भोपाल एनकाउंटर : सवाल दर सवाल

जावेद अनीस

इस देश में एनकाउंटर का स्याह इतिहास है और इसको लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है. आम तौर पर एनकाउंटर के साथ फर्जी शब्द जरूर जुड़ता है. मध्यप्रदेश के 61वें स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले यहाँ भी एक ऐसा ही एनकाउंटर हुआ है जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है. आईएसओ प्रमाणित भोपाल सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया के आठ संदिग्ध फरार हुए और फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद से इसको लेकर मंत्रियों, अधिकारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और जो वीडियो सामने आये हैं वो भी कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

एनकाउंटर में मारे गये आठों विचाराधीन कैदियों पर “सिमी” से जुड़े होने सहित देशद्रोह, बम धमाकों में शामिल होने जैसे कई आरोप थे. जेल प्रशासन के मुताबिक ये आठों 31 अक्टूबर की रात जेल की बीस फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे थे. भागने के दौरान उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या भी कर दी. इस तरह से इस घटनाक्रम में कुल नौ लोग मारे गये हैं. मारे गये आठ विचाराधीन कैदियों में से तीन तो 2013 में मध्य प्रदेश के ही खंडवा जेल से भी फरार हो चुके थे. जिन्हें दोबारा पकड़ कर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. हालांकि मध्यप्रदेश सरकार इस एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि बताते हुए नहीं थक रही है. लेकिन कई ऐसे सवाल है जिनका उसे जवाब देना बाकी है.

सवाल दर सवाल 

सिमी संदिग्धों के जेल से भागने और उनके एनकाउंटर को लेकर विपक्ष, मानव अधिकार संघटनों और मीडिया द्वारा कई सवाल खड़े किए गये हैं.

घटना की कवरेज करने वाले जी मीडिया के पत्रकार प्रवीण दुबे ने एनकाउंटर पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाये हैं. अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने जो लिखा उसका कुछ अंश इस तरह से है “शिवराज जी, इस सिमी के कथित आतंकवादियों के एनकाउंटर पर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. मैं खुद मौके पर मौजूद था, सबसे पहले 5 किलोमीटर पैदल चलकर उस पहाड़ी पर पहुंचा, जहां उनकी लाशें थीं. लेकिन सर इनको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरी एटीएस चीफ संजीव शमी से वहीं मौके पर बात हुई और मैंने पूछा कि क्यों सरेंडर कराने के बजाय सीधे मार दिया? उनका जवाब था कि वे भागने की कोशिश कर रहे थे और काबू में नहीं आ रहे थे, जबकि पहाड़ी के जिस छोर पर उनकी बॉडी मिली, वहां से वो एक कदम भी आगे जाते तो सैकड़ों फीट नीचे गिरकर भी मर सकते थे. मैंने खुद अपनी एक जोड़ी नंगी आँखों से आपकी फ़ोर्स को इनके मारे जाने के बाद हवाई फायर करते देखा, ताकि खाली कारतूस के खोखे कहानी के किरदार बन सकें. उनको जिंदा पकड़ना तो आसान था फिर भी उन्हें सीधा मार दिया और तो और जिसके शरीर में थोड़ी सी भी जुंबिश दिखी उसे फिर गोली मारी गई एकाध को तो जिंदा पकड लेते. उनसे मोटिव तो पूछा जाना चाहिए था कि वो जेल से कौन सी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भागे थे”?

इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश भार्गव ने तो इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका करते हुए सवाल उठाया है कि आरोपियों के सेल में ही लगे सीसीटीवी कैमरे खराब क्यों थे? जेल में कैदियों को दो से ज्यादा चादर नहीं दिए जाते हैं ऐसे में आरोपियों के पास जेल की दीवार कूद कर फरार होने के लिए 35 चादरें कहां से आई और जेल के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को जांच में शामिल क्यों नही किया गया.

रिहाई मंच ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए बयान जारी किया कि “ठीक इसी तरह अहमदबाद की जेल में थाली, चम्मच, टूथ ब्रश जैसे औजारों से 120 फुट लंबी सुरंग खोदने का दावा किया गया था.”

सीपीआई के राज्य सचिव बादल सरोज का बयान आया कि “भोपाल की एक अति-सुरक्षित जेल से आठ विचाराधीन-अंडरट्रायल-मुजरिमों के फरार हो जाने, उसके बाद उनके एक साथ टहलते हुए अचारपुरा के जंगल में मिलने और "मुठभेड़" में मारे जाने की घटना एक अत्यंत फूहड़ तरीके से गढी गयी कहानी प्रतीत होती है. यह जितनी जानकारी देती है उससे अनेक गुना सवाल छोड़कर जाती है.”

Forced Demonetisation and Cashlessness by Fiat: Creeping Fascism and its Popular Ideological Receptacles

Sanjay Kumar

The withdrawal of eighty six percent of currency notes by the Modi government has been an administrative fiasco. It is clear that little economic thought, and only a political urge has gone into the exercise. Informal sector of the economy, which accounts for 80% of the employment and 40% of the national output, has suffered short to medium term damage. All cash dependent transactions, wages, wholesale and retail trade, agricultural purchase and sale, are at a crawl. Workers are not getting wages, factories are closing, mandis are empty. Crores of young and old working people are spending hours in queues at banks and ATMs to withdraw their own money now gone scarce.  Press reports count more than eighty deaths. Parliament of the country is in a limbo, because the prime minister thinks it below his worth to reply to charges by the opposition party MPs. While the ordinary people are suffering, the Nero like rulers are trumpeting the arrival of the nirvana of a cash less economy as the answer to India's economic ills.

Even while Mr Modi's government is solely responsible for this needless and widespread suffering, it would be naive to expect an automatic popular backlash against it. The politics of the ruling party does not fit into the patronage or identity driven models of its competitors that draw popular support on the basis of expected returns. Its closest template is fascist politics, which  is a very particular kind of authoritarianism. What distinguishes a fascist regime from other modern authoritarian regimes like military dictatorships is the popular support it is able to garner for its policies and depredations. Fascism is a leadership driven politics. Its agendas are set by the leadership, they are not a response to popular demands and expectations. Nevertheless, fascism generates popular appeal by carefully working upon popular anxieties, prejudices, desires and fears, and refashioning them as grounds for aggression against selected minorities, and a belief in an imminent deliverance under the personalised rule of a leader. Fascism is marriage of demagoguery with powers of the modern state, which make it different from other forms of right wing populism. It also should not be confused with orthodox conservatism. It is a blatant dance of state power, which hides its brutalities by invocation of novelty and a continuous disruption of what society has come to accept as normal. It is the spectacle of fast change, which disorients people and encourages them to willfully suspend every day rules of judging right from the wrong, and truth from falsehood. Many elements of fascist template are visible in the ruling party discourse on demonetisation: the shock and awe of sudden announcement by the PM himself in a national broadcast at TV prime time, praise for the 'broad shoulders' of a courageous and decisive leader (as the finance minister put it in a speech recently), a 'new normal' that will deliver Indians from the seventy year old evil of black money, etc.

A common conceptual mistake is to limit analysis of fascism to explaining what it does.  What gives it popular appeal are not its actions per se, but the way the fascist discourse draws upon already present elements of popular ideologies. The 'banality of (fascist) Evil', as Hannah Arendt called it, appears striking only as long as it is seen as the result of a political event, rather than an ongoing socio-political process. In the Indian context, an uncritical acceptance of communalism, casteism, patriarchy and national chauvinism as parts of everyday common sense of Indians have formed the ideological support base for the RSS work over decades. Anti fascist democratic forces have rightly attempted to counter these by directly challenging them, and by drawing upon the other inclusive elements of popular ideologies. Fascism, however is also fed by ideologies about state and economy. These have remained outside the radar of democratic forces so far. The discourse and politics over the recent demonetisation open up a window to the latter. Many of the elements of popular ideologies used by Modi government to create support are an enduring feature of Indian political formation, used by other political forces too. Anti fascist democratic forces need to identify and challenge these roots urgently.   

Another common misunderstanding is that a regime can be fascist only if it indulges in large scale violence and violation of citizens' rights.  This understanding takes state violence, which all states indulge in more or less, as a defining property of fascism, rather than one of the elements of its political character. The actual violence of fascism depends on the degree of crises faced by the status quo in the society, and strength of its political opponents. Nor can the arrival of fascism be dated with the electoral success of a party, or a leader. It is more fruitful to look at it as a socio-political process driven by specific parties and leaders. Success of a fascist politics should be seen in the direction it is able to give to the character of state power, and how deeply it is able to manage popular support for its programme.

The Artful Irrational: There were no economic reasons to withdraw currency at the scale done by the Modi government. Economic costs of such a move make no sense. Yet the quackery of demonetisation is being sold precisely as the medicine to take care of economic ills. As the chaos due to demonetisation unfolded, and government responded by hastily announcing more than one new rule about bank transactions per day (59 such rules have been announced till 19 Dec, 2016, during 40 days since PM's 8 Nov announcement), it became apparent that no homework and planning was done before throwing the sand of demonetisation in the gears of the economy.

अक्टूबर क्रान्ति की विरासत, तथा भारतीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की दिशा और दशा

स्वदेश कुमार सिन्हा

“ यदि गरूड़ नीची उड़ान भरता है तो इससे कौवों के प्रसन्न होने की कोई बात नही, क्योकि सबसे ऊॅची उड़ान तो वही भर सकता है”।

                               (रोजा लक्जमवर्ग को लिखा लेनिन का एक वाक्य )

    

आज से करीब 100 वर्ष पहले 1917 में पहली बार अक्टूबर में और नये कलेण्डर के अनुसार नवम्बर में रूस में महान समाजवादी क्रान्ति घटित हुयी जिसमें समूची दुनियॉ को हिला दिया। 1789 की महान फ्रांसिसी क्रान्ति सामंतवाद के खिलाफ पहली सचेतन क्रान्ति थी। दबे कुचले लोगो ने सम्पूर्ण मानव इतिहास में बगावत अनगिनत बार की थी। लेकिन पेरिस कम्यून ( 1971 में पेरिस के मजदूरो द्वारा पहली सर्वहारा सत्ता की स्थापना थी जिसे 72 दिन बाद फ्रांसिसी पूँजीपतियो ने पूरे यूरोप के प्रतिक्रिया वादियों की मदद से कुचल दिया) की शुरूआती कोशिश के बाद अक्टूबर क्रान्ति मेहनतकस वर्ग की पहली योजनाबद्ध सचेतन तौर पर संगठित क्रान्ति थी। जिसके पीछे एक दर्शन था, एक युद्ध नीति थी और ऐसे रास्ते की रूपरेखा थी जिससे आगे बढ़ते हुए एक नये समाज की रचना करनी थी।

क्रान्तियों का अध्ययन केवल इतिहास के काल प्रवाह में उन्हे व्यवस्थित करके ही किया जा सकता है, उसमें निहित परिवर्तन और निरंतरता के तत्वों के द्वन्द्वांत्मक अर्न्तसम्बन्धो को ध्यान में ही रख कर किया जा सकता हे। हर क्रान्ति अपने घटित होने के काल में एक महान उद्वान्त और क्रान्तिकारी घटना होती है और आगे भी उसकी प्रासंगिगता बनी रहती हे , पर बाद के दौरो में उसकी अनुकृति नही की जाती। ऐसा करते हुए केवल उस महाकाब्यात्मक त्रासदी का प्रहसन ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि ’’विश्व इतिहास महानतम कवि है ’’(मार्क्स को एंगेल्स का पत्र 4 सितम्बर 1870) तो कहा जा सकता है कि क्रान्तियॉ ही उसके द्वारा विरचित कालजयी महाकाब्यात्मक त्रासदियॉ है। महान रूसी क्रान्ति एक ऐसी ही महाकाब्यात्मक गाथा है , जिसमें नीहित इतिहास की जरूरी महत्वपूर्ण शिक्षाओ का अध्ययन तथा मानव सभ्यता को जिसके अवदानो का अध्ययन आज भी प्रासंगिक है और आने वाले दिनो में भी रहेगा। यह भी इतिहास की त्रासदी ही है कि इस महान क्रान्ति का अवसान केवल 70 वर्षो में ही हो गया। परन्तु उसकी शिक्षायें भविष्य में होने वाली किसी भी क्रान्ति की पथ प्रदर्शक बनी रहेगी।

   

शायद यह भी इतिहास की त्रासदी कही जायेगी कि भारत जैसे विशाल देश में जहॉ विश्व के सबसे गरीब ,अशिक्षित बसते है। जो मानव विकास दर में विश्व के निर्धनतम देशो में एक है वहॉ अपनी तमाम कुर्बानियों ,महान संघर्षो के बावजूद कम्युनिष्ट आन्दोलन मुख्य ताकत कभी नही बन पाया। भारत तथा चीन में कम्युनिष्ट पार्टी की स्थापना करीब -करीब एक साथ ही हुयी। परन्तु पार्टी स्थापना के 25 वर्षो के भीतर ही चीनी पार्टी ने सफलता पूर्वक क्रान्ति को अंजाम दिया तथा समाजवादी निर्माण की ओर आगे बढ़ गयी , परन्तु इसी दौर में भारतीय कम्युनिष्ट अपने को एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में भी संगठित नही कर सके , तथा निरन्तर टूट-फूट तथा बिखराव के शिकार होते रहे , कमोवेश यह प्रक्रिया आज भी जारी है। इस संबंध में भारतीय वामपंथी आन्दोलन के एक विचारक तथा इतिहसकार डा0 ’’लाल बहादुर वर्मा का कथन हैं ’’ वैचारिक रूप से भारतीय कम्युनिष्टो में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का भारी अभाव रहा है , आजादी से पहले वे वैचारिक रूप से ब्रिटेन की कम्युनिष्ट पार्टी पर निर्भर थे। बाद में रूस तथा चीन की पार्टियों पर निर्भर हो गये। उनकी यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। एशिया ,लैटिन अमेरिका तथा यूरोप की अनेक कम्युनिष्ट पार्टियों ने विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन में कुछ न कुछ नया योगदान दिया है। परन्तु भारतीय कम्युनिष्ट अपनी पर निर्भरता के कारण ऐसा न कर सके’’।

भारत का क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्पूर्ण  विश्व मेंआज तात्कालिक रूप से वामपंथी आन्दोलन का पराभव हुआ है तथा संगठन टूट फूट तथा बिखराव के शिकार है परन्तु इस विषम स्थिति में भी हमारे देश में सभी धाराओ की कम्युनिष्ट पार्टियॉ तथा संगठन मौजूद है। ’भारत की कम्युनिष्ट पार्टी, भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी -लेनिन वादी ) के अलावा ढ़ेरो छोटे-मोटे वामपंथी ग्रुप तथा संगठन मौजूद है। 80 के दशक में तो एक शेध छात्र ने इनकी संख्या करीब 300 बतलायी थी , फिलहाल भारी टूट -फूट तथा बिखराव के बावजूद भी इस समय भी तीन से चार दर्जन ग्रुप देश के विभिन्न भागो में सक्रिय है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य इन ग्रुपो की विचारधारा तथा कार्यक्रम की सम्पूर्ण व्याख्या नही है फिर भी हम लेख की सीमाओ को ध्यान में रखकर उन ग्रुपो तथा संगठनो की कार्यपद्धति तथा विचारधारा की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे , जो स्थापित कम्युनिष्ट पार्टियो, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी से भिन्न है तथा महान अक्टूबर क्रान्ति की विरासत को स्वीकार करती है। वास्तव में  इन संगठनो में निरंतर टूट -फूट तथा बिखराव की प्रक्रिया ने इस कार्य को बहुत दुरूह तथा जटिल बना दिया है। 1964 में एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी ’’भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के अन्दर एक बड़ा विभाजन हुआ माना जाता है कि इसका सबसे बड़ा कारण 1962 में भारत चीन के बीच हुआ युद्ध था। पार्टी के एक बड़े समूह ने इस मुद्दे पर चीन की आलोचना करने से इन्कार कर दिया। फलस्वरूप पार्टी विभाजित हो गयी तथा मार्क्सवादी पार्टी का जन्म हुआ। नवगठित मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी भी अपने क्रान्तिकारी समर्थको की अपेक्षाओ पर खरी नही उतर पायी। दो तीन साल के अन्दर ही पार्टी में असंतोष सामने आ गया। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के ’नक्सलबाड़ी’ अंचल की जिला कमेटी के अध्यक्ष ’’चारू मजूमदार’ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओ के एक छोटे से समूह ने मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी की नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। यह ग्रुप आरंभ में पार्टी के भीतर ही कार्य करता रहा परन्तु कुछ समय पश्चात ही 1967 में यह ग्रुप जिसमें चारू मजूमदार , कानू सान्याल तथा जंगल संथाल जैसे नेता प्रमुख थे। पार्टी के विरूद्ध विद्रोह करके संगठन से बाहर निकल गये तथा नक्सलबाड़ी अंचल तथा इसके आस-पास के इलाको में  हथियारबंद संघर्ष की शुरूआत कर दी। इस इलाके के सूदखोरो तथा जमींदारो की हत्या की जाने लगी किसानो के कर्जा के दस्तावेज नष्ट कर दिये गये। देखते -देखते यह छापामार संघर्ष  देश के बड़े ग्रामीण इलाको तथा कलकत्ता जैसे बड़े शहरी इलाको में फैल गया। ’’24 अप्रेल 1971 में  चारू मजूमदार ने एक नयी पार्टी ’भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी -लेनिनवादी) का गठन किया। यह पार्टी चीनी क्रान्ति के रास्ते का अनुसरण करते हुए सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से भारतीय राजसत्ता पर अधिकार करने का समर्थन करती थी। 1969 के मई दिवस पर कलकत्ते के ’शहीद मीनार मैदान’ में कानु सान्याल ने एक बड़ी रैली को सम्बोधित किया और 22 अप्रैल के लेनिन के जन्म दिवस पर भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के स्थापना की घोषणा की। इसी के साथ दो प्रस्ताव भी पास किये गये जिसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव था , दूसरा पार्टी संगठन के बारे में था। दूसरे प्रस्ताव में यह साफ कहा गया था कि नयी पार्टी गॉवो पर आधारित होगी तथा भूमिगत रहकर सशस्त्र संघर्ष चलायेगी। ’ यह इस आन्दोलन की शुरूआती दौर की संक्षिप्त रूप रेखा है। नक्सलवादी किसान विद्रोह ने भारतीय वामपंथी आन्दोलन पर गहरा असर डाला। पूरा आन्दोलन दो भागो में बॅट गया। एक वे थे जो संसदीय रास्ते से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। दूसरे वे जो हथियारबंद क्रान्ति के समर्थक थे। वास्तव में इस आन्दोलन पर राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का गहरा प्रभाव था। सोवियत संघ में ’निकिता खुश्चेव’ द्वारा सत्ता की बागडोर सम्हालने तथा रूसी कम्युनिष्ट पार्टी की बीसवी कांग्रेस में  ’स्टालिन ’ की नीतियों की आलोचना करने के साथ -साथ ’शान्तिपूर्ण संक्रमण’ शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तो के प्रतिपादन के बाद चीनी तथा रूसी कम्युनिष्ट पार्टियों में गम्भीर मतभेद पैदा हो गये। बाद में दोनो पार्टियों के बीच चली बहसों ( जिसे कम्युनिष्ट इतिहास में महान बहस कहकर पुकारा गया) के बाद चीन ने सोवियत संघ को सामाजिक -साम्राज्यवादी घोषित कर दिया तथा उसे विश्व के लिए प्रमुख खतरा बताया। इस बीच चीनी कम्युनिष्ट पार्टी में भी सत्ता संघर्ष का दौर चला पार्टी में धुसे ’’तथाकथित पूँजीवादी तत्वों ’’ के खिलाफ ’सांस्कृतिक क्रान्ति’ की घोषणा की गयी। भारत में नक्सलवादी किसान विद्रोह के पीछे इन कारको का भी बड़ा योगदान रहा है। 1967 में नक्सलवाड़ी में किसान विद्रोह के तुरंत बाद पीकिंग (चीन) रेडियों ने ’’भारत में वसंत का ब्रजनाद’’ नामक कार्यक्रम में नक्सलवाद का समर्थन किया तथा चारू मजूमदार जो एक जिला इकाई के अध्यक्ष थे रातो रात विश्वभर में चर्चित हो गयें।