Ghulam Azam: Death of a War Criminal

Subhash Gatade

I

Ghulam Azam. Photo: news.priyo.com

Wily strategists meet their nemesis in unexpected ways. 

Ghulam Azam, the once all powerful leader of Jamaat-e-Islami Bangladesh, who died recently, might have brooded over this old dictum, in his last days in detention. It was only last year that he was sentenced to 90 years of imprisonment for his crimes against humanity which he committed when people of the then East Pakistan - today's Bangladesh - had risen up against the occupation army of Pakistan in the year 1971.

It was not surprising that the funeral of this man who evoked intense hatred and loathing from a large cross-section of the population of Bangladesh for his role during and after the liberation of the country witnessed protest demonstrations all over the country. There were even demands that his body be sent to Pakistan for final rites and should not be buried here. 

“The janaza (funeral prayer) of a war criminal can never be held at the national mosque,” 

Ziaul Hasan, chairman of Bangladesh Sommilito Islami Jote, an alliance of progressive Islamic parties, said at a human chain near the Baitul Mukarram National Mosque where Azam’s body was taken for funeral prayers. (The Telegraph, 27 th Oct 2014).

It is now part of history how as Ameer (Chief) of the then East Pakistan Jamaat-e-Islami he had played a pivotal role in forming collaborator forces with the Pakistani army- namely Shanti (peace) Committee, Razakar, Al Badr, Al Shams. He was the ‘torchlight’ who guided massacres of intellectuals in Dhaka at the end of the conflict.(Dec 71). As the official charge sheet tells Al-Badr, the militia floated by Jamaat-e-Islami, was entrusted the job of exterminating Bengali intelligentsia by the Pakistani military in mid Dec 1971 - because it was believed that they were the brain behind the struggle for independence.

The facts regarding the bloody period which accompanied Bangladesh’s emergence have been recounted n number of times. It need be noted here that Bangladeshi authorities claim that as many as 3 million people were killed in this struggle, while news outlets like BBC have quoted the figures in the range of 3,00,000 to 5,00,000 for the estimated death toll as counted by independent researchers.An official Pakistan government investigation after the debacle of 1971 - under the Hamoodur Rahman Commission after ‘acknowledging its mistakes’ itself had put the figure as 26,000 civilian casualties.

Even after emergence of an independent Bangladesh after the nine-month-long Liberation War in 1971, Ghulam Azam continued in his crusade to thwart its survival, as he tried in vain to revive East Pakistan and spread propaganda against Bangladesh for several years.After the assassination of Sheikh MujiburRahman in the year 1975, he had returned to Bangladesh on August 11, 1978 on a Pakistani passport. He subsequently got back his citizenship and re-joined his position as the Ameer of the Jamaat-e-Islami.

[NSI Statement] For Women's Right to Choice and a Gender-Just Delhi University!

In a bid to make Delhi University a gender-just space we hail the right of women and men to love freely, choose their partners with freedom, irrespective of caste, class, region, religion or ethnicity, and the right to choose their sexuality. We celebrate love as an emotion that allows people to relate to other human beings in a way which enriches us by associating with others on the basis of equality. However, women's right to make choices about their own bodies and lives have been resisted ever since these ideas were first articulated. Instead, it is something that has been earned by the struggles and toils of the women's movement in India and across the world. The Delhi University administration along with the Delhi police and several right wing student organisations have frequently invoked the issue of women's safety and security as a smokescreen to monitor and control the freedom, mobility and sexuality of youth, particularly women. Instead of undertaking the urgent task of making the Delhi University and its surrounding areas safe for women at every hour of the day and night, these authorities and organisations lay the onus of the safety of women, on women themselves. Early hostel curfews for womens' hostels are the starkest example of this. 

We are committed to creating a university campus free of sexual harassment. We urge everyone to work towards ensuring a safe and secure Delhi University, by educating men and boys who objectify and disrepect women and other genders. We urge university authorities, police officials, student organisations and all individuals to work towards educating individuals against misogyny and training in gender sensitivity. We urge all to take up the issue of the recent dismantling of Ordinance XV(D) that had been put in place after much struggle in order to create mechanisms to prevent and deal with cases of sexual harassment in DU. Education of youth must include awareness about an individuals' constitutional rights, including the right to choose a partner and marry anyone of any caste or religion, and awareness about the Special Marriages Act. 

Instead of focusing on substantive issues that contribute to creating a safe and secure Delhi University, a campaign has recently been launched by a right wing student organisation to ensure "women's safety and security" in Delhi University by emphasizing two issues. They intend, as has been reported in the media, to educate (Hindu) women so as to prevent them from being 'lured' into marriage by Muslim men followed by forced conversion, and from the "menace of live-in relationships" that run counter to "Indian culture". The frenzied rhetoric of Love Jihad, the phrase coined by the Sangh Parivar to point to marriages between Hindu women and Muslim men, has gained ground since the election of the BJP to power in the Center. All of this is being pursued in the Delhi University too, all in the name of ensuring safety and security for women. "Indian cultural values" are invoked to curb women's right to freely choose their partner. 

It is in the name these same "Indian cultural values" that the Indian State continues to deny the existence of marital rape arguing that sex between a husband and wife can never be coercive. This is based on the higher status given to a man's conjugal rights than to a woman's right to choice, to say no to sex and to take decisions about her body. The simple denial of marital rape is the biggest example of the crass patriarchal nature of "Indian cultural values". It is in the name of these same values that women are morally policed, and the onus of sexual harassment and violence is placed squarely on women, blaming them for the clothes they wear, the time of night or day they move around, and the company they keep. From the outrageous suggestions such as calling your rapist "bhaiya", blaming foods like chowmin for creating heat, somehow only in men's bodies, for their uncontrollable sexual urges, blaming education for rising sexual crimes against women, or suggesting sexual violence only takes place in urban India and not in rural Bharat, the Sangh Parivar along with other regressive institutions such as Khap Panchayats have repeatedly and in no uncertain terms attempted to hold women and their choices responsible for sexual violence against them. These are the same forces which kill couples for choosing partners of their own choice, often from different castes. These are the same forces which beat up couples on Valentine’s Day claiming it goes against "Indian culture". There is little space in this scenario for individuals to make their own choices about their own lives, particularly women, and instead a set of non-negotiable rules are imposed with violence and aggression. 

The act of "raising awareness amongst women about the menace of live-in relationships" smacks of a patronising attitude that treats women as though they know little about the world. If we are truly to make the Delhi University a safe and secure space for women and other genders, we must stand first and foremost for women's right to choice and respect women as thinking individuals who are capable of making decisions about their own lives.

DOWN WITH PATRIARCHY! 

LONG LIVE THE STRUGGLE FOR WOMEN'S EMANCIPATION!

22/10/2014

Delhi University Chapter

New Socialist Initiative (NSI)

‘Rip Van Winkle’ and Raman Singh Government

-Subhash Gatade

Can an elected Panchayat deprive a section of its own people belonging to a minority community its constitutionally granted right to practise its religion - e.g. organise prayers or engage in religious propaganda and have sermons ?

Or can it ever deprive them of their mandatory quota of grain under PDS (public distribution system)?

Anyone conversant with rudimentary understanding of law would reply in the negative. It appears that in Chattisgarh they do it differently. In fact, Sirasguda, Kunguda and many other villages in Jagdalpur and adjoining areas in the state are in the news for similar reasons.

Few days back a team of civil liberty activists belonging to PUCL had visited the villages and had come back with stories of intimidation faced by a section of the villagers - mainly belonging to Christian community - at the hands of Hindutva fanatics. Many amongst them have even left for Jagdalpur fearing reprisal attacks by them. These tribals are being pressurised to 'return to Hinduism'.

The local MP from the area - belonging to BJP - had organised a big 'reconversion' programme (presented as 'gharvapasi') in Kunguda on 11th October which 'witnessed' 33 tribal families embracing Hinduism. It is rumoured that the actual figure was low and many of the 'convertees' were Hindus only. The big congregation organised on this occasion was followed by a procession in the village itself where anti Christian slogans were raised which further terrorised the people.

A tragedy is that the local media is either silent over these developments or is presenting one sided versions of the whole developments there. And as far as the police is concerned it is no better. The very fact that resolutions of the local Panchayats are being used to deprive the minority Christians ( all of them tribals) of their basic constitutional rights does not seem to be their concern. The hapless christian tribals are even denied grain under PDS Scheme.

NSI Public Meeting: Can Caste be Swept Away?

New Socialist Initiative (NSI) Public Meeting

Can Caste Be Swept Away?

Speakers

Bhasha Singh 

(Senior Journalist, The Outlook)

 Prof. Satish Despande 

(Department of Sociology, delhi school of Economics)

Prof. N. Sukumar

(Department of Political Science, Delhi University) 

Chair

Subhash Gatade

(Author and NSI Activist)

3 pm onwards; 15th October, 2014 

Venue: Seminar Room, Department of sociology, Delhi School of economics, Delhi University

Background Note: It is cleaning season in India. Country's prime minister has gone to town with a broom. He started the campaign to clean India by sweeping a dalit neighbourhood of erstwhile untouchables, seemingly breaking many caste barriers. There are very few public defenders of caste system nowadays. After the affirmative action for lower castes in educational institutions and government jobs has begun to show some results, upper caste men and women, whose ancestors only three generations ago fought tooth and nail to not yield even an inch of their caste privileges, now cry and organise under the slogan of equality. Are we witnessing the spectacle of caste being swept away into the dustbin of history? 

Reality of India is too complex for this simple hope. If caste appears to be disregarded, or flouted, in some domains, its prejudices and violence are flourishing in others. The day country's news channels were busy showing the prime minister sweeping a dalit bastee in the heart of the capital, a young woman of Madurai in Tamil Nadu was burnt alive by her family for marrying a dalit. She could have been from anywhere in the country, from Haryana in the North to Maharashtra in the West, or Bihar in the East, to have met a similar fate; if not murder, certainly social ostracism. In all villages, where majority of Indians live, habitation areas are divided along caste lines; upper and dominant castes occupy the most secure central areas with easiest access to public utilities like road, school, and panchayat ghar; and dalits live on the outskirts. In cities too, where caste markers are less visible, caste networks are the most effective resource the poor fall back upon while searching for job and habitation, Here too dalits occupy the most low paying jobs and occupy most vulnerable habitations. Come election time, the caste distribution of any constituency is the primary data for electoral calculations of every major political party. Caste distinctions have strong correlation with differences in income, education, and access to most sought after jobs. Caste remains a major determinant of personal life experiences. It stamps marriage and friendship of Indians, from a landless agricultural labourer to high professionals integrated into global economy. Yet, when one looks at the self-articulation of influential Indians about their country, caste is one social reality rarely discussed. The vision of the great future that country's prime minister painted for his fawning NRI audience at the Madison Square in New York had not a single reference to caste. Country's popular media, soap operas, films rarely refer to caste, in striking contrast to religion which is almost always carried on the sleeve. 

Why these two contrasting features of caste, its overwhelming presence in social reality, while simultaneous absence in dominant discourses? In fact, the absence of caste in India's dominant imaginings is not really an absence, a silence resulting from ignorance, lack of familiarity or interest. This absence is a symptom of a carefully crafted sub-text about caste, that serves the interests of a certain type of caste hegemony. Take the 'Swachh Bharat' campaign, a five year campaign to make India clean. If the campaign is successful, it will certainly make life better for every Indian, irrespective of caste, creed or religion. What better proof can there be of the universal concerns of the Indian state, or the currently ruling Bhartiya Janta Party, for the welfare of all? The inaugural 'event' of the campaign saw country's prime minister sweeping a Balmiki basti on 2nd October. But, why a dalit basti? Are these the dirtiest of the places in the country? Decades before Mr Modi went for his sweeping errand in the said bastee, Gandhi had lived there for a few days. Country's media and chatterati only saw the association with Gandhi on 2nd October, and his emphasis on cleanliness. But Gandhi had started his struggles with cleanliness by cleaning the community latrine at his Tolstoy Farm in South Africa, which did involve breaking some serious caste taboos. This was much before he started the practice of living in Dalit bastees for a few days at a stretch, mainly after his conflict with Ambedkar over separate electorates for the then untouchable castes. Gandhi also chastised caste Hindus, even declared the Bihar earthquake as a divine punishment for the sin of untouchability. He was rightly criticised by Tagore for spreading gross irrationality and superstitions. However, he at least had the moral courage. The current breed of leaders of the 'Hindus' are obviously of a different kind. Our prime minister is a proud Hindu, he would surely know that surroundings of Hindu temples, or places of pilgrimages like Banaras, are among the filthiest in the country. Why not start a campaign of cleanliness from there? No secularist would have criticised him for exhorting his co-religionists to keep their places of worship clean. Yet, only a dalit basti is seen fit for starting the national cleanliness campaign! Why? Because in the caste ridden popular consciousness of India, both dirt and broom are associated with dalits, the Balmiki caste in northern India, and other similar dalit castes in other parts of the country. 

हैदर के बहाने

-जावेद अनीस 

सियासत बेरहम हो सकती है, इतनी कि ऐसा जख्म दे कि वह नासूर बन जाए , ऐसा नासूर जिसे कई पीढ़ियाँ ढ़ोने को अभिशप्त हों , आगे चलकर यही सियासत इस नासूर पर बार-बार चोट भी करती जाती है ताकि यह भर ना सके और वे इसकी आंच पर अपनी रोटियां सेकते हुए सदियाँ बिता सकें। 1947 के बंटवारे ने इन उपमहादीप को कई ऐसे नासूर दिए हैं जिसने कई सभ्यताओं-संस्कृतियों और पहचानों को बाँट कर अलग कर दिया है जैसे पंजाब, बंगाल और कश्मीर भी। इस दौरान कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए अपने-अपने राष्ट्रवाद के प्रदर्शन का अखाड़ा सा बन गया है। पार्टिशन से पहले एक रहे यह दोनों पड़ोसी मुल्क कश्मीर को लेकर दो जंग भी लड़ चुके हैं, छिटपुट संघर्ष तो बहुत आम है। आज कश्मीरी फौजी सायों और दहशत के संगिनियों में रहने को मजबूर कर दिए गये हैं। खुनी सियासत के इस खेल में अब तो लहू भी जम चूका है। आखिर “जन्नत” जहन्नम कैसे बन गया, वजह कुछ भी हो कश्मीर के जहन्नम बनने की सबसे ज्यादा कीमत कश्मीरियो ने ही चुकाई है,सभी कश्मीरियों ने। 

ऐसी कोई फिल्म याद नहीं आती है जो कश्मीर को इतने संवदेनशीलता के साथ प्रस्तुत करती हो लेकिन शेक्सपियर प्रेमी फ़िल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज अपनी नयी फिल्म 'हैदर' में कश्मीर और “जन्नत के बाशिंदों” के दर्द को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उकेरने में कामयाब रहे है। इसी बात को लेकर आज दोनों मुल्कों में हंगामा बरपा है, दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में कश्मीर पर खुल कर और अलग नजरिये से बात करना “टैबू” माना जाता है। पाकिस्तान में तो 'हैदर' रिलीज़ ही नहीं हो पायी क्योंकि वहां के सेंसर बोर्ड का मानना है कि फिल्म में कश्मीर को लेकर कुछ विवादास्पद बातें हैं और उन्हें इसके कहानी के कुछ हिस्सों पर एतराज़ है। इधर भारत में भी ‘हैदर’ को तारीफ के साथ साथ विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है,सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी विरोध हो रहा है।

लेकिन 'हैदर' कोई कश्मीर पर बनी फिल्म नहीं है और ना ही इसके मेकर ऐसा कोई दावा करते हैं,यह तो शेक्सपियर के मशहूर नाटक “हैमलेट” पर आधारित हैं, विशाल खुद कहते हैं कि ‘मैं 'हैमलेट' को कश्मीर में बनाना चाहता था लेकिन मेरी फिल्म में एक तरह से कश्मीर ही 'हैमलेट' बन गया है’। इससे पहले भी विशाल भारद्वाज “मैकबेथ” और “ओथेले” जैसी शेक्सपियर की रचनाओं पर 'मक़बूल' और 'ओंकारा' जैसी फिल्में बना चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने “हैमलेट” को 'हैदर' बनाने के लिए ज्यादा यथार्थवादी और संवदेनशील कैनवास को चुना। एक फिल्मकार के लिए 'हैमलेट' और कश्मीर को एक साथ चुनना दो नावों की सवारी की तरह है, लेकिन फिल्म मेकिंग भी रचनाकर्म होता हैं और फिल्म मेकिंग जैसे बाजार पर निर्भर एरिया में दो नावों पर सवारी के लिए हिम्मत और काबलियत दोनों की जरूरत पड़ती है।

Swach Bharat Abhiyan: Too Many Erasures

- Subhash Gatade

What is important to note that the Conference of the Untouchables which met in Mahad resolved that no untouchable shall skin the dead animals of the Hindus, shall carry it or eat the carrion. The object of these resolutions was twofold. The one object was to foster among the Untouchables self respect and self esteem. This was a minor object. The major object was to strike a blow at the Hindu Social Order.

The Hindu Social Order is based upon a division of labour which reserves for the Hindus clean and respectable jobs and assigns to the untouchables dirty and mean jobs and thereby clothes the Hindus with dignity and heaps ignominy upon the untouchables.

(The Revolt of the Untouchables, Excerpted from Essays on Untouchables and Untouchability : Dr Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, Vol 5 (Mumbai : Govt of Maharashtra, 1989, 256-58)

I.

The inauguration of the Swachh Bharat Abhiyan, (Clean India Campaign) with much fanfare, with ministers, bureaucrats and others holding Jhadoos (brooms) evoked an interesting reaction from a ragpicker Sanjay who lives in Mehrauli with his parents. “These are the same people from whose houses we pick up garbage every day. This is part of our life. We don’t really understand why they are making it such a big deal,” (PM’s Swachch Bharat Abhiyan has no place for Delhi’s 3 lakh rag pickers, Mallica Joshi , Hindustan Times New Delhi, October 03, 2014))

Sanjay happens to be one among a population of around 3,00,000 rag pickers (according to rough estimates) in Delhi, who are largely invisible and as expected live on the margins of society. It is a different matter that they play a major role in garbage management - right from collecting waste to segregating it for recycling. NGOs working with them feel that the city can easily come to a halt without them because they are the one 'who perform the basic task of taking garbage from people’s houses to dumps in most parts of the city.' At the time of Commonwealth Games held in Delhi few years back, the then state government had even provided few hundred ragpickers with dress and safety equipment etc 'acknowledging' the services they rendered to keep the city clean. 

Time seems to have changed now. As the above mentioned Hindustan Times report further adds; 'The government seems to be in complete denial of their presence even as they reap the benefits of their hard work."

The complete marginalisation of the ragpickers from the much tommed tommed Swachh Bharat Abhiyan does not appear surprising. It is rather symptomatic of the many other 'silences', 'erasures' which accompanied its launching. While analysts have rightly pointed out the manner in which legacy of the Mahatma is being 'reduced' to cleanliness obliterating his lifelong struggle against colonialism and communalisms of every kind and for an inclusive polity not much attention has been paid to the fact that the thrust of the campaign is to project a very samras (harmonious) picture of our society where cleanliness or the lack of it is connected with our 'duty' (Kartavya) towards 'Bharat Mata'. 

Perhaps one can have a look at the oath administered by the PM to everyone who joined this campaign.

“Ab hamara kartavya hain ki gandagi ko dhoor karke Bharat Mata ki sewa karein.” (Now, it is our duty to serve Mother India by removing the dirt.)

Did anyone hear any word about the pernicious 'caste system' during all the media frenzy which witnessed its launching ? Definitely not. In fact caste and related discriminations have become so common and ingrained in our psyche that the media did not find anything newsworthy in it. Perhaps when every other officer was getting ready to have his/her own moment with a broom in hand the mediawallahs decided not to talk about this unique system of hierarchy - legitimised by the wider society and sanctified by religion -which has condemned a section of its own people to the 'profession' of cleaning, sweeping and scavenging. What to tell the outside world that half of India still defecates in the open and there are lakhs of people who are still engaged in this 'profession' of shit collection. In fact, we have designated communities who have been 'forced' in this dehumanising work since centuries together

On closer look we can find that they go by many names in various parts of the country. As Gita Ramaswamy discusses in her book 'India Stinking' (Navayana, 2007) : They are Bhangi, Valmiki, methar, chuhra in Delhi, Dhanuk in UP, han, hadi in Bengal; mehtar, bhangi in Assam; methar in Hyderabad; Paki in coastal Andhra ; thotti in Tamil Nadu; mira, lalbegi, chuhra, balashahi in Punjab. Names may be different but they share the same fate : they belong to the bottom of the Hindu social hierarchy and are untouchables. And under the caste hierarchy, castes that consider themselves superior does enjoy a wider range of choice of occupations but the erstwhile untouchables, today's dalits have the least desirable occupations - removal of human excreta, cleaning, sweeping, leatherwork, skinning of dead animals, removal of human and cattle corpses, rearing of pigs etc. 

We know that despite sixty plus years of independence, while moneybags here can easily compete with moneybags in the advanced world, while rulers of India yearn to make 21 st century as India's century, there has not been any qualitative change in the lifeworlds of the majority of the dalits who are still lying at the bottom of the social hierarchy. Yes, a small section among them has definitely taken advantage of the affirmative action programme and is on the path of upward mobility, but for the majority amongst them, their is no qualitative change in their situation marked by deprivation and discrimination.

[NSI Statement] Can Caste Be Swept Away?

It is cleaning season in India. Country's prime minister has gone to town with a broom. He started the campaign to clean India by sweeping a dalit neighburhood of erstwhile untouchables, seemingly breaking many caste barriers. There are very few public defenders of caste system nowadays. Upper caste men and women, whose ancestors only three generations ago fought tooth and nail to not yield even an inch of their caste privileges, now cry and organise under the slogan of Equality, once affirmative action for lower castes in educational institutions and government jobs has begun to have some traction. Is now not an opportune time to sweep away the garbage of caste into the dustbin of history? 

Reality is too complex for this simple hope. If caste appears to be disregarded, or flouted, in some domains, its prejudices and violence are flourishing in others. The day country's news channels were busy showing the prime minister sweeping a dalit basti in the heart of the capital, a young woman of Madurai in Tamil Nadu was burnt alive by her family for marrying a dalit. She could have been from anywhere in the country, from Haryana in the North to Maharashtra in the West, or Bihar in the East, to have met a similar fate; if not murder, certainly social ostracism. In all villages, where majority of Indians live, habitation areas are divided along caste lines; upper castes occupying the most secure central areas with easiest access to public utilities like road, school, and panchayat ghar; and dalits on the outskirts. In cities too, where caste markers are less visible, caste networks are the most potent resource the poor fall back upon while searching for job and habitation. Come election time, the caste distribution of any constituency is the primary data for electoral calculations of every major political party. Caste remains a major determinant of personal life experiences. It stamps marriage and friendship of Indians, from a landless agricultural labourer to high professionals integrated into global economy. Yet, when one looks at the self-articulation of influential Indians about their country, caste is one social reality missing. The vision of the great future that country's prime minister painted for his fawning NRI audience at the Madison Square in New York had not a single reference to caste. Country's popular media, soap operas, films rarely refer to caste, in striking contrast to religion which is almost always carried on the sleeve. 

Why these two contrasting features of caste, its overwhelming presence in social reality, while simultaneous absence in dominant discourses? In fact, the absence of caste in India's dominant imaginings is not really an absence, a silence resulting from ignorance, lack of familiarity or interest. This absence comes along with a carefully crafted sub-text about caste, that serves the interests of a certain type of caste hegemony. Take the 'Swachh Bharat' campaign, a five year campaign to make India clean. If the campaign is successful, it will certainly make life better for every Indian, irrespective of caste, creed or religion. What better proof can be there of the universal concerns of the Indian state, or the currently ruling Bhartiya Janta Party, for the welfare of all? The inaugural 'event' of the campaign saw country's prime minister sweeping a Balmiki basti on 2nd October. But, why a dalit basti? Are these the dirtiest of the places in the country? Decades before Mr Modi went for his sweeping errand in the said bastee, Gandhi had lived there for a few days. Country's media and chatterati only saw the association with Gandhi on 2nd October, and his emphasis on cleanliness. But Gandhi had started his struggle (or rather experiments) with cleanliness by cleaning the community latrine at his Tolstoy farm in South Africa, much before he started the practice of living in Dalit bastees for a few days at a stretch, mainly after his conflict with Ambedkar over separate electorates for untouchables. Our prime minister is a proud Hindu, he would have surely known that surroundings of Hindu temples, or places of pilgrimages like Banaras, his parliamentary constituency, are among the filthiest in the country. Why not start a campaign of cleanliness from there? No secularist would have criticised him for that, for exhorting his co-religionists to keep their places of worship clean. Yet, only a dalit basti is seen fit for starting the national cleanliness campaign! Why? Because in the caste ridden popular consciousness of India, both dirt and broom are associated with dalits, the Balmiki caste in northern India, and other similar dalit castes in other parts of the country. Besides, the prime minister of the country cleaning a dalit basti follows the long tradition of politically dominant groups in India treating dalits condescendingly. Gandhi had started that tradition by christening untouchables as Harijans, a term much despised by dalit activists. If a politician is not willing to target the real scourge of dalits, the caste system, then the best s/he can do is to proclaim how worthy their condition is. Gandhi declared them 'God's people'; Mr Modi in one of his rare writings has declared cleaning others' filth a deeply 'spiritual' experience. Mr Modi's jaunt also fit like a glove with the strategy of his mentor organisation. The RSS, forever making stories to target Muslim community, has come up with a new theory for the condition of dalit castes in Hindu society. For it, pretty much like the second rate position of women among Hindus, the social deprivation of “untouchables” came about due to invasion of the country by the outsiders. RSS's is a concerted plan to bring dalit caste voters under its Hindutva fold, so that a solid electoral majority of all the so called Hindus can be created. Gandhi too had tried the same with his campaigns against untouchability. 

While the dominant political forces in the country have been trying to incorporate dalit castes within their political programmes, their poverty and oppression has continued. Sixty four years after the country was declared a republic based upon liberty and equality, the Balmikis in the heart of national capital are still living in a separate neighbourhood. Generations have come and gone, yet the overwhelming majority of them still clean city's filth. Many of them are employed by the government. But none of the governments have thought of providing them with mixed housing where their neighbours could be teachers, or clerks of other castes? Why this segregation? Why decades after government jobs were opened to all, irrespective of caste, one class of profession, that of cleaning public places, has been one hundred percent occupied by the men and women of only specific dalit castes?

श्रम कानूनों में बदलाव के मायने

- जावेद अनीस

उस दिन मध्यप्रदेश के मैहर स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में रोज की तरह मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर करीब दो बजे साइलो के अंदर अचानक सीमेंट वॉल्ब खुल गया,जिससे बड़े पैमाने पर सीमेंट नीचे आ गई। सीमेंट के नीचे बड़ी संख्या में मजदूर दब गए, हादसे में दर्जन भर मजदूर घायल हो गये, चार मजदूरों की हालत गंभीर बताई गयी, हादसे के बाद घायलों को तत्काल मैहर अस्पातल पहुंचाया गया लेकिन इस घटना की सूचना थाना को नहीं दी गई। इस पूरे मामले में कंपनी की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। साइलो के अंदर सीमेंट वॉल्ब खुलना गंभीर मामला है। दूसरी तरफ नियमों के अनुसार किसी भी बड़ी कंपनी में एक डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। इस दौरान यह बात भी सामने आई है कि हादसे के दौरानजो मजदूर वहां काम कर रहे थे वे ठेका कंपनी के मजदूर थे। क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री ने हर काम ठेके पर दे रखा था, ठेका मजदूर होने के कारण सीमेंट फैक्ट्री सीधी तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। जाहिर तौर यह पूरा मामला एक कंपनी मजदूरों के ठेकेदारी के मार्फ़त कम मजदूरी देकर अधिक काम कराए जाने और कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए जरूरी सुविधायें और सुरक्षा न उपलब्ध कराये जाने का है ।

केंद्रसरकार द्वारा प्रस्तावित बदलाव 

मैहर सीमेंट फैक्ट्री जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम कानून पहले ही बेमानी हो चुके है। लेकिन “अच्छे दिनों’’ के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी-सरकार के राज में तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत भी बदतर होने वाली है, सरकार ने श्रम-कानूनों में बदलाव को अपनी पहली प्राथमिकताओं में रखा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैक्टरी कानून,एप्रेंटिस कानून और श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों को रिटर्न भरने और रजिस्टर रखने से छूट) कानून में संशोधन को मंजूरी दे दिया है, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने लोकसभा के इस सत्र में कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 भी पेश किया है, इस पूरी कवायद के पीछे तर्क है इन ‘सुधारों’’ से निवेश और रोजगार बढेंगे। पहले कारखाना अधिनियम, जहाँ 10 कर्मचारी बिजली की मदद से और 20 कर्मचारी बिना बिजली से चलने वाले संस्थानों पर लागू होता था वहीँ संसोधन के बाद यह क्रमशः 20 और 40 मजदूर वाले संस्थानों पर लागू होगा। ओवर टाइम की सीमा को भी 50 घण्टे से बढ़ाकर100 घण्टे कर दिया गया है और वेतन सहित वार्षिक अवकाश की पात्रता को 240 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दिया है। ठेका मजदूर कानून अबबीस की जगह पचास श्रमिकों पर लागू होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम के नए प्राविधानों के तहत अब कारखाना प्रबंधन को तीन सौ कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, पहले यह सीमा सौ मजदूरों की थी। अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 में भी बदलाव किया गया है, अब अप्रेंटिसशिप एक्ट न लागू करने वाले फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार या जेल में नहीं डाला जा सकेगा। यही नहीं कामगारों की आजीविका की सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समरूपता लाने संबंधी उपाय राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ दिए गए हैं। स्पष्ट है कि तथाकथित “सुधार” मजदूर हितों के खिलाफ हैं। इससे मजदूरों को पहले से मिलने वाली सुविधाओं में कानूनी तौर कमी आएगी।

राजस्थानसरकार द्वारा बदलाव के लिए पारित विधयेक 

इस मामले में तो राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से भी आगे निकल गई है,राजस्थान सरकार ने राजस्थान विधानसभा में औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2014, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) राजस्थान संशोधन विधेयक, कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक और प्रशिक्षु अधिनियम रखा था जो की पारित भी हो गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव के बाद अब मजदूरों की छंटनी और कारखाना बंदी के लिये 100 के स्थान 300 कर्मचारियों तक के कारखानो को ही सरकार की अनुमति की बाध्यता रह गई है, जाहिर तौर पर इससे बडी संख्या में कारखानों को छंटनी करने या बनावटी रूप में कारखाना बंदी करने की छूट मिल जायेगी क्योंकि वे अपने अपने रिकॉर्ड में स्थाई श्रमिको की संख्या 299 तक ही बतायेंगे और बाकी श्रमिको को ठेका मजदूर के रूप में बतायेंगे। इसी तरह से ठेका मज़दूर क़ानून भी अब मौजुदा 20 श्रमिकों के स्थान पर 50कर्मचारियों पर लागू होगा। पहले किसी भी कारखाने में किसी यूनियन के रूप में मान्यता के लिए 15 प्रतिशत सदस्य संख्या जरूरी थी लेकिन इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, इसका अर्थ यह होगा कि मजदूरों के लिए अब यूनियन बनाकर मान्यता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है, इससे नियोजको को यह अवसर मिलेगा कि वे अपनी पंसदीदा यूनियनो को ही बढावा दे।

कारखाना अधिनियम में बदलाव के बाद कारखाने की परिभाषा में बिजली के उपयोग से चलने वाले वही कारखाने आयेंगे जहाँ 20 श्रमिक काम करते हो पहले यह संख्या 10 थी। इसी तरह से बिना बिजली के उपयोग से चलने वाले वाले 20 के स्थान पर 40 श्रमिको की संख्या वाले कारखाने ही इसके दायरे में आयेंगें। इसका मतलब यह होगा कि अब और बड़ी संख्या में श्रमिको को श्रम कानूनो से मिलने वाले फायदे जैसे सफाई, पीने का पानी,सुरक्षा, बाल श्रमिको का नियोजन, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश,छुट्टियां, मातृत्व अवकाश, ओवरटाईम आदि से महरूम होने वाले हैं।

कुल मिलकर यह संशोधन श्रमिको के अधिकारों को कमजोर करने वाले हैं।शायद इसका मकसद नियोक्ताओं व कॉरपोरेट घरानों को बिना किसी जिम्मेवारी व जवाबदेही के आसानी से अनाप–शनाप मुनाफे कमाने के लिए रास्ता खोलना है। हालाँकि राजस्थान सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक राज्य में लागु राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही होंगे I 

स्याह दौर में कागज कारे

English version of the article ('Scribbling in Dark Times) can be read on 'Kafila'

सुभाष गाताडे

‘‘अंधेरे वक्त़ में

क्या गीत होंगे ?

हां, गीत भी होंगे

अंधेरे वक्त़ के बारे में

                     - बर्तोल ब्रेख्त

1.

हरेक की जिन्दगी में ऐसे लमहे आते हैं जब हम वाकई अपने आप को दिग्भ्रम में पाते हैं, ऐसी स्थिति जिसका आप ने कभी तसव्वुर नहीं किया हो। ऐसी स्थिति जब आप के इर्दगिर्द विकसित होने वाले हालात के बारे में आप के तमाम आकलन बेकार साबित हो चुके हों, और आप आप खामोश रहना चाहते हों, अपने इर्दगिर्द की चीजों के बारे में गहन मनन करना चाहते हों, अवकाश लेना चाहते हों, मगर मैं समझता हूं कि यहां एकत्रित लोगों के लिए - कार्यकर्ताओं, प्रतिबद्ध लेखकों - ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि अपनी एक छोटी कविता में फिलीपिनो कवि एवं इन्कलाबी जोस मारिया सिसोन लिखते हैं

‘पेड़ खामोश होना चाहते हैं

मगर हवाएं हैं कि रूकती नहीं हैं’

मैं जानता हूं कि इस वक्त़ हमारा ‘मौन’, हमारी ‘चुप्पी’ अंधेरे की ताकतों के सामने समर्पण के तौर पर प्रस्तुत की जाएगी, इन्सानियत के दुश्मनों के सामने हमारी बदहवासी के तौर पर पेश की जाएगी, और इसीलिए जबकि हम सभी के लिए चिन्तन मनन की जबरदस्त जरूरत है, हमें लगातार बात करते रहने की, आपस में सम्वाद जारी रखने की, आगे क्या किया जाए इसे लेकर कुछ फौरी निष्कर्ष निकालने की और उसे समविचारी लोगों के साथ साझा करते रहने की जरूरत है ताकि बहस मुबाहिसा जारी रहे और हम आगे की दूरगामी रणनीति तैयार कर सकें।

आज जब मैं आप के समक्ष खड़ा हूं तो अपने आप को इसी स्थिति में पा रहा हूं।

क्या यह उचित होगा कि हमें जो ‘फौरी झटका’ लगा है, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करके हम अपनी यात्रा को उसी तरह से जारी रखें ?

या जरूरत इस बात की है कि हम जिस रास्ते पर चलते रहे हैं, उससे रैडिकल विच्छेद ले लें, क्योंकि उसी रास्ते ने हमारी ऐसी दुर्दशा की है, जब हम देख रहे हैं कि ऐसी ताकतें जो ‘ 2002 के गुजरात के सफल प्रयोग’ को शेष मुल्क में पहुंचाने का दावा करती रही हैं आज हुकूमत की बागडोर को सम्भाले हुए हैं।

अगर हम 1992  - जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था - से शुरू करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि दो दशक से अधिक वक्त़ गुजर गया जबकि इस मुल्क के साम्प्रदायिकता विरोधी आन्दोलन को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक के बाद एक झटके खाने पड़े हैं। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि बीच में ऐसे भी अन्तराल रहे हैं जब हम नफरत की सियासत करनेवाली ताकतों को बचावात्मक पैंतरा अख्तियार करने के लिए मजबूर कर सके हैं, मगर आज जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो यही लगता है कि वह सब उन्हें महज थामे रखनेवाला था, उनकी जड़ों   पर हम आघात नहीं कर सके थे।

न इस अन्तराल में ‘‘साम्प्रदायिकता विरोधी संघर्ष को सर्व धर्म समभाव के विमर्श से आगे ले जाया जा सका और नाही  समाज एवं राजनीति के  साम्प्रदायिक और बहुसंख्यकवादी गढंत (कान्स्ट्रक्ट) को एजेण्डा पर लाया जा सका। उन्हीं दिनों एक विद्वान ने इस बात की सही भविष्यवाणी की थी कि जब तक भारतीय राजनीति की बहुसंख्यकवादी मध्य भूमि (majoritarian middle ground) जिसे हम बहुसंख्यकवादी नज़रिये की लोकप्रियता, धार्मिकता की अत्यधिक अभिव्यक्ति, समूह की सीमारेखाओं को बनाए रखने पर जोर, खुल्लमखुल्ला साम्प्रदायिक घटनाओं को लेकर जागरूकता की कमी, अल्पसंख्यक हितों की कम स्वीकृति - में दर्शनीय बदलाव नहीं होता, तब तक नयी आक्रामकता के साथ साम्प्रदायिक ताकतों की वापसी की सम्भावना बनी रहेगी। आज हमारी स्थिति इसी भविष्यवाणी को सही साबित करती दिखती है।

और इस तरह हमारे खेमे में तमाम मेधावी, त्यागी, साहसी लोगों की मौजूदगी के बावजूद ; लोगों, समूहो, संगठनों द्वारा अपने आप को जोखिम में डाल कर किए गए काम के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि राजनीतिक दायरे में अपने आप के धर्मनिरपेक्ष कहलानेवाली पार्टियों की तादाद अधिक है और यह भी कि इस देश में एक ताकतवर वाम आन्दोलन - भले ही वह अलग गुटों में बंटा हो - की उपस्थिति हमेशा रही है, यह हमें कूबूल करना पड़ेगा कि हम सभी की तमाम कोशिशों के बावजूद हम भारतीय राजनीति के केन्द्र में हिन्दुत्ववादी दक्षिणपंथ के आगमन को रोक नहीं सके।

और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं स्थिति की गम्भीरता अधिकाधिक स्पष्ट हो रही है।

इस मौके पर हम अमेरिकन राजनीतिक विज्ञानी डोनाल्ड युजेन स्मिथ के अवलोकन को याद कर सकते हैं, जब उन्होंने लिखा था: ‘‘ भारत में भविष्य में हिन्दू राज्य की सम्भावना को पूरी तरह खारिज करना जल्दबाजी होगी। हालांकि, इसकी सम्भावना उतनी मजबूत नहीं जान पड़ती।  भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के बने रहने की सम्भावना अधिक है।’ (इंडिया एज सेक्युलर स्टेट, प्रिन्स्टन, 1963, पेज 501) इस वक्तव्य के पचास साल बाद आज भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़ा दिख रहा है और हिन्दु राज्य की सम्भावना 1963 की तुलना में अधिक बलवती दिख रही है।

2.

निस्सन्देह कहना पड़ेगा कि हमें शिकस्त खानी पड़ी है।

हम अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं कि आबादी के महज 31 फीसदी लोगों ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया और वह जीते नहीं हैं बल्कि हम हारे हैं। हम यह कह कर भी दिल बहला सकते हैं कि इस मुल्क में जनतांत्रिक संस्थाओं की जड़ें गहरी हुई हैं और भले ही कोई हलाकू या चंगेज हुकूमत में आए, उसे अपनी हत्यारी नीतियों से तौबा करनी पड़ेगी।

लेकिन यह सब महज सांत्वना हैं। इन सभी का इस बात पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिस तरह वह भारत को और उसकी जनता को अपने रंग में ढालना चाहते हैं।

हमें यह स्वीकारना ही होगा कि हम लोग जनता की नब्ज को पहचान नहीं सके और जाति, वर्ग, नस्लीयता आदि की सीमाओं को लांघते हुए लोगों ने उन्हें वोट दिया। निश्चित ही यह पहली दफा नहीं है कि लोगों ने अपने हितों के खिलाफ खुद वोट दिया हो।

यह हक़ीकत है कि लड़ाई की यह पारी हम हार चुके हैं और हमारे आगे बेहद फिसलन भरा और अधिक खतरनाक रास्ता दिख रहा है।

यह सही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे यह ‘जादू’ उतरेगा नए किस्म के पूंजी विरोधी प्रतिरोध संघर्ष उभरेगे और हरेक को इसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मगर यह कल की बात है। आज हमें अपनी शिकस्त के फौरी और दूरगामी कारणों पर गौर करना होगा और हम फिर किस तरह आगे बढ़ सकें इसकी रणनीति बनानी होगी।

भाजपा की अगुआई वाले गठजोड़ को मिली जीत के फौरी कारणों पर अधिक गौर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और उस पर प्रतिक्रिया भी दी जा चुकी है। जैसा कि प्रस्तुत बैठक के निमंत्राण पत्र में ही लिखा गया था कि ‘भाजपा की इस अभूतपूर्व जीत के पीछे ‘मीडिया तथा कार्पोरेट तबके एवं संघ की अहम भूमिका दिखती है और कांग्रेस के प्रति मतदाताओं की बढ़ती निराशा ने’ इसे मुमकिन बनाया है। विश्लेषण को पूरा करने के लिए हम चाहें तो ‘युवाओं और महिलाओं के समर्थन’ और ‘मोदी द्वारा आकांक्षाओं की राजनीति के इस्तेमाल’ को भी रेखांकित कर सकते हैं। हम इस बात के भी गवाह हैं कि इन चुनावों ने कई मिथकों को ध्वस्त किया है।

अंधेरे दिनों की आहट

जावेद अनीस

Courtesy- .thehindu.com

"जाति व्यवस्था प्राचीन समय में बहुत अच्छे से काम कर रही थी और हमें किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं मिलत, .इसे शोषक सामाजिक व्यवस्था के रूप में बताना एक गलत व्याख्या है।' यह विचार  हैं प्रो. वाई सुदर्शन राव के जो वारंगल स्थित काकातिया युनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे हैं ,नयी सरकार द्वारा हाल ही में ह्न्हें आईसीएचआर यानी भारतीय इतिहास शोध परिषद जैसी महत्वपूर्ण संस्था का अध्यक्ष नियुक्ति किया है, जिसका कि अकादमिक क्षेत्र में खासा विरोध हुआ और इस पद के लिए उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किये गये। एक इतिहासकार के रूप में उनकी ऐसी कोई उपलब्धि भी नहीं दिखाई पड़ती है जिसे याद रखा जा सके।

वाई सुदर्शन राव ने वर्ष 2007 में लिखित अपने ब्लॉग में जाति व्यवस्था की जमकर तारीफ करते हुए लिखा था कि, यह कोई शोषण पर आधारित समाजिक और आर्थिक व्यवस्था नहीं है और इसे हमेशा गलत समझा गया है।  “इंडियन कास्ट सिस्टमः अ रीअप्रेजल' शीर्षक लेख में सुदर्शन राव  ने जाति व्यवस्था की उन तथाकथित खूबियों की जोरदार वकालत की है जिनका कि  उनके  हिसाब से  पश्चिम परस्त और मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा केवल निंदा ही किया जाता रहा है। उनका निष्कर्ष है कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था बहुत बेहतर काम कर रही थी,उस दौरान इसके ख़िलाफ किसी पक्ष द्वारा शिकायत का उदाहरण नहीं मिलता है, इसे तो कुछ खास सत्ताधारी तबकों द्वारा अपनी सामाजिक और आर्थिक हैसियत को बनाए रखने के लिए दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रचारित किया गया। जाति व्यवस्था की सारी  बुराईयों को भारत में तथाकथित मुस्लिम काल के सर मढ़ते हुए वे लिखते हैं कि कि “अंग्रेजीदां भारतीय हमारे समाज के जिन रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हैं, उन बुराइयों की जड़ें उत्तर भारत के सात सौ काल के मुस्लिम शासन में मौजूद थीं।“ सुदर्शन राव अपने लेख में इस बात का उम्मीद जताते  हैं कि , "भारतीय संस्कृति के सकारात्मक पक्ष इतने गहरे हैं कि प्राचीन व्यवस्थाओं के गुण फिर से खिलने लगेंगे।“ कुल मिलकर वे जाति-वयवस्था को सही ठहराते हुए इसके पुनर्स्थापित करने की वकालत करते हुए नजर आते हैं। किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च (आईसीएचआर) का  चेयरमैन बनाया जो जाति वयस्था से सम्बंधित उन विचारों को नए सिरे से स्थापित कराने का प्रयास करता है जिनसे  आधुनिक भारत एक  अरसा  पहले पीछा छुड़ा चुका है एक गंभीर मसला है। 

अपने हालिया साक्षत्कारों में उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों की एतिहासिकता और कालखंड तय करने और उनसे जुडी घटनाओं, पात्रों, तारीखों आदि को इतिहास के नजरिये से प्रमाणित करने को अपनी पहली प्रार्थमिकता बताया है। जबकि देश के आला- इतिहासकार इस बात को बार – बार रेखांकित कर रहे हैं कि इतिहास को आस्‍था पर नहीं बल्कि आलोचनात्‍मक अन्‍वेषण पर आधारित होना चाहिए, ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है क्या नयी सरकार द्वारा उन्हें इन्हीं सब कार्यों के लिए आईसीएचआर अध्यक्ष चुना गया है ? सुदर्शन राव के विचारों को हलके में नहीं लिया जा सकता है आखिरकार वे  भारतीय इतिहास शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, जो कि  मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है।

 यह कोई इकलौता मामला नहीं है, नयी सरकार के गठन के बाद लगातार ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जो ध्यान खीचते हैं ,दरअसल मोदी सरकार के सत्ता में आते ही संघ परिवार बड़ी मुस्तैदी से अपने उन एजेंडों के साथ सामने आ रहा है, जो काफी विवादित रहे है, इनका सम्बन्ध  इतिहास, संस्कृति, नृतत्वशास्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा अकादमिक जगत में खास विचारधारा से लैस लोगों की  तैनाती से है।

हाल ही में इसी तरह का एक और मामला  सामने आया था जिसमें तेलंगाना के एक भाजपा विधायक द्वारा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को “पाकिस्तानी बहु” का खिताब  देते हुए उनके राष्ट्रीयता पर सवाल खड़ा  किया गया, क्यूंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की है, दरअसल दो ग्रैंड स्लैम जीत चुकी सानिया मिर्जा की पूरी दुनिया में श्रेष्ट भारतीय महिला टेनिस खिलाडी के रूप पहचान तो है ही साथ ही साथ वे उन लाखों भारतीय मुस्लिम लड़कियों के लिए एक प्रतीक और प्रेरणाश्रोत भी हैं जो शिक्षा, पोषण, अवसरों आदि के मामलों  में बहुत पीछे हैं यहाँ यह याद दिलाना भी जरूरी है कि सानिया कट्टरपंथी मुसलमानों को भी पसंद नहीं आती हैं, उनके स्कर्ट पहनने को लेकर कई बार सवाल उठाया जा चूका है।

इसी कड़ी में गोवा के एक मंत्री दीपक धावलिकर का वह बयान काबिलेगौर है जिसमें उन्होंने यह  ख्वाहिश जतायी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हिन्दू राष्ट्र बन कर उभरेगा, लगे हाथों गोवा के ही उप-मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर डाली कि भारत तो पहले से ही एक हिन्दू राष्ट्र है।

समाचारपत्रों में शिवसेना के एक सांसद द्वारा एक रोजेदार के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूसे जाने की तस्वीरों की स्याही तो अभी तक सूखी नहीं है, यह घटना संविधान के उस मूल भावना के विपरीत है जिसमें देश के सभी नागरिकों को गरिमा और पूरी आजादी के साथ अपने-अपने धर्मों पालन करने की गारंटी दी गयी है।

गुजरात के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भगवा एजेंडा लागू किए जाने का वह मुद्दा भी सवालों के घेरे में है  जिसके तहत दीनानाथ बत्रा की विवादित किताबें अब विद्या भारती द्वारा चलाये जा रहे सरस्वती बाल मंदिर  स्कूलों से निकल कर सरकारी शालाओं की तरफ कूच कर चुकी हैं, दीनानाथ बत्रा संघ से जुडी संस्थाओं , विद्या भारती और भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के अध्यक्ष है। गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड द्वारा  मार्च 2014 में दीनानाथ बत्रा द्वारा लिखित आठ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है और गुजरात सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी करके  इन पुस्तकों को राज्य के प्रार्थमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों अतरिक्त पाठ्य के रूप में पढ़ाने को कहा गया है, इसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार बच्चों पर आरएसएस का  एजेंडा थोप रही है और उन्हें पूरक साहित्य के नाम पर व्यर्थ जानकारी वाली किताब पढ़ा रही है। इन पुस्तकों में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों को भारत का ही अंग बताकर अखंड भारत बताया गया है कई अन्य बातें भी हैं जिनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के  अनुसार  इन किताबों में पुष्पक विमान को दुनिया का सब से पहला विमान बताया गया है जो की भगवान राम द्वारा उपयोग में लाया गया था , एक किताब में नस्लीय पाठ भी हैं, जिसमें बताया गया है की भगवान ने जब पहली रोटी पकाई तो वह कम पकी और अंग्रेज पैदा हुए, भगवान् ने जब दूसरी बार रोटी पकाई तो वह ज्यादा पक कर जल गयी और नीग्रो  पैदा हुए, भगवान ने जब तीसरी रोटी बनायी तो वह ठीक मत्रा में पकी और इस तरह से भारतीयों का जन्म हुआ । इन किताबों में  हमारे पुराने ऋषियों को विज्ञानिक बताया गया है  जिन्होंने . चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, और विज्ञान के क्षेत्र में  कई सारी ऐसी खोज की हैं जिन्हें  पश्चिम द्वारा  हथिया लिया गया है। हालांकि देश के शीर्ष इतिहासकारों द्वारा  दीनानाथ बत्रा के  इन पुस्तकों को  फेंटेसी करार देते हुए इसकी जमकर आलोचना की गयी है और  इसे  शिक्षा के साथ खिलवाड़ बताया  गया है ।प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर इसे “अंधरे दिनों” का संकेत मानती है, उनके अनुसार यह आस्‍था द्वारा इतिहास के अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण है, वे इसे महज इतिहास और आस्था का टकराव नहीं मानती हैं  उनके अनुसार  यह धर्म और आस्था के आवरण में छुपे एक खास तरह की राजनीति का इतिहास के  साथ टकराव है।    

स्पस्ट है कि मोदी सरकार आने के बाद से संघ परिवार के हिंदुत्व परियोजना को पंख मिल गयी है, आशंकायें सही प्रतीत हो रही है , बहुत सावधानी के साथ उस विचारधारा को आगे बढाने की कोशिश की जा रही है , जिसका  देश के स्वभाविक मिजाज़ के साथ कोई मेल नहीं है यह विचारधारा देश की  विविधता को नकारते हुए  हमारे उन मूल्यों को चुनौती देती है जिन्हें आजादी के बाद बने नए भारत में बहुत दृढ़ता के साथ  स्थापित किया गया था, यह मूल्य समानता, धर्मनिरपेक्षता , विविधता ,असहमति के साथ सहिष्‍णुता के हैं । इन मूल्यों के साथ छेड़-छाड़ एक जनतांत्रिक समाज के तौर पर भारत के विकास यात्रा को प्रभावित कर सकती हैं, कट्टरवाद ,संकुचित मानसिकता और यथास्थितिवाद का उदय आधुनिक और प्रगतिशील भारत के लिए  आने वाले समय में बड़ी चुनौती साबित होने वाले  हैं। ऐतिहासिक शोध से जुड़े देश के एक प्रमुख संस्थान के नए चेयरमैन का जाति- व्यस्था को लेकर विचार  और हाल में घटित दूसरी घटनायें इसी इसी दिशा को ओर बढ़ते कदम प्रतीत हो रहे हैं ।