Saturday, October 17, 2020

Postcolonial Critics and Modernity : Dr. Ravi Sinha

 

( New Socialist Initiative presents the 2nd Lecture in the Series on Modernity, 18 th October 6 pm IST)





Abstract of the talk: Postcolonial Critiques of Modernity

In this lecture we will attempt a summary of and a distillation from various strands of postcolonial critiques of modernity and an assessment of the ideological temperament and political attitudes that flow from these critiques. The challenge in any such exercise is at least two-fold. Postcolonial theory is a diverse and multi-faceted body of thought that expresses itself variously in theoretical, historical, cultural and political works it has inspired. Summarising it and distilling from it is a challenge. On the other hand, modernity too is a variously interpreted and enormously contested category. Invariably its critics erect their own versions of it for their respective purposes.

The major strands of postcolonial critiques we will consider are not all integral to the concept of modernity, but they do relate to this issue – some more directly than others. The aspects we will attempt to cover can be counted as follows:

Orientalism – the deliberate and motivated construction of an image of the “East” by the western colonial establishment that served the colonial project

Euro-centrism – the European norms and standards of civilisation to be imposed on the rest of the world

Universalism – the proclamations that Reason and Science and to a lesser extent also the concepts of ethics and human rights as they emerged in the West are universal and applicable to entire humanity

Nationalism – a critique of modern nationalism, both colonial and anti-colonial

Subalternism – a critique of the history from above and of the denial of agency in the subaltern masses

Textualism – an emphasis on texts while evaluating history, a theoretical tendency influenced by post-structuralism

In our assessment of the postcolonial critique of modernity we will refer to our own conceptualization of modernity (as covered in the last lecture). In particular we will deploy the conceptual separation of capitalism from modernity as an example of our functional separation between the “system” and the “rest of society” and on this basis will present a political assessment of the postcolonial critique of modernity.

 

YouTube Link to the first lecture : 






Wednesday, September 16, 2020

(Webinar) STATE OF THE JUDICIARY AND REFORMS REQUIRED: PRASHANT BHUSHAN

 

Democracy Dialogues Lecture Series ( Webinar)
Organised by New Socialist Initiative


3rd Lecture

Topic: State of the Judiciary and Reforms Required


Speaker: Prashant Bhushan, (eminent Supreme Court lawyer and civil rights activist)


Date and Time: Sunday, September 20, 2020 at 6 PM IST

 

Zoom and Facebook Live details 

ZOOM Meeting ID832 3640 0368

PsswardWebinar1

Facebook Live on - http://fb.com/newsocialistinitiative.nsi


About the Democracy Dialogues Series :

The idea behind this series - which we would like to call 'Democracy Dialogues' - is basically to initiate as well as join in the on-going conversation around this theme in academic as well as activist circles.

We feel that the very idea of democracy which has taken deep roots across the world, has come under scanner for various reasons. At the same time we have been witness to the ascendance of right-wing forces and fascistic demagogues via the same democratic route. There is this apparently anomalous situation in which the spread and deepening of democracy have often led to generating mass support for these reactionary and fascistic forces.

Coming to India, there have been valid concerns about the rise of authoritarian streak among Indians and how it has helped strengthen BJP's hard right turn. The strong support for democracy here is accompanied by increasing fascination towards majoritarian-authoritarian politics. In fact, we would like to state that a vigorous electoral democracy here has become a vehicle for hindutva-ite counterrevolution.

The inaugural lecture in the series was delivered by Prof Suhas Palshikar on 12 th July 2020. The theme of Prof Palshikar’s presentation was TRAJECTORY OF INDIA’S DEMOCRACY AND CONTEMPORARY CHALLENGES.

Pratap Bhanu Mehta delivered the second lecture on THE STRUCTURAL CONTRADICTIONS OF INDIAN DEMOCRACY AND THE RISE OF THE BJP on 16 th August 2020.


Tuesday, August 18, 2020

THE STRUCTURAL CONTRADICTIONS OF INDIAN DEMOCRACY AND THE RISE OF THE BJP : PROF PRATAP BHANU MEHTA

 

Democracy Dialogues Lecture Series ( Webinar)
Organised by New Socialist Initiative,16 August 2020



2nd lecture

Topic: The Structural Contradictions of Indian Democracy and the rise of the BJP

 Abstract:

This talk explores the deep social transformations that have made the dominance of the BJP possible. It will take a longer view of the trajectory of Indian democracy and explore the profound changes in social and economic identities underway that have prepared a propitious ground for the rise of the BJP.

The Speaker: Prof Pratap Bhanu Mehta

Internationally renowned scholar and political scientist Prof Pratap Bhanu Mehta taught at Harvard, at New York University and at JNU. He was the Vice Chancellor of the Ashoka University till recently and served as the President of the premier think tank, Centre for Policy Research. Educated at Oxford and a Ph.D. from Princeton University, Prof Mehta is a columnist at Indian Express, a leading public intellectual and a bold and thoughtful voice for reason and justice. Among many honours and prizes to his credit, he is recipient of the Infosys Prize, the Adisheshiah Prize and the Amartya Sen Prize.

 About the Democracy Dialogues series :

The idea behind this series - which we would like to call 'Democracy Dialogues' - is basically to initiate as well as join in the on-going conversation around this theme in academic as well as activist circles.

We feel that the very idea of democracy which has taken deep roots across the world, has come under scanner for various reasons. At the same time we have been witness to the ascendance of right-wing forces and fascistic demagogues via the same democratic route. There is this apparently anomalous situation in which the spread and deepening of democracy have often led to generating mass support for these reactionary and fascistic forces.

Coming to India, there have been valid concerns about the rise of authoritarian streak among Indians and how it has helped strengthen BJP's hard right turn. The strong support for democracy here is accompanied by increasing fascination towards majoritarian-authoritarian politics. In fact, we would like to state that a vigorous electoral democracy here has become a vehicle for hindutva-ite counterrevolution.

The inaugural lecture in the series was delivered by Prof Suhas Palshikar on 12 th July 2020. The theme of Prof Palshikar’s presentation was TRAJECTORY OF INDIA’S DEMOCRACY AND CONTEMPORARY CHALLENGES.


साझा बयान : बुद्धिजीवियों-मानवाधिकारकर्मियों को फ़र्ज़ी आरोपों के तहत फंसाये जाने के विरोध में


जन संस्कृति मंच, प्रगतिशील लेखक संघ, दलित लेखक संघ, प्रतिरोध का सिनेमा, इप्टा, संगवारीन्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव और जनवादी लेखक संघ ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी क़रार दिए जाने तथा भीमा-कोरेगाँव और दिल्ली दंगों के मामलों में बुद्धिजीवियों-मानवाधिकारकर्मियों को फ़र्ज़ी आरोपों के तहत फंसाये जाने के विरोध में जारी साझा बयान

              

भारतीय लोकतंत्र का संकट लगातार गहराता जा रहा है. अभिव्यक्ति की आज़ादी और वाजिब माँगों के लिए चलने वाले संघर्ष का जैसा दमन मौजूदा निज़ाम में हो रहा है, उसकी मिसाल आज़ाद भारत के इतिहास में ढूँढे नहीं मिलेगी. सबसे ताज़ा उदाहरण स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाना है. यह विचारणीय है कि फ़ैसले में उन्हें भारतीय लोकतंत्र के जिस महत्त्वपूर्ण स्तम्भ की बुनियाद को अस्थिरकरने के प्रयास का दोषी पाया गया है, उसकी अस्थिरता के मायने क्या हैं और उसके वास्तविक कारक कौन-से हैं/हो सकते हैं! पर यह जितना भी विचारणीय हो, सवाल है कि क्या आप विचार कर भी सकते हैं? इस तरह के विचार-विमर्श की गुंजाइश/स्वतंत्रता/अधिकार को बहुत क्षीण किया जा चुका है और ऐसा जान पड़ता है कि जिनके ऊपर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन्सके दायरे में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करने का दारोमदार है, वे खुद आगे बढ़कर उस आज़ादी का दमन कर रहे हैं. पिछले कुछ समय में दो घटनाओं को बहाना बनाकर सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं, मानवाधिकार-कर्मियों और लेखकों-बुद्धिजीवियों की गिरफ़्तारी, या तफ़्तीश के नाम पर उत्पीड़न के सिलसिले ने जो गति पकड़ी है, वह बेहद चिंताजनक है. भीमा-कोरेगाँव मामले और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के असली अपराधी बेख़ौफ़ घूम रहे हैं जबकि इन्हीं मामलों में फ़र्जी तरीक़े से बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और बुद्धिजीवियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. केंद्र के मातहत काम करने वाली राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) और दिल्ली पुलिस इन मामलों में पूरी बेशर्मी से अपनी पक्षधर भूमिका निभा रही हैं. ऐसा लगता है कि नियंत्रण एवं संतुलन के सारे लोकतांत्रिक सरंजाम ध्वस्त हो चुके हैं.

 इधर बीबीसी और कारवाँ पर छपी कई रपटों ने यह साबित कर दिया है कि भीमा-कोरेगाँव और दिल्ली दंगों की जांच न केवल पक्षपातपूर्ण तरीक़े से चल रही है, बल्कि असली अपराधियों को बचाने और सरकारी नीतियों के आलोचक कर्मकर्त्ताओं को फँसाने के लिए निहायत फ़र्ज़ी कहानियाँ भी बनाई जा रही हैं. जैसे, बकौल बीबीसी, दिल्ली पुलिस की बनाई एक कहानी यह कहती है कि दिल्ली दंगों के साज़िशकर्त्ता उमर ख़ालिद, ताहिर हुसैन और ख़ालिद सैफ़ी ने 8 जनवरी को ही तय कर लिया था कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प के भारत आगमन के समय दिल्ली में दंगे कराये जाएँगे, जबकि ट्रम्प की यात्रा की ख़बर ही सबसे पहले 14 जनवरी को सामने आई थी!

 बीते तीन हफ़्तों में ही दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. हैनी बाबू की गिरफ़्तारी और प्रो. अपूर्वानंद (हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय), प्रो. पी के विजयन (अंग्रेजी विभाग, हिन्दू कॉलेज) और प्रो. राकेश रंजन (अर्थशास्त्र, श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स) से हुई पूछताछ, जिसमें उन्हें संजीदा मामलों में फँसाने के बहुत मज़बूत इशारे और इरादे पढ़े जा सकते हैं, एनआईए और दिल्ली पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये के ताज़ातरीन उदाहरण हैं.

 अल्पसंख्यकों और दलितों का अनवरत जारी दमन-उत्पीड़न, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 का असंवैधानिक और जबरिया ख़ात्मा, सीएए और देशव्यापी एनआरसी लाने की कोशिश, पूरे देश पर एकरूपता थोपने की हिन्दुत्ववादी मुहिम, किसानों-मज़दूरों और पूरी मेहनतकश जनता के लिए लगातार बदतर हालत पैदा करने वाली नीतियाँ, और इन सबके ख़िलाफ़ आलोचनात्मक सोच व्यक्त करने वाले चिंतकों-कलाकारों-कार्यकर्त्ताओं का चौतरफ़ा दमन--यह हमारे दौर की पहचान बन गयी है. हम मौजूदा निज़ाम द्वारा पैदा किये गए इन हालात की निंदा करते हैं और यह कहना चाहते हैं कि इस चौहत्तरवें स्वाधीनता दिवस पर हम अपने देश की आज़ादी का यह हश्र होता देख, जश्न के तमाम सरकारी शोर-शराबों के बीच, अज़हद नाख़ुश हैं.

 हम सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन एकजुट होकर भीमा-कोरेगाँव और दिल्ली दंगों के नाम पर गिरफ़्तार किये गए सभी लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों और मानवाधिकार-कर्मियों की रिहाई की माँग करते हैं. हम प्रो. अपूर्वानंद, प्रो. पी के विजयन और प्रो. राकेश रंजन को इन मामलों में फँसाने की कोशिशों की निंदा करते हैं. हम प्रशांत भूषण के बारे में आला अदालत के फ़ैसले को न्यायसंगत मानने से इनकार करते हैं और इस सम्बन्ध में आये अनेक क़ानून-विशेषज्ञों की इस राय से अपना इत्तेफाक़ ज़ाहिर करते हैं कि यह फ़ैसला सबसे मूल्यवान मौलिक अधिकार--अभिव्यक्ति के अधिकार--की पूरी तरह से अनदेखी करता है.

 

जन संस्कृति मंच | प्रगतिशील लेखक संघ | दलित लेखक संघ | प्रतिरोध का सिनेमा | संगवारी | इप्टा न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव | जनवादी लेखक संघ

Tuesday, August 11, 2020

(Webinar) The Structural Contradictions of Indian Democracy and the Rise of the BJP'' by Prof Pratap Bhanu Mehta

 

Democracy Dialogues Lecture Series ( Webinar)
Organised by New Socialist Initiative


II nd Lecture

''The Structural Contradictions of Indian Democracy and the Rise of the BJP''

By- Prof Pratap Bhanu Mehta Scholar, Columnist, Public Intellectual


Sunday, 16th August,2020, 6 pm

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Zoom meeting link :

https://us02web.zoom.us/j/88567486836?pwd=TTlYTWpwbUZ4SHRSa3dJUTdYcndRZz09

Abstract :

This talk explores the deep social transformations that have made the dominance of the BJP possible. It will take a longer view of the trajectory of Indian democracy and explore the profound changes in social and economic identities underway, that have prepared a propitious ground for the rise of the BJP.

The Speaker:

Internationally renowned scholar and political scientist Prof Pratap Bhanu Mehta taught at Harvard, at New York University and at JNU. He was the Vice Chancellor of the Asoka University till recently and served as the President of the premier think tank, Centre for Policy Research. Educated at Oxford and a Ph.D. from Princeton University, Prof Mehta is a columnist at Indian Express, a leading public intellectual and a bold and thoughtful voice for reason and justice. Among many honours and prizes to his credit, he is recipient of the Infosys Prize, the Adisheshiah Prize and the Amartya Sen Prize.

About the Democracy Dialogues series :

The idea behind this series - which we would like to call 'Democracy Dialogues' - is basically to initiate as well as join in the on-going conversation around this theme in academic as well as activist circles.

We feel that the very idea of democracy which has taken deep roots across the world, has come under scanner for various reasons. At the same time we have been witness to the ascendance of right-wing forces and fascistic demagogues via the same democratic route. There is this apparently anomalous situation in which the spread and deepening of democracy have often led to generating mass support for these reactionary and fascistic forces.

Coming to India, there have been valid concerns about the rise of authoritarian streak among Indians and how it has helped strengthen BJP's hard right turn. The strong support for democracy here is accompanied by increasing fascination towards majoritarian-authoritarian politics. In fact, we would like to state that a vigorous electoral democracy here has become a vehicle for hindutva-ite counterrevolution.

The inaugural lecture in the series was delivered by Prof Suhas Palshikar on 12 th July 2020. The theme of Prof Palshikar’s presentation was TRAJECTORY OF INDIA’S DEMOCRACY AND CONTEMPORARY CHALLENGES.



Thursday, July 16, 2020

TRAJECTORY OF INDIA’S DEMOCRACY AND CONTEMPORARY CHALLENGES : PROF SUHAS PALSHIKAR


Inaugural Lecture of ‘Democracy Dialogues’ Series ( Webinar)

Organised by New Socialist Initiative, 12 th July 2020


Prof Suhas Palshikar, Chief Editor, Studies in Indian Politics and Co-director, Lokniti at the Centre for the Study of Developing Societies, delivered the inaugural lecture in the ‘Democracy Dialogues’ Series initiated by New Socialist Initiative.

In this lecture he attempted to trace the roots of the current moment of India’s democracy in the overall global journey of democracy, the extra-ordinarily ambitious and yet problematic foundational moment of Indian democracy and the many diversions India’s democracy has taken over time. He argued that unimaginative handling of the extra-ordinary ambition and Statist understanding of the ‘power-democracy’ dialectic formed the basis for easy distortions of democratic practice and that while populism and majoritarianism are the current challenges, they are by no means only special to the present and therefore, even as critique and course-correction of present political crisis is urgently required, a more long-term view of the trajectory of Indian democracy is necessary.
Here follows a detailed summary of his presentation prepared by Dr Sanjay Kumar

In his talk Prof Suhas Palshikar located the current state of democracy in India in a comprehensive framework which encompassed both the general characteristics of democracy, as well as the specific history and character of democracy in India. This provided a deeper understanding of the reasons for the current state of democracy in the country.

There is a tendency to see democracy as a linear progression. In reality, we see ups and downs, and there is no guarantee that if once established, democracy will continue. Democracy requires continuous willed action from its practitioners. This is so because the idea and practice of democracy have internal tension. There are three nodes of this tension. (i) Who are the demos, i.e. the people? This may appear straightforward, but in practice, the constitution of demos also involves exclusions. We saw how migrant workers were simply excluded from the ‘demos’ of the cities in the recent pandemic. People at the margins, and minorities can suffer threat of exclusion by the workings of the democracy itself. (ii) What do the demos do? While initiative and action by the people is one pole of this tension, the other is the demand of obedience, at least in some form, by all governments. This is the tension between active and passive citizenship. (iii) The third internal tension comes from the ordering principle. This can be seen in the rights of citizens versus ‘law and order’ demands of the state.
In the theory of democracy it is widely recognised that the Indian democracy has passed through a different path than the north Atlantic region. There the idea of a free individual came first through struggles against feudalism. And then, the people got constituted from individuals. In India this ordering appears reversed. Here, the people were first constituted as a nation during the freedom struggle. Another point of difference between the experience of democracy in India from elsewhere is how it has tried to deal with social diversity. The phrase ‘unity in diversity’ in the context of Indian experience is actually misleading. Retaining diversity while uniting is closer to reality. This means that in order to be an India you do not have to give up any other identity. This should be compared with experiences in Europe and the US. In the former the process of formation of the people resulted in a nuclear homogeneity. In the later, waves of migration and assimilation led to a pluralising homogeneity, as given by the ‘melting pot’ image.
The assertion of democracy in Indian freedom struggle and constitution was a challenge and an ambition. This is what Ambedkar says in his final address to the drafting committee. The architecture for a new India was created in the constitution, but the challenge was to bring it into reality. Unfortunately, the establishment of formal democracy was accompanied by a schizophrenia about democracy. There was more focus on creating state as a major apparatus under a set of assumptions which at best be called naïve. Masses were effectively demobilised. The result was a docile democracy. Our democracy became leadership centric, in which people were expected to follow cue from the leader. Hence, the first phase of post-independence democracy had hidden within it a number of problems. First was the twin problem of violence. There was a failure to understand and appropriately respond to private organised violence. On the other side was the use of violence by the state. With time, state actually became more and more violent. The second problem was the failure to integrate the most marginalised; the SCs, the STs and minorities. The third problem continuing from that period is our failure to make institutions which are both democratic and efficient. Hence, our institutional structure often fails the promise of democracy as well as effective governance.
It is best to come to the current state of Indian democracy through four decadal challenges to democracy. We are still living in the shadow of these challenges. These are 1. the Emergency in 1975, 2. pogrom of Sikhs in 1984, 3. demolition of Babri mosque, and 4. organised violence against Muslims in Gujarat 2002. The perpetrators of the Emergency were punished in 1977 elections. However, nothing was learnt from that experience institutionally. That is, our institutions did not develop any inherent opposition to unconstitutional authoritarianism and centralisation of state authority. For the other three decadal challenges, the perpetrators were not even punished. Hence there is no disincentive for doing such crimes.
If we go back to the politics 1980s and 1990s to understand where we are today, it was both a period expansion of democracy, while also its narrowing down. Yogendra Yadav, Christopher Jaffrelot and Sajay Kumar have described the former as a democratic upsurge. Excluded groups like minorities, women, STs and Dalits started voting in large numbers. Politics became more competitive, and there was a change in the social basis of political elites. A political consensus emerged for affirmative action for socially marginalised. However, there was also a narrowing down of the agenda of politics and rigging of political menu. When more and more marginalised sections begin participating in democracy, the democratic politics got depoliticised. It is in this period that the media starts setting the agenda, so that even politicians begin to talk the agenda set by it.
A consensus among dominant political players emerged on the three Ms, namely Mandal, Masjid and Market. The Mandal question disappears in 1993-94, as all players accept affirmative action. On the so-called masjid-mandir controversy there is no contrarian position in Indian politics. The Supreme Court has only given legal sanction to a political consensus. Regarding Market, all parties, including the Left in West Bengal accede to its demands.
The two longstanding challenges continued to be ignored. First is the challenge of creating a strong individual with a set of rights. The second is a commitment to India’s diversity. Failures on these two issues have made it only easy for current rulers.


Eight structural features characterise the contemporary state of politics in India. 1. unprecedented centralisation and personalisation of state authority. In the light of what is happening today, what Indira Gandhi did appears amateurish. 2. decay of federal politics, 3. unprecedented abdication of its role by the judiciary. ADM Jabalpur at least had to make an attempt to justify its abdication. Not even a justification is given for the current abdication. 4. beginning of the politicisaiton of armed forces, 5 misuse of investigative agencies, 6 complete subordination of the entire bureaucracy, 7 Irrelevance of political parties, and 8. closure of all popular resistances.


Given these structural elements, the current moment is nor a routine diversion. It should be seen as a moment of hijack of democracy. We also need to appreciate two processes, which give strength to these structural elements. These two processes are (a) populism and (b) majoritarianism.
Indira Gandhi was also called populist, populist leaders were always there. The three elements of populism are (a) an idea of people as an anti something, which can be anti elite, or anti-minority, (b) a moralistic idea of politics; seeing it as a war between good and bad, so that your adversary is not just a competitor but a bad element who needs to be eliminated, and (c) disregard of institutions.
Survey of popular political opinions by Lokniti and Azim Premji University throw some interesting and disturbing results. There is an attraction for populism, but this attraction is not overwhelming. In fact populism is not so much attractive to people, as it is to politicians.
Majoritarianism is always an issue in elections, because elections are one way to legitimise a majority. Majoritarianism reduces democracy to electoral politics. Popular opinion data regarding majoritarianism is worrying. When it is asked if the will of the majority community should be accepted, then one person in three agreed in 2000. By 2015 this proportion had increased to one in two. Hence, the majority of Indians probably agree that the demands put in the name of majority community are automatically legitimate. At the current moment majoritarianism justified through three arguments. First is the argument of the hurt sentiment of the majority community. Second is branding of dissent or difference as anti-national, and the third puts nation above democracy.
Hence we see that only BJP is not anti-democratic. Preference for anti-democracy is spread out in the political class, and has widespread popular acceptance. An interesting recent book by Levitsky and Ziblatt is titled ‘How Democracies Die?’ Democracies are eroded from within. We are witnessing this process in India.
Given our current situation, future scenarios can only be bad or worse. The two big questions about immediate future are these.
1. Will there be a victory of a higher ideology of exclusion, i.e. will India become a Hindu majoritarian society. This perhaps will not happen for another decade. So, we probably have some time.
2. Will there be a complete taming of politics of resistance? We are staring at this prospect today. Spaces for a simple politics of resistance are drying out fast.

Prof Palshikar’s presentation was followed by a lively question answer session. Some of the issues discussed in the Q&A session were related to the role of social and cultural factors in democracy, reasons for the failure of popular mobilisation after Emergency, global spread of majoritarian politics and its relationship to neo-liberal political economy, privatisation of development, consociational democracy, and vernacularisation of Hindutva.


Democracy Dialogues Series )

The idea behind beginning this series is basically to initiate as well as join the ongoing conversation which is going on around this theme in academic as well as activist circles.
One sees that the very idea of democracy which has taken deep roots across the world, has come under scanner for various reasons. We have been witness to the ascent of rightwing forces, demogogues via the same democratic route and also the anamolous sounding situation that deepening and spread of democracy among hitherto marginalised sections – has not led to commensurate percolation of liberal democratic values.

Coming to India, there have been valid concerns about rise of authoritarian streak among Indians and how it has helped strengthen BJP’s hard right turn. The strong support for democracy here is accompanied by increasing fascination towards majoritarian, authoritarian politics here. In fact, we would like to state that a vigorous electoral democracy here has become a vehicle for religious counterrevolution.


Wednesday, July 15, 2020

साझा बयान : वरवर राव को रिहा करो



भीमा कोरेगाँव मामले तथा अन्य सभी मामलों में विचाराधीन लेखकों-मानवाधिकारकर्मियों को रिहा करो !

(न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव, जन संस्कृति मंच, दलित लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन नाट्य मंच, इप्टा, प्रतिरोध का सिनेमा और संगवारी की ओर से जारी साझा  बयान )



‘...कब डरता है दुश्मन कवि से ?
जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं
वह कै़द कर लेता है कवि को ।
फाँसी पर चढ़ाता है
फाँसी के तख़्ते के एक ओर होती है सरकार
दूसरी ओर अमरता
कवि जीता है अपने गीतों में
और गीत जीता है जनता के हृदयों में।’

(वरवर राव, बेंजामिन मोलेस की याद में, 1985)

देश और दुनिया भर में उठी आवाज़ों के बाद अन्ततः 80 वर्षीय कवि वरवर राव को मुंबई के जे जे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। राज्य की असंवेदनशीलता और निर्दयता का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जिस काम को क़ैदियों के अधिकारों का सम्मान करते हुए राज्य द्वारा खुद ही अंजाम दिया जाना था, उसके लिए लोगों, समूहों को आवाज़ उठानी पड़ी।

विगत 60 साल से अधिक वक़्त से रचनाशील रहे वरवर राव तेलुगू के मशहूर कवियों में शुमार किए जाते हैं। उनके 15 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से अनेक का तमाम भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। साहित्यिक आलोचना पर लिखी उनकी छह किताबों के अलावा उनके रचनासंसार में और भी बहुत कुछ है।

मालूम हो कि उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की माँग को लेकर अग्रणी अकादमिशियनों - प्रोफेसर रोमिला थापर, प्रोफेसर प्रभात पटनायक आदि ने महाराष्ट्र सरकार तथा एनआईए को अपील भेजी थी। उसका लब्बोलुआब यही था कि विगत 22 माह से वे विचाराधीन क़ैदी की तरह जेल में बन्द हैं, और इस अन्तराल में बिल्कुल स्वेच्छा से उन्होंने जाँच प्रक्रिया में पूरा सहयोग दिया है, ऐसी हालत में जब उनका स्वास्थ्य गिर रहा है तो उन्हें कारावास में बन्दी बनाए रखने के पीछे कोई क़ानूनी वजह नहीं दिखती (‘there is no reason in law or conscience)
प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र होने का दावा करनेवाले मुल्क में क्या किसी विचाराधीन क़ैदी को इस तरह जानबूझ कर चिकित्सा सुविधाओं से महरूम किया जा सकता है और क्या यह एक क़िस्म का एनकाउंटर नहीं होगा - जैसा सिलसिला राज्य की संस्थाएँ खुल्लमखुल्ला चलाती हैं

विडम्बना ही है कि भीमा कोरेगाँव मामले में बन्द ग्यारह लोग - जिनमें से अधिकतर 60 साल के अधिक उम्र के हैं और किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं - उन सभी के साथ यही सिलसिला जारी है।

 पिछले माह ख़बर आयी थी कि जानेमाने मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को अचानक अस्पताल में भरती करना पड़ा था। प्रख्यात समाजवैज्ञानिक, अम्बेडकर वांग्मय के विद्वान् और तीस से अधिक किताबों के लेखक प्रोफेसर आनंद तेलतुम्बड़े - जो पहले से साँस की बीमारी का इलाज करवा रहे थे - उन्हें जहाँ अस्थायी तौर पर रखा गया था, वहाँ तैनात एनआईए-कर्मी खुद कोरोना पॉजिटिव निकला था। किस तरह क़ैदियों से भरे बैरक और बुनियादी स्वच्छता की कमी से जेल में तरह तरह की बीमारियाँ फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है, इस पर रौशनी डालते हुए कोयल, जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर शोमा सेन की बेटी है, ने भी अपनी माँ के हवाले से ऐसी ही बातें साझा कीं थी: ‘‘आख़िरी बार जब मैंने अपनी माँ से बात की, उसने मुझे बताया कि न तो उन्हें मास्क, न ही कोई अन्य सुरक्षात्मक उपकरण दिया जा रहा है। वह तीस अन्य लोगों के साथ एक ही सेल में रहती है और वे सभी किसी तरह टेढ़े-मेढ़े सो पाते हैं।’’

तलोजा जेल में बन्द भीमा कोरेगाँव मामले के नौ कैदी या भायकुला जेल में बन्द दो महिला कैदियों के बहाने - जो देश के अग्रणी विद्वानों, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में शुमार किए जाते हैं - अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना कुछ अन्याय हमारे इर्दगिर्द पसरा होता है और हम पहचान भी नहीं पाते।

उधर असम से ख़बर आयी है कि विगत आठ माह से जेल में बन्द कृषक श्रमिक संग्राम समिति के जुझारू नेता अखिल गोगोई और उनके दो अनन्य सहयोगी बिट्टू सोनोवाल और धरज्या कोंवर, तीनों टेस्ट में कोविड पोजिटिव पाए गए हैं। 

गोरखपुर के जनप्रिय डॉक्टर कफ़ील खान जो विगत पाँच महीने से अधिक वक्त़ से मथुरा जेल में बन्द हैं तथा जिन पर सीएए विरोधी आन्दोलन में भाषण देने के मामले में गंभीर धाराएँ लगा दी गयी हैं, उनके नाम से एक विडियो भी जारी हुआ है जिसमें वे बताते हैं कि जेल के अन्दर हालात कितने ख़राब हैं और कोविड संक्रमण के चलते अनिवार्य ठहराए गए तमाम निर्देशों को कैसे धता बताया जा रहा है।

 तय बात है कि जहाँ तक स्वास्थ्य के लिए ख़तरों का सवाल है, हम किसी को अलग करके नहीं देख सकते हैं।

हर कोई जिसे वहाँ रखा गया है - भले ही वह विचाराधीन कैदी हो या दोषसिद्ध व्यक्ति - उसकी स्वास्थ्य की कोई भी समस्या आती है, तो उसका इन्तज़ाम करना जेल प्रशासन का प्रथम कर्तव्य बन जाता है। कोविड 19 के भयानक संक्रामक वायरस से संक्रमण का ख़तरा जब मौजूद हो और अगर इनमें से किसी की तबीयत ज्यादा ख़राब हो जाती है तो यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए अतिरिक्त सज़ा साबित हो सकती है।

यह सवाल उठना लाज़िमी है कि जेलों में क्षमता से अधिक संख्या में बन्द क़ैदी, स्वास्थ्य सेवाओं की पहले से लचर व्यवस्था और कोविड संक्रमण का बढ़ता ख़तरा, इस स्थिति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्च माह में दिए गए आदेश पर गंभीरता से अमल क्यों नहीं शुरू हो सका है? याद रहे कि जब कोविड महामारी फैलने लगी थी और इस बीमारी के बेहद संक्रामक होने की बात स्थापित हो चुकी थी, तब आला अदालत ने हस्तक्षेप करके आदेश दिया था कि इस महामारी के दौरान जेलों में बन्द क़ैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि जेलों के अन्दर संक्रमण फैलने से रोका जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि ऐसे कैदियों को पैरोल दी जा सकती है जिन्हें सात साल तक की सज़ा हुई है, या वे ऐसे मामलों में बन्द हैं जहाँ अधिकतम सज़ा सात साल हो।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को कागज़ी बाघ में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की जेल में एक सज़ायाफ़्ता क़ैदी की कोविड से मौत हो चुकी है। क्या सरकारें अपनी शीतनिद्रा से जगेंगी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की रौशनी में जेलों के अन्दर बढ़ती भीड़ की गंभीर समस्या को सम्बोधित करने के लिए क़दम उठाएँगी?

कवि वरवर राव के बद से बदतर होते स्वास्थ्य के चलते एक बार नए सिरे से लोगों का ध्यान जेल के अन्दर विकट होती जा रही स्थिति और कोविड 19 के चलते उत्पन्न स्वास्थ्य के लिए ख़तरे की तरफ गया है और मानवाधिकारों के बढ़ते हनन की तरफ गया है। हमें इस ख़तरे से चेत जाने की ज़रूरत है।

 कोविड 19 के बहाने हर तरह के विरोध के दमन का जो सिलसिला सरकार ने तेज़ किया है, उसी का प्रतिबिम्बन पुलिस की इस कार्रवाई में भी दिखता है कि वह जमानत का आदेश मिलने के बावजूद क़ैदियों को रिहा नहीं करती और तीन चार दिन के अन्तराल में कुछ नयी ख़तरनाक धाराएँ लगा कर उन्हें जेल में ही बन्द रखती है। फिलवक्त़ मानस कोंवर, जो कृषक मुक्ति संग्राम समिति की छात्रा शाखा के अध्यक्ष हैं, का मामला सुर्खियों में है - उन्हें एनआईए अदालत ने जमानत दी है मगर जेल अधिकारियों ने बहाना बना कर रिहा नहीं किया है।

 हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिन ख़तरनाक धाराओं में भीमा कोरेगाँव, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे, कृषक मुक्ति संग्राम समिति आदि मामले में कार्रवाई की गयी है और लोगों को जेल में ठूँसा गया है, उन ख़तरनाक क़ानूनों का हश्र यही होता है कि 99 फ़ीसदी मामलों में लोग बेदाग छूट जाते हैं।

तो फिर, क्या इन्हें लागू करने का मक़सद महज प्रक्रिया को सज़ा में रूपांतरित करना है?

देश भर में सक्रिय हम सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन यह माँग करते हैं कि 

1. वरवर राव को तत्काल बिना शर्त रिहा किया जाए।

2. ‘बेल नियम है और जेल अपवाद’ - इस समझ के साथ, भिन्न-भिन्न मामलों में बिना अपराध साबित हुए जेल की सज़ा काट रहे बुद्धिजीवियों, लेखकों और मानवाधिकार-कर्मियों को जमानत दी जाए