia. The 'Campaign to Save D.School Photocopy Shop' soon became the 'Association of Students for Equitable Access to Knowledge' (ASEAK), reflecting the growing politicisation of the student community on the issue of the knowledge commons in order to resist an increasing attempt across the world to create a market out of it where it didn't as yet exist. This can be seen in the case of Costa Rica as well where there was an attempt to make photocopying illegal, a move that was successfully opposed on a massive scale by students. 

The students of Delhi University, organised as ASEAK, opposed the move through a range of mechanisms, mobilising students from class to class, organising public meetings, taking out protest rallies, campaigning against these publishers at the annual World Book Fair held in New Delhi, influencing public opinion through writing in newspapers, and last but not the least, taking up the legal battle in the courts. NSI hails the struggle of the students that brought to the centre of the debate questions of equity and justice within the arena of production and distribution of knowledge resources, challenging the private property regime sought to be implemented in the sphere of knowledge production by these big academic corporate publishing houses.

RadhikaVemula on Bhim Auto: Let us Light a Candle for Rohith

-Subhash Gatade

..The value of a man was reduced to his immediate identity and nearest possibility. To a vote.To a number.To a thing. Never was a man treated as a mind. As a glorious thing made up of star dust.In every field, in studies, in streets, in politics, and in dying and living.
..My birth is my fatal accident. I can never recover from my childhood loneliness. The unappreciated child from my past.

(Excerpts from RohithVemula’s suicide note)

I.

The middle of this month would witness a different type of Yatra on the streets of Telangana and Andhra Pradesh. Neither it would be led by high-profile leaders - who have the aura of Z-plus security with them - nor it would be undertaken in an ultramodern bus - fitted with latest facilities and which could even be used as a podium for a public meeting.

It would be taken out on a blue pickup truck renamed Bhim Auto and would be led by a fifty years old woman RadhikaVemula along with her son Raja demanding justice for her elder son Rohith. During this Yatra Radhika intends to visit one Velivada ( Dalit hamlet) after other in these two states to tell people how casteist forces are hell bent upon denying Dalits their due rights and how justice is still being denied to her son who committed suicide because of the machinations of such people. She would also communicate to them that not only the ruling dispensation at the centre led by BJP but the state governments in Andhra Pradesh and Telangana have been callous towards the plight of the Dalits and have joined hands to deny justice to her son. Not some time ago the government of Andhra Pradesh had made outrageous statements about Rohith not being Dalit and earlier in February had demanded that Radhika 'prove' that she is Dalit in 15 days.

Speaking at a rally in Bengaluru RadhikaVemula announced her plan in details:

“On March 14, Raja (her other son) and I will start the Dalit SwabhimanRathYatra. We will travel across Telangana and Andhra for a month and conclude it on AmbedkarJayanti (April 14). We will try and cover every Dalitwada (Dalit settlement) in these two states.” She also exhorted the audience "[t]o revisit what Rohith use to say the radical Ambedkar for 'liberation of dalits.'

She plans to raise two key demands through this awakening programme (-do-): 

- Sacking of Hyderabad University vice chancellor & his prosecution under SC/ST atrocities act 

- Passage of 'Rohith Act' aimed at stopping discrimination in educational institutions. 

Today RadhikaVemula might have become a household name for her uncompromising struggle to render justice to her deceased son but a year and two months back not very many people - barring people from her own village and surroundings - had even heard her name. The mass upsurge which erupted immediately after Rohith's death, demanding justice to him and the manner in which she joined the ongoing struggle, has helped her emerge as a symbol of resistance against the dispensation at the centre. And she has not kept her concerns confined to her deceased son only. She was there when thousands of Dalits and other anti-caste forces and democratic formations gathered in Una, Gujarat on 15th August to demand 'land to Dalits, she joined Fatima Naseem, mother of JNU student Najeeb whose sudden disappearance -after scuffle with the members of ABVP on the JNU campus - has become a cause of concern.

[NSI Statement] On Unleashing of ABVP Violence in Delhi University

The Ramjas College of University of Delhi, and wider campus of the university are under siege. Members of the ABVP, the student group affiliated to RSS, have unleashed an open terror. They attacked a seminar organised by the English Department and Literary Society of the college on 21 February, threw stones on the college conference hall, and physically and verbally attacked students and teachers of the college. The following day, they were even more violent. They held students and teachers of the college hostage by not allowing them to march to the local police station against the previous day's happenings. Violent threats were openly given against two teachers of the college, and like the previous day, students and teachers were abused and threatened. Outside the college, they attacked students and teachers of other colleges and universities of the city, who had gathered in solidarity with students and teachers of the college, and against ABVP violence. Scores received serious injuries. A dangerous low was reached when student members of the ABVP were seen physically attacking their own teachers. Delhi police has acted as a mute agent of ABVP terror. It did not arrest ABVP members when they attacked the Ramjas college seminar, threatened its students and teachers, and assaulted others the next day. In fact, police personnel joined the attackers, and also attacked journalists covering the violence. 

ABVP violence is the result of careful planning, training, and crucial support from state functionaries of the Modi government, whose Home Ministry directly controls Delhi Police. Unlike other universities like JNU and HCU, which have seen ABVP aggression in recent times, DU has been a centre of ABVP politics for decades. It has won many student union elections. However, this level of violence is unprecedented. It is well known for decades that RSS trains its cadres for visceral hatred and violence against minorities. ABVP members at a place like Delhi University have now also been successfully trained for direct physical assault on other students and teachers. It is a new high for fascist organisational skills of the RSS and BJP. They have a group of storm troopers, ready to terrorise and physically assault in open day light anyone who does not agree with, or opposes, RSS and BJP.

A university is a rare space in the caste ridden, patriarchal and communalised society of India, which provides the youth to interact freely with students and teachers of diverse backgrounds, to learn and critically think about diverse aspects of society, and develop as autonomous social agents. Radical social reformers like Phule and Ambedkar had long recognised the importance of modern education for the oppressed, and its potential to challenge existing social hierarchies. The recent expansion of higher education in the country has seen millions of first generation students from oppressed castes, minorities, and women joining universities like DU. The relative openness of a university space allows for radical questioning of hierarchies, and explains why the social environment in universities can be liberal and encourage growth of radical politics. At present, when the state ideology in India has become neoliberal, and an expanding capitalism has created a receptive atmosphere for the rightwing politics, it is precisely radical politics against caste and patriarchy, and the radical left which demands abolition of class rule, which stand most forcefully in the way of the overall subjugation of India under the fascist Hindu Rashtra programme of the RSS and BJP. This also explains why universities are critical for the RSS, and why since the BJP came to power at the Centre it has targeted groups like Ambedkar Periyar Study Circle at IIT Madras, Rohith Vemula's organisation, Ambedkar Students' Association at HCU, JNU, and now students and teachers at Ramjas College and DU who do not agree with them. The most recent case of suspending a member of the faculty at Jodhpur's Jai Narain Vyas University for something as basic as inviting Nivedita Menon for an academic conference exposes the extent of their insecurity well. 

It needs to be recognised that the RSS/BJP politics is fundamentally different from other forms of authoritarian politics. Its success lies in turning violent authoritarianism into the politics of mass mobilisation. It was worked on for decades on the religious, communal and caste prejudices of Hindus to build an expanding core of supporters. More recently, it has clothed itself in the flag of nationalism to brand its opponents as anti-national. In reality, the Hindu Rashtra of RSS/BJP would be a prison house of hatred and violence against any freedom and equality. It would impose a nationalist test on everyone. It would mobilise Hindus for violence against minorities, oppressed castes and those in Kashmir and the North-East who question the impositions and brutal use of military force by the Indian State there.

None of this is being taken lying down and resistance has been growing, whether in the 139-day strike of the students of FTII, the anti-caste movement that emerged in HCU following the institutional murder of Rohith Vemula or the battle that continues to this day in JNU. The confrontation in DU is simultaneously testimony to the fierce resistance offered by the broader university community in rejecting the terror tactics of the ABVP. NSI calls upon the student and teacher community of Delhi University to not be cowed down by this blatant exercise of muscle power by the ABVP. It is an opportunity to think clearly about the actual game plan of the RSS/BJP, and not be taken in by any slogan of false and violent nationalism. Students and teachers of DU need to come together and think of effective ways to counter ABVP terror on campus.

All left, progressive and liberal forces in campus need to plan for mobilising the widest sections of students, who wish to use opportunities at DU for learning and critical thinking, and are seeing ABVP terror as an attack on their freedom. 

NSI demands that:

1. Appropriate legal action be taken against ABVP members who indulged in violence and attacked students and teachers of Ramjas college and University of Delhi.

2. Delhi police officials who connived with the ABVP, and did not take immediate and appropriate action be punished.

3. Authorities of the University of Delhi, Ramjas College and all other colleges of DU must provide a secure environment for learning and questioning, holding extra-curricular activities like seminars on all issues, and for all students and teachers to express their opinions and organise without fear.

भोपाल एनकाउंटर : सवाल दर सवाल

जावेद अनीस

इस देश में एनकाउंटर का स्याह इतिहास है और इसको लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है. आम तौर पर एनकाउंटर के साथ फर्जी शब्द जरूर जुड़ता है. मध्यप्रदेश के 61वें स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले यहाँ भी एक ऐसा ही एनकाउंटर हुआ है जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है. आईएसओ प्रमाणित भोपाल सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया के आठ संदिग्ध फरार हुए और फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद से इसको लेकर मंत्रियों, अधिकारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और जो वीडियो सामने आये हैं वो भी कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

एनकाउंटर में मारे गये आठों विचाराधीन कैदियों पर “सिमी” से जुड़े होने सहित देशद्रोह, बम धमाकों में शामिल होने जैसे कई आरोप थे. जेल प्रशासन के मुताबिक ये आठों 31 अक्टूबर की रात जेल की बीस फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे थे. भागने के दौरान उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या भी कर दी. इस तरह से इस घटनाक्रम में कुल नौ लोग मारे गये हैं. मारे गये आठ विचाराधीन कैदियों में से तीन तो 2013 में मध्य प्रदेश के ही खंडवा जेल से भी फरार हो चुके थे. जिन्हें दोबारा पकड़ कर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. हालांकि मध्यप्रदेश सरकार इस एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि बताते हुए नहीं थक रही है. लेकिन कई ऐसे सवाल है जिनका उसे जवाब देना बाकी है.

सवाल दर सवाल 

सिमी संदिग्धों के जेल से भागने और उनके एनकाउंटर को लेकर विपक्ष, मानव अधिकार संघटनों और मीडिया द्वारा कई सवाल खड़े किए गये हैं.

घटना की कवरेज करने वाले जी मीडिया के पत्रकार प्रवीण दुबे ने एनकाउंटर पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाये हैं. अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने जो लिखा उसका कुछ अंश इस तरह से है “शिवराज जी, इस सिमी के कथित आतंकवादियों के एनकाउंटर पर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. मैं खुद मौके पर मौजूद था, सबसे पहले 5 किलोमीटर पैदल चलकर उस पहाड़ी पर पहुंचा, जहां उनकी लाशें थीं. लेकिन सर इनको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरी एटीएस चीफ संजीव शमी से वहीं मौके पर बात हुई और मैंने पूछा कि क्यों सरेंडर कराने के बजाय सीधे मार दिया? उनका जवाब था कि वे भागने की कोशिश कर रहे थे और काबू में नहीं आ रहे थे, जबकि पहाड़ी के जिस छोर पर उनकी बॉडी मिली, वहां से वो एक कदम भी आगे जाते तो सैकड़ों फीट नीचे गिरकर भी मर सकते थे. मैंने खुद अपनी एक जोड़ी नंगी आँखों से आपकी फ़ोर्स को इनके मारे जाने के बाद हवाई फायर करते देखा, ताकि खाली कारतूस के खोखे कहानी के किरदार बन सकें. उनको जिंदा पकड़ना तो आसान था फिर भी उन्हें सीधा मार दिया और तो और जिसके शरीर में थोड़ी सी भी जुंबिश दिखी उसे फिर गोली मारी गई एकाध को तो जिंदा पकड लेते. उनसे मोटिव तो पूछा जाना चाहिए था कि वो जेल से कौन सी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भागे थे”?

इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश भार्गव ने तो इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका करते हुए सवाल उठाया है कि आरोपियों के सेल में ही लगे सीसीटीवी कैमरे खराब क्यों थे? जेल में कैदियों को दो से ज्यादा चादर नहीं दिए जाते हैं ऐसे में आरोपियों के पास जेल की दीवार कूद कर फरार होने के लिए 35 चादरें कहां से आई और जेल के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को जांच में शामिल क्यों नही किया गया.

रिहाई मंच ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए बयान जारी किया कि “ठीक इसी तरह अहमदबाद की जेल में थाली, चम्मच, टूथ ब्रश जैसे औजारों से 120 फुट लंबी सुरंग खोदने का दावा किया गया था.”

सीपीआई के राज्य सचिव बादल सरोज का बयान आया कि “भोपाल की एक अति-सुरक्षित जेल से आठ विचाराधीन-अंडरट्रायल-मुजरिमों के फरार हो जाने, उसके बाद उनके एक साथ टहलते हुए अचारपुरा के जंगल में मिलने और "मुठभेड़" में मारे जाने की घटना एक अत्यंत फूहड़ तरीके से गढी गयी कहानी प्रतीत होती है. यह जितनी जानकारी देती है उससे अनेक गुना सवाल छोड़कर जाती है.”

Forced Demonetisation and Cashlessness by Fiat: Creeping Fascism and its Popular Ideological Receptacles

Sanjay Kumar

The withdrawal of eighty six percent of currency notes by the Modi government has been an administrative fiasco. It is clear that little economic thought, and only a political urge has gone into the exercise. Informal sector of the economy, which accounts for 80% of the employment and 40% of the national output, has suffered short to medium term damage. All cash dependent transactions, wages, wholesale and retail trade, agricultural purchase and sale, are at a crawl. Workers are not getting wages, factories are closing, mandis are empty. Crores of young and old working people are spending hours in queues at banks and ATMs to withdraw their own money now gone scarce.  Press reports count more than eighty deaths. Parliament of the country is in a limbo, because the prime minister thinks it below his worth to reply to charges by the opposition party MPs. While the ordinary people are suffering, the Nero like rulers are trumpeting the arrival of the nirvana of a cash less economy as the answer to India's economic ills.

Even while Mr Modi's government is solely responsible for this needless and widespread suffering, it would be naive to expect an automatic popular backlash against it. The politics of the ruling party does not fit into the patronage or identity driven models of its competitors that draw popular support on the basis of expected returns. Its closest template is fascist politics, which  is a very particular kind of authoritarianism. What distinguishes a fascist regime from other modern authoritarian regimes like military dictatorships is the popular support it is able to garner for its policies and depredations. Fascism is a leadership driven politics. Its agendas are set by the leadership, they are not a response to popular demands and expectations. Nevertheless, fascism generates popular appeal by carefully working upon popular anxieties, prejudices, desires and fears, and refashioning them as grounds for aggression against selected minorities, and a belief in an imminent deliverance under the personalised rule of a leader. Fascism is marriage of demagoguery with powers of the modern state, which make it different from other forms of right wing populism. It also should not be confused with orthodox conservatism. It is a blatant dance of state power, which hides its brutalities by invocation of novelty and a continuous disruption of what society has come to accept as normal. It is the spectacle of fast change, which disorients people and encourages them to willfully suspend every day rules of judging right from the wrong, and truth from falsehood. Many elements of fascist template are visible in the ruling party discourse on demonetisation: the shock and awe of sudden announcement by the PM himself in a national broadcast at TV prime time, praise for the 'broad shoulders' of a courageous and decisive leader (as the finance minister put it in a speech recently), a 'new normal' that will deliver Indians from the seventy year old evil of black money, etc.

A common conceptual mistake is to limit analysis of fascism to explaining what it does.  What gives it popular appeal are not its actions per se, but the way the fascist discourse draws upon already present elements of popular ideologies. The 'banality of (fascist) Evil', as Hannah Arendt called it, appears striking only as long as it is seen as the result of a political event, rather than an ongoing socio-political process. In the Indian context, an uncritical acceptance of communalism, casteism, patriarchy and national chauvinism as parts of everyday common sense of Indians have formed the ideological support base for the RSS work over decades. Anti fascist democratic forces have rightly attempted to counter these by directly challenging them, and by drawing upon the other inclusive elements of popular ideologies. Fascism, however is also fed by ideologies about state and economy. These have remained outside the radar of democratic forces so far. The discourse and politics over the recent demonetisation open up a window to the latter. Many of the elements of popular ideologies used by Modi government to create support are an enduring feature of Indian political formation, used by other political forces too. Anti fascist democratic forces need to identify and challenge these roots urgently.   

Another common misunderstanding is that a regime can be fascist only if it indulges in large scale violence and violation of citizens' rights.  This understanding takes state violence, which all states indulge in more or less, as a defining property of fascism, rather than one of the elements of its political character. The actual violence of fascism depends on the degree of crises faced by the status quo in the society, and strength of its political opponents. Nor can the arrival of fascism be dated with the electoral success of a party, or a leader. It is more fruitful to look at it as a socio-political process driven by specific parties and leaders. Success of a fascist politics should be seen in the direction it is able to give to the character of state power, and how deeply it is able to manage popular support for its programme.

The Artful Irrational: There were no economic reasons to withdraw currency at the scale done by the Modi government. Economic costs of such a move make no sense. Yet the quackery of demonetisation is being sold precisely as the medicine to take care of economic ills. As the chaos due to demonetisation unfolded, and government responded by hastily announcing more than one new rule about bank transactions per day (59 such rules have been announced till 19 Dec, 2016, during 40 days since PM's 8 Nov announcement), it became apparent that no homework and planning was done before throwing the sand of demonetisation in the gears of the economy.

अक्टूबर क्रान्ति की विरासत, तथा भारतीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की दिशा और दशा

स्वदेश कुमार सिन्हा

“ यदि गरूड़ नीची उड़ान भरता है तो इससे कौवों के प्रसन्न होने की कोई बात नही, क्योकि सबसे ऊॅची उड़ान तो वही भर सकता है”।

                               (रोजा लक्जमवर्ग को लिखा लेनिन का एक वाक्य )

    

आज से करीब 100 वर्ष पहले 1917 में पहली बार अक्टूबर में और नये कलेण्डर के अनुसार नवम्बर में रूस में महान समाजवादी क्रान्ति घटित हुयी जिसमें समूची दुनियॉ को हिला दिया। 1789 की महान फ्रांसिसी क्रान्ति सामंतवाद के खिलाफ पहली सचेतन क्रान्ति थी। दबे कुचले लोगो ने सम्पूर्ण मानव इतिहास में बगावत अनगिनत बार की थी। लेकिन पेरिस कम्यून ( 1971 में पेरिस के मजदूरो द्वारा पहली सर्वहारा सत्ता की स्थापना थी जिसे 72 दिन बाद फ्रांसिसी पूँजीपतियो ने पूरे यूरोप के प्रतिक्रिया वादियों की मदद से कुचल दिया) की शुरूआती कोशिश के बाद अक्टूबर क्रान्ति मेहनतकस वर्ग की पहली योजनाबद्ध सचेतन तौर पर संगठित क्रान्ति थी। जिसके पीछे एक दर्शन था, एक युद्ध नीति थी और ऐसे रास्ते की रूपरेखा थी जिससे आगे बढ़ते हुए एक नये समाज की रचना करनी थी।

क्रान्तियों का अध्ययन केवल इतिहास के काल प्रवाह में उन्हे व्यवस्थित करके ही किया जा सकता है, उसमें निहित परिवर्तन और निरंतरता के तत्वों के द्वन्द्वांत्मक अर्न्तसम्बन्धो को ध्यान में ही रख कर किया जा सकता हे। हर क्रान्ति अपने घटित होने के काल में एक महान उद्वान्त और क्रान्तिकारी घटना होती है और आगे भी उसकी प्रासंगिगता बनी रहती हे , पर बाद के दौरो में उसकी अनुकृति नही की जाती। ऐसा करते हुए केवल उस महाकाब्यात्मक त्रासदी का प्रहसन ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि ’’विश्व इतिहास महानतम कवि है ’’(मार्क्स को एंगेल्स का पत्र 4 सितम्बर 1870) तो कहा जा सकता है कि क्रान्तियॉ ही उसके द्वारा विरचित कालजयी महाकाब्यात्मक त्रासदियॉ है। महान रूसी क्रान्ति एक ऐसी ही महाकाब्यात्मक गाथा है , जिसमें नीहित इतिहास की जरूरी महत्वपूर्ण शिक्षाओ का अध्ययन तथा मानव सभ्यता को जिसके अवदानो का अध्ययन आज भी प्रासंगिक है और आने वाले दिनो में भी रहेगा। यह भी इतिहास की त्रासदी ही है कि इस महान क्रान्ति का अवसान केवल 70 वर्षो में ही हो गया। परन्तु उसकी शिक्षायें भविष्य में होने वाली किसी भी क्रान्ति की पथ प्रदर्शक बनी रहेगी।

   

शायद यह भी इतिहास की त्रासदी कही जायेगी कि भारत जैसे विशाल देश में जहॉ विश्व के सबसे गरीब ,अशिक्षित बसते है। जो मानव विकास दर में विश्व के निर्धनतम देशो में एक है वहॉ अपनी तमाम कुर्बानियों ,महान संघर्षो के बावजूद कम्युनिष्ट आन्दोलन मुख्य ताकत कभी नही बन पाया। भारत तथा चीन में कम्युनिष्ट पार्टी की स्थापना करीब -करीब एक साथ ही हुयी। परन्तु पार्टी स्थापना के 25 वर्षो के भीतर ही चीनी पार्टी ने सफलता पूर्वक क्रान्ति को अंजाम दिया तथा समाजवादी निर्माण की ओर आगे बढ़ गयी , परन्तु इसी दौर में भारतीय कम्युनिष्ट अपने को एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में भी संगठित नही कर सके , तथा निरन्तर टूट-फूट तथा बिखराव के शिकार होते रहे , कमोवेश यह प्रक्रिया आज भी जारी है। इस संबंध में भारतीय वामपंथी आन्दोलन के एक विचारक तथा इतिहसकार डा0 ’’लाल बहादुर वर्मा का कथन हैं ’’ वैचारिक रूप से भारतीय कम्युनिष्टो में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का भारी अभाव रहा है , आजादी से पहले वे वैचारिक रूप से ब्रिटेन की कम्युनिष्ट पार्टी पर निर्भर थे। बाद में रूस तथा चीन की पार्टियों पर निर्भर हो गये। उनकी यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। एशिया ,लैटिन अमेरिका तथा यूरोप की अनेक कम्युनिष्ट पार्टियों ने विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन में कुछ न कुछ नया योगदान दिया है। परन्तु भारतीय कम्युनिष्ट अपनी पर निर्भरता के कारण ऐसा न कर सके’’।

भारत का क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्पूर्ण  विश्व मेंआज तात्कालिक रूप से वामपंथी आन्दोलन का पराभव हुआ है तथा संगठन टूट फूट तथा बिखराव के शिकार है परन्तु इस विषम स्थिति में भी हमारे देश में सभी धाराओ की कम्युनिष्ट पार्टियॉ तथा संगठन मौजूद है। ’भारत की कम्युनिष्ट पार्टी, भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी -लेनिन वादी ) के अलावा ढ़ेरो छोटे-मोटे वामपंथी ग्रुप तथा संगठन मौजूद है। 80 के दशक में तो एक शेध छात्र ने इनकी संख्या करीब 300 बतलायी थी , फिलहाल भारी टूट -फूट तथा बिखराव के बावजूद भी इस समय भी तीन से चार दर्जन ग्रुप देश के विभिन्न भागो में सक्रिय है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य इन ग्रुपो की विचारधारा तथा कार्यक्रम की सम्पूर्ण व्याख्या नही है फिर भी हम लेख की सीमाओ को ध्यान में रखकर उन ग्रुपो तथा संगठनो की कार्यपद्धति तथा विचारधारा की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे , जो स्थापित कम्युनिष्ट पार्टियो, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी से भिन्न है तथा महान अक्टूबर क्रान्ति की विरासत को स्वीकार करती है। वास्तव में  इन संगठनो में निरंतर टूट -फूट तथा बिखराव की प्रक्रिया ने इस कार्य को बहुत दुरूह तथा जटिल बना दिया है। 1964 में एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी ’’भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के अन्दर एक बड़ा विभाजन हुआ माना जाता है कि इसका सबसे बड़ा कारण 1962 में भारत चीन के बीच हुआ युद्ध था। पार्टी के एक बड़े समूह ने इस मुद्दे पर चीन की आलोचना करने से इन्कार कर दिया। फलस्वरूप पार्टी विभाजित हो गयी तथा मार्क्सवादी पार्टी का जन्म हुआ। नवगठित मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी भी अपने क्रान्तिकारी समर्थको की अपेक्षाओ पर खरी नही उतर पायी। दो तीन साल के अन्दर ही पार्टी में असंतोष सामने आ गया। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के ’नक्सलबाड़ी’ अंचल की जिला कमेटी के अध्यक्ष ’’चारू मजूमदार’ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओ के एक छोटे से समूह ने मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी की नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। यह ग्रुप आरंभ में पार्टी के भीतर ही कार्य करता रहा परन्तु कुछ समय पश्चात ही 1967 में यह ग्रुप जिसमें चारू मजूमदार , कानू सान्याल तथा जंगल संथाल जैसे नेता प्रमुख थे। पार्टी के विरूद्ध विद्रोह करके संगठन से बाहर निकल गये तथा नक्सलबाड़ी अंचल तथा इसके आस-पास के इलाको में  हथियारबंद संघर्ष की शुरूआत कर दी। इस इलाके के सूदखोरो तथा जमींदारो की हत्या की जाने लगी किसानो के कर्जा के दस्तावेज नष्ट कर दिये गये। देखते -देखते यह छापामार संघर्ष  देश के बड़े ग्रामीण इलाको तथा कलकत्ता जैसे बड़े शहरी इलाको में फैल गया। ’’24 अप्रेल 1971 में  चारू मजूमदार ने एक नयी पार्टी ’भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी -लेनिनवादी) का गठन किया। यह पार्टी चीनी क्रान्ति के रास्ते का अनुसरण करते हुए सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से भारतीय राजसत्ता पर अधिकार करने का समर्थन करती थी। 1969 के मई दिवस पर कलकत्ते के ’शहीद मीनार मैदान’ में कानु सान्याल ने एक बड़ी रैली को सम्बोधित किया और 22 अप्रैल के लेनिन के जन्म दिवस पर भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के स्थापना की घोषणा की। इसी के साथ दो प्रस्ताव भी पास किये गये जिसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव था , दूसरा पार्टी संगठन के बारे में था। दूसरे प्रस्ताव में यह साफ कहा गया था कि नयी पार्टी गॉवो पर आधारित होगी तथा भूमिगत रहकर सशस्त्र संघर्ष चलायेगी। ’ यह इस आन्दोलन की शुरूआती दौर की संक्षिप्त रूप रेखा है। नक्सलवादी किसान विद्रोह ने भारतीय वामपंथी आन्दोलन पर गहरा असर डाला। पूरा आन्दोलन दो भागो में बॅट गया। एक वे थे जो संसदीय रास्ते से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। दूसरे वे जो हथियारबंद क्रान्ति के समर्थक थे। वास्तव में इस आन्दोलन पर राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का गहरा प्रभाव था। सोवियत संघ में ’निकिता खुश्चेव’ द्वारा सत्ता की बागडोर सम्हालने तथा रूसी कम्युनिष्ट पार्टी की बीसवी कांग्रेस में  ’स्टालिन ’ की नीतियों की आलोचना करने के साथ -साथ ’शान्तिपूर्ण संक्रमण’ शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तो के प्रतिपादन के बाद चीनी तथा रूसी कम्युनिष्ट पार्टियों में गम्भीर मतभेद पैदा हो गये। बाद में दोनो पार्टियों के बीच चली बहसों ( जिसे कम्युनिष्ट इतिहास में महान बहस कहकर पुकारा गया) के बाद चीन ने सोवियत संघ को सामाजिक -साम्राज्यवादी घोषित कर दिया तथा उसे विश्व के लिए प्रमुख खतरा बताया। इस बीच चीनी कम्युनिष्ट पार्टी में भी सत्ता संघर्ष का दौर चला पार्टी में धुसे ’’तथाकथित पूँजीवादी तत्वों ’’ के खिलाफ ’सांस्कृतिक क्रान्ति’ की घोषणा की गयी। भारत में नक्सलवादी किसान विद्रोह के पीछे इन कारको का भी बड़ा योगदान रहा है। 1967 में नक्सलवाड़ी में किसान विद्रोह के तुरंत बाद पीकिंग (चीन) रेडियों ने ’’भारत में वसंत का ब्रजनाद’’ नामक कार्यक्रम में नक्सलवाद का समर्थन किया तथा चारू मजूमदार जो एक जिला इकाई के अध्यक्ष थे रातो रात विश्वभर में चर्चित हो गयें।

अमेरिकी चुनाव :- डोनाल्ड ट्रंप के जीत के असली मायने

स्वदेश कुमार सिन्हा

 नयी राजनीतिक व्यवस्था का जन्म , ट्रंप की जीत ने सारे अनुमान ध्वस्त कर दिये दुनियॉ चिंता से अमेरिका की ओर देख रही है।

                                                               "वालस्ट्रीट जर्नल"

डेमोक्रेट, छात्र और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी अब ट्रंप के राष्ट्रपति शासन की हकीकत का सामना करेंगे। कही दुख और कही खुशी क्योकि जिस प्रकार की किसी ने कल्पना नही की थी वह सामने है। 

                                                              “न्यूयार्क टाइम्स”

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में 70 वर्षीय व पूँजीपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की भारी बहुमत की विजय ने ना केवल अमेरिका को बल्कि सम्पूर्ण विश्व को चौकाया है। अमेरिकी लोकतंत्र के लम्बे इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के शपथग्रहण के पूर्व ही उसके विरोध में प्रदेर्शन शुरू हो गये हो और सम्पूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया चिन्तित हो गया हो। अब वे जब चुनाव जीत गये हैं ते हमारे सामने एक अन्य तरह की दिक्कत है। पूरी दुनियॉ जानती है कि महिलाओें, प्रवासियों और अल्पसंख्यको के बारे में उनके विचार और कुविचार क्या ? उनके चाल चरित्र और चेहरे के तमाम कारनामें पिछले कुछ समय से पूरी दुनियॉ के लगातार दिखलाये और बतलाये जाते रहें है। तमाम खबरो में उन्हे या तो विदूषक बनाया जाता रहा या खलनायक। इस तरह की बातें तकरीबन हर जगह चुनाव प्रचार का एक हथकण्डा होती है लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हे छोड़ भी दे ते हम उस शख्स के बारे में कुछ नही जानते , जो अब दुनियॉ की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था और सबसे मजबूत फौजी ताकत का मुखिया बनने जा रहा है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयार्क टाइम्स ने उन्हे अमेरिका के इतिहास में ऐसा ’प्रसिडेण्ट इलेक्ट’ कहा है, जो इस पद के लिए सबसे कम तैयार है।

Courtesy- fusion.ne

अमेरिका में उदारवाद बनाम अनुदारवाद :-

उनकी जीत का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि जो लोग इस वैश्विक सच्चाई से अवगत है कि सारे विश्व में घपीभूत हो रहे आर्थिक संकटो के कारण जिस तरह अनुदारवाद तथा दक्षिणपंथ की हवा चल रही हे तथा गैर राजनीतिक राजनेता तथा राजनीतिक पार्टियों को भारी लोकप्रियता मिल रही हे। इसमें ट्रंप की विजय बहुत आश्चर्यचकित नही करती। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में  प्रायः यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि मानों चुनाव में डेमेक्रेट तथा रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच कोई बड़ा विचाराधात्मक संघर्ष चल रहा है। परन्तु जमीनी हकीकत यह है कि वहॉ की राजनीतिक प्रायः विचारधारा विहिन होती हे। अगर गृह नीति के कुछ नगण्य मुद्दो को छोड़ दिया जाये तो अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के बीच प्रायः आम सहमति रहती हे। ज्यादातर चुनाव बहसे खोखली और अर्थहीन होती है तथा मीडिया की तड़क भड़क समूचे चुनावी परिदृश्य को और गैर राजनीतिक बना देती हे। इसलिए जब इन चुनावो में रिपब्लिकन उम्मीदवर के रूप में डोनाण्ड ट्रंप चुनाव के मैदान में उतरे तो अमेरिकी मीडिया ने एक टेलीविजन सेलिब्रेटी उद्योगपति तथा पूरी तरह से गैर राजनीतिक उम्मीदार को तब तक गम्भीरता से नही लिया जबतक वे पार्टी के अधिकारिक उम्मीदवार घोषित नही हो गये। वास्तव में अमेरिकी चुनाव में अनुदारवाद ही के दो घड़ो के बीच चुनावी लड़ाई चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के घोर दक्षिणपंथी तत्वों के एकत्र किया तथा अपने चुनाव अभियानों में ट्रंप मुस्लिम अप्रवासियों से अमेरिका की नागरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता पर खतरा बताकर उनपर अमेरिका में रोक लगाने जैसी मॉग करने लगे। सबसे बड़ी बात जो वह कर रहे थे वह थी तथाकथित  अमेरिकी गोरव की पुर्नस्थापना। वे श्वेत अमेरिकियों की बेराजगारी व बेकारी जैसे मुद्दे बड़े आक्रामक तरीके उठा रहे थे। इस कारण वे एक बड़े श्वेत मध्यवर्ग तथा कामगा वर्ग के बड़े नायक होकर उभरे तथा उनका उन्हे जबरदस्त समर्थन मिला।

ट्रंप के फॉसीवाद की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि- आज अगर अमेरिका सहित दुनियॉ भर में अनुदारवाद धार्मिक कट्टरता तथा फॉसीवाद की लहर हाबी है तो कही न कही से अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान ही जिम्मेदार है। आज भारत में संघ परिवार के फॉसीवाद सें अमेरिका को कोई परहेज नही है। सम्पूर्ण यूरोप अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी देशो , फ्रांस,नीदरलैण्ड ,,आस्ट्रिया, स्वीडन, डेनमार्क ,हंगरी में भी अनुदारवाद पार्टियों तथा नेताओ की लोकप्रियता बढ़ रही हे। जिन्हे अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान का खुला समर्थन प्राप्त है। इसके ठीक विपरीत बेनेजुएला ,ब्राजील, ग्रीस जैसे देशो की प्रगतिशील सरकारो को लगातार अस्थिर करने उनके विरोधियों का लगातार सहायता मुहैया कराने के काम में अमेरिका लगा हुआ हे। नब्बे के दशक में सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशो में समाजवादी सत्ता के पतन तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने बड़े दम्भ के साथ शीतयुद्ध जीत लेने का दावा किया तथा अमेरिका एक धु्रवीय महाशक्ति के रूप में उभरा। ’’इतिहास का अंत’’ तथा ’’पूँजीवाद की अन्तिम विजय’ की घेषणा की जाने लगी। परतु यह स्थिति बहुत दिन तक नही चल सकी। शीघ्र ही अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रो के साथ खाड़ी युद्ध में उलझ गया दोनो खाड़ी युद्ध ’मानवता के प्रति सबसे बड़े अपराध थे तथा पहला युद्ध तो अमेरिका ने खाड़ी में पेट्रोलियम पर वर्चस्व के लिए लड़ा ’अमेरिकी जीवन शैली की रक्षा’ (दुनियॉ के कुल पेट्रोल उत्पादन का 80 प्रतिशत का उपभोग अमेरिका अकेले करता है’)के नाम पर लाखो लोगो का खून बहाया गया। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 9/11 की घटना हुयी तथा उसे अफगानिस्तान ,ईराक मे सैन्य कार्यवाहियों में उलझना पड़ा जिसने अमेरिका की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। 

इन युद्धो के परिणाम स्वरूप समूचे एशिया तथा यूरोप में अलकायदा ,तालिबान , बोकोहरम जैसे ढ़ेरो अतिवादी सगठनों का जन्म हुआ। प्रारम्भ में अमेरिका ने ही ढ़ेरो ऐसे संगठनो को आर्थिक सैनिक सहायता देकर सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा किया। परन्तु आज यह संगठन अमेरिका  तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए भारी खतरा बन गये है। सीरिया ,लीबिया और इराक में सक्रिय इस्लामिक स्टेट नामक आतंकवादी ,कट्टरवादी संगठन की गतिविधियें ने सारे यूरोप ,अमेरिका ,अफ्रीका तथा एशिया तक को हिला दिया। अमेरिका तथा उसके सहयोगी गठबंधन देश रूस ,जापान ,ब्रिटेन , फ्रांस आदि बड़े पैमाने पर मानवरहित ड्रोन विमानों से आई.ए.एस. को समाप्त करने के लिए उनके क्षेत्रो पर भयानक बमबारी कर रहे है। जिसने सारी दुनियॉ में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है। इन युद्धरत देशो से भारी पैमाने पर शरणार्थी यूरोपीय देशो तथा अमेरिका में आ रहे हैं तथा भारी सामाजिक तथा आर्थिक असंतुलन पैदा कर रहे है। अगर आज यूरोप तथा अमेरिका में भारी पैमाने पर शरणार्थी पहुँच रहे हैं तो इसके लिए कही न कही उसकी (अमेरिका) युद्ध उन्मादी तथा वर्चस्व की नीति जिम्मेदार है।

डोनाल्ड ट्रंप तथा यूरोपीय देशो  के अन्य अनुदारवादी नेता इस स्थिति का फायदा उठाकर अप्रवासियों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। ट्रंप को इस स्थिति का जबरजस्त फायदा मिला। आज अमेरिका का सामाजिक ,आर्थिक संकट निरंतर बढ़ रहा है। जल्दी-जल्दी आने वाली मंदिया उसके आर्थिक तंत्र को और संकट ग्रस्त कर रही है। अगर कोई यह कहे कि आज1930 जैसा आर्थिक संकट नही है इसलिए फासीवाद नही आ सकता तो वह यांत्रिकता का शिकार है। आज सैन्य ताकत के बल पर भले अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली मुल्क हो परन्तु आर्थिक रूप से वह दुनियॉ का सबसे कर्जदार मुल्क बन गय है। सन् 2008 में ’सबप्राइम संकट’ की वजह से लाखो अमेरिकी बेराजगार तथा गरीबी से ग्रस्त हुए इनका भारी समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को मिला। लगभग 100 वर्ष पहले अमेरिकी सिनेटर ’बेवरीज ’ ने विश्व अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी वर्चस्व की महात्वाकांक्षाओ को हवा देते हुए कहा था ’’क्या हमारा कोई मिशन नही है’? क्या अपने सहजनों के प्रति हमारा कोई कर्तब्य नही है? हवाईद्वीप समूह हमारे हैं ,पोर्टरिको हमारा होने वाला , क्यूबा के लोगो के अनुरोध पर अन्ततः क्यूबा भी हमारा हो ही जायेगा , पूर्वी द्वीपों में , यहॉ तक कि एशिया के प्रवेशद्वारो तक , हमारी उदार सरकार का झण्डा फीलीपीन्स पर भी लहराया जाना है। हम धरती के किसी भी उस भाग से अपने कदम नही हटा सकते , जहॉ विधाता ने हमारा झण्डा एक बार गाड़ दिया हो ’’। अमेरिकी साम्राज्यवाद का यह दंभ अब टूट रहा है क्यूबा ,ईरान जैसे शत्रु देशो से उसे उनकी शर्तो पर समझौते करने पड़ रहे है। उत्तर कोरिया के परमाणु तथा मिसाईल कार्यक्रमो के अमेरिका रोक लगाने में असमर्थ रहा है। जापान, चीन ,रूस ,भारत ,ब्राजील, मैक्सिको जैसे देश भी आज बड़ी अर्थव्यवस्थाओ के रूप में उभर रहे है तथा साम्राज्यवादी लूट में अमेरिका के साथ समान रूप से साझीदार बन रहे है तथा आर्थिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहे है। डोनाल्ड ट्रंप इन जैसे ’’आत्म गौरव’’ के पराभव के मुद्दो को भुनाने में सफल रहे।

भूमण्डलीकरण के खिलाफ प्रतिक्रियाः-

1980 के बाद  लागू भूण्डलीकरण की नीतियों से दुनियॉ भर में गैर बराबरी तथा असमानता बढ़ी है। भूमण्डलीकरण ने केवल कुछ लोगो के लिए अवसरो के द्वार खोले हैं उनकी पूँजी बढ़ाई है परन्तु ज्यादातर लेगो के लिए यह गरीबी बदहाली लेकर आया है। इसमें विजेता कुछ ही है , मगर गॅवाने वाले अधिक है। हर उभरती अर्थव्यवस्था में मध्यवर्ग ’’सुपररिच’’ व’’अल्ट्रारिच’’ यानी अत्यधिक धनाढ़्य लोग बड़े विजेता बने है, तो औद्योगिक देशा में कामगार व निम्न मध्यवर्ग और विकासशील देशो में गरीब और हाशिये के लोग वंचितो में शामिल है। यूरोपीय संघ के देशो में ते बेरोजगारी की औसत दर देश के कुल कार्यबल से 10 फीसदी तक अधिक है। जबकि यूनान तथा स्पेन में यह ऑकड़ा 20 फीसदी तक का है। विकसित देशो में भी ब्लूकालर व व्हाइट कालर कामगारों की वार्षिक आमदनी में एक स्थिरता बनी हुयी है। अमेरिका में1970 के दशक के बाद से ही करीब 90 फीसदी कामगारों की वास्तविक मजदूरी में कोई वृद्धि नही हुई है। भूमण्डलीकरण ने ’’रोजगार विहीन विकास” की नई अवधारणा पैदा की है। कुल मिलाकर वास्तवविकता यह है कि आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने तमाम मुल्को में समाज को आन्तरिक तौर पर बॉटने का काम किया है। अमेरिका तथा दुनियॉ भर में ऐसा दीख रहा है कि आर्थिक असमानता की वजह से जो जगह खाली हुयी है उन्हे दक्षिण पंथी नेता तथा घोर राष्ट्रवादी पार्टियॉ भर रही हैं। उन्होने मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों की विफलता को भुनाया और सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ लोगो के नाराजगी को हवा दी। उनकी राजनैतिक लामबन्दी अवसरवाद और लोकलुभावनवाद पर टिकी है। अमेरिका और यूरोप में ही रोजगार और मजदूरी संबंधी चिताओ के बारे में व्यापार और प्रवासियों का मसला उठाया गया जिसमें माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह प्रवासन के खिलाफ विष वमन के लिए बड़ी चालाकी से सांस्कृतिक पहचान को हवा दी गयी ।तो इस्लाम विरोधी भावना को उभारने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद की याद दिलाई गई।

आज आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने सम्पूर्ण राजनीति को विचारधारा विहीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  अगर आज ’लिंकन तथा जैफरसन ’ के देश में एक घोर दक्षिणपंथी और गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर भारी बहुमत से पद पर आसीन हो गया है तो हम खुद यह निर्णय कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सी नीतियॉ और कौन से व्यक्ति जिम्मेदार है और किसके खिलाफ वैश्विक संघर्ष की फौरी आवश्यकता है।