राजनीति की ज़मीन पर विचार की रेखा - रवि सिन्हा

 

“कर्नाटक चुनाव नतीजे और दो प्रतिद्वंदी  विचारधारायें” विषय पर  Washington DC Diaspora द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुत टिप्पणी

रवि सिन्हा

मैं अपनी बात एक खंडन के साथ शुरू करना चाहूंगा। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इस बात का विशेषज्ञ नहीं हूं कि चुनाव कैसे लड़े और जीते जाते हैं. न मैं इस बात में किसी महारत का दावा कर सकता हूं कि चुनावी नतीजों का इस तरह विश्लेषण करूं कि आखिर कौनसी चीज़ ने काम किया है और किसने नहीं किया है। इसलिए, कर्नाटक में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों को लेकर मैं कोई नयी अन्तर्दृष्टि नहीं प्रदान करने वाला हूं, जो इसके पहले से उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषणों में उपलब्ध है। मैं यहां आज की चर्चा के शीर्षक के दूसरे हिस्से पर अपने आप को केंद्रित करूंगा - दो प्रतिद्वंदी विचारधाराएं।

विचारधाराओं का प्रश्न उठाना कोई आसान काम नहीं होता, उनका जवाब देने की बात दूर रही, खासकर तब जबकि जमीनी स्तर पर चल रही सियासत की गंदली होती राजनीति की बात करनी हो। कागज़ के पन्ने पर विचारधारात्मक एक साफ लाइन खींचना एक बात है, जबकि  राजनीति की वास्तविक जमीन पर उसे खींचना दूसरी बात है। राजनीति के सामान्य दौर में - कमसे कम ऐसे राज्यतंत्र /राज्य शासन विधि/ पॉलिटी के अंतर्गत जो एक सामान्य क्रम में स्थापित हुई है - विचारधारात्मक लाईनें शायद ही साफ खींची जाती हैं। वे सभी लोग जो सभी परिस्थितियों में साफ विचारधारात्मक लाईन खींचने पर जोर देते हैं वह निरपवाद रूप से राजनीति के सामान्य दौर के हाशिये पर चले जाते हैं।

 ऐसे वक्त़ हालांकि जरूर होते हैं, जब राजनीति के प्रतिमान बदल रहे होते हैं, ऐसी स्थितियों में विचारधारात्मक युद्ध रेखाएं कमोबेश / लगभग , साफ खींची जा रही होती हैं और कभी कभी, भले ही ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, ऐसे बदलावों से क्रांतिकारी रूपांतरण भी प्रस्फुटित होते हैं। मुमकीन है विचारधारात्मक रेखाएं, वास्तविक राजनीतिक उथलपुथल के दौरान अधिक साफ न हों, लेकिन हम पश्चद्रष्टि / दूरंदेशी ( hindsight ) के तौर पर बाद में पढ़ सकते हैं जब राज्यतंत्र/ राज्य शासन विधि/ पॉलिटी और समाज एक नए नॉर्मल में स्थापित हो जाता हो।

 हम यह नहीं कह सकते कि आज की तारीख़ में भारत ऐसे किसी मुक़ाम पर है जहां राजनीति के प्रतिमान बदलते दिख रहे हैं जो किसी क्रांति का वायदा कर रहे हों। दरअसल, हिन्दुत्व के उभार के साथ एक प्रतिक्रियावादी किस्म का बदलाव निर्णयात्मक रूप में आकार ग्रहण किया है। वर्ष 2014 की एक दहाई बाद, अब यह साफ हो चुका है, कम से कम उन लोगों के लिए जो गौर कर सकते हैं कि भारत ने अपने ऊपर किस किस्म की तबाही को न्योता दिया है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना और शासन की संस्थाओं, और खुद जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी पहुंची चोट, अब मुल्क की समूची संरचना पर महसूस की जा सकती है। भारत को कई दशक पीछे ढकेला गया है जो रफ़्ता रफ़्ता ही सही एक प्रबुद्ध जनतांत्रिक गणतंत्र बनने की दिशा में बढ़ रहा था जहां उसकी अर्थव्यवस्था भी औसत दर्जे की समृद्ध थी और इतनी बेपरवाह भी नहीं थी। तय बात है एक दशक में ही जो खोया है उससे उबरने के लिए कई दशक लगेंगे। और इस के बावजूद, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम वर्ष 2024 में अधिक तबाही की दिशा में नहीं बढ़ेंगे।

इन परिस्थितियों में , किसी को भी भोला भाला / सरलमति या रूढिवादी नहीं समझा जाना चाहिए, जो अगर ऐसे प्रतिमानात्मक बदलाव ( paradigm shift ) की कामना कर रहा हो , जिसका फोकस पुनःस्थापन पर हो, पुराने दौर को लौटाने पर हो। हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि राजनीतिक घड़ी महज एक दशक पीछे ले जाने से भी देश को काफी राहत मिलेगी। ऐसी तबाही के दिनों में, एक किस्म के पुनःस्थापन की उम्मीद करना कोई अपराध नहीं है, खासकर तब जब क्षितिज पर किसी इन्कलाब के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी और उसके बाद कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत एक किस्म के बड़े राहत के संकेत के तौर पर आयी हैं । इतनाही नहीं यह जागरूक नागरिकों के लिए भी बेहद जरूरी उम्मीद की एक किरण के तौर पर आयी है, यहां तक कि काफी हद तक समूचे मुल्क के पैमाने पर परेशानहाल जनता और उत्पीड़ित समुदायों ने भी इसे महसूस किया है।

हालांकि हमें यह सवाल पूछना ही चाहिए कि क्या कर्नाटक के नतीजे इस वजह से सामने आए हैं कि जमीनी स्तर पर विचारधारात्मक रेखाएं साफ साफ खींची गई हैं ? भले ही यह निराशाजनक लगे, इसका जवाब नहीं है। दरअसल, यह उतना निराशाजनक नहीं लगना चाहिए, जितना सुनाई देता है। जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी राजनीति की दलदल में यह आसान नहीं होता या कभी कभी श्रेयस्कर /वांछनीय भी नहीं होता। तमाम परिस्थितियों में इस पर जोर देना कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। हम बिल्कुल विपरीत प्रश्न भी पूछ सकते हैं: क्या यह नतीजे इस बात पर उपयोगी रौशनी डाल सकते हैं कि जमीनी स्तर पर विचारधारात्मक विभाजक रेखा कैसे खींची जा सकती है ? इसका जवाब सकारात्मक होगा। मैं अभी इसी प्रत्यक्ष रूप से नज़र आ रही विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति पर ही गौर करूंगा।

कर्नाटक नतीजों में सबसे पहली बात नोट करनेलायक है कि कांग्रेस, जिसने भाजपा का और केसरिया ब्रिगेड का सीधे मुकाबला किया, उसे निर्णायक जीत मिली है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दुत्व को जबरदस्त शिकस्त मिली है। भाजपा ने 2018 में जो 36 फीसदी वोट हासिल किया था, वह उसने बरकरार रखा है। चुनावी विश्लेषण के इस कुल जोड़ के स्तर पर, ( aggregate level ) कांग्रेस की बढ़ोत्तरी जनता दल सेक्युलर (JDS)  जो एक क्षेत्राीय पार्टी है . की कीमत पर हुई है, जिसका वोट प्रतिशत लगभग उतना ही अर्थात पांच प्रतिशत गिरा है। अपने नाम के बावजूद, चुनावों के बाद यह पार्टी साफ तौर पर भाजपा के करीब पहुंची है।

लेकिन हमें महज कुल संख्या के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। कांग्रेस महज इस वजह से नहीं जीती है कि उसे मैसूर क्षेत्र में फायदा मिला है जहां जनता दल सेक्युलर मजबूत रही है। दरअसल उसने तेलगू राज्यों और महाराष्ट्र के करीब उत्तरी कर्नाटक की भी अधिकतम सीटें जीती हैं। समूचे राज्य के ग्रामीण इलाकों में उसे बढ़त हासिल हुई है। नोट करनेलायक बात यह है कि न केवल भाजपा ने अपना सकल वोट प्रतिशत बरकरार रखा है, उसे अन्य इलाकों में बढ़ोत्तरी भी हासिल हुई है। ऐसे इलाकों में जहां सांप्रदायिक विभाजन अधिक तगड़ा है और हिन्दुत्व की पैठ गहरी है, वहां उसे अधिक फायदा हुआ है। उडुपी-मंगलौर के तटीय इलाकों में उसने अपनी पकड़ बनाए रखी है और यहां तक कि उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। वही हाल बेंगलुरु और आसपास के शहरी इलाकों का है जहां उसे 28 में से 15 सीटें हासिल हुई हैं। श्रीरंगपटटनम का मामला तो काफी चौंकानेवाला है जहां उसका वोट प्रतिशत 2018 के 6.4 फीसदी से बढ़ कर 2023 के 22.8 फीसदी तक पहुंचा है। यही वह जगह है जहां एक जबरदस्त सांप्रदायिक मुहिम इस दावे के इर्द गिर्द चल रही है कि एक अन्य मस्जिद दरअसल एक मंदिर ही है। यह सोचना मूर्खता होगी कि कर्नाटक में हिन्दुत्व ने अपनी जमीन खोयी है।

हिन्दुत्व की पकड़ का एक मार्मिक उदाहरण है बजरंग दल और बजरंग बली प्रसंग। जब खुद प्रधानमंत्राी ने इन उपद्रवियों की तुलना मारूति से की, और जब एक के बाहुबल और दूसरे के आशीर्वाद से सहायता चाही, तो मुल्क में इस स्वांग का जबरदस्त मज़ाक उड़ा। लेकिन फिरभी यह कहना जरूरी है कि यह कोई हंसकर उड़ा देने की बात नहीं है। इस आपाधापी में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी धार्मिक पहचानों का प्रदर्शन करने में संकोच नहीं किया - यहां तक कि डी के शिवकुमार, जो कर्नाटक की जीत के प्रमुख शिल्पकार समझे जाते हैं, उन्होंने कई मंदिरों के चक्कर लगाए - जिनका मीडिया में भी प्रचार हुआ और कांग्रेस की मुहिम में लगे लोग इस बात को गिनाने लगे कि कांग्रेस के राष्टीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कर्नाटक के हैद्राबाद इलाके में कितने हनुमान मंदिरों का निर्माण किया। वे सभी जो जमीनी हालात से वाकीफ रहते हैं और जिन्हें इस बात का पता है कि भारत में चुनाव कैसे लड़े और जीते जाते हैं, उन्होंने इस कदम को हल्के में नहीं लिया।

कर्नाटक की जीत को लेकर मीडिया में जो अलग अलग विश्लेषण सामने आए है, वहां कांग्रेस की जीत कोे लेकर कई कारकों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें तीन ज्यादा उभर कर सामने आए हैं - अपवादस्वरूप एक अत्यधिक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ कथित सत्ताविरोधी भावना, आबादी के बड़े हिस्से के गरीबों को झेलनी पड़ती आर्थिक कठिनाइयां और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सापेक्षतः अधिक मजबूत सांगठनिक उपस्थिति। ऐसे विश्लेषण दरअसल कथित तौर पर जाति और समुदायों पर आधारित - लिंगायत, वोक्कालिगा, कुरूबा, मुसलमान और अन्य - वोट बैंको को भी समेटते हैं। लेकिन ऐसे वोट बैंक का प्रबंधन करना एक तरह से ऐसी किसी चुनावी रणनीति का एक आवश्यक हिस्सा है - जिसे सोशल इंजिनीयरिंग जैसे व्यंजनापूर्ण मुहावरे में प्रगट किया जाता है। वह किसी विचारधारात्मक विभाजक रेखा को परिभाषित नहीं करती। अगर हम भारतीय राजनीति की प्रचंड  संश्लिष्टता से किसी ऐसी समझदारी को निःसृत करना चाहें तो कारकों के दो बड़े संकुल/संचय उभर कर सामने आते हैं - हिन्दुत्व, सांस्कृतिक  राष्ट्रवाद , धार्मिक और अन्य पारंपारिक पहचानें एक संकुल /संचय का निर्माण करती हैं तथा गरीबी, वर्ग, जिन्दगी की बुनियादी सुरक्षा और भौतिक खुशहाली जैसे मुददे दूसरे संकुल/संचय में आते हैं।

बीसवीं सदी के इतिहास को देखते हुए वर्ग की canonical  परिभाषा ही ही विचारधारात्मक विभाजक रेखा के केन्द्र में स्थित मानी जाती रही है। ऐसे तमाम लोग जो इस परिभाषा से इत्तेफाक रखते हैं और अन्य किसी परिभाषा की संभावना को भी खारिज करते हैं, वह इस तथ्य को रेखांकित करेंगे कि कर्नाटक का चुनाव इसलिए जीता गया क्योंकि गरीब, खासकर ग्रामीण इलाकों के गरीबों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जबकि यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि वर्ग का कारक कहीं नहीं गया है, वह अन्य कारकों की अधिक प्रभावी उपस्थिति को स्पष्ट नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया कि कांग्रेस की जीत का मतलब यह नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस को शिकस्त मिली है और यह भी मामला नहीं है कि गरीबों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया कि वह हिन्दुत्व से नफरत करते हैं।

 हक़ीकत यही है कि आज की तारीख में दो अलग अलग धुरियां दिखती हैं जिसके इर्दगिर्द आज की राजनीति की विचारधारात्मक विभाजक रेखाओं को खींचा जा सकता है। वर्ग की धुरी तो विहित / कैनोनिकल (canonical )  है, लेकिन एक दूसरी धुरी भी है। किसी अन्य सुचिंतित शब्दावली के अभाव में आइए उसे सांस्कृतिक धुरी कहते हैं। इसमें शामिल हैं धर्म, जाति, नस्लीयता, समुदाय, भाषा और यहां तक कि सभ्यताओं पर आधारित पहचानें /अस्मिताएं। यह धुरी जनतांत्रिक और चुनावी राजनीति के दायरे में अधिक सक्रिय हुई है। दरअसल, इस प्रश्न का एक हिस्सा अधिक तीखे तरीके से पूछा जा सकता है। आखिर क्यों हमेशा ही मौजूद वर्ग धुरी क्यों कभी राजनीतिक तौर पर सक्रिय धुरी को जन्म नहीं देती है ? ( यही प्रश्न जेण्डर धुरी के बारे में भी पूछा जा सकता है, भले ही अलग अंदाज में) जैसा कि कई वामपंथी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता बता सकते हैं, फैक्टरी की सरजमीं पर जो वर्ग एकत्रित होता है वह शायद ही अपनी वर्गीय पहचान और एकजुटता को वोटिंग बूथ के समय याद करता है। यहां मैं वर्ग और संस्कृति के अन्तर्सम्बन्ध के उच्च सिद्धांत की तरफ भी नहीं मुड़ूँगा । अभी प्रस्तुत चर्चा के लिए मैं एक व्यावहारिक रूख अख्तियार करूंगा और इन दो दायरों को सापेक्षतः स्वायत्त अलबत्ता गहरी भूम्यन्तर्गत (deep subterranean ) स्तर पर जुड़े रहने की बात करूंगा ।

राजनीति में संस्कृति का उभार महज तीसरी दुनिया तक सीमित नहीं है।Clash of Civilisations ‘(सभ्यताओं का टकराव’) शीर्षक से ग्रंथ से मशहूर हुए हार्वर्ड के प्रोफेसर सैमुअल हंटिग्टन, को अन्य प्रगतिशील प्रोफेसरों की तरफ से जरूर अनुशासित किया जा सकता है जब उन्होंने अपनी असली शक्ल उजागर की - जब उन्होंने अमेरिकियों को यह पूछने के लिए प्रेरित किया - हम कौन हैं ? - और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह लातीनो प्रवासियों से सचेत रहें, जो उनके हिसाब से अमेरिकी राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा थे। उन्हें उलाहना देना आसान काम है , लेकिन हम अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के उभार को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, जो उसी तर्ज पर अमेरिकी राजनीति में सामने आया है जैसी धारणा हटिंगटन ने स्पष्ट की थी ? ट्रंप जैसों का आगमन महज उस वजह से नहीं होता कि हंटिंग्टन जैसे लोग इसका सिद्धांत पेश करते हैं। ट्रंपवाद  के स्त्रोत अमेरिकी समाज की गहरी तहों पर दिखते हैं। उसी तरह, हिन्दुत्व का राजनीतिक आकर्षण, कम से कम आंशिक तौर पर सही भारतीय समाज मन की गहरी तहों से उभरता है।

इस पहेली और त्रासदी को और जटिल बनाने के काम में खुद जनतंत्र, जो अत्यधिक प्रतियोगितात्मक किस्म का होता है, भूमिका अदा करता है, जो सामाजिक मन की गहरी तहों के सबसे निकृष्टतम पहलुओं को उभार कर सामने लाता है। आखिर दुनिया में कौन ऐसा दावा करेगा कि जनतंत्र का बेहतर विकल्प उसके पास है ? लेकिन, हक़ीकत यही है कि ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब जनतंत्र अपने आप को विचित्र जगहों पर पहुंचता पाता है। जनतंत्र के रास्ते हिटलर के उभार का मसला बेहद घिसा पीटा लग सकता है, भले ही आज की दुनिया में यह परिघटना अधिक सार्वत्रिक दिखती है। अमेरिका में बसे आप लोगों के पास ट्रंप है और मुझे बताया गया है कि ट्रंपवाद  अभी कहीं नहीं गया है। हिन्दोस्तां में रहने वाले हम लोगों के लिए नरेंद्र मोदी हैं ; तुर्की ने अभी हालही में एर्दोगान को फिर चुना है जो 2003 से सत्ता में है, पहले प्रधानमंत्री के तौर पर और बाद में राष्ट्रपति के तौर पर ; ब्राजील के बोलसोनारो को मुश्किल से हराया जा सका ; पुतिन का उदाहरण इतना अधिक चर्चित है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। हम ऐसे तमाम उदाहरण दे सकते हैं जब जनतंत्र खुद आत्महत्या करने के कई विचित्र रास्ते ढूंढता है। लेकिन इन सभी उदाहरणों में एक बात बिल्कुल साझी है. सांस्कृतिक धुरी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

यह सब कहते हुए मैं इस बात के प्रति सचेत हूं कि सांस्कृतिक धुरी कभी राजनीतिक दायरे में अपने आप सक्रिय नहीं होती। प्रतियोगितात्मक चुनावों के साथ लोकप्रिय जनतंत्र पूरी तरह से सांस्कृतिक परिघटना नहीं है। आखिर यह पूरी कवायद एक राज्यसत्ता के गठन के लिए है और एक सरकार को चुनने के लिए जो आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली का संचालन कर सके। यह प्रणाली अपने आप को राजनीतिक दायरे में ही गठित करती है और जाहिरा तौर पर उसी दायरे में संचालित होती है, लेकिन प्रतियोगितात्मक चुनावी प्रक्रिया उसे सामाजिक मन के सांस्कृतिक अवचेतन में गहरे उतरने के लिए मजबूर करती हैं। डेप्थ साइकोलोजी ( Depth Psychology ) के समरूप, मैं अक्सर डेप्थ पॉलिटिक्स ( Depth Politics) की बात करता हूं. भारतीय सामाजिक मन का सांस्कृतिक अवचेतन, जिसकी तहें सदियों से और सहस्त्राब्दी से जमती रही हैं, वह आधुनिक राजनीति में प्रतियोगितात्मक चुनावी जनतंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, हम अक्सर Deep State डीप स्टेट (गहरे राज्य)  की बात करते हैं जो जनतंत्र की तारों को खींचता है जबकि खुद संवैधानिक और जनतांत्रिक सत्ताओं एवं प्रक्रियाओं की पहुंच के बाहर दिखता है। भारत में खुद डीप स्टेट भले ही उतना गहरा न हो, लेकिन वह मौजूद अवश्य है और सांस्कृतिक अवचेतन (cultural unconscious )  का अस्तित्व उसे बहुत काम आता है। दरअसल, भारतीय डीप स्टेट, इस बात की जरूरत महसूस नहीं करता कि वह अदृश्य रहे और गहरे तक सीमित रहे। ऐसे तमाम उदाहरण दिखते हैं जब राजनीतिक और आर्थिक ताकतों एवं कारकों की तरफ से असंवैधानिक, गैरजनतांत्रिक और निहायत बेशरम / निर्लज्ज कस्म के कदम उठाए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक संसाधन और संवैधानिक और जनतांत्रिक संस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वह छिपा नहीं है। लेकिन मुददा यह नोट करने का है कि राज्यसत्ता, भले ही वह ‘डीप’ /गहरी हो या अन्य किस्म की हो, उसे यह बहुत आसान लगता है कि वह सांस्कृतिक अवचेतन के साथ खिलवाड़ करे और इस कवायद में जनतंत्र भी एक सहयोगी हो जाता है।

माईकेल वाल्जर, ( Michael Walzer ) प्रिन्स्टन के राजनीतिक दार्शनिक, उन्होंने एक अन्य दिलचस्प परिघटना की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें मेरे खयाल से सांस्कृतिक  धुरी गहरे में आलिप्त/ उलझी दिखती है। अपनी किताब ‘द पैरोडोक्स आफ लिबरेशन’ में वह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के उदाहरणों को रेखांकित करते हैं, जो विदेशी हुकूमत से आज़ादी की तरफ बढ़े और जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी और प्रबुद्ध जनतंत्रों की स्थापना की, लेकिन कुछ ही दशकों में इन सेक्युलर क्रांतियों ने धार्मिक प्रतिक्रांतियों को जन्म दिया या उनमें वह परिणत हुईं। विडम्बना यही थी कि इन प्रतिक्रांतियों को उन्हीं जनतांत्रिक प्रक्रियाओं ने जन्म दिया जिन्हें इनके संस्थापक कर्णधारों ने एक धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक और प्रबुद्ध गणतंत्र के मकसद से खड़ा किया था। वाल्जर के इस पैरोडोक्स ( विरोधाभास ) में भारत का उल्लेख विशेष तौर पर आता है, हालांकि एक विशाल और जटिल मुल्क होने के नाते ‘‘क्रांति’’ को किसी ‘‘प्रतिक्रांति’’ से स्थापित करने में इतना वक्त़ लगा है। जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत की विदाई के लगभग आधी सदी बाद ही नरेन्द्र मोदी जैसे शख्स के सत्ता में आने का रास्ता सुगम हुआ है और नेहरूवादी वर्चस्व/हेगेमनी को  हिंदुत्व के वर्चस्व में प्रतिस्थापित किया जा सका है।

यह सब कहते हुए मेरा मकसद यही है कि उस ज़ाहिर/प्रकट/ obvious को रेखांकित किया जाए जिसकी अक्सर उन लोगों द्वारा उपेक्षा की जाती है जो महज वर्गीय धुरी के इर्दगिर्द विचारधारात्मक विभाजक रेखा खींचने के प्रति अभ्यस्त होते हैं। दरअसल राजनीति की वास्तविक जमीन पर विभाजक रेखा वर्ग और संस्कृति दोनों धुरियों को काटती है। प्रतियोगितात्मक चुनावी राजनीति की उबड़-खाबड़ जमीन पर और वहां जारी उठापटक को देखते हुए हम बहुत समझदारी का दावा नहीं कर सकते कि कोई प्रमाणित कर दे कि एक दूसरे से से व्युत्पन्न है। अगर वर्ग ही एकमात्र संचालक धुरी होता, तो वाम ने दुनिया को आसानी से जीत लिया होता। दूसरी तरफ, अगर संस्कृति ही एकमात्र संचालक धुरी होती तो फिर दक्षिणपंथ के उभार से बचना नामुमकिन होता. इत्तेफाक से जमीनी स्तर पर यह मामला नहीं है। यहां तक कि खुद संघ परिवार सिर्फ हिन्दुत्व के बलबूते जिन्दा नहीं रह सकता। यहां तक कि नरेंद्र मोदी को भी हिन्दु-मुस्लिम विभाजन से परे देखना पड़ता है और बोलना - कमसे कम बोलना - पड़ता है ‘सबका साथ, सबका विकास’।

इसी रौशनी में कर्नाटक के नतीजों को पढ़ना चाहिए। स्थूल रूप में कहें तो सांस्कृतिक धुरी कांग्रेस के खिलाफ झुकी थी जबकि वर्गीय धुरी उसके पक्ष में झुकी थी। जमीनी स्तर पर विचारधारात्मक लाइन खींचने के काम के लिए बेहद जरूरी है कि हम दोनों धुरियों पर राजनीतिक नक्शे को ठीक से पार कर सकें। कर्नाटक में इस बार इसे करने में कांग्रेस सफल रही। भाजपा मुख्यतः इसलिए हारी कि वर्गीय धुरी इसके खिलाफ तीखे रूप से झुकी थी। भ्रष्टाचार और कुशासन के चलते गरीबों की मुश्किलों में और इजाफा हुआ था।

लेकिन हमें कर्नाटक के उदाहरण से वर्ग के सापेक्षतः अधिक महत्व को लेकर अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कर्नाटक से हिन्दुत्व विलुप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस जीतने में इस वजह से कामयाब हुई कि वह वर्ग आयाम का ठीक से लाभ उठा सकी तथा सांस्कृतिक धुरी के रास्ते पर अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बची। इस परिस्थिति की तुलना हम ऐसी काल्पनिक स्थिति से कर सकते हैं जहां वाम पक्ष भाजपा का प्रमुख विरोधी हो। वाम के लिए कांग्रेस की तरह बेहतर करना मुश्किल होता, जिसकी वजह यही है कि वह  सांस्कृतिक धुरी के इर्दगिर्द का रास्ता तय करने में अभी सफल नहीं हुआ है - जो समूचे उपमहाद्धीप में उसके खिलाफ तीखे अंदाज़ में उपमहाद्वीप में अधिकतर जगहों पर खड़ी है।

उसी के साथ, हमें साफ विचारधारात्मक लाइन खींचने की अत्यधिक जरूरत के काम से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। लगभग एक दशक के मोदी शासन के बाद से जो परिस्थिति भारत में उभरी है, इसमें यह बात चुनावी संघर्षो में भी जरूरी हो गयी है। इन दोनों धुरियों की अहमियत को देखते हुए तथा राजनीतिक टोपोग्राफी ( topography ) की असमता को देखते हुए ऐसी लाइन हमेशा सीधी नहीं हो सकती, लेकिन उसे स्पष्ट होना चाहिए। जनता दल ( सेक्युलर) की शिकस्त के संदर्भ में हम इसकी अहमियत समझ सकते हैं। वह साफ विचारधारात्मक पोजिशन लेने में असफल रही और अपने पारंपारिक प्रभाव और पुरानी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर उसने अधिकाधिक सीटें हासिल करने की कोशिश की ताकि वह किंगमेकर बन सके। उसकी यह रणनीति अतीत में काम आती रही है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में उसे यह दांव उलटा पड़ो। विचारधारात्मक प्रतिबद्धता की अनुपस्थिति को लेकर लोग पहले से चौकन्ने थे।

हिन्दुत्व की मुखालिफ ताकतों के मनोबल बढ़ाने के अलावा और भारत में बेहद चिंतित करनेवाले राजनीतिक वातावरण में उम्मीद की एक किरण के तौर पर दिखने के अलावा, कर्नाटक के नतीजों के 2024 के अहम संघर्षों के लिए  साफ सबक हैं। लेकिन इस बात के साफ संकेत मिल नहीं रहे हैं कि इन घटनाओं से समूचे विपक्ष ने सीखने की कोशिश की है। विपक्ष की एकता के बड़े दावों के बीच, पार्टिंयां और नेता ऐसा रूख अख्तियार कर रहे हैं गोया वह सीट बंटवारे के लिए ही बैठे हों। हरेक कोई विपक्ष के हिस्से का सबसे बड़ा भाग ही पाना चाहता है। यह ख़बरें भी सुनाई दे रही हैं कि हरेक भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक ही प्रत्याशी खड़ा किया जाए। कांग्रेस को तमाम सलाह दी जा रही है कि वह बड़े दिल का परिचय दे और विपक्षी एकता के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे।

विपक्षी एकता के कोलाहल में साफ विचारधारात्मक लाइन खींचने की बेहद आवश्यक बात कहीं खो जा रही है। हिन्दुत्व के खिलाफ संघर्ष का सापेक्षतः बेदाग़ रेकार्ड रखने वाली दो ही राजनीतिक ताकतें मौजूद हैं - कांग्रेस और वाम। अन्य सभी ताकतों का रेकॉर्ड किसी न किसी रूप में दागदार रहा है। कुछ लोग बेहद दिग्भ्रमित रहे हैं या अदूरदर्शी रहे हैं जबकि तमाम अन्य खुल्लम खुल्ला अवसरवादी रहे हैं।

इन दो दृढनिश्चयी ताकतों के साथ भी कुछ समस्याएं रही हैं। वामपंथ, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वह संस्कृति की धुरी के इर्दगिर्द लड़ने में खासकर अनाड़ी/अनुपयुक्त/अयोग्य साबित होता रहा है। इसके चलते जडसूत्रवाद, तंगनज़री या अविचारी लोकरंजनवाद जैसी बीमारियां से उभरनेवाली बाधाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। दूसरी तरफ, कांग्रेस, जो एक बड़ी राजनीतिक ताकत रही है, उसकी समस्याएं अधिक बड़ी हैं। उसके लंबे और जटिल इतिहास को देखते हुए, और राजनीतिक दायरे में उसकी हाल की चूकों और कुछ अन्य भूलों को देखते हुए, हिन्दुत्व के लिए रास्ता सुगम करने के आरोप से उसे बचाना पूरी तरह संभव नहीं होगा। वह हमेशा ही धर्मनिरपेक्षता और हिन्दुत्व के बीच झूलती रही है और उसके पास ऐसे नेता और कार्यकर्ता रहे हैं जो कभी भी बिना पलक झपकाए दूसरे खेमे में जाते रहे हैं। कांग्रेस कभी भी स्पष्ट विचारधारा या काडरआधारित पार्टी का शानदार उदाहरण नहीं रही है। इसके बावजूद यह कहना पड़ेगा कि वह हाल के महिनों और वर्षों में बेहतर हो रही है। वहां काफी आंतरिक मंथन चला है और कांग्रेस एक ऐसी केन्द्रीय शक्ति बन कर उभरी है जिसके इर्दगिर्द  हिन्दुत्व विरोधी ताकतों को लामबंद किया जा सकता है।

एक विचारधारात्मक नेता और समझौताविहीन योद्धा के तौर पर राहुल गांधी का उभार कांग्रेस के हालिया इतिहास में एक नया मोड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने देश के राजनीतिक वातावरण को बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद राहुल की कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि वह विपक्ष के भिन्न / मुक्त़लिफ राजनीतिक शक्तियों के बीच विचारधारात्मक एकता कायम कर सके। समस्या इस वजह से भी अधिक जटिल हो जाती है कि अगर कांग्रेस ने देश के उनके हिस्से में मजबूती हासिल की तो तमाम क्षेत्रीय दलों का नुकसान तय है। दरअसल हरेक कोई यही चाहता है कि कांग्रेस अन्य जगहों पर मजबूत हो लेकिन उनके अपने इलाकों में कमजोर रहे या हाशिये पर रहे।

हमारे जैसे लोग भारत में विपक्ष का कोई रास्ता तय नहीं कर सकते. न हम रणनीति बनाने के हालत में है, न ही वार्ता के टेबल पर बैठने की स्थिति में हैं। हम अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि एक इच्छाओं की एक सूची पेश कर सकते हैं, जो तार्किक / उचित लगें। लेकिन हमें जटिलता के प्रति अधिक ग्रहणशील होना होगा, जब व्यापक रणनीतियों का निर्माण करना हो। भारत का एक कोना दूसरे कोने से कितना अलग है। मिसाल के तौर पर, केरल, जहां कांग्रेस और वाम एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, यह उचित होगा कि वह एक दूसरे के खिलाफ रहें बशर्ते वह भाजपा के लिए रास्ते बंद रखें। दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल में यह सोचना बिल्कुल अशोचनीय / असंभव नहीं है कि कांग्रेस और वाम मिल कर ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से इस तरह लड़ें कि वे भाजपा से जमीन छीन लें और तृणमूल के लिए प्रमुख विपक्ष बन कर उभरें। भारत के उस हिस्से में, भाजपा से राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने का वही एकमात्र प्रभावी तरीका साबित हो। देश के अलग हिस्से हैं जहां, मिसाल के तौर पर, भाजपा को विरोध के नाम पर एक साझा विपक्षी उम्मीदवार हर सीट पर खड़ा करने का मतलब यही सुनिश्चित करना होगा कि भाजपा को 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिल जाएं। हम भारत के राजनीतिक भूगोल की जटिलताओं के बारे में इस तरह तमाम बातें करते रह सकते हैं।
विचारधारात्मक लाइन खींचनी ही होगी लेकिन हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह सीधी ही हो। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस लड़ाई में कांग्रेस प्रमुख नेतृत्वकारी की भूमिका में हो, लेकिन हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह विचारधारात्मक रज्जुओं से अपने हाथ और पैर इस तरह न बांध दे कि वह हिन्दुत्व के खिलाफ असली संघर्ष लड़ने के लिए निष्प्रभावी हो जाए, जिस तरह वाम की स्थिति हुई है।

अंत में, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फासीवादी चुनावों के जरिए भले ही सत्ता में आ जाएं, लेकिन वह इस बात के प्रति जवाबदेह नहीं होते कि वह चुनावों के जरिए सत्ता से बेदखल होने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी संस्थानों की सापेक्ष मजबूती का ही परिणाम था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 जनवरी का एक सुखद नतीजा निकल सका। जनवरी 6 के समानांतर कोई भारत में प्रसंग घटित हो तो वह भारतीय जनतंत्र के लिए मौत की घंटी साबित होगा, जो पहले से ही जबरदस्त तनाव में है।

इसी निराशाजनक सुर में, मैं अपनी बात यहां समाप्त कर रहा हूं।

(जून 10, 2023)

How to Draw a Line on the Ground-Ravi Sinha

Comments for the Washington DC Diaspora Program on “Karnataka Election Outcome and the Two Contesting Ideologies” 

Ravi Sinha

I must begin with a disclaimer. I am no expert on how elections are won or lost. Nor can I claim any competence in deciphering an election result for what has worked and what has not. I will not be offering, therefore, any fresh insights into the results of recently concluded Assembly elections in Karnataka beyond what is already well-known from the media reports and analyses. I plan to focus primarily on the latter half of the title of the discussion today – the Two Contesting Ideologies.

The question of ideologies too is not easy to pose, let alone answer, especially when it comes to the muddy fields of politics on the ground. It is one thing to draw a clear ideological line on paper; it is quite another to do so on the actual ground of politics. In the normal course of politics – at least in a polity that has managed to settle into a normal course – ideological lines are seldom clearly drawn. Those who insist on drawing a clear ideological line in all circumstances are invariably pushed to the margins of the normal mode of politics.

There are times, however, when politics must undergo a paradigm shift. Ideological battle lines are, more or less, clearly drawn under such conditions, and sometimes, even if rarely, revolutionary transformations ensue from such shifts. The ideological lines may or may not be clearly visible during the actual political turbulence, but one can decipher them in hindsight after the polity and the society settle into a new normal.

One cannot say that India today sits on the brink of a political paradigm shift that promises a revolution. In fact, a shift of decidedly regressive kind has taken place with the rise of Hindutva. Nearly a decade after 2014, it is clear now, at least to those who would care to see, what a disaster India has brought upon itself. The damage done to the economy, to the social fabric, to the institutions of governance, and to the democratic process itself, is being felt in the bones of the country. India has been pushed back by decades in what has been at best a slow advance to a reasonably enlightened democratic republic with a moderately prosperous and not too uncaring economy. It will take many decades to recover what has been lost in just one decade. And yet, there is no guarantee that we will stop hurtling towards an even greater disaster in 2024.

Under these circumstances, one should not be considered naïve or conservative if one were to wish for a restorative kind of paradigm shift. One realises now that merely turning the political clock back by a decade would bring a huge sigh of relief to the country. In times of disasters like this one, it is not a crime to hope for a kind of restoration, especially when revolutions are nowhere on the horizon. It is for this reason that the success of Rahul Gandhi’s Bharat Jodo Yatra followed by the resounding victory of Congress Party in the Karnataka Assembly elections have come as a big sigh of relief and a desperately needed ray of hope in the aware citizenry and, to a significant extent, even among the suffering masses and oppressed communities across the country.

One must, however, ask the question: has the Karnataka outcome resulted from clearly drawing an ideological line at the ground level? Disappointing as it may sound, the answer is largely in the negative. Actually, it should not be as disappointing as it sounds. As I said, drawing such a line in the muddy fields of electoral politics is not a simple or at times even a desirable thing to do. Insisting on this in all circumstances may in fact be counter-productive. One can however ask the converse question: do these results shed some useful light on how to draw an ideological dividing line on the ground? The answer to this question is clearly affirmative. I will be dwelling mostly on this apparently paradoxical situation.

First thing to be noted in the Karnataka outcome is that Congress, which confronted the BJP and the saffron brigade directly, did score a decisive victory, but it is far from the case that Hindutva has suffered a fatal blow. The BJP maintained its vote percentage of roughly 36 percent it had garnered in 2018. At this aggregate level of electoral analysis, the gains of Congress appear to have come at the cost of Janata Dal Secular (JDS), a regional party whose vote percentage has declined by the same 5 percentage points. Despite its name, this party has clearly moved closer to the BJP in the aftermath of the elections.

But one should not rush to conclusions just on the basis of aggregate numbers. Congress has not won only because of its gains in the Mysore region where JDS has been strong. It has won most of the seats in northern Karnataka adjacent both to the Telugu states and to Maharashtra. It has made gains in the rural areas all over the state. The point to note, however, is that not only has the BJP maintained its aggregate vote percentage, it has also made gains in many areas. It has gained ground wherever communal divide has been pronounced and Hindutva is entrenched. In the coastal region of Udupi-Mangalore it has stood its ground and even improved its vote percentage. Same is the case with the urban conglomerate of Bengaluru where it has won 15 out of 28 seats. Spectacular is the case of Srirangapatna where its vote share skyrocketed from 6.4 percent in 2018 to 22.8 percent in 2023. This is the place where an intense communal campaign has been around claims of yet another mosque being a temple. It will be foolhardy to think that Hindutva has lost its ground in Karnataka.

A tell-tale sign of the hold of Hindutva was in the episode of Bajrang Dal and Bajrang Bali. When none other than the Prime Minister himself equated the hooligans with the monkey god, and sought help from the muscle power of one and the blessings of the other, many across the country laughed at this mockery. And yet, it was not a laughing matter. Many leaders of Congress bent over backwards to put on display their religious credentials – even D K Shivakumar, a key architect of Karnataka victory, made well-publicized visits to temples and Congress campaigners began to count how many Hanuman temples Mallikarjun Kharge, the Congress President, had built in his native Hyderabad region of Karnataka. Those who knew the situation on ground, and those who knew a thing or two about how elections are won and lost in India, did not take this matter lightly.

In the electoral analyses splattered across the media, the victory of Congress has been attributed to multiple factors, but three among them stand out – the so-called anti-incumbency of an exceptionally corrupt government, the economic hardships of the poor who are a vast majority of the population, and a relatively strong organizational presence of the Congress Party in Karnataka. Such analyses also factor-in the role of vote banks supposedly based on castes and communities – Lingayats, Vokkaligas, Kunbis, Dalits, Muslims and so on. But, managing such vote banks is a necessary detail of any electoral strategy – often expressed in the euphemistic phrase of social engineering. It does not define an ideological dividing line. If one tries hard to extract some such line from the enormous complexity of Indian politics, two large conglomerates of factors stand out – Hindutva, cultural nationalism, religious and other traditional identities form one such conglomerate and the issues of poverty, class, basic security of life and material well-being form the other.

Given the history of the 20^th century, class has been the centre-piece of the canonical definition of ideological dividing line. Many who swear by this definition and reject the possibility of any other definition would underline the fact that the Karnataka election was won because the poor, especially in the rural hinterlands, supported Congress. While this underlines the fact that the class factor hasn’t gone away anywhere, it does not explain a far more effective presence of the other factors. As I have already mentioned, the victory of Congress does not mean that Hindutva has been defeated in Karnataka and it is not the case that the poor have voted for Congress because they detest Hindutva.

Fact of the matter is that there seem to exist two different axes along which ideological dividing lines can be drawn in today’s politics. The class axis has been the canonical one, but there seems to be another axis. For want of a well-thought-out nomenclature let us call it the cultural axis. It includes identities based on religion, caste, race, ethnicity, community, languages and even civilisations. This axis has become far more operational in the arena of democratic and electoral politics. Actually, part of the question can be posed even more sharply. Why is it that the ever-present class axis almost never gives rise to a politically operational class identity? (The same question can be posed in relation to the gender axis too, even if in a different way.) As many a leftist trade unionist would testify, the class that comes together on the factory floor seldom remembers the class identity and solidarity in the voting booth. Here I would not even try to get into the high theory of relationship between class and culture. For the purpose at hand, I will take a pragmatic tack and treat these two realms as relatively autonomous even if connected at some deep subterranean layer.

The rise of culture in politics is not confined to the so-called Third World. Samuel Huntington, the Harvard don famous for his Clash of Civilizations, can be easily chastised by other dons of the progressive kinds, especially after he showed his true colours by prodding the Americans to ask the question – Who Are We? – and encouraged them to be wary of the Latino immigrants who pose a threat, in his reckoning, to the American national identity. Chastising him is the easy part. But how does one explain the rise of Donald Trump in American politics which has happened more or less along the same lines Huntington theorised? Trumps do not arise just because the likes of Huntington construct their theories. The sources of Trumpism lie in the deeper layers of American society. Similarly, the political traction of Hindutva arises, at least in parts, from the deeper layers of the Indian social mind.

To add to the puzzle and to the tragedy, democracy itself, especially of the fiercely competitive kind, plays a role in bringing the worst out of the hidden layers of the social mind. Who in the world can claim to have a better alternative to democracy? And yet, there are examples galore of democracy landing itself in very strange places. The example of Hitler coming to power through democracy may sound hackneyed except that the phenomenon is far more ubiquitous in the world today. You in the United States had your Trump and I am told that Trumpism hasn’t gone away anywhere. We in India have Narendra Modi; Turkey just re-elected Erdogan who has been in power since 2003, first as Prime Minister and subsequently as President; Bolsanaro of Brazil was barely defeated; Putin is too well-known an example to forget. One can go on and on and cite examples where democracy finds curious ways to commit suicide. But one thing would be common in all such examples. The cultural axis plays a crucially important political role.

In saying all this I am aware of the fact that the cultural axis does not become operational on its own in the political arena. Popular democracy with competitive elections is not exclusively a cultural phenomenon. After all, this whole exercise is for constituting a State and electing a government for running an economic and a political system. This system constitutes itself in the political arena and ostensibly operates in that arena, but competitive electoral processes force it to dig into the cultural unconscious of the social mind. In analogy with depth psychology, I often describe it as depth politics. The cultural unconscious of the Indian social mind, whose layers have been deposited over centuries and millennia, becomes operational in modern politics through competitive electoral democracy.

In the case of the United States, one often hears about the deep state that pulls the wires of democracy while itself remaining beyond the reach of constitutional and democratic powers and procedures. In India the deep state may not be as deep, but it is definitely there and the existence of a cultural unconscious comes very handy to it. In fact, the Indian deep state does not feel the necessity to remain invisible and confined to the depths. There are examples galore of unconstitutional, undemocratic and unscrupulous acts on the part of the political as well as economic forces and agents. All that is being done to the Indian economy, to the public resources, to the constitutional and democratic institutions, is not very hidden. But the point to note is that the state, whether deep or otherwise, finds it handy to manipulate the cultural unconscious and democracy itself becomes an accomplice in this exercise.

Michael Walzer, the Princeton political philosopher, has drawn attention to another curious phenomenon in which, I suspect, the cultural axis is deeply implicated. In his book, The Paradox of Liberation, he points out examples of national liberation movements that led to independence from foreign rule and to establishment of secular, liberal and enlightened democracies, but within a few decades the secular revolutions made way for religious counter-revolutions. The irony is that the counter-revolutions were brought about through the same democratic process which had been instituted by the founding fathers for the purpose of erecting a secular, democratic and enlightened republic. India figures prominently in Walzer’s Paradox, although being a large and complex country the replacement of “revolution” by “counter-revolution” has taken its time. It took half a century after the departure of Jawaharlal Nehru for someone like Narendra Modi to come to power and replace the Nehruvian hegemony with the hegemony of Hindutva.

In saying all this my purpose is to underline the obvious that is often ignored by those who are accustomed to drawing the ideological dividing line only across the class axis. The dividing line on the actual ground of politics cuts across both the axes of class and of culture. In the rough and tumble of competitive electoral politics one is no wiser if one can prove that the latter is a derivative of the former. If class were to be the only operational axis, the Left would have conquered the world rather easily. On the other hand, if culture were to be the only operational axis, it would become impossible to ward off the ascendance of the right-wing. Fortunately, this is not the case on the ground. Even the Sangh Parivar cannot live by Hindutva alone. Even Narendra Modi has to see beyond the Hindu-Muslim divide and talk – at least talk – of Sabka Saath, Sabka Vikaas.

It is in this light that the lessons of Karnataka should be read off. By and large the cultural axis was tilted against Congress while the class axis was tilted in its favour. The art of drawing an ideological line on the actual ground requires navigating the political topography along both these axes. Congress managed to do this in Karnataka this time. The BJP lost primarily because the class axis became steeply tilted against it. Hardships faced by the poor had been greatly exacerbated by corruption and misrule.

One should not, however, read too much into the relative importance of class in the Karnataka example. As I have mentioned already, Hindutva has not disappeared from Karnataka. Congress managed to hit the sweet spot because it could take advantage of the class dimension without hurting itself along the culture axis. This situation can be contrasted with a hypothetical situation if the Left were to be the principal opponent of BJP. An equally strong Left would not have fared as well as Congress mainly because it does not know how to navigate itself along the cultural axis which is tilted too steeply against it in most places on the subcontinent.

At the same time, one should not take the eyes off the absolute necessity of drawing a clear ideological line. In the situation that has arisen in India after nearly a decade of Modi Rule, this has become a must even for electoral battles. Given the importance of two axes and the uneven-ness of the political topography, such a line may not be straight, but it must be clear. One can see its importance in the example of the Janata Dal (Secular) debacle. It failed to take up a clear ideological position and planned for winning enough seats through its traditional influence and regular vote-bank politics to be in the position of a king-maker. This tactic has worked in the past but it backfired in the present situation. People were wary of its lack of ideological commitment.

Beyond uplifting the morale of forces opposed to Hindutva and in addition to appearing as a ray of hope in the distressing political atmosphere in India, Karnataka results also have reasonably clear lessons for the all-important battle of 2024. But there are no strong indications that these lessons are being learnt by the entire opposition. In the loud clamours for opposition unity, parties and leaders are adopting negotiating positions as if they are already on the table for seat-sharing. Everyone seems to be angling for the largest piece of the opposition cake. There are talks of putting up one candidate of united opposition against each BJP candidate. There is much advice to Congress to be large-hearted and make sacrifices for the sake of opposition unity.

The obvious necessity of drawing a clear ideological line is getting lost in this noise of opposition unity. There are only two political forces with a relatively unblemished record of fighting against Hindutva – the Congress and the Left. The record of every other force is tainted in varying degrees. Some have been confused or short-sighted while there are many who have been downright opportunists.

There are problems with the two resolute fighters too. Left, as mentioned already, has been especially inept at fighting along the axis of culture. This adds to its handicaps arising out of other ailments such as dogmatism, sectarianism or unthinking populism. Congress, on the other hand, is a much larger political force, but it also has had much bigger problems. Given its long and complicated history, and its more recent omissions and commissions in the political arena, it cannot entirely be absolved from accusations of paving the way for Hindutva. It has often functioned as a half-way-house between secularism and Hindutva and has had leaders and cadres who can cross over to the other side without batting an eye-lid. Congress has never been a shining example of a clear ideology or a cadre-based party. And yet, things have been changing for the better in recent months and years. There has been much internal churning and Congress has emerged as the central force around which all other anti-Hindutva forces could be mobilised for the battle at hand.

Emergence of Rahul Gandhi as an ideological leader and a resolute fighter has been a turning point in the recent history of Congress. Bharat Jodo Yatra has changed the political atmosphere in the country. And yet, Rahul’s Congress is not in a strong enough position to bring about an ideological unity among the disparate political forces of the opposition. The problem is further complicated by the fact that many of the regional parties stand to lose if Congress gains ground in their part of the country. Nearly everyone wants Congress to be strong elsewhere but weak or non-existent in their own areas.

People like us cannot really chart out the course for the opposition in India. We are neither at the drawing board nor at the negotiating table. All we can do is to have a reasonable wish-list. But we have to be receptive to complexity when it comes to larger strategies. One corner of India is so different from another. In Kerala, for example, where Congress and Left are faced with each other, it will be alright if they continue to be at each other’s neck provided they keep the doors shut for BJP. In West Bengal on the other hand, it is not unthinkable that Congress and Left together fight against Mamta Banerjee’s TMC but in such a way that they snatch the ground from BJP and become the main opposition to TMC. In that part of India, this may be the most effective way to fight BJP at the national level. There are other parts of the country where, for example, opposing BJP by putting up one united opposition candidate in each constituency will be tantamount to ensuring that BJP gets more than 50 percent of the votes. One could go on and on about the complexities of India’s political geography.

Ideological line must be drawn but we cannot expect it to be very straight. We should expect Congress to play the lead role in the battle at hand and yet we should not expect it to bind its hand and feet with ideological ropes in such a way that it becomes as ineffective in fighting the real battle against Hindutva as, for example, Left has become.

In the end, we should also remember that fascists may come to power through elections but they are not very amenable to being dislodged from power through elections. January 6^th in the United States had a happy outcome thanks to the relative robustness of American institutions. The Indian analogue of the January 6^th would more likely be a death knell for Indian democracy which is already under a great deal of stress.

On that depressing note, let me stop here.

June 10, 2023

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( Ravi Sinha is an activist-scholar who has been associated with progressive movements for nearly four decades. He is one of the founders and a leading member of New Socialist Initiative.)

Prof Manoj Kumar Jha at Democracy Dialogues on 11th June, 2023

 

Democracy Dialogues Lecture Series (Online )
Organised by New Socialist Initiative

23th Lecture

Topic: Reimagining Jawaharlal Nehru Today

                                            Speaker:  Prof Manoj Kumar Jha 

Date and Time:  11 June  2023  at 6 PM (IST).

Join Zoom Meeting @

https://us02web.zoom.us/j/83409849027?pwd=ZDRuYnFJRGkzcHphZldXMlpFQ3UxQT09

Meeting ID: 834 0984 9027

Passcode: 911513

Topic :

Reimagining Jawaharlal Nehru today would involve examining his legacy and contributions in the context of the present day. Nehru, the first Prime Minister of India, played a crucial role in shaping the country's political, economic, and social landscape after its independence in 1947. While we reimagine today presuming he was here we shall have to look at our parliamentary democracy and the core policy issues which have undergone so much of change that he would disown. The idea is to speak about some of the critical concerns we face as a nation through the Nehruvian lens. 

Speaker:

Prof Manoj K Jha, who is a National Spokesperson of the Rashtriya Janata Dal, (RJD), and a Member of Parliament in Rajya Sabha is a leading voice of the opposition.

A consistent votary of the idea of social justice and a strong opponent of the politics of majoritarian authoritarianism, his debates and interventions in the Upper House of the Parliament are appreciated across the political spectrum and are widely watched.

Prof Jha, is a very popular teacher in the Delhi University, was also head of the Department of Social Work, Delhi University, for a few years.

 

Dr Ravi Sinha's special lecture in the Democracy Dialogues Series on 26 th March 2023

 

Democracy Dialogues Lecture Series   (Online )
Organised by New Socialist Initiative

 Special Lecture 

Topic: 'Science as a Cultural Ideal

                                              Speaker: Dr. Ravi Sinha

Date and Time:  26 March 2023  at 6 PM (IST).

This will be a Zoom meeting which will also be live streamed at Facebook, Please send an email at democracydialogues@gmail.com if you would like to have the zoom link.

Facebook Live on - http://fb.com/newsocialistinitiative.nsi

Abstract:

Despite frequent misgivings about universal claims of modern science and despite it being taken often as an accomplice of western imperialism, it is impossible for any culture or civilization to avoid science or to create a culturally distinct version of it. And yet, how does science seep into and reshape a culture would have as many answers as there are cultures. The example of the West is invariably taken as canonical wherein science appears as a key factor in triggering the Great Divergence catapulting Western Europe in pole position ahead of far advanced civilizations such as China or India. It is far more tractable to draw some approximately generalizable lessons from this example than to comprehensively answer the famous Needham Question about why the rest of the world missed out on the Scientific Revolution and the subsequent percolation, even if partial and fragmentary, of the cognitive values promoted by science into the layers of cultural values.

Yet, the fact remains that the cultures and the civilization on the Subcontinent are irreducibly distinct from the West and also from the rest of the world. It is not possible to draw out serviceable prescriptions just from the western example for cultivating science in the cultural soil of the Subcontinent. It will be necessary to cast a bird’s eye-view on the civilizational contours of this vast land to have some idea about what have been the obstacles in the past and what possible pathways to future are available in the present.

 While the right-wing of the Hindutva kind seeks glory in ancient India and considers the arrival of Islam as the despoiler of a great civilization, the left-wing, both of the liberal and the leftist kinds, puts all the blame at the doors of colonialism. Both miss out, in their respective ways, a very large fact. The thickest layer of the mass cultural soil on the subcontinent was deposited during the millennium between the 7th and the 17th century and in this the Bhakti Movement played the most important role. If in Europe the theological debates and religious wars led to modern philosophy and modern science, in India the philosophical debates, such as in the Upanishads and between the Buddhists and the Sanatanis, led to devotional movements of mass religions and theologies.

After sketching out these broad contours I will conclude this talk by making some tentative suggestions about how to seek pathways to a future in which science can attain the status of a cultural ideal, which in turn may facilitate emergence of an Indian modernity worthy of a glorious civilization.

 

About the Speaker :

Ravi Sinha is an activist-scholar who has been associated with progressive movements for nearly four decades. Trained as a theoretical physicist, Dr. Ravi has a doctoral degree from MIT, Cambridge, USA. He worked as a physicist at University of Maryland, College Park, USA, at Physical Research Laboratory, Ahmedabad and at Gujarat University, Ahmedabad before resigning from the job to devote himself full time to organizing and theorizing. He is the principal author of the book, Globalization of Capital, published in 1997, co-founder of the Hindi journal, Sandhan, and one of the founders and a leading member of New Socialist Initiative.

(Democracy Dialogue lecture Video) Democracy’s Structural Slippages and the Indian Experiment By Professor Harbans Mukhia

The 22th lecture in the Democracy Dialogues series  was delivered by Professor Harbans Mukhia on 15 January 2023where he  spoke on "Democracy’s Structural Slippages and the Indian Experiment"  

Topic:  Democracy’s Structural Slippages and the Indian Experiment

Conceptualised as the devolution of sovereign power from monarchy or oligarchy to the common people, the devolution was institutionalised through periodic elections with universal adult franchise that would make governments accountable to the electorate, the people. Perfect imaginary for the implementation of the concept, for equality was its basic premise with the individual at its heart. It thus subsumed earlier experiments in equality which had masses of people as the premise.

However, the imaginary contains several slippages. First, its progress itself through halting stages created massive inequalities in the exercise of power. Second, most important, at its final, universal stage, its equivalence with the electoral process leaves huge spaces for almost universal ‘minority rule’ legitimized through elections and therefore unequal distribution of power. At any rate, the difference between majority and minority is merely mechanical and therefore open to debate.

 In India, on one hand, the Constitution introduced the most modern version of democracy through universal adult franchise and multi-party elections; on the other, it was operationalised through the mobilisation of essentially pre-modern identities of caste, community, region etc. which is now at the prime of the exercise of political power – demolishing the very legitimacy of the concept.

Can one imagine a more effectively egalitarian ideology?

The Speaker

Harbans Mukhia, 83, formerly Professor of Medieval History and Rector, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. In early years, his interest focused on medieval Indian historiography, leading to Doctoral thesis, later published, Historians and Historiography during the Reign of Akbar , Vikas, New Delhi, 1976.

Teaching a course on Feudalism at JNU in the 70s and 80s led to research on its theoretical and empirical premises in a comparative perspective. ‘Was there Feudalism in Indian History?’ originally Presidential Address, Medieval Section, Indian History Congress, 1979, also published in The Journal of Peasant Studies, 1981, became the centre of an international debate from 1985 to 93, published as the journal’s special issue and then as a book, Feudalism and Non-European Societies , Frank Cass, London, 1985 (co-edited with T J Byres). It was once again revised, edited by him and published as The Feudalism Debate , Manohar,New Delhi, in 2000.

Founder Editor- The Medieval History Journal , published by SAGE from New Delhi, London, Los Angeles, Washington DC, and Singapore. 

 

Other Major Publications:

French Studies in History , Orient Longman, New Delhi ( in two volumes) 1988-90 Co-edited with Maurice Aymard

Perspectives on Medieval History  Vikas, New Delhi, 1993

Religion, Religiosity and Communalism , co-edited with Praful Bidwai and Achin Vanaik , Manohar, New Delhi.  1993

The Mughals of India, Blackwell Publishers, Oxford, in 2004

Exploring India’s Medieval Centuries: Essays in History, Society, Culture and Technology , Aakar Books, New Delhi, 2010

History of Technology, vol. II,Medieval India, INSA, New Delhi 2012

Understanding India: Indology and Beyond ,co-edited with Jaroslav Vacek, Prague, 2012  

Professor Harbans Mukhia at Democracy Dialogues on 15 January 2023

 

Democracy Dialogues Lecture Series (Online )
Organised by New Socialist Initiative

22th Lecture

Topic: Democracy’s Structural Slippages and the Indian Experiment

                          Speaker: Professor Harbans Mukhia

Date and Time:  15 January 2023  at 6 PM (IST).

Facebook Live on - http://fb.com/newsocialistinitiative.nsi

Join Zoom Meeting @

https://us02web.zoom.us/j/85949863412?pwd=SGpqUXRKTXRZVGVQeHdCSXhQTXJKQT09

Meeting ID: 859 4986 3412

Passcode: 938487

Professor Harbans Mukhia, Professor ( Retd.) of Medieval History at the Centre for Historical Studies, JNU ; an eminent authority on  Medieval India ; author and editor of many books will be delivering the 22nd Democracy Dialogues lecture on Sunday, 15th January 2023 at 6 PM (IST). The focus of his lecture will be Democracy’s Structural Slippages and the Indian Experiment

Topic:  Democracy’s Structural Slippages and the Indian Experiment

Conceptualised as the devolution of sovereign power from monarchy or oligarchy to the common people, the devolution was institutionalised through periodic elections with universal adult franchise that would make governments accountable to the electorate, the people. Perfect imaginary for the implementation of the concept, for equality was its basic premise with the individual at its heart. It thus subsumed earlier experiments in equality which had masses of people as the premise.

However, the imaginary contains several slippages. First, its progress itself through halting stages created massive inequalities in the exercise of power. Second, most important, at its final, universal stage, its equivalence with the electoral process leaves huge spaces for almost universal ‘minority rule’ legitimized through elections and therefore unequal distribution of power. At any rate, the difference between majority and minority is merely mechanical and therefore open to debate.

 In India, on one hand, the Constitution introduced the most modern version of democracy through universal adult franchise and multi-party elections; on the other, it was operationalised through the mobilisation of essentially pre-modern identities of caste, community, region etc. which is now at the prime of the exercise of political power – demolishing the very legitimacy of the concept.

Can one imagine a more effectively egalitarian ideology?

The Speaker

Harbans Mukhia, 83, formerly Professor of Medieval History and Rector, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. In early years, his interest focused on medieval Indian historiography, leading to Doctoral thesis, later published, Historians and Historiography during the Reign of Akbar , Vikas, New Delhi, 1976.

Teaching a course on Feudalism at JNU in the 70s and 80s led to research on its theoretical and empirical premises in a comparative perspective. ‘Was there Feudalism in Indian History?’ originally Presidential Address, Medieval Section, Indian History Congress, 1979, also published in The Journal of Peasant Studies, 1981, became the centre of an international debate from 1985 to 93, published as the journal’s special issue and then as a book, Feudalism and Non-European Societies , Frank Cass, London, 1985 (co-edited with T J Byres). It was once again revised, edited by him and published as The Feudalism Debate , Manohar,New Delhi, in 2000.

Founder Editor- The Medieval History Journal , published by SAGE from New Delhi, London, Los Angeles, Washington DC, and Singapore. 

 

Other Major Publications:

French Studies in History , Orient Longman, New Delhi ( in two volumes) 1988-90 Co-edited with Maurice Aymard

Perspectives on Medieval History  Vikas, New Delhi, 1993

Religion, Religiosity and Communalism , co-edited with Praful Bidwai and Achin Vanaik , Manohar, New Delhi.  1993

The Mughals of India, Blackwell Publishers, Oxford, in 2004

Exploring India’s Medieval Centuries: Essays in History, Society, Culture and Technology , Aakar Books, New Delhi, 2010

History of Technology, vol. II,Medieval India, INSA, New Delhi 2012

Understanding India: Indology and Beyond ,co-edited with Jaroslav Vacek, Prague, 2012  

(Democracy Dialogue lecture Video) The Two-Nation Theory, Partition and the Consequences By Professor Ishtiaq Ahmed

 

The 21th lecture in the Democracy Dialogues series  was delivered by Prof. Istiaq Ahmed on 27 November 2022 where he  spoke on "The Tow-Nation Theory, Partition and the Consequences "

Topic : The Two-Nation Theory, Partition and the Consequences

1.    The Two-Nation Theory as an Idea and an Argument: The talk will contextualize the origins of the Two-Nation Theory in the background of pre-colonial and British colonial rule and analyse it in relation to competing ideas of a One-Nation Theory as well as the vaguer ideas of multiple nationalities deriving from language, ethnicity and religion. This section will also deal with British policy regarding such competing ideas of group identity and nation and nationalism. This will cover the period 1857 – 1932. However, most attention will be given to the 1928 Motilal Nehru Report (which a section of Muslims including one faction of the Muslim League was willing to accept) and Jinnah’s 14 points.

 2.      The Two-Nation Theory and the demand for Partition: The Government of India Act 1935, the election speeches and manifestos, election results and the Muslim League’s deployment of communalism as political strategy to demand partition on behalf of Muslims. The stands of the Indian National Congress, the Muslim League, the Communist Party of India, the Hindu Mahasabha, the Jamiat Ulema e Hind and other Islamist, regional and working-class parties of Muslims and the Sikhs of Punjab.

 3.      British policy on the future of India: from unwillingness to grant India freedom to retaining influence and control through defence treaty to finally deciding in favour of partition. The Cabinet Mission Plan, Wavell’s schemes to transfer power as an award, The British military’s transformation from opposition to support for partition; 3 June Partition Plan, the partitions of Bengal and Punjab, the 18 July 1947 Indian Independence Act.

 4.      The Partition as a flawed exercise in the transfer of power which claimed at least one million Hindu, Muslim and Sikh lives, caused the biggest migration in history (14 – 15 million) and bequeathed bitter disputes over the sharing of colonial assets, territory and claims to princely states. In this regard, the

 5.      The Partition as a referent for nation-building: while agreeing finally to the partition of India on a religious basis India held steadfastly to nation-building on a secular, liberal-democratic, inclusive and pluralist basis. The Indian constitution came to represent such a view of nation and nation-building. On the other hand, since Pakistan had been won in the name of Islam its nation-building was based on distinguishing Muslims from non-Muslims and generating different formulae of differential rights. More importantly, it brought to light the deep divisions among Muslims based on sect, sub-sect and ethno-linguistic criteria.

 6.      The Partition and settling of disputes between India and Pakistan: The two-nation theory continued to define and determine relations between India and Pakistan resulting in wars, terrorism and zero-sum games in international forums.

 7.      The Partition as a historical, political, ideological and intellectual phenomenon: An Evaluation

About the Speaker :

Prof Ishtiaq Ahmed Professor Emeritus of Political Science, Stockholm University; Honorary Senior Fellow, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore. Published several books with special focus on the politics of South Asia discussed in context of regional and international relations

Latest publications, Jinnah: His Successes, Failures and Role in History,  New Delhi: Penguin Viking, 2020 won the English Non-Fiction Book Award for 2021 at the Valley of Words Literary Festival, Dehradu, India; Jinnah: His Successes, Failures and Role in History, Vanguard Books, Lahore 2021;

Pakistan: The Garrison State, Origins, Evolution, Consequences (1947-2011), Karachi: Oxford University Press, 2013;

The Punjab Bloodied, Partitioned and Cleansed, Karachi: Oxford University Press, 2012- It won the Best Non-Fiction Book Prize at the 2013 Karachi Literature Festival and the 2013 UBL-Jang Groups Best Non-Fiction Book Prize at Lahore and the Best Book on Punjab Award from Punjabi Parchar at the Vaisakhi Mela in Lahore, 2016

He is working on a new book, The Partitions of India, Punjab and Bengal: Who What and Why

He is the Editor-in-Chief of the “Liberal Arts & Social Sciences International Journal (LASSIJ)” and also regularly writes columns in several Pakistani newspapers.