निरंकुशता के स्रोत, प्रतिरोध के संसाधन

रवि सिन्हा

राजनीति का आम सहजबोध यह है कि सत्ता की निरंकुशता लोकतंत्र का निषेध है। लोकतंत्र राजनीतिक सत्ता का गठन तो करता है, लेकिन उसे निरंकुश नहीं होने देता। यदि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निरंकुश सत्ता का उद्भव होता है तो उसे लोकतंत्रा की दुर्बलता, उसके विकार या उसमें किसी बाहरी अलोकतांत्रिक शक्ति के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। यदि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सत्ता के स्रोत लोक में स्थित हैं तो यह स्वयंसिद्ध है कि लोकतांत्रिक सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती।

इसी तरह राजनीति का सहजबोध यह भी है कि सत्ता की निरंकुशता प्रतिरोध को जन्म देती है और प्रतिरोध की जड़ें लोक में स्थित होती हैं। निरंकुशता यदि लोकतंत्र का निषेध है तो यह भी स्वयंसिद्ध है कि लोक या जन ही प्रतिरोध के मूल आधार और उसके प्रमुख संसाधन हैं। यह दूसरी मान्यता पहली के साथ जुड़ी हुई है। यदि पहली मान्यता टिकती है तो दूसरी की सत्यता भी साबित होती है। यदि पहली संदेह के घेरे में आती है तो दूसरी के स्वयंसिद्ध होने पर भी प्रश्न खड़े होते हैं।

और, प्रश्न तो खड़े होते हैं। वास्तविकता की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह मान्यताओं की परवाह नहीं करती – बहुप्रचलित और स्वयंसिद्ध प्रतीत होने वाली मान्यताओं की भी नहीं। दूसरी तरफ़, मान्यताओं की – ख़ास तौर पर बहुप्रचलित मान्यताओं की – बनावट और उनकी ज़मीन ऐसी होती है कि वास्तविकताओं के उलट होने के बावजूद वे चलन में बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में पहले तो यह देखना होता है कि वास्तविकता क्या है और संबंधित मान्यताओं से उसकी संगति बैठती है या नहीं। फिर यह अलग से देखना होता है कि मान्यताएं जब ग़लत होती हैं, तब भी उनके चलते रहने के कारण कहां पर स्थित हैं। एक तरह से यह सहजबोध की जांच-पड़ताल का समय होता है। और कभी-कभी नये सहजबोध के निर्माण का समय भी होता है।

भारत की आज की हक़ीक़त यह तो है ही कि मौजूदा सरकार के अधीन राज्य और राजनीतिक सत्ता निरंकुश हो चले हैं। संवैधानिक, संस्थागत तथा लोकतांत्रिक नियमों, नियंत्रणों और परंपराओं को रौंदा जा रहा है और व्यवस्था तथा समाज, दोनों क्षेत्रों में मनमानी की जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, संसद से और भीमा कोरेगांव से तीस हज़ारी तक और तिहाड़ तक नंगी निरंकुशता के उदाहरण सभी के सामने हैं। लेकिन क्या सभी को यह सब दिखायी दे रहा है?

भारत की आज की हक़ीक़त का अधिक परेशान करने वाला पहलू यह है कि मौजूदा सत्ता को ही नहीं, उसकी निरंकुशता को भी काफ़ी हद तक जन-समर्थन प्राप्त है। निरंकुशता और जन-समर्थन विरोधाभासी लग सकते हैं; लेकिन आभास से वास्तविकता का निषेध नहीं हो जाता। बेशक यह समर्थन झूठ बोलकर हासिल किया जाता है। झूठ के राजनीतिक इस्तेमाल की परिघटना से अनभिज्ञ तो शायद ही कोई हो। लेकिन इसके बावजूद, झूठ का राजनीतिक इस्तेमाल व्यापक है। हिटलर के प्रचार-प्रमुख गोयबेल्स के हवाले से यह सूक्त अकसर उद्धृत होता है कि सौ बार दुहराने से झूठ सच हो जाता है; लेकिन यह सरलीकरण है। हर झूठ को दुहराकर सच नहीं बनाया जा सकता। गोयबेल्स के सूक्त के लागू होने में लोक मानस की निर्मिति एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ़ासीवादियों की प्रचार रणनीति काफ़ी सोच-समझकर ऐसे झूठ चुनती है जिन्हें दुहराकर सच बनाया जा सके।

इस तर्क-शृंखला पर ग़ौर कीजिए: ‘हिंदू ख़तरे में है – यह ख़तरा मुसलमान और पाकिस्तान से है – इस ख़तरे से निपटना केवल ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ के लिए संभव है – अतः ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ ही आज का असली और ज़रूरी राष्ट्रवाद है – राष्ट्रवाद ही आज की राजनीति का सर्वोच्च मूल्य और पवित्रा सिद्धांत होना चाहिए – इस तर्क-शृंखला से असहमति राष्ट्रद्रोह है – राष्ट्रद्रोही का कोई नागरिक अधिकार या मानवाधिकार नहीं होता।’

इस तर्क-शृंखला की बनावट हिंदुत्ववादी नेताओं के दिमाग़ का स्वतंत्र उत्पाद नहीं है। इसका चुनाव सोच-समझकर किया गया है। राजनीतिक रणनीति के रूप में इसकी सफलता केवल नेतृत्व की कुशलता या चालबाज़ी की वजह से नहीं है। इसकी सफलता के पीछे लोकमानस की बनावट या कम से कम उस बनावट की कुछ तहों की प्रमुख भूमिका है। झूठ को सच बनाने की कीमियागरी में इतिहास, समाज, धर्म, जाति और पहचान के तत्त्व समूची राजनीतिक-रासायनिक क्रिया के अनिवार्य अंग बनते हैं।

मूल प्रसंग, बहरहाल, यह है कि मौजूदा सत्ता को लोकतांत्रिक वैधता हासिल है और इसकी निरंकुशता को जन-समर्थन प्राप्त है। इसे एक दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है। जन-समर्थित यह निरंकुशता उन राजनीतिक शक्तियों या व्यक्तियों को अधिक आसानी से रौंद सकती है जिन्हें जन-समर्थन उपलब्ध नहीं है या जिनके जन-समर्थन में गिरावट आयी है। विपक्ष की पार्टियों को तब आसानी से प्रताड़ित किया जा सकता है जब उनका जनाधार सिकुड़ रहा हो। उन नेताओं को ज़्यादा आसानी से जेल में डाला जा सकता है जिनकी लोकप्रियता कम हो। और उन आंदोलनों को ज़्यादा बेरहमी से कुचला जा सकता है तथा उनके कार्यकर्ताओं के नागरिक व मानव अधिकारों की बेहिचक धज्जियां उड़ायी जा सकती हैं जो आतंकवादी, हिंसक, अतिपंथी या राष्ट्रद्रोही क़रार दिये जाने के कारण राजनीतिक, सामाजिक तथा वैचारिक अलगाव में डाल दिये गये हैं। निरंकुशता के जन-समर्थन का ही यह दूसरा पहलू है। जिसे जन-समर्थन हासिल नहीं है, उसके प्रति आसानी से निरंकुश हुआ जा सकता है।

निरंकुशता की लोक-स्वीकार्यता और उसके लोक-समर्थन का यह भारतीय उदाहरण अप्रत्याशित नहीं है, न ही इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। समूचा आधुनिक युग – जिसमें राजनीतिक सत्ता के लोकतांत्रिक गठन की परिपाठी चली है – ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। हिटलर का उदाहरण घिस चुका है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता ख़त्म नहीं हुई है। हिटलर भी चुनकर ही सत्ता में आया था, भले ही उसे शुरू में ही पूर्ण बहुमत न मिला हो और सत्ता पर क़ाबिज़ होने के लिए उसे जर्मनी के तत्कालीन राष्ट्रपति की अनुकंपा या मूर्खता की आवश्यकता पड़ी हो। लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप को एक अधिनायक के रूप में स्थापित कर लिया था। अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि उसके अधिनायकत्व को जर्मनी की जनता का व्यापक समर्थन हासिल होता गया। और जन-समर्थन बढ़ने के साथ हिटलर की और नात्सी शासन की निरंकुशता भी बढ़ती चली गयी। मार्क्सवादी मनोविज्ञानी और सिद्धांतकार विल्हेल्म राइख़ ने कहीं पर कहा था कि हिटलर ने जर्मनी की जनता को ठगा नहीं, जर्मनी की जनता हिटलर के लिए तैयार थी। हिटलर की पूजा तत्कालीन जर्मनी के लिए अस्वाभाविक नहीं थी।

निरंकुशता को जन-समर्थन मिलता है तो उसका दुष्प्रभाव लोकतंत्र की वैधानिक और संस्थागत संरचना पर भी पड़ता है। लोकतंत्र में जन-समर्थन को एकमात्र या अंतिम कसौटी नहीं होना चाहिए। इतिहास और सभ्यता के लंबे दौर में जो नैतिक, राजनीतिक और मानवीय मूल्य स्थापित होते हैं, उनकी भी निर्णायक भूमिका बननी चाहिए। इसीलिए हर लोकतांत्रिक व्यवस्था को संविधान की आवश्यकता पड़ती है जिसमें ऐसे मूल्यों को दर्ज किया जाता है। संविधान की संरचना को संविधान से ही संरक्षण प्राप्त होता है। यही कारण है कि अधिक से अधिक लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले लोकतंत्र में भी हर मसले पर जनमत संग्रह नहीं कराया जाता। सार्वभौमिक या बुनियादी माने जाने वाले मूल्यों को संविधान अनुल्लंघ्य होने का दर्जा देता है ताकि चुनावी प्रतियोगिता आसानी से उन्हें क्षति न पहुंचा सके।

लेकिन इस प्रकार की क्षति का ख़तरा भी लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। चुनावी प्रतियोगिता वांछनीय और अनुल्लंघनीय मूल्यों पर भी ख़तरे की स्थिति उत्पन्न करती है - ख़ासकर तब जब ऐसी प्रतियोगिता तीखी हो या व्यवस्था स्वयं संकट के दौर से गुज़र रही हो। दुनिया भर में दक्षिणपंथी पॉपुलिज़्म के उभार के पीछे व्यवस्था का संकट भी है और चुनावी प्रतियोगिता का तीखा होना भी। दक्षिणपंथी पॉपुलिज़्म फ़ासीवादी अधिनायकवाद की केंद्रीय रणनीति का हिस्सा है। ऐसे समय में लोकतंत्र के मूल्यों के साथ हिंसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही की जाती है। अच्छे क़ानूनों को कमज़ोर किया जाता है और ख़राब क़ानून बनाये जाते हैं। वैधानिक और संस्थागत ढांचों को कमज़ोर किया जाता है और उन्हें अधिकनायक की राजनीतिक परियोजना के अनुरूप तोड़ा-मरोड़ा जाता है। और इस सब कुछ को जन-समर्थन हासिल होता है। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, हिटलर ने जो कुछ भी किया, वह ग़ैरक़ानूनी नहीं था। जन-समर्थन हासिल हो तो जनता के ही विरुद्ध क़ानून बनाये जा सकते हैं। और लोकतंत्र के आधुनिक युग में ऐसे उदाहरण अनेक हैं जब जनता ने अपने ही हितों के विरुद्ध वोट दिया है। अपने आराध्य अधिनायक की निरंकुशता को जनता समर्थन ही नहीं देती, उसके लिए अपना और दूसरों का ख़ून बहाने को भी तैयार रहती है।

सत्ता की निरंकुशता की लोकस्वीकार्यता या उसके लोक-समर्थित होने के उदाहरणों का अर्थ यह क़तई नहीं लगाया जाना चाहिए कि लोक हमेशा या केवल निरंकुशता का ही समर्थन करता है। इन उदाहरणों का तात्पर्य यह है कि इतिहास में ऐसे दौर या ऐसे मौके़ भी आते हैं जब सत्ता की निरंकुशता को लोक-समर्थन भी मिलता है। इस तथ्य को रेखांकित करने का अर्थ यह नहीं कि लोक द्वारा निरंकुशता के विरोध और प्रतिरोध के उदाहरण इतिहास में नहीं हैं। बल्कि सच तो यह है कि निरंकुश सत्ता के विरुद्ध जनविद्रोह हुए हैं, जन-क्रांतियां हुई हैं। यहां बहस यह नहीं है कि जनता फ़ासीवादी अधिनायकों का समर्थन करती है या प्रगतिशीलों और क्रांतिकारियों का समर्थन करती है। यहां इस तथ्य पर उंगली रखना है कि विशेष परिस्थितियों में ही सही, जनता निरंकुश अधिनायकों का भी समर्थन कर सकती है। समझना यह है कि निरंकुशता के लोक-समर्थन की परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होती हैं। सोचना यह है कि ऐसी लोकसमर्थित और लोकतांत्रिक निरंकुशता का प्रतिरोध कैसे किया जा सकता है। और इस प्रतिरोध को और भी बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है।

यदि आप किसी भी जगह पर, किसी भी सभा में, किसी भी जन-समूह को संबोधित करते हुए यह कहें कि जनता के असल मुद्दे ग़रीबी, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक प्रगति और समृद्धि इत्यादि हैं, न कि मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुसलमान या भारत-पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको ग़लत कहेगा। ‘पोलिटिकली करेक्ट’ होना केवल राजनीतिज्ञों को ही नहीं आता, जनता को भी आता है। सही बात जानते-समझते हुए भी जब मौक़ा आयेगा तो काफ़ी हद तक वोट हिंदू-मुसलमान और भारत-पाकिस्तान के आधार पर ही पड़ेगा, पहचानों और सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजनों के आधार पर ही पड़ेगा। कम से कम हाल के समय में भारत की चुनावी राजनीति इसी रास्ते चली है। इसके क्या कारण हैं?

गहन चुनावी प्रतियोगिता भारतीय राजनीति में बहुत हाल की परिघटना है। आज़ादी के बाद के पहले दो दशक कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व के दशक थे। चुनाव होते थे लेकिन गहन चुनावी प्रतियोगिता नहीं थी। उसके बाद के दो दशक कांग्रेस के उतार-चढ़ाव के, लेकिन उत्तरोत्तर उसके वर्चस्व के घटते जाने के दशक थे। गहन चुनावी प्रतियोगिता ‘मंडल’ और ‘मंदिर’ आंदोलनों के समय से शुरू होती है। 1989 से 2019 तक के तीस साल को भारतीय लोकतंत्र का ऐसा चरण कहा जा सकता है जिसमें चुनावी प्रतियोगिता ने राजनीति का व्याकरण और उसकी मूल्य-व्यवस्था बदल डाली है। 2019 के चुनावों को इस चरण की परिणति के रूप में देखा जा सकता है।

इस चरण के पूरा होने का अर्थ है कि आगे कुछ नया होगा। वह नया क्या होगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी कर पाना असंभव है। भविष्यवाणी तभी संभव होती है जब समाज, व्यवस्था, राजनीति और सक्रिय कर्ताशक्तियों का संयुक्त गतिशास्त्र लगभग सरल रेखा वाली गति प्रस्तावित करे। ऐसा विरले ही होता है। ज़रूरी यह है कि पिछले तीस सालों में जो हुआ है, उसे ठीक से समझा जाये। वर्तमान सत्ता की निरंकुशता के स्रोत इस दौर की राजनीतिक गतिकी में ही निहित हैं और उसके प्रतिरोध की संभावनाएं और संसाधन भी इसी गतिकी में छिपी हुई हैं।

वामपंथी और बूर्जुआ उदारवादी, दोनों ही खेमों का ज़ोर इस आभासी तार्किकता पर रहा है कि भौतिक-आर्थिक मसले और वर्गहित ही राजनीति का गतिशास्त्र निर्धारित करते हैं। दोनों अपने-अपने ढंग से इसी तर्क के आधार पर अपनी चुनावी रणनीतियां बनाते रहे हैं। वामपंथ पूंजी और बाज़ार की आलोचना करता है तो बूर्जुआ उदारवाद दोनों की हिमायत करते हुए एक ‘मानवीय शक्ल के पूंजीवाद’ की और ‘कल्याणकारी राज्य’ की बात करता रहा है। एक पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करता है तो दूसरा उसकी हिमायत करते हुए उसमें सुधार की गुंजाइश भी देखता है। दोनों खेमे एक-दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी तर्कपद्धति में समानता भी है। दोनों भौतिक-आर्थिक हितों को अंतिम तौर पर निर्णायक और बुनियादी मानते हैं और सांस्कृतिक-पारंपरिक पहलुओं को गौण मानते हैं।

इतिहास के बहुत लंबे दौर – शताब्दियों और सहस्राब्दियों में मापे जाने वाले दौर – के स्तरों पर यह तर्क ठीक भी है। लंबे दौर में मानव इतिहास भौतिक प्रगति के तर्क से संचालित होता तो है; लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि लंबी दूरी की यह यात्रा एक सीधी रेखा में की जाती है। इतिहास रोज़ की अपनी यात्रा एक ही दिशा में करे और यात्रा का हर क़दम भौतिक-आर्थिक प्रगति की दिशा में ही उठाये, यह ज़रूरी नहीं है। लंबे दौर का गतिशास्त्र इतिहास के लंबे दौर की यात्रा से निकलता है। लेकिन वह गतिशास्त्र रोज़ की गति का और उसकी दिशा का निर्धारण नहीं करता।

इस बात को कैसे समझा जाये कि इतिहास को गंतव्य तो पता है लेकिन वह उस तरफ़़़ की यात्रा सीधी रेखा में नहीं करता। किसी नशेड़ी की तरह लड़खड़ाता हुआ, इधर और उधर जाता हुआ, चलता है, हालांकि घर का पता मालूम है और अंततः घर पहुंचेगा भी। नशेड़ी को किस चीज़ का नशा है और यह नशा कब चढ़ता है और कब उतरता है?

इसे समझने का एक मोटा तरीक़ा यह है कि हाड़-मांस के समाज और उसके व्यवस्था-रूप ढांचे के फ़र्क़ को समझा जाये। व्यवस्था से तात्पर्य है, वह आर्थिक-वर्गीय ढांचा जो समाज के लंबे दौर की गतिकी का निर्धारण करता है। सामंतवाद, पूंजीवाद या समाजवाद व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। लेकिन व्यवस्था समाज का समग्र नहीं होती। ऐसा होता तो सारे पूंजीवादी देशों में एक ही प्रकार का समाज होता। हर व्यवस्था किसी पूर्व-प्रदत्त समाज की गोद में बैठती है। फिर वह समाज को अपने हिसाब से बदलती भी है। लेकिन समाज जैसी चीज़ को, जहां सैकड़ों और हज़ारों साल पुरानी परंपराएं और स्मृतियां जीवित रहती हैं और सामाजिक आचार-विचार को प्रभावित करती रहती हैं, कभी भी किसी शुद्ध व्यवस्था के अनुरूप इस तरह नहीं ढाला जा सकता कि व्यवस्था और समाज में कोई अंतर ही न रह जाये। ऐसा कभी और कहीं नहीं हुआ है कि समाज का समग्र और व्यवस्था की संरचना एक रूप हो जाये और एक-दूसरे के पर्यायवाची बन जायें।

व्यवस्था का तर्क इतिहास के लंबे दौर का गतिशास्त्र तय करता है, मगर व्यवस्था जिस बाक़ी समाज की गोद में बैठती है, वह भी इतिहास की गति को प्रभावित करता है। बाक़ी समाज का प्रभाव ही इतिहास को लड़खड़ाते हुए चलने को मजबूर करता है। यह बाक़ी समाज रोज़-रोज़ की राजनीति को प्रभावित और निर्धारित करता है। यह प्रभाव लंबे दौर में व्यवस्था के तर्क को निरस्त नहीं कर सकता। लेकिन व्यवस्था के पास भी कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि वह समाज को हर रोज़ केवल अपने ही तर्क के मुताबिक़ चलने को मजबूर कर सके।

अब इस संदर्भ में, दशकों के स्तर पर राजनीति पर नज़र डाली जाये। मोटे तौर पर कहें तो बीसवीं सदी का उत्तरार्द्ध बूर्जुआ उदारवादी ख़ेमे के वर्चस्व के अधीन शुरू हुआ। सोवियत खेमा भी था और तीसरी दुनिया के अनेक देशों पर इस खेमे का प्रभाव भी था, लेकिन न तो यह खेमा टिक सका, न इसका प्रभाव। जब पूंजीवादी दुनिया द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद के पच्चीस सालों के तथाकथित ‘स्वर्णिम काल’ के अंत की तरफ़़़ पहुंची तो 1980 तक आते-आते पूंजीवाद फिर संकट में फंसने लगा। स्वाभाविक था कि इस संकट का ठीकरा बूर्जुआ उदारवाद के सिर फोड़ा गया। पूंजीवाद के संकट का स्थायी निदान किसी के पास नहीं है, लेकिन रोज़ की राजनीति का तकाज़ा है कि हर संकट के लिए किसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाये। बूर्जुआ उदारवाद और कल्याणकारी राज्य को ज़िम्मेदार ठहराते हुए रेगन-थैचर वाले दक्षिणपंथी रूढ़िवादी दौर की शुरुआत हुई।

भारत में यह यात्रा कुछ हटकर चली, मगर चली उसी दिशा में। नेहरू काल में बूर्जुआ उदारवाद और कल्याणकारी राज्य के वर्चस्व के कारण हूबहू वही नहीं थे जो पश्चिम के उन्नत पूंजीवादी देशों में थे। यहां बूर्जुआ उदारवाद का और सोवियत खेमे का संयुक्त प्रभाव था। लेकिन संकट यहां भी खड़ा हुआ।

दक्षिणपंथी रूढ़िवादियों के उभार को पूंजीवादी व्यवस्था के संकट के प्रतिफलन के रूप में देखा जाता है। मगर इसमें व्यवस्था और बाक़ी समाज को गड्डमड्ड करने की या एक ही समझने की ग़लती की जाती है। बूर्जुआ उदारवादियों और दक्षिणपंथी रूढ़िवादियों के बीच का अंतर केवल आर्थिक नीति के क्षेत्र में ही नहीं है। उनके बीच प्रमुख मतभेद सामाजिक क्षेत्र में है और यही उनकी राजनीतिक रणनीतियों में अंतर का प्रमुख कारण है। जो लोग दक्षिणपंथ की आर्थिक-व्यवस्थागत विचारधारा मात्र पर ज़ोर देते हैं, वे उन्हें ‘नव उदारवादी’ कहते हैं। राज्य और बाज़ार में बाज़ार का पक्ष लेने को उदारवाद कहा जाये तो यह सही भी है। लेकिन यह परिभाषा दक्षिणपंथ की रणनीति और उसके हाल के उभार को समझने में मदद नहीं पहुंचाती; बल्कि भ्रम ही पैदा करती है।

दक्षिणपंथ के रूढ़िवाद के मुख्य अवयव व्यवस्था के तर्क में उतने नहीं हैं जितने कि बाक़ी समाज की बनावट में हैं। गहन चुनावी प्रतियोगिता जो व्यवस्था के संकट के समय में और भी तीखी हो जाती है, सामाजिक बनावट को और उसके अंदर स्थित ‘फ़ॉल्ट लाइंस’ को चुनावी समर का मैदान बना देती है। बाज़ारवाद के प्रति अंधश्रद्धा की तुलना में सामाजिक रूढ़िवादिता दक्षिणपंथ की अधिक प्रभावी रणनीति बनती है, जिसके सहारे वह बूर्जुआ उदारवाद के वर्चस्व को चुनौती देता है।

बाक़ी समाज की बनावट से यहां क्या तात्पर्य है, यह स्पष्ट कर देने की ज़रूरत है। व्यवस्था अपने शुद्ध रूप में केवल वर्ग-संरचना होती है। लेकिन समाज में अन्य सामाजिक संरचनाएं भी होती हैं, जैसे नस्ल, जाति, जेंडर, धर्म इत्यादि। वर्ग से इतर सामुदायिक और सांप्रदायिक पहचानें समाज के सांस्कृतिक-ऐतिहासिक भूगर्भ में अनेक ‘फ़ॉल्ट लाइंस’ का निर्माण करती हैं और समय-समय पर इनसे ‘सामाजिक भूकंप’ भी पैदा होते रहते हैं।

बूर्जुआ उदारवाद व्यवस्था के क्षेत्र में पूंजीवादी है, लेकिन समाज के क्षेत्र में आधुनिकता का हिमायती है। आधुनिकता से हमारा मतलब पारंपरिक समुदायों की तुलना में व्यक्ति-रूप नागरिक की वरीयता और धर्म तथा परंपरा की तुलना में तर्क और इंसानी बराबरी की वरीयता से है। सामाजिक आधुनिक को पूंजीवाद से गड्डमड्ड करना एक ग़लती है। वामपंथ भी सामाजिक आधुनिकता का हिमायती है, भले ही वह ‘पॉपुलिज़्म’ की गिरफ़्त में आकर इस बारे में भ्रांतियों का शिकार हो जाता हो और किसी न किसी प्रकार की सामुदायिकता को व्यक्ति-रूप नागरिक की तुलना में प्राथमिकता देने लगता हो। बाक़ी समाज के दायरे में वामपंथ की भी रूढ़िवाद से ही प्रमुख लड़ाई बनती है। और रूढ़िवादी वर्चस्व के समय में उसे उदारवादियों के साथ सहयोग व समझौते करने पड़ सकते हैं।

बहरहाल, हमारा मौजूदा प्रसंग यह है कि एक ही व्यवस्था के हिमायती होते हुए बूर्जुआ उदारवादियों और दक्षिणपंथी रूढ़िवादियों के बीच की लड़ाई हाल के दशकों की प्रमुख राजनीतिक लड़ाई रही है। भारत में स्थिति यह है कि व्यवस्था के निस्संदेह पूंजीवादी होने के बावजूद और उसके साथ-साथ बाक़ी समाज की सामुदायिक-सांप्रदायिक ‘फ़ॉल्ट लाइंस’ गहरी हैं और एक-दूसरे से टकराव की स्थिति में हैं। ऐसे में उन्हें यदि चुनावी राजनीतिक मुद्दा बनाया जाये तो आर्थिक-व्यवस्थागत मसलों का महत्त्व तात्कालिक तौर पर लगभग समाप्त हो जाता है। और यदि परिस्थिति ऐसी बने कि पूंजी के संकट के कारण पूंजीवाद को एक कठोर और निरंकुश राज्य तथा शासन की आवश्यकता हो जो खुलेआम ‘क्रोनी कैपिटलिज़्म’ को बढ़ावा दे सके और राज्य तथा जनता के ख़ज़ाने पूंजीपतियों के लिए खोल सके तो एक कारगर रणनीति यह बनती है कि बहुसंख्यक समुदाय को सांप्रदायिक पहचान के आधार पर संगठित किया जाये और उनका अंधा समर्थन हासिल किया जाये। भारतीय समाज में आधुनिकता की ज़मीन कमज़ोर है। ऐसे में यदि राजनीतिक लड़ाई को व्यवस्था के प्रश्न से हटाकर बाक़ी समाज के मैदान में उतार दिया जाये तो बूर्जुआ उदारवादियों और वामपंथियों, दोनों के लिए ही बेपनाह मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बूर्जुआ उदारवाद व्यवस्था के मैदान में हारता है और आर्थिक कारणों से हारता है, जबकि दक्षिणपंथी रूढ़िवादी बाक़ी समाज के मैदान में जीतता है और सामाजिक कारणों से जीतता है। केवल व्यवस्था के आर्थिक मैदान में लड़ना होता तो न तो एक की हार इतनी व्यापक होती, न दूसरे की जीत। संकटग्रस्त पूंजी को जब निरंकुश राज्य की आवश्यकता होती है तो बूर्जुआ उदारवाद का रास्ता काम नहीं आता। दक्षिणपंथी रूढ़िवाद ही इस काम को अंजाम देने में सक्षम और मुफ़ीद है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि सत्ता की निरंकुशता की ज़रूरत भले ही संकटग्रस्त पूंजीवाद को हो, इसके स्रोत बाक़ी समाज की संरचना में ही छिपे हुए हैं।

यदि बूर्जुआ उदारवाद व्यवस्थागत कारणों से हारता है और दक्षिणपंथी रूढ़िवाद सामाजिक कारणों से जीतता है तो अभी के वामपंथ के लिए यह कहा जा सकता है कि वह दोनों ही कारणों से हारता है। व्यवस्था के मैदान में इसके हारने का कारण यह है कि पूंजीवाद के सफल और प्रभावी विकल्प का ख़ाक़ा यह नहीं प्रस्तुत कर सका है। इसके पास अभी तक सिर्फ़ एक ही मॉडल है – बीसवीं सदी में पिछड़े देशों में और आपात्कालीन परिस्थितियों में खड़े किये गये समाजवाद का मॉडल। यह मॉडल स्वयं टूट चुका है और आज के पूंजीवाद को चुनौती दे सकने में असमर्थ है। वामपंथ को समाजवाद का एक ऐसा मॉडल प्रस्तावित करना है जो पूंजीवाद से अधिक उत्पादक और सृजनशील हो, बूर्जुआ लोकतंत्र से अधिक लोकतांत्रिक हो, और व्यक्ति-रूप नागरिक को पूंजीवाद राज्य और तंत्र की तुलना में अधिक आज़ादी देता हो।

दूसरी तरफ़, सामाजिक-सांस्कृतिक मैदान में वामपंथ इसलिए हारता है कि वह दिग्भ्रमित रहा है और अपना सामाजिक-रणनीतिक नारा बनाने से कतराता रहा है। उसे लगता है कि ऐसे समाज में, जहां पारंपरिक-पुरातन सामाजिक संरचनाएं प्रबल हैं, आधुनिकता का नारा उसे जनता से और भी अलग-थलग कर देगा। लेकिन इससे और भी नुक़सानदेह स्थिति पैदा होती है। वामपंथ दो चबूतरों के बीच गिर पड़ता है। आधुनिकता की वकालत वह आधे मन से करता है और लोक-संस्कृति तथा लोक-परंपरा के हिमायती होने का दावा करके वह सामाजिक रूढ़िवादियों से जीत नहीं सकता। जनता रूढ़िवादियों को ही लोक परंपरा और संस्कृति के अधिक सच्चे प्रतिनिधि के रूप में देखती है।

आधुनिकता की ज़मीन भारतीय समाज में अभी कच्ची ज़रूर है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसे लोक-स्वीकार्यता हासिल नहीं है। रूढ़िवादियों के लिए चुनावी जीत आसान नहीं रही है। उन्हें तरह-तरह की वैचारिक कसरत करनी पड़ती है, तरह-तरह के स्वांग रचने पड़ते हैं। उनके अधिनायक को ‘हिंदू हृदय सम्राट’ होने के साथ-साथ ‘विकास पुरुष’ होने के दावे भी करने पड़ते हैं। ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ इत्यादि के नारे भी लगाने पड़ते हैं। उनके लिए संविधान के साथ बड़ी छेड़छाड़ इसीलिए कठिन है कि भारतीय समाज में संविधान में दर्ज नागरिक बराबरी और मानव अधिकारों के आधुनिक मूल्यों की स्वीकार्यता बढ़ी है। हिंदुत्व के राजनीतिक वर्चस्व के बावजूद संविधान को बदल देना और, उदाहरण के लिए कहें तो, मनुस्मृति को संविधान में स्थापित कर देना असंभव है। रूढ़िवाद को सबसे बड़ा ख़तरा तार्किकता और व्यक्ति की इंसानी बराबरी की संकल्पनाओं से है। इसीलिए वे वास्तविक बुद्धिजीवियों से घबराते हैं; जे.एन.यू. जैसे संस्थानों को तबाह कर देना चाहते हैं; दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसों की हत्याएं करवाते हैं। नेहरू का भूत उन्हें इसीलिए सताता रहता है।

भारतीय समाज के मैदान में रूढ़िवाद और आधुनिकता के बीच की लड़ाई अभी बराबर की लड़ाई तो नहीं है, लेकिन यह एकदम एकतरफ़़़ा और असंभव भी नहीं है। अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि समय सामाजिक आधुनिकता के पक्ष में है और इसी ज़मीन पर खड़े होकर दक्षिणपंथी रूढ़िवाद को परास्त किया जा सकता है। इस बात के इतना सरल और स्पष्ट होने के बावजूद बूर्जुआ उदारवादी पार्टियों से लेकर वामपंथ तक में इस बारे में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आप आधे रूढ़िवादी होकर रूढ़िवाद से निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। उसे सामाजिक ‘फ़ॉल्ट लाइंस’ का फ़ायदा उठाने से नहीं रोक सकते।

दक्षिणपंथी रूढ़िवाद की जीत सत्ता की निरंकुशता का प्रधान कारण है। इस निरंकुशता की ज़रूरत भले ही संकटग्रस्त व्यवस्था को हो, इसके स्रोत समाज की पारंपरिक-ऐतिहासिक संरचनाओं में हैं। जहां निरंकुशता के स्रोत हैं, वहीं पर उसके प्रतिरोध के संसाधन भी हैं। इसी भारतीय समाज की संरचना में आधुनिक मूल्यों के लिए भी पर्याप्त जगह बनी है। निरंकुशता के विरुद्ध राजनीतिक लड़ाई आधुनिकता के सहारे ही लड़ी जा सकती है। सामाजिक और वैचारिक आधुनिकता ही निरंकुशता के प्रतिरोध का प्रमुख संसाधन है। यह स्पष्टता सभी आधुनिकवादियों को होनी चाहिए – बूर्जुआ उदारवादियों को भी और वामपंथियों को भी। यह भी स्पष्टता होनी चाहिए कि आधुनिकता की ज़मीन उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी आम तौर पर राजनीतिक हलक़ों में मानी जाती है। लोक और जन यदि दक्षिणपंथी-रूढ़िवादी वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिरोध की शक्ति हैं तो इसीलिए वे आधुनिक मूल्यों को उत्तरोत्तर स्वीकार करते जा रहे हैं।

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रवि सिन्हा, लेखक और वामपंथी आंदोलन से विगत चार दशकों से अधिक वक़्त से जुड़े कार्यकर्त्ता, न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव से संबद्ध , प्रशिक्षण से भौतिकीविद डॉ सिन्हा ने MIT, केम्ब्रिज से अपनी पीएचडी पूरी की ( 1982 )और एक भौतिकीविद के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेरीलैंड, फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री और गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद में काम किया। अस्सी के दशक के मध्य में आपने फैकल्टी पोज़िशन से इस्तीफा देकर पूरा वक़्त संगठन निर्माण तथा सैद्धांतिकी के विकास में लगाने का निर्णय लिया।

'Globalisation of Capital' के लेखक रवि सिन्हा संधान नामक वैचारिक पत्रिका के संस्थापकों में प्रमुख रहे हैं. पिछले कुछ वक़्त से आप उर्दू शाइरी में भी महारत हासिल किये हैं - जिनकी कुछ ग़ज़लें ravighazal.blogspot.comपर देखी जा सकती हैं।  

THE MANY DEBTS WE OWE TO LENIN

subhash gatade

'The workers’ and peasants’ government… calls upon all the belligerent peoples and their government to start immediate negotiations for a just, democratic peace.

By a just or democratic peace, for which the overwhelming majority of the working class and other working people of all the belligerent countries, exhausted, tormented and racked by the war are craving [we mean] an immediate peace without annexations – that is, without the seizure of foreign lands, without the forcible incorporation of foreign nations and without indemnities.'

The ‘just and democratic peace’ sought by the workers and peasants government never arrived.

It was on 26 th October 1917 when Lenin, the 47 year old leader of this nascent Government, read out the Bolshevik Decree on Peace. This appeal fell on deaf ears.

The many players and participants in the first World War,  the imperial powers fighting for a re-division of the world, which had already claimed millions of lives, refused to put a halt to their killing machines and the war continued for more than a year, adding menacing figures to the tally of the dead as well as the wounded. Students of history tell us that this ‘War to End Wars’ as it was termed then culminated in the deaths of more than nine million combatants and seven million civilians as a direct result of the War and the resulting genocides and related 1918 influenza pandemic causing another 20-50 million deaths worldwide.

Looking back one knows that if this decree on peace had been positively responded, few more million deaths in the ongoing war could have been avoided and deaths due to the pandemic of Spanish Flu ( 1918) could have been contained more effectively. Experts can tell you how the trenches of the western front proved ideal for spread of the virus as “[t]renches were flooded much of the time. Blood and bodily remains from people and animals that had been blown to pieces, along with faeces and rotting food, formed the pathways and shelters for troops going to and returning from, the front.”

The World War I which eclipsed all previous wars by its scale of destruction finally came to an end in 1918.

It is a different matter that for the newly emergent Soviet government – which had unilaterally decided to quit this war after the revolution ( October 1917) – had no respite from a civil war waged by Czarist era Generals, who favoured political monarchism, capitalism, and received support from eight foreign nations comprising of former Allied military forces from the World War and the pro-German armies. It continued till 1923 when the White Army received a resounding defeat at the hands of the Red Army.

History bears witness to the fact that it was largely because of Lenin’s inspired leadership that the Soviet government managed to survive against such military odds.

As the world celebrates Vladimir Ilyich Ulyanov (22 April 1870[b] – 21 January 1924), better known by his alias Lenin, who led the historic October revolution,  on his 150 th birth anniversary,  there is an increasing acknowledgement that ‘[n]ot only in the scholarly circles of the former Soviet Union but even among many non-Communist scholars, he has been regarded as both the greatest revolutionary leader and revolutionary statesman in history, as well as the greatest revolutionary thinker since Marx.’

What made Lenin ‘century’s most significant political leader‘ who died at a relatively young age ( according to today’s standards) of 54 years with roughly last around one and half years of his life remaining largely bed ridden because of the strokes he faced first in May 1922 and the second one in December 1922.  And why all those busting of Lenin’s statues in the ex-Soviet world or in places where rabid right-wing formations are on ascendant has not dampened thinking people’s increasing enthusiasm for this man and his ideas who even Maxim Gorky, a great Russian writer and political activist himself, who was a personal friend of Lenin, found to be unimpressive in his first meeting :

I felt there was something missing in him. …He was too plain, there was nothing of ‘the leader’ in him.

Perhaps a best measure of the greatness of a wo/man can be had if one can imagine a world invisibilising her/his presence.

Imagine 19 th century biology absenting Darwin from it or 20 th century physics by subtracting Einstein from it. Similarly, think of 20 th Century without Lenin !

Yes, it is just a mind game and things do not happen that way but absent Lenin from 20 th Century, and you will be at wit’s end to see a significant part of 20 th Century history – dotted with revolutions from Russia to China or the national liberation struggles in colonial countries, which received unstinting support in the first Congress of the Third International, at the behest of Lenin – just getting obliterated or slipping from the annals of history.

In fact, the more one looks at the life and times of Lenin, and the ‘[d]ecades of excruciatingly demanding organisational and theoretical work – much of the time in exile or in hiding or as a fugitive from the Czar’s gendarmes’ (-do-) which he executed with tremendous political will, one observes how Lenin’s ideas have sipped deep into our consciousness, without even a faint realisation that it was he who put forward those bold ideas first, which broke new grounds in revolutionary strategy and tactics.

One can look at his efforts along with the then doyen of Russian Marxism, Georgi Plekhanov and Martov etc to bring out a newspaper ‘Iskra’ ( The Spark) which was aimed at unifying Marxist groups spread over Russia, when under Czarist autocracy and the tremendous repression unleashed by it, the average life of any such group was limited to few months / weeks or his first major theoretical work ‘The Development of Capitalism in Russia‘ ( 1899) in which he questioned the prevalent populist understanding that the peasantry was a homogeneous social class and showed the growing penetration of capitalism in the peasantry and how the peasantry was getting further differentiated. This monograph, in fact, even transcended what his one time mentor Plekhanov had argued in his positions vis a vis Russian peasantry and opened up the possibility of a section of Russian intelligentsia’s joining the Social Democrats, who earlier felt that Marxism was inapplicable to peasant Russia.

Or look at the concept of vanguard party, which emerged in the ensuing ideological political struggles within the Russian Social Democrats – as they were called then. What were the points of debate within the Social Democrats then ?  The debate veered around emergence of Socialist Consciousness among the workers. Lenin explained that under capitalism a worker can at best have trade union consciousness and class consciousness has to be brought from ”outside”. For it to happen a “party of a new type” is needed which would be “vanguard of the proletariat’.

Today it is difficult to even imagine any really progressive transformation of society and state without the a existence of a vanguard party but one feels surprised to know that in the early years of 20 th Century, a section of the Social Democrats did believe in ‘spontaneity of the masses’, for whom ‘movement was everything ‘

Definitely all these debates which Lenin led or all those struggles he unleashed came at a great personal cost.

His fiery debate with his one time mentor Plekhanov or his ultimate partying of ways with his close friend and Comrade Martov, is rather difficult to believe.

Martov, Lenin’s contemporary, a great Marxist scholar himself, with whom Lenin had established St. Petersburg Union of Struggle for the Liberation of the Working Class ( 1895), and was very close to Lenin, disagreed with Lenin’s understanding of the party, in the second Congress of the Russian Social Democratic Party, and later became leader of the Menshivk faction of the Party. Lenin always regretted his departure. His warmth towards him remained till the end. We are told that when Lenin discovered that Martov was ill ( 1922) in Germany he even asked his associates to transfer money to him.

Anyone who has had a close look at his collected works – which have been compiled in more than 45 volumes- would be rather amazed that he was equally at ease in discussing philosophy. In fact, when a section of  social democrats, which included the well known Anatoly Lunacharsky, who later became People’s Commissar responsible for Ministry and Education, undertook a ‘campaign against the philosophy of Marxism‘  Lenin took up the onerous task of responding to them in the form of a monograph of few hundred pages titled ‘Materialism and Empirio-criticism : Critical Comments on a Reactionary Philosophy.’

Photo : Lenin and Lunacharsky inspect the Guard of Honour, 1920

He was one of those rare revolutionaries – who had a theoretical acumen transgressing leading lights of the period but simultaneously a deep sense of practical politics and tremendous faith in the initiative of the masses.

Today, it would appear unbelievable to even young people inclined towards progressive politics that when the first world war started, ( August 1914)  when Socialist Parties throughout Europe decided to side with ‘their’ bourgeoisie, relegating the resolution of the Second International to the dustbin, which had decided to resist or overthrow their respective governments, if such an imperialist war breaks out, Lenin mobilised revolutionary socialists forces to “transform the imperialist war into civil war.” He made it absolutely clear that “The real enemy of the worker was not the worker in the opposite trench but the capitalist at home ”  and it was incumbent on the workers as well as the soldiers to target their own rulers and lead the destruction of the very system that had plunged them into such carnage.

Lenin’s fifty plus years political life which remained stormy till the end is dotted with many such episodes.

One can just go on and on to further throw light on the way he analysed Imperialism in a monograph and explained it how it is ‘the highest stage of capitalism’ or how he discussed State under socialist society or how he asked the proletariat to lay claim over power, when the opportune moment came, when he rightly sensed that the Provisional Government which had come into place after Czar was overthrown had lost popular support and how ‘All Power to the Soviets‘ became a rallying cry of the Workers, peasants and soldiers.

His ability not to stick to dogma – as opposed to many of his contemporaries – made a significant difference in his ability to ride over a dynamic unfolding situation.

As reports tell us there have been celebrations across the world led by the Working masses and communist and workers parties, formations, to remember Lenin on his 150 th birth anniversary in these times of quarantine.

A period marked by the Corona pandemic which has already claimed more than 1.5 lakh lives across the world. A period when the dire experiences of the policies of Profits over People seem to be coming to the fore.

On this occasion it is worthwhile to remember that in 1918 – under the leadership of Lenin himself – the Soviet Union became the first country to promise universal “cradle-to-grave” healthcare coverage, to be accomplished through the complete socialization of medicine. The “right to health” became a “constitutional right” of Soviet citizens.

Lenin is gone long ago but his dreams, his ideas, his proclamations are nesting everywhere. Was not it Brecht, who had written somewhere :

–Lenin  is enshrined

In the large heart of the Working People

He is our teacher

He carried the struggle along-with us

He is enshrined

In the large heart of the Working People

THE MAN WHO KNEW INFINITY

Remembering Great Mathematician SrinivasaRamanujan on his hundredth death anniversary

Photo Courtesy : https://factslegend.org/

It was the year 1913 when Srinivasa Ramanujan, then an ordinary clerk in Madras Port Trust, drafted letters to Prof G H Hardy, then a leading mathematician at Cambridge University, containing his mathematical theorems.

The rest as we know is history.

Prof Hardy, immediately recognised these notes have come from “a mathematician of the highest quality, a man of altogether exceptional originality and power” and convinced him to come to Cambridge for further studies. After lot of persuasion Ramanujan went there and worked with Prof Hardy and other leading mathematicians there for around five years.

He was elected a Fellow of the Royal Society, the second Indian admitted after Ardaseer Cursetjee in 1841, for his research and became the first Indian to be elected a Fellow of Trinity College, Cambridge. What is rather tragic that he was plagued by health problems throughout his life and he died when he was hardly 32 years old. ( 26 th April 1920)

Compared to all time greats, Ramanjunan made path-breaking contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued fractions, in his short life, and his biographers tell us how his ‘notebooks—containing summaries of his published and unpublished results—have been analyzed and studied for decades since his death as a source of new mathematical ideas’. (https://www.youtube.com/watch?v=fGFK7rhpbWk)

The limitations of his knowledge were as startling as its profundity. Here was a man who could work out modular equations, and theorems of complex multiplication, to orders unheard of, whose mastery of continued fractions was, on the formal side at any rate, beyond that of any mathematician in the world … It was impossible to ask such a man to submit to systematic instruction, to try to learn mathematics from the beginning once more.

On the other hand there were things of which it was impossible that he would remain in ignorance … so I had to try to teach him, and in a measure I succeeded, though I obviously learnt from him much more than he learnt from me.

 ( Prof Godfrey Harold Hardy on Ramanujan)

As we remember one of the Greatest Mathematician India has ever seen on his hundredth death anniversary, we cannot forget the fact that it was the same period, when India was still a colony and a very backward country, when famines and pandemics use to see deaths of millions of Indians, India also witnessed the flowering of its geniuses in the field of Physics who revolutionised this branch of knowledge with their own theories. We remember them as C V Raman ( 1888-1970) who was later awarded Nobel Prize, the first Indian to receive it who redefined how we see light and colour, Meghnad Saha ( 1893- 1956), Satyen Bose ( 1894- 1974).

( Photo Courtesy : ‘The Quantum Indians, a documentary by ‘Public Service Broadcasting Trust)

No doubt the list is incomplete, there were many others, who blazed other fields of knowledge. Can we ever forget the contributions of Jagdish Chandra Bose ( 1858-1937) and Prafulla Chandra Ray ( 1861-1944) and many others.

For us it is a puzzle, how could a backward, colonial India, created such geniuses – who are still remembered for their contributions – and why today despite being the third largest Scientific and Technological human power, we seem to be lagging behind.

Perhaps it is high time that we search for answers.

-Umang Library
…..because books are pathway to a new world

कोरोना, पूंजीवाद और सभ्यता: इस दौर के बाद पूछे जाने वाले कुछ सवाल

रवि सिन्हा 

आखिर किस पर दोष मढ़ा जाय? कुछ वक्त तक तो निशाने पर चीन रहा, जब तक कि हिंदुस्तानियों का सबसे पसंदीदा शिकार परदे पर नमूदार नहीं हो गया- आप जानते हैं वो कौन है। यह वायरस यदि कहीं मध्य-पूर्व या पाकिस्तान से आया होता तो दोष मढ़ने के इस कारोबार में ज्यादातर भारतीयों को मौज आ जाती!

इंसानी इतिहास नए-नए विषाणुओं का गवाह रहा है। हर नया वायरस दूसरों से ज्यादा जानलेवा रहा है। इतना तो तय है कि यह संकट जल्द ही बीत जाएगा और मनुष्यता महफूज़ रहेगी। सवाल है कि इस दौर के बीत जाने के बाद हम नुकसानों की गणना कैसे करेंगे? वो सब कुछ, जो हमने गंवा दिया?

सरकारों और नेताओं का मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि उन्होंने संकट की घड़ी में क्या किया और क्या नहीं। बेशक, इस कसौटी पर उनका फैसला होना ही चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि मानवता खुद अपने जीवन और मरण के बारे में भी कुछ न कुछ सोचेगी। जिंदगी सिर्फ उन्हीं की नहीं जाएगी जिन्हें वायरस मारेगा। इससे कहीं बड़ी संख्या इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणामों का शिकार होगी।

इस संकट के बाद हम में से कितने लोग उस आर्थिक और राजनीतिक तंत्र की ओर अपना ध्यान मोड़ेंगे जिसमें यह मनुष्यता जी रही है? अगर मनुष्यता का एक तिहाई भी किसी वजह से अपने अनावश्यक और अश्लील उपभोग को त्याग दे और सनक भरी भागदौड़ वाली जीवनशैली को छोड़ने पर बाध्य हो जाए, तो यह आर्थिक तंत्र ढह जाएगा। इसके बाद बची हुई दो तिहाई मनुष्यता के सामने बेरोजगारी का संकट पैदा हो जाएगा, जो भुखमरी तक जा सकता है।

उधर अपनी अंटी में खरबों की राशि दबाए शीर्ष अरबपति सरकारों और उनके माध्यम से जनता को बाध्य कर देंगे कि इस तंत्र को बचाने के नाम पर वे खरबों की और राशि उन्हे सौंप दें।

मनुष्यता के पास यदि इतनी रचनात्मकता, उत्पादकता, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त भोजन और संतोष के साथ अमन चैन से परस्पर जी सके, तो इस किस्म की अपेक्षाओं को यूटोपियन कैसे मान लिया जाता है? आखिर क्यों हम कुकुरभोज वाली गलाकाट प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ को जीवन जीने का सहज ढंग माने बैठे हैं?

आखिर क्यों दो तिहाई इंसानियत को जीने का मामूली सामान जुटाने के लिए अमानवीय श्रम करना पड़ता है? अपनी कुशलता और उत्पादकता के बावजूद शेष एक तिहाई मनुष्यता को लालची व मूर्ख बन जाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है? और यह दुनिया इतने विवेकहीन तरीके से क्यों चलती जाती है जिसमें अरबपति लोग लगातार खरबों गटकते चले जाते हैं?

उम्मीद की जानी चाहिए हम में से कुछ लोग इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि लोकतंत्र का हाल क्या हुआ है। आखिर कैसे लोकतंत्र जनता द्वारा अपने ही हितों के खिलाफ़ वोट देने की व्यवस्था में तब्दील हो गया? आखिर यह कैसे हुआ है कि समूची दुनिया में जनता पहले से कहीं ज्यादा मसखरे शासकों को अब चुन रही है? और ये महज जोकर नहीं हैं बल्कि दुष्ट भी हैं (जोक्वां फीनिक्स का किरदार याद करें)।

आखिर क्या वजह है कि राजनीति के तमाम संवेदनशील, मानवीय, सभ्य और तर्कपूर्ण तरीके अब बासी और उबाऊ माने जाने लगे हैं?

हमारे प्रिय अमर्त्य सेन ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस बात को स्थापित करने में लगा दिया कि लोकतंत्र जीवनरक्षक होता है, कि लोकतांत्रिक समाजों में अकाल नहीं पड़ता। इस किस्म के लोकतंत्र और पूंजीवाद के सम्मिश्रण ने जिस तरीके से करोड़ों लोगों की अनावश्यक जान ली है, इन्हें गिनने के लिए अमर्त्य सेनों की फौज चाहिए होगी।

(इस बीच मुझे किसी ने बताया है कि दिल्ली में आकाश बहुत साफ़ दिख रहा है और जालंधर के लोगों को दशकों बाद एक सुबह हिमालय की चोटियों के दर्शन हुए हैं)

(रवि सिन्हा एमआइटी से फिजिक्स में पीएचडी धारी हैं और दशकों से वाम प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं )

साभार  -जनपथ

Corona, Capitalism and Civilisation

Ravi Sinha

“Who do you blame it on? For a while it was China, until the most favourite target for the Indians appeared on the scene – you know who. When it comes to the business of blaming, Indians (a large percentage of them) would have loved it if the virus had originated somewhere in the Middle East or in Pakistan.

But new viruses have always appeared in human history, some more deadly than others. This one is the newest such calamity. Sure enough, humanity will be found standing on the other side of this crisis. But, how shall we count the losses after this mayhem is over?

Governments and leaders will be evaluated for what they did or did not do during the crisis. Of course they should be judged for that. But one hopes that humanity would also give some thought to how it lives and dies. The loss of life would not be confined to those killed by the virus. A far greater number would be killed by the economic, social and political fall-outs.

In the aftermath of the crisis how many of us will turn our attention to the economic and political system under which humanity lives? This economic system collapses if one third of humanity for some reason suspends its voracious and profligate consumption and is forced to sit out of a lifestyle that is a mad rat race. Then two thirds of humanity is threatened with job losses and even starvation. And the top billionaires, while keeping the trillions they have already taken home, force the governments and hence the public to hand out to them further trillions so that the system can be saved.

If humanity has the kind of creativity, productivity, knowledge, skill and technology that each one of us can live relatively peacefully – with enough food and lot of fulfilment – why such expectations are considered utopian? And why this artificial and forced enacting of a dog-eat-dog competition and commotion is considered the normal mode of living? Why should two thirds of humanity do inhuman labour for pittance, why should one third of humanity be turned into guzzling idiots despite their smartness and productivity, and why should the world be run mindlessly thus, so that billionaires continue to grab trillions?

One hopes that some of us also begin to examine what has happened to democracy. How come democracy means that people vote against their own interests? Why is it that across the globe they have begun to elect, more often than not, jokers to rule over them? And these are not just jokers. They are invariably malignant jokers. (Remember the role played by Joachim Phoenix). Why is it that all sensible, humane, civilized and rational way of doing politics is considered stale and boring?

Our much beloved Amartya Sen has spent a glorious lifetime advertising that democracy saves lives – famines don’t happen in democratic societies. One would, however, need an army of Amartya Sens to count how many millions have been killed unnecessarily by the combination of capitalism and this kind of democracy.

(By the way, I am also told that Delhi sky is much clearer, and people in Jalandhar woke up to a view of Himalayan snow-peaks after decades.)”

·         The author has been associated with left and progressive movements for four decades. He was trained as a theoretical physicist and has a PhD degree from MIT

Relief, Rehabilitation and Reconciliation in North East Delhi: Memorandum of Demands to the Delhi Government

Volunteers and concerned citizens involved in relief, documentation and rehabilitation efforts  submit a comprehensive memorandum of demands to the Delhi Government, highlighting the measures that the state must undertake in the aftermath of targeted violence. The memorandum details specific demands in areas of relief, compensation, legal assistance, medical and psycho-social trauma, impact of COVID-19, skilling, education, reconciliation and rehabilitation. They also call for investigation into the role of the Delhi police in the violence.

It has been endorsed by eminent citizens including activists, academics, writers, jurists.

Find the memorandum attached here and if you want to endorse it, click the following link

https://forms.gle/kRwkaxUGV7iuPNVA6

Talking Faiz : 'In This Hour of Madness'

Academician, writer and social activist Zaheer Ali in Conversation with Subhash Gatade about his latest book ‘RomancingWith Revolution : Life and Works of Faiz Ahmed Faiz' (Aakar Books, Delhi, 2019) and why Faiz is ' extremely relevant in today's India'

This is the hour of madness, this too the hour of chain and noose You may hold the cage in your control, but you don’t command The bright season when a flower blooms in the garden. So, what if we didn’t see it? For others after us will see The garden’s brightness, will hear the nightingale sing

(This Hour of Chain and Noose (Faiz, Tauq o darkaMausam, 1951)

Like Ghalib, it is rather difficult for anyone to recollect when and how Faiz entered our lives.

When did one first read his 'MataeLauhoKalam..' or 'DarbareWatan Me Jab Ek Din..' or his depiction of beloved's 'SamundarAakhein'.. or heard about the travails and tribulations he faced in his life or the tremendous love and affection he was showered with wherever he went.

In fact, with passage of time one's fascination for Faiz seems to be increasing and it is a marker of his growing popularity that despite publication of quite a few books, monographs and articles on Faiz, one's thirst to know him does not seem satiated.

Prof Zaheer Ali's book 'Romancing the Revolution - Life and Works of Faiz Ahmed Faiz' is a welcome addition to this ever growing collection. We posed few queries before Prof Zaheer Ali and here follows his response :

SubhashGatade (SG) : Prof Zaheer Ali, Congratulations for this beautiful book on Faiz, which has very succinctly brought out various facets of Faiz's life. My first query is to you as a person. We have known you more as a social activist and an academician - basically a political scientist - who has many books to his credit as well and now a full book length study on Faiz but these are formal details, can you tell us more about yourself ?

Zaheer Ali ( ZA)  : The first query is about me personally. You got a bit surprised to see my book length study of Faiz because you are not aware of my works in Urdu. Prior to this study of Faiz I have written a book in Urdu dealing with “Allusions in the Poetry of Faiz”. I have other books mostly literary criticism in Urdu. I am known to Urduwallahs more as a literary critic than a social scientist and activist.

SG : In the preface of the book you emphasise how Faiz is 'extremely relevant in today's India'. It has been more than three decades that Faiz breathed his last (1984) and situation the world over has undergone tremendous changes. For a layperson it is rather difficult to fathom this idea of relevance. Can you please explain why do you think so ?

ZA : My comment about his relevance is in the sense that all those who believe in liberty, equality, justice and intend to transform the socio-economic and political conditions, in particular, in the Indian subcontinent may seek inspiration from his poetry. The reason is that, Faiz all his life was struggling against the dictators and the unjust social order. We in India are faced with fascism. In the Preface to my book I have also commented that organized fascism is much more dangerous and threatening to human values than dictatorship. So the progressives of myriad hues in India may seek inspiration from Faiz. In this sense he is relevant.

SG : For quite a few people, who have read, sung and admired Faiz all their lives and still draw inspiration from him, there are two episodes in his life which rather give a discomforting feeling. One is his reaction ( or say the lack of it) when British ruled India was partitioned into two countries and the second concerns separation of Bangladesh from Pakistan after a very bloody civil war.

The chapter 'Faiz : The Man' ( Page 83) you also mention 'Faiz lamented the lack of true independence in the 'independence... in his famous poem, 'YehDaagDaagUjala..'.he as such, did not take a stand against the division of the country'

We are also told that Faiz rather maintained a similar ambivalence when Pakistan army led by its Generals resisted the creation of Bangladesh. Is it true ?

How does one explain this ambivalence of a man who was a Marxist and as you write sticked to humanism all his life ?

ZA : There are two posers in your third query. First of all we must not lose sight of the fact that Faiz was neither a card holder of the Communist Party nor he was a freedom fighter in the sense the term is used in India. Immediately before the dawn of purported ‘independence’ he was in the British Indian army and you know why. You must also keep in mind that the CPI did not keenly opposed the partition of the country. Faiz never thought that what we got by way of independence was a sham and his famous poem on the subject is testimony to the fact.

On the issue of Bangladesh, his studied reticence naturally surprised many of his true admirers. After all he was a father of two daughters without a proper source of income, he was ageing and a marked man in Yahya Khan’s Pakistan.. This made him vulnerable though it does not justify his ambiguous standpoint on the massacre of the Bengalis by the Pakistani armed forces.

SG : Whenever one thinks of Faiz, one is reminded of Alys (1914- 2003) who started her life as a member of the British Communist Party at the age of 16 and who in the words of a commentator "..gave her today for a better tomorrow of the South Asian People", who was an accomplished journalist and activist as well and one gets a feeling that a proper evaluation of her role has to be done yet ? Any comment ?

I cannot stop myself from quoting one of her poems which she had written for Faiz :

I Will Sing of You Later, / When the tread of a thousand feet / the unending roll of sorrow / the breath of roses enfolding / the eulogies, the warranted praise / the drawn out memories of others / the grief of recalling, / the total acceptance of death are  over.

Then I will sing, / Not to the tread of thousand feet, / nor to the roll of sorrow / Nor will I lift the roses nor echo praise nor recall, nor accept / My song neither begins nor ends / It is eternity. (A Poem for Faiz written by Alys)

ZA :Alys was indeed a great lady, a committed Marxist, a devoted wife and a doting mother. I have quoted her at a couple of places in the book. A British Marxist lady whose husband was accused of sedition surviving with two daughter in a fanatically religious nation of Pakistan was itself a great achievement. I agree that her role with Faiz and as an individual should be properly assessed in a study. I am also looking forward to such a book.

SG : What are your future plans?

My future plan includes a book on Averroes (Ibn e Rushd), a 12^th century Spanish Muslim scholar who is truly known as the father of secularism. The major difficulty for me is that some of the reliable sources about the life and works of Averroes are still available in Arabic only, a language that I don’t know. So, if this does not materialize, then I will write something on political Islam.

(ROMANCING WITH REVOLUTION: Lifeand Works of FAIZ AHMED FAIZ )

Author(s) :Zaheer Ali , Page No. : 335 | Year : 2020, ISBN : 9789350026298, INR : 1295)