Know Your NaMo: Is There a 'Vibrant Gujarat' for Dalits

- Subhash Gatade

Narendra Modi, the Pracharak who wants to become PM, is a man of many contradictions.

He promises to end corruption but does not appoint a Lokyukta for more than a decade, retains ministers in his cabinet convicted by the courts for their acts of commission and ommission.

He lectures the world about women's rights glossing over the fact that he has quietly abandoned his wife, even refused to acknowledge his marital status.

He tells people that he has also been a 'victim of untouchability' but does not stop glorifying 'manual scavenging' and presents it as 'spiritual experience' in his book 'Karmyog'.

He prophesises that '21 st century would a Dalit century' in a public meeting but immediately dashes to Tamilnadu to forge an electoral alliance with a party which draws strength from organised violence against dalits.

It is true that for layperson the great hiatus between what Modi claims and what he does is not clear. Thanks to the corporate controlled media which has consistently avoided any scrutiny of his ideas and actions and his long association with RSS - the Hindu Supremacist organisation - a very sanitised image of him is slowly being normalised.

It is high time that the real Modi is made to 'stand up'. 

In the following pages our attempt is not to undertake this task which is being taken up by more and more capable people with renewed energy and vigour, rather our aim is modest. We intend to look at the state of Gujarat itself and see for oneself situation of dalits in a 'Vibrant Gujarat' led by him since last 13 years, a question which has largely remained unanswered all these years.

Not A Single Rupee Since 2001 To Build Ambedkar's Statue

A recent meeting organised in Ahmedabad where Dalits from different parts of the city came together to speak out against the "much-touted development model of the Gujarat government" tried to break the conspiracy of silence around this issue. A memorandum, bearing thumb impressions in blood of more than 1,000 dalits, was sent to the state's chief secretary. The memorandum titled 'Ek Awaz, Ek Morcha' highlights the dalit community's anguish against the state government's policies. Accusing the state's development model of being discriminatory in nature, especially against marginalized communities like dalits, it claimed that the Gujarat government has failed to provide a proper model for transformation of dalit lives. 

Jignesh Mewani, a social activist, speaking on the occasion lambasted the government for propagating a lopsided development model which largely ignores dalit rights. Exposing the government which has given land to industries at throwaway prices instead of dalits who deserve it more, the memorandum has demanded land for dalits, tribals and OBCs under the Land Sealing Act and an official ban on manual scavenging and an end to the policy of giving jobs on contract.

Definitely one cannot expect that Narendra Modi or his fellow Sangh Pracharaks who are effectively handling the campaign would sit up and take notice of this memorandum when they want us to believe that 'Better Days Lie Ahead'. Hence it would be opportune here to look into newsclippings here and there and see for oneself how this model is unfolding itself in the lives of Dalits themselves.

Perhaps a tour of dalit locality of Padra in Vadodara - the same place from where Narendra Modi is contesting the elections for the Parliament - could be a good entry point. 

A statue of Ambedkar stands relegated to Dalit quarters here. 

It was 17 years ago, that the civic body had allowed its erection at a prominent place in the city but dominant caste groups scuttled the move by installing a statue of Sardar Vallabhbhai Patel in its place. The prevailing situation speaks a lot about the continued discrimination faced by the community in Gujarat. And it is not at all concealed. In every lane in Padra, one finds a footpath but there is none in the dalit area. Experience of untouchability in private homes and anganwadis is common. Socially, signs of discrimination are visible in skewed development activity.

On another plane, dalits of Padra could be considered 'lucky' ones from their community, as they can at least lay claim on Ambedkar's statue. Official reply to a RTI query tells us that since 2001, Gujarat government didn’t allocate a single rupee to build statue in Dr Ambedkar’s memory: 

Kirit Rathod, a senior activist of the Navsarjan Trust, Ahmedabad, - which has done a pioneering study on the widespread prevalence of Untouchability in Gujarat villages - had filed an RTI application to find out what exactly has the Gujarat government done to build Ambedkar Bhawans in each of the 225 talukas of Gujarat, as also all the 26 districts. In fact Gujarat government had made a big announcement to that effect way back in 2007, with an eye of the then state assembly polls in order to woo Dalit votes. The information sought by Kirit Rathod included how many of the Ambedkar Bhawans were constructed between 2001 and 2014, as also the amount spent for constructing the Bhawans. And the reply received by Rathod on April 9, 2014, was shocking to say the least. Forget 225 talukas and 26 districts, till date only 12 such Bhawans have been constructed so far. As for constructing statues in the memory of Dr Ambedkar, the Gujarat government told Rathod in the RTI reply, “No provision was made in the budget for the construction of statues.”

Whither Community Profiling

- Subhash Gatade 

Adam Goldman, a journalist who with the help of his colleague Matt Apuzzo first broke the story about New York Police Department's Muslim Spy Programme in a series of articles he wrote for Associated Press must be a happy man these days. 

News has come in that NYPD (New York Police Department) has finally decided to disband its DemographicUnit which was engaged in spying on Muslim neighborhoods, infiltrating groups and eavesdropping on conversations across the northeastern United States, In the years following the Sept. 11 attacks. It has finally admitted that its secret Demographics Unit failed to yield a single terrorism investigation or even a single lead. Senior police officers of the department confirmed that the police gathered information on people even when there was no evidence of wrongdoing, simply because of their ethnicity and native language.

It was quite a coincidence that when the world at large was discussing how NYPD tried to stigmatise a community and terrorise a people, reports about the 'informer-cop nexus behind Islamic Fundamentalism in Tamil Nadu'. (http://www.newindianexpress.com/states/tamil_nadu/Informer-Cop-Nexus-Behind-TN-Islamic-Fundamentalism/2014/04/11/article216) were already making rounds. What is important to note here is that a (retd) senior police officers confidential correspondence with higher officials formed a key evidence in this unfolding drama.

Not very many people would remember today that during Lal Krishna Advani's tour of Tamil Nadu in the year 2011 police had discovered a plot to cause mayhem supposedly by Islamic militants. It was told that pipe bombs were discovered on the route which Advani's cavalcade was to follow. Police had even arrested two 'terrorists' Syed Wahab and Ismath and presented them before the media. 

A petition before the Madras Highcourt which has sought a CBI probe into the various bomb planting cases in Madurai alleging that the real accused were not arrested is revisiting this particular high profile case as well. Madras Highcourt ( Madurai bench) is expected to give its opinion on the 21 st April.The said letters written by former Madurai SP V Balakrishnan to the DGP and Additional DGP in March and August 2013 and were presented before the court in the second week of April.

According to Balakrishnan police informers belonging to the Muslim community were themselves indulging in subversive activities by abusing the faith the police had placed on them and also due to their alleged nexus with some corrupt intelligence sleuths.

"To buttress this contention, Balakrishnan in a letter to the DGP dated March 29, 2013 pointed to a case registered by the Avaniyapuram police against Syed Wahab and Ismath relating to a case of extortion. Of them, Ismath, who was an informer for the City Intelligence unit, was involved in the Advani pipe bomb planting case. Also, Vijaya Perumal, a head constable attached to the Madurai City Intelligence Wing, had joined hands with Wahab and conducted kangaroo courts settling controversial real estate dealings.
Balakrishnan had in another letter written to the Additional DGP on August 23, 2013 strongly objected to the transfer of an Inspector of the SIT who was probing cases related to bombs planted by Islamic fundamentalists in the temple town. He feared that the transfer of Inspector Madasamy would embolden fundamentalists to carry on with their subversive activities."

Definitely this could not be said to be the first investigation of its kind where the role of the police and investigating agencies has come under a scanner. There are n number of cases where law and order people have badly fumbled and have received enough opprobrium from the judiciary. Not some time ago ' Jamia Teachers Solidarity Association' had brought out a report 'Framed, Damned and Acquitted' which looks at the operations of the Special Cell of the Delhi police, the stereotypical manner in which they conducted investigations in cases arresting Muslims for being part of terrorist outfits and how in most of these cases the accused were acquitted by the courts. 

“2014 के लोक सभा चुनावों में किसे वोट दें” – महिलाओं के लिए एक “गाइड”

(WHOM TO VOTE FOR IN 2014 LOK-SABHA ELECTIONS: A GUIDE FOR WOMEN)

-निधि

”एक राजनैतिक पार्टी है जिसके प्यारे से, बबुआ से, “बाबा” महिला सशक्तीकरण की बात को किसी मन्त्र की तरह जपते हैं। मगर बबुआ की पार्टी संसद मे 33% महिला आरक्षण बिल को 13 साल से दबाये बैठी है………रोना ये कि बाकी पार्टियां पास नही होने दे रहीं।जब रात कि पारी से अल्ल्सुबह काम कर के लौटती सौम्या विश्वनाथन को ए टी एम कार्ड छीनने के किये गोली मार दी जाती है तो इस पार्टी की वरिष्ठ मेम्बर,दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री कहती हैं कि “she should not have been so adventurous”!

एक राजनैतिक पार्टी के तो DNA में ही  महिला अधिकारों का विरोध मिला है।ये पार्टी भारतीय (read Hindu) संस्कृति की घनघोर पक्षधर है,खास कर उन पक्षों की जो औरतों को उनकी “हदें” बताने और उन हदों के भीतर वापस ढ़केलेने के बारे में है।ये पार्टी सत्ता मे आने पर आपको(औरतों को) संपन्न और सुरक्षित रखने का दावा ही नही ,वादा भी करती है………सोने के पिजरें में…………संम्पन्न और सुरक्षित। औरतों के pub मे जाने पर उन्हे पीटने वालों को यह पार्टी काफ़ी आकर्षित करती है,यह बात दीगर है की मौके की नज़ाकत को समझते हुए उन्हे टिकट देने के बाद जल्द ही वापस ले लिया जाता है!!

एक राजनैतिक पार्टी है जिसके मुलायम हृदय “नेता जी” बलात्कारियों को “नन्हा मुन्ना बच्चा” समझते है और बलत्कार को एक भूल!!कन्या विद्या धन बाटने वाली इस पार्टी का कन्याओं से कहना है खूब पढ़ो,आगे बढ़ो मगर “at your own risk”।स्कूल आते जाते रास्ते मे अगर हमारे किसी बच्चे से भूल हो जायेगी तो हमसे झूठ-मूठ आकर शिकायत ना करना,हम तुमको ही सज़ा दिलवायेंगे।

दो और राजनैतिक पार्टियां है जिनकी बागडोर दीदी जी और बहन जी ने संभाली हुई है।मगर उनके कार्यकाल में महिलाओं पर हिंसा का ग्राफ़ नीचे जाने के बजाय उपर ही गया! किसी बलत्कार पीड़िता को “वेश्या” बता दिया गया और किसी को “politically motivated”!!

एक नयी नवेली “आधुनिक” पार्टी है जो एक तरफ़ तो एक rape survivor आदिवासी महिला को टिकट देती है तो दूसरी तरफ़ “खाप पंचायत” से हाथ भी मिलाती है!

अब बोलो बिटिया? क्या करोगी? प्रगति के नाम पर किसे चुनोगी,कोई खतरों से खेलकर पढ़ने को कहेगा तो कोई प्रेम की क़ुर्बानी देने को।कोई मन-पसंद कपड़े पहनने पर भड़क जायेगा तो कोई मन-पसंद जीवन साथी चुनने पर!!क्या वोट देने से पहले तुम इन पार्टियों से पूछोगी कि हमारे ही होस्टल मे रात का कर्फ़्यू क्यूं होता है ? क्या हम इस देश के “स्वतन्त्र” नागरिक नहीं  हैं? लड़कों से हमें खतरा है तो रात का कर्फ़्यू लड़कों पर क्यूं नही लगाते? पर पढ़ाई-लिखाई,कैरियर,शौपिंग,पार्लर,FB and/or चूल्हा-बासन,पकाने-धोने,झाड़ू-बुहारु के बाद तुम्हारे पास समय कहां बचेगा सवाल पूछने का? फ़िर तुम तो अच्छी लड़की हो,नेतागीरी-politics से दूर रहती हो!! मगर समय मिला तो किसको वोट दोगी?  तौबा तौबा मैं भी ना, भूल ही गयी कि तुम तो “भैया” से पूछ कर वोट दोगी!!

अम्मा, कारगिल मे जो मरे,जो हिन्दू थे और जो मुसलमान थे वो भी,और जो दोनो ही नही थे वो भी, भारत माता से पहले तुम्हारे बेटे थे! जो भारत-पाकिस्तान की सीमा पर लड़ते-मरते हिन्दुस्तानी और पाकिस्तानी हैं वो या तो तुम्हारे बेटे हैं या तुम्हारी बहन के। पर अम्मा क्या तुमको पता है है कि सीमा से ज़्यादा तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के बेटे और बेटियां टी बी,जच्चगी और हैजा-दस्त से ,दोनो देशों के घरों और अस्पतालों मे मरते हैं? अम्मा क्या अबकी बार तुम वोट डालने से पहले यह पूछोगी की कौन सी पार्टी अपने बजट में कितना प्रतिशत पैसा स्वास्थ्य मे और कितना सेना में लगाने का इरादा रखती है? पर हाय अम्मा मै भी कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ बैठी!! तुम तो उसे ही वोट दोगी जिसे “वो”,अरे आपके “वो” वोट दे रहे होंगे!!

अल्पसंख्यक अधिकार और राज्य हिंसा

-सुभाष गाताडे

English version of this article is available here

अगर मैं नहीं जलता
अगर आप नहीं जलते
हम लोग नहीं जलते
फिर अंधेरे में उजास कौन करेगा

- नाजिम हिकमत

साहित्य के विद्यार्थियों एवं विद्वतजनों के बीच अपने आप को पाकर खुश हूं और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब मुझे पहली दफा इस आयोजन की सूचना मिली कि साहित्य के ज्ञाता मानवाधिकार के मसले पर बात करनेवाले हैं - एक ऐसा मसला जिसकी तरफ हर चिन्तनशील और सरोकारसम्पन्न व्यक्ति को गौर करना चाहिए - तब मैं बहुत उत्साहित हुआ; लेकिन जब यह ख़बर भी मिली कि मुझे चन्द बातें रखनी हैं तो ईमानदारी की बात यह है कि मेरा उत्साह जाता रहा।

बहरहाल, कुछ समय पहले एक अलग ढंग की किताब से मेरा साबिका पड़ा जिसका शीर्षक था ‘रायटर्स पुलिस’ जिसे ब्रुनो फुल्गिनी ने लिखा था। जनाब बुल्गिनी जिन्हें फ्रांसिसी संसद ने पुराने रेकार्ड की निगरानी के लिए रखा था, उसे अपने बोरियत भरे काम में अचानक किसी दिन खजाना हाथ लग गया जब दो सौ साल पुरानी पेरिस पुलिस की फाइलें वह खंगालने लगे। इन फाइलों में अपराधियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा लेखकों एवं कलाकारों की दैनंदिन गतिविधियों का बारीकी से विवरण दिया गया था। जाहिर था कि 18 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में महान लेखकों पर राजा की बारीक निगरानी थी।

जाहिर है कि अन्दर से चरमरा रही हुकूमत की आन्तरिक सुरक्षा की हिफाजत में लगे लोगों को यह साफ पता था कि ये सभी अग्रणी क़लमकार भले ही कहानियां लिख रहे हों, मगर कुलीनों एवं अभिजातों के जीवन के पाखण्ड पर उनका फोकस और आम लोगों के जीवनयापन के मसलों को लेकर उनके सरोकार मुल्क के अन्दर जारी उथलपुथल को तेज कर रहे हैं। उन्हें पता था कि उनकी यह रचनाएं एक तरह से बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम कर रही हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि कानून एवं सुरक्षा के रखवालों द्वारा विचारों के मुक्त प्रवाह पर बन्दिशें लगाने के लिए की जा रही वे तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई और किस तरह सामने आयी फ्रांसिसी क्रान्ति दुनिया के विचारशील, इंसाफ़पसन्द लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन कर सामने आयी।

या आप ‘अंकल टाॅम्स केबिन’ या ‘लाईफ अमंग द लोली’ नामक गुलामी की प्रथा के खिलाफ अमेरिकी लेखिका हैरिएट बीचर स्टोव द्वारा लिखे गए उपन्यास को देखें। 1852 ईसवी में प्रकाशित इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि उसने अमेरिका के ‘‘गृहयुद्ध की जमीन तैयार की’। इस किताब की लोकप्रियता का अन्दाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 19 वीं सदी का वह सबसे अधिक बिकनेवाला उपन्यास था। कहा जाता है कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्होंने गुलामी की प्रथा की समाप्ति के लिए चले गृहयुद्ध की अगुआई की, जब 1862 में पहली दफा हैरिएट बीचर स्टोव से मिले तो उन्होंने चकित होकर पूछा ‘‘ तो आप ही वह महिला जिनके लिखे किताब ने इस महान युद्ध की नींव रखी।’

ईमानदारी की बात यह है कि मैं कभी भी साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूं मगर मैं साहित्य में समाहित इस जबरदस्त ताकत का हमेशा कायल रहता हूं। यह अकारण नहीं कि पहली समाजवादी इन्कलाब के नेता लेनिन ने, लिओ टालस्टाय को ‘रूसी क्रान्ति का दर्पण’ कहा था या उर्दू-हिन्दी साहित्य के महान हस्ताक्षर प्रेमचन्द अपनी मृत्यु के 75 साल बाद आज भी लेखकों एवं क्रान्तिकारियों द्वारा समान रूप से सम्मानित किए जाते हैं।

जब मैं यह विवरण पढ़ता हूं और ‘भविष्य को देखने की’ साहित्य की प्रचण्ड क्षमता का आकलन करने की कोशिश करता हूं तब यह उम्मीद करता हूं कि अब वक्त़ आ गया है कि इस स्याह दौर में साहित्य उस भूमिका को नए सिरे से हासिल करे।

इसमें कोई दोराय नहीं कि यह एक स्याह दौर है, अगर आप निओन साइन्स और चमक दमक से परे देखने की या हमारे इर्दगिर्द नज़र आती आर्थिक बढ़ोत्तरी के तमाम दावों के परे देखने की कोशिश करें। जनता की बहुसंख्या का बढ़ता दरिद्रीकरण और हाशियाकरण तथा अपनी विशिष्ट पहचानों के चलते होता समुदायों का उत्पीड़न अब एक ऐसी सच्चाई है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। तरह तरह के अल्पसंख्यक - नस्लीय, एथनिक, धार्मिक आदि - को दुनिया भर में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण एशिया के इस हिस्से में स्थितियां वाकई बेहद विपरीत दिखती हैं। बहुसंख्यकवाद का उभार हर तरफ दिखाई देता है। एक दिन भी नहीं बीतता जब हम पीडि़त समुदायों पर हो रहे हमलों के बारे में नहीं सुनते। दक्षिण एशिया के इस परिदृश्य की विडम्बना यही दिखती है कि एक स्थान का पीडि़त समुदाय दूसरे इलाके में उत्पीड़क समुदाय में रूपान्तरित होता दिखता है।

Bourgeois Imagination and Freedom from Gender Crimes – Limits of a Social Category

- Sanjay Kumar

(This is an expanded version of the article that has appeared in Stree Mukti, February, 2014)

There is a reason crime fiction is one of the most popular genres in bourgeois societies. Nowhere else, except in the equally fictitious assumptions of the Neo-Classical economic theory, is a human being made to appear an isolated individual in her motives and abilities, as completely as in crime fiction. Borrowing from a famous Ibsen play, in crime fiction, ‘a criminal stands most alone at the moment of crime’. Only her/his motives and acts determine the crime. Bourgeois law also assumes the same about criminal guilt, though punishment is often given under the light of ‘mitigating circumstances’, which mostly is a back door for all kinds of class and social prejudices. Among the ideologies that inhabit a society’s discursive world there often is a dominant ideology which mainly reflects imperatives of the prevailing economic and political order. The feudal ideological world is dominated by notions of loyalty, honour, and community, all of which are the essential ideological glue, as well the felt reality of the hierarchical web of a feudal society. Bourgeois society is founded upon private property. Even though their consciousness is socially formed, its members see themselves as formed and ready prior to their social engagements. Their attributes appear to them as their own, inherent qualities. This gives a moral boost to the enjoyment of fruits of private property; that is the charm of bourgeois consciousness. In crime fiction, criminals as sole proprietors of their motives and abilities thrust themselves against social prohibitions in diabolically creative ways. That is its (hidden) charm.

India is passing through a season of gender crimes. An year ago the country was convulsed by a brutal rape on roads of the national capital, and perpetrators have been sentenced to death. A rich and popular godman and his son have been accused of rape by their erstwhile followers, and were arrested only after prolonged drama. A high profile editor is in custody on rape charges. An ex-judge of the Supreme Court is in dock over charges of harassment by a law intern. And most recently, the highest court of the country has declared criminal anybody having the so called ‘un-natural’ sex. While the criminal justice system of the country goes after criminals at its own pace, and in many cases there is a justifiable popular demand for punishment, is it sufficient to focus only on the crime and the criminal, as the mainstream media and legal system do? Are renderings of gender crimes in bourgeois imagination and law, all light, with no shadows and silences? Doubts are not misplaced, because few other kinds of crimes are as social as gender crimes.

There are gender crimes, like homosexuality now in India, that actually are defined and determined solely by social prejudice and legal blindness. The entire spectrum of crimes against women, from unsolicited gestures to rape occur in a patriarchal social context that tells both men and women not only what their normalised roles are, but also what transgressions are permitted and are to be tolerated. It is highly unlikely that Mr Tarun Tejpal would decide to assault a woman solely on the spur of the moment. His motives must have had a history. Decades of his interactions with women and men, in social circles he moved and ascended, must also be behind his decision to assault. We have to ask what kind of schools, colleges, and professional institutions create and encourage men like Mr Tejpal, or Justice Ganguly. What kind of gendered life do these institutions inculcate? And, since it so often happens in the case of socially powerful men accused of sexual assault, that their wife and daughters turn out to be their most strident defendants, we need to explore the nature of Indian family too for their bizarre response.

After the December 2012 rape many journalists had visited the slum in South Delhi where rapists lived. They interviewed their families and neighbours. Many commentators from the left and left-liberal perspectives attempted to make sense of that ghastly crime through an understanding of the alienation and everyday violence of Delhi slums. No one has tried doing that in the case of Mr Tejpal or Justice Ganguly. Is it only because the Decemeber 2013 rape was a shocker, while we feel that the alleged crimes of these two gentlemen are not so ‘big’. Or, is there a class prejudice at work here? We need to ponder over it. In terms of the dominant bourgeois ideology, the influence, affluence and social power of these gentlemen are what we all should respect and aspire for. Is the reluctance to explore the social bases of their crimes related to uncomfortable questions it may force us to face about the social world we inhabit? When we pass through posh localities of the rich and the powerful in Indian cities, or stand facing portals of powers like the Supreme Court, what are our thoughts? Are we ready to ask what kind of lives men and women behind those high walls and pillars lead that breed gender crimes? Bourgeois ideology and law structurally discourage us from asking such questions when they limit their curiosity to sleazy personal details, the singularity of the crime, and individual culpability. It is okay to ask similar questions regarding criminals and their social base about Others of the bourgeois ideology; the poor slum dwellers who are petty criminals, rapists or become mafia dons, the adivasis who become Maoists, or young Muslim men who become terrorists. The same exercise regarding the rich and the powerful is an excluded territory. Are transformative ideologies and practices like Feminism, going to ignore, or worse show discrete respect to the shut doors and windows of bourgeois ideology and law? Are we ready to explore the uncharted terrain of disruptive questions?

जनतंत्र की रक्षा के लिए तमाम मतदाताओं से अपील

- पीपुल्स अलायन्स फॉर डेमोक्रेसी एण्ड सेक्युलेरिजम

प्रिय नागरिक साथियों,

सडसठ साल पहले आज़ाद भारत ने एक जनतांत्रिक संविधान को स्वीकारा जिसने सभी की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए समानता और न्याय के लिए एक मंच का निर्माण किया। हमारे संविधान निर्माता इस बात के प्रति चिन्तित थे कि जाति, सम्प्रदाय और धर्म के विभाजनों से परे एक धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण किया जाए।

सोचने की बात है कि आखिर उस जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टि का क्या नतीजा निकला ? आबादी का विशाल हिस्सा आज भी भयानक गरीबी में जी रहा है। करोड़ों भारतीयों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ताकतवर पूंजीपतियों, पूर्वाग्रहों से लैस नौकरशाहों और बेईमान राजनीतिक नुमाइन्दों के बीच मौजूद अपवित्रा गठबन्धनों से ऐसी प्रवृत्तियों को शह मिलती है। इसका नतीजा है कि भारत की जनता की विशाल आबादी के हितों के लिए नहीं बल्कि धनी लोगों के हितों एव हकों की रक्षा के लिए राजनीतिक व्यवस्था के संचालित होने का खतरा बढ़ रहा है। हमारे समाज में तरह तरह की साम्प्रदायिक ताकतें फलती फूलती दिखती है। 1984 में दिल्ली में हुए खूनखराबे से लेकर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिनों से ही उनकी बढ़ोत्तरी दिख रही है। मीडिया, पुलिस, नौकरशाही और कार्यपालिका सभी स्थानों पर पूर्वाग्रहों से लैस व्यवहार सरेआम दिखता है। हम लोग राज्य के अपराधीकरण को देख रहे हैं। इसका एक उदाहरण है मुल्क में चारों तरफ निजी सेनाओं का उभार।

सोलहवीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव हमारे सामने जनतंत्रा की रक्षा करने का अवसर है। अपना ‘सांस्कृतिक’ मुखौटा फेंकते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें एक सीधे सहभागी के तौर पर उभरा है। उसने भाजपा के मुख्य निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप किया है। उनकी विचारधारा राष्ट्रवाद के एक संकीर्ण नज़रिये पर टिकी है। कथित परिवार तमाम साम्प्रदायिक घटनाओं और 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में लिप्त रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के प्रधानमंत्राी पद के उम्मीदवार के लिए प्रचण्ड मात्रा में पैसे और काडरों की लामबन्दी की गयी है। यह शख्स एक अकार्यक्षम मुख्यमंत्राी है जो गोधरा के अपराध वक्त और उसके बाद पूरे सूबे में बलात्कार, हत्या, आगजनी और लूटपाट का जो सिलसिला चला, उस वक्त राज्य की बागडोर सम्भाले था। कई सारे मामलों में न्याय को पाने के लिए गुजरात से बाहर से हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी है। ज़किया जाफरी के पति पूर्व सांसद एहसान जाफरी और उनके पड़ोसियों का कतलेआम किया गया और वह आज भी इस आपराधिक षडयंत्रा में मोदी को अभियुक्त बनाने के लिए अदालत में हस्तक्षेप की हुई हैं। एक पुलिसिया जांच के रिपोर्ट को न्यायिक रिहाई के तौर पर पेश किया जा रहा है। वर्ष 2003 में मोदी के प्रतिद्धंदी हरेन पांडया की कथित आतंकवादी हमले में हत्या हुई – उसकी विधवा आज भी न्याय के लिए संघर्षरत है। मोदी ने अपनी लोकप्रियता को फर्जी मुठभेड़ों और हत्या के षडयंत्रों के खुलासे से बढ़ाने की कोशिश की है, जिनमें से कई मामले आज भी अदालत के सामने हैं। गुजरात की आतंकवादी विरोधी पुलिस की इकाइयों को एक महिला की जासूसी करने का निर्देश दिया जाता है जिस पर आतंकवादी होने का आरोप तक नहीं है। गुजरात में कानून और व्यवस्था के ध्वस्त होने के लिए नरेन्द्र मोदी सीधे जिम्मेदार है। हम इस बात को भी नोट कर सकते हैं कि गुजरात की राज्य विधानसभा हर साल औसतन 30-32 दिन चली है।

मोदी के एक मंत्राी को गैरकानूनी खदानें चलाने के लिए दोषी साबित किया जा चुका है। दूसरी पर जब तक दंगे में शामिल होने के लिए षडयंत्र रचने एवं हत्या करने के आरोप नहीं लगे तब तक वह मंत्रिपद सम्भालती रहीं। मोदी ने वर्ष 2003 से राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति का दस साल तक लगातार विरोध किया। जब राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश ने इस पद के लिए वर्ष 2011 में न्यायमूर्ति आर ए मेहता का चयन किया तो मोदी ने इस नियुक्ति को चुनौती देने के लिए करोड़ो रूपए कानूनी फीस में खर्च किए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को सही ठहराया तब राज्य सरकार ने मेहता के साथ सहयोग करने से इन्कार किया जिसके चलते उन्होंने पदत्याग करने का निर्णय लिया। अन्ततः उसने लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया तथा उसे एक दन्तविहीन इकाई में बदल दिया। दरअसल मोदी ने अपने दोस्त तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्राी येदियुरप्पा की नियति से जरूरी सबक लिया होगा। इसके बावजूद वह भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते रहते हैं।

[Appeal] Defeat Authoritarian Forces and Protect Democracy

- People’s Alliance for Democracy and Secularism

Dear fellow citizens

Sixty seven years ago, independent India adopted a democratic constitution that created a platform for equality and justice by ensuring the participation of all. Our constitution-makers were concerned to maintain a secular society free from any divisions of caste, sect and religion. 

What has become of that vision? A large part of the population lives in extreme poverty. Millions of Indians are denied their fundamental rights. There are strong linkages amongst powerful capitalists, biased officials and unscrupulous political representatives. The political system is in danger of being taken over and run for the benefit of the rich, rather than for the vast bulk of the Indian people. Communal forces of all colours thrive in our society. Their growth has been evident since the Delhi carnage of 1984. Biased behavior has appeared in the media, police, bureaucracy and executive. We are witnessing the criminalisation of the state. One example of this is the operation of private armies all over the country.

The Sixteenth Lok Sabha elections are an opportunity for us to preserve democracy. The RSS has emerged as a direct participant, discarding its ‘cultural’ mask. It has openly intervened in the major decisions of the BJP. Its ideology is based upon a fanatic version of nationalism . The so-called Parivar has been implicated in numerous communal incidents and the destruction of Babri Masjid in 1992. Today vast amounts of money and cadre have been mobilized in the cause of the NDA’s prime ministerial candidate. This person is an incompetent Chief Minister who presided over the crime committed in Godhra and the orgy of rape, murder, arson and looting that followed. In many cases, intervention from outside Gujarat was required to secure justice. Zakia Jafri’s husband and neighbours were butchered, and she is still asking the courts to indict Modi for criminal conspiracy. A police investigation report is being hailed as if it were a judicial acquittal. In 2003 Modi’s rival Haren Pandya was killed in a so-called terrorist attack – his widow is still fighting for justice. Modi has tried to boost his popularity through fake encounters and accusations of assassination plots, many of these cases are still in the courts. Gujarat’s anti-terrorist police units were directed to spy upon a woman who was not even suspected of being a terrorist. Narendra Modi bears responsibility for the collapse of law and order in Gujarat. We may note that Gujarat’s state assembly has functioned on average 30 to 32 days per year.

One of Modi’s ministers has been convicted of illegal mining practices. Another was in office until she was charged with conspiracy and murder. Modi resisted the appointment of a state Lokayukta for ten years from 2003. When the Governor and Chief Justice selected Justice R. A. Mehta for the post in 2011, Modi spent crores in legal fees to challenge the appointment. After the Supreme Court upheld it, the state government refused to cooperate with Mehta, leading him to decline the position. Then it amended the Lokayukta Act to make it a toothless body. Modi may have learned a lesson from the fate of his friend Yedyurappa, former BJP Chief Minister of Karnataka. Yet he talks of rooting out corruption!

These are some features of the ‘Gujarat model’. What will result under a central government controlled by Modi and his corporate backers? We have seen how peaceful protests against the Patel statue, or a nuclear power station in Bhavnagar have met with police repression. Gujarat records the highest number of attacks on RTI activists. Gujarat remains a bastion of Dalit oppression. Surveys have found the practice of untouchability in over 90% of villages and manual scavenging present even in Ahmedabad. Seizures of land at low prices, violation of environmental regulations, erosion of workers rights, phone-tapping and contempt for the rule of law will affect farmers, workers, women, democratic activists and honest officials. Modi has used his position to accuse India’s Defence Minister of being a Pakistani agent. Soon anyone daring to criticise Modi will be hounded as a traitor. Is this what we need in a prime minister?

शिक्षा अधिकार कानून के चार साल -: किसकी शिक्षा कहाँ का अधिकार ?

-जावेद अनीस

हर साल 1 अप्रैल को पूरी दुनिया मूर्खदिवस मानती है, संयोग से चार साल पहले भारत सरकार ने देश के 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए के लिए इसी दिन को चुना और एक अप्रैल 2010 को “शिक्षा का अधिकार कानून 2009” पूरे देश में लागू किया गया ।

 

वैसे शिक्षा के उद्देश्य को लेकर कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी हथियार है और किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा एक बुनियादी तत्व है इसलिए किसी भी लोकतान्त्रिक राज्य के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह इसके महत्त्व को समझते हुए यह सुनिश्चित करे की देश और समाज के सभी वर्गों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले. परन्तु इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा की आजादी के 67 साल बाद भी यह देश आज भी अपने सभी बच्चों को स्कूलों में नामांकन को लेकर ही जूझ रहा है. अभी तक हम सभी बच्चों को स्कूल भेजने में कामयाब भी नहीं हो सके हैं,बच्चों द्वारा बीच में ही पढाई छोड़ने का दर 6% के आस पास बना हुआ है. हैरानी की बात यह है कि अगले पांच सालों के लिए देश के लिए नयी सरकार के लिए चुनाव हो रहे हे इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के लिए शिक्षा एजेंडा पर ही नहीं है।

अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होते है. भारत आधे अधूरे रूप से ही सही उन देशों की जमात में शामिल हो था, जो अपने देश के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कानूनन जबावदेह हैं। यूनेस्को की ’’एजूकेशन फॉर आल ग्लोबल मानिट्रिंग रिपोर्ट 2010’’ बताती है कि दुनिया के करीब 134 देशों में बच्चों को निःशुल्क और भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान हैं लेकिन इस प्रावधान के बावजूद ज्यादातर देशों में वास्तविक रूप से भेदभाव रहित समान शिक्षा नहीं मिल पाती है। लकिन उपरोक्त रिपोर्ट में विश्वबैंक द्वारा 2005 में किये गये एक अध्ययन का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक वास्तविक रूप से दुनिया में मात्र 13 देश ही ऐसे है जहां पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा मिल पाती है दुर्भाग्यवश 2014 में हम पाते हैं कि भारत के बच्चे उन 13 देशों के बच्चों की तरह खुश नसीब नहीं है।

भारत ने शिक्षा के अधिकार के लेकर एक लम्बा सफ़र तय किया है और “शिक्षा का अधिकार कानून2009” इस सफ़र की मंजिल नहीं बल्कि एक पड़ाव है ! स्वतंत्रता उपरांत देश के संविधान निर्माता शिक्षा के अधिकार को संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका था और इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अर्न्तगत ही स्थान मिल सका तथा इसे राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया जो कि न्यायालयों मैं परिवर्तनीय नहीं थे।वर्ष 2002 में भारत की संसद में 86 वें सविंधान संषोधन द्वारा नया अनुच्छेद ’’21-क’’ जोड़कर इसे मूल अधिकार के रूप में अध्याय-3 में शामिल कर परिवर्तनीय बना दिया गया।इस संवैधानिक संषोधन के साथ शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा मिल गया तथा इसे नीति निर्देषक तत्वों एवं मूल कर्त्तव्यों में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन हमारी सरकारों के पास न तो इसे लागू करने की इच्छाशक्ति थी और न ही सकारात्मक सोच।वैसे तो 1992 के मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में देश के शीर्ष अदालत ने ’अनुच्छेद-21’ के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बताते हुये ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

लेकिन उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेष (1993) 4scc645 के मामले में निजी कालेज संचालकों ने न्यायालय से मोहिनी जैन मामले में अदालत द्वारा दिये गये फैसले पर पुर्नविचार के लिए आवेदन दिया। इसके बाद अदालत ने शिक्षा को मूल अधिकार तो माना लेकिन इसे 14 साल तक के बच्चों तक सीमित कर दिया। इसी कड़ी में “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” है जो केंद्र तथा राज्यों के लिए कानूनी बाध्यता है ।

आओ हम ढोएं हिन्दुत्व की पालकी

-सुभाष गाताडे

अस्सी के दशक में उत्तर भारत के कुछ शहरों में एक पोस्टर देखने को मिलता था।रामबिलास पासवान के तस्वीर वाले उस पोस्टर के नीचे  एक नारा लिखा रहता था ‘मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं, जिस घर में अंधेरा है।’ उस वक्त़ यह गुमान किसे हो सकता था कि अपनी राजनीतिक यात्रा में वह दो दफा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का चिराग़ रौशन करने पहुंच जाएंगे। 2002 में गुजरात जनसंहार को लेकर मंत्रिमंडल से दिए अपने इस्तीफे की “गलती”  को ठीक बारह साल बाद ठीक करेंगे, और जिस शख्स द्वारा ‘राजधर्म’ के निर्वाहन न करने के चलते हजारों निरपराधों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसी शख्स को मुल्क की बागडोर सम्भालने के लिए चल रही मुहिम में जुट जाएंगे।

मालूम हो कि अपने आप को दलितों के अग्रणी के तौर पर प्रस्तुत करनेवाले नेताओं की कतार में रामबिलास पासवान अकेले नहीं हैं, जिन्होंने भाजपा का हाथ थामने का निर्णय लिया है।

रामराज नाम से ‘इंडियन रेवेन्यू सर्विस’ में अपनी पारी शुरू करनेवाले और बाद में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का स्वीकार करनेवाले उदित राज, जिन्होंने इक्कीसवीं सदी की पहली दहाई में संघ-भाजपा की मुखालिफत में कोई कसर नहीं छोड़ी, वह भी हाल में भाजपा में शामिल हुए हैं। पिछले साल महाराष्ट्र के अम्बेडकरी आन्दोलन के अग्रणी नेता रिपब्लिकन पार्टी के रामदास आठवले भी भाजपा-शिवसेना गठजोड़ से जुड़ गए हैं। भाजपा से जुड़ने के सभी के अपने अपने तर्क हैं। पासवान अगर राजद द्वारा ‘अपमानित’ किए जाने की दुहाई देते हुए भाजपा के साथ जुड़े हैं तो उदित राज मायावती की ‘जाटववादी’ नीति को बेपर्द करने के लिए हिन्दुत्व का दामन थामे हैं, उधर रामदास आठवले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से खफा होकर भाजपा-शिवसेना के महागठबन्धन का हिस्सा बने हैं।

इसमें कोई दोराय नहीं कि इस कदम से इन नेताओं को सीटों के रूप में कुछ फायदा अवश्य होगा। पासवान अपने परिवार के जिन सभी सदस्यों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, वह मिल जाएगा, वर्ष 2009 के चुनावों में जो उनकी दुर्गत हुई थी तथा वह खुद भी हार गए थे, वह नहीं होगा ; उदित राज सूबा यू पी से कहीं सांसदी का चुनाव लड़ लेंगे और अपने चन्द करीबियों के लिए कुछ जुगाड़ कर लेंगे या आठवले भी चन्द टुकड़ा सीटें पा ही लेंगे। यह तीनों नेता अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकेंगे, भले ही इसे हासिल करने के लिए सिद्धान्तों को तिलांजलि देनी पड़ी हो।

इसके बरअक्स विश्लेषकों का आकलन है कि इन नेताओं के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भाजपा के साथ जुड़ने से उसे एक साथ कई फायदे मिलते दिख रहे हैं।

अपने चिन्तन के मनुवादी आग्रहों और अपनी विभिन्न सक्रियताओं से भाजपा की जो वर्णवादी छवि बनती रही है, वह तोड़ने में इनसे मदद मिलेगी; दूसरे, 2002 के दंगों के बाद यह तीनों नेता भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति की लगातार मुखालिफत करते रहे हैं, ऐसे लोगों का इस हिन्दुत्ववादी पार्टी से जुड़ना, उसके प्रधानमंत्री  पद के प्रत्याशी मोदी की विवादास्पद छवि के बढ़ते साफसुथराकरण अर्थात सैनिटायजेशन में भी मदद पहुंचाता है। यह अकारण नहीं कि कुछ ने संघ-भाजपा के इस कदम को उसकी सोशल इंजिनीयरिंग का एक नया मास्टरस्ट्रोक कहा है। एक अख़बार में प्रकाशित एक आलेख ‘नरेन्द्र मोदी की आर्मी’ में - जिसने दलित वोटों का प्रतिशत भी दिया है, जिसका फायदा भाजपा के प्रत्याशियों को मिलेगा।

भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास के भ्रम साथ हिंदुत्व का घालमेल

- किशोर झा 

भारतीय जनता पार्टी ने अडवाणी को लोकसभा चुनाव में गाँधी नगर से प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि यह निर्णय अडवाणी की असहमती होने के बावजूद मोदी के इशारे पर लिया गया है. अटकलों का बाज़ार गरम है कि वो गाँधी नगर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उन्हें आशंका है कि मोदी उन्हें इस सीट पर हरवाने का प्रयास कर सकते हैं . यह मुद्दा कोई नया नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत अडवाणी की इच्छा के विरुद्ध पार्टी द्वारा नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रीय चुनावों की कमान सौपने के साथ हुई थी . उस समयइसकी प्रतिक्रिया में अडवाणी के इस्तीफे देने और थोड़े नाटक के बाद वापस लेने और अब सीट के मुद्दे पर इस तनाव के कई आयाम है, जिन्हें बारीकी से देखने की जरूरत है, पर हमारा मीडिया सिर्फ इसे मोदी बनाम आडवाणी के रूप में पेश करना चाहता है ..

एक समय मोदी और अडवाणी दोनों को बी जे पी के भीतर एक ही ख़ेमे के खिलाडियों के तौर पर जाना जाता था. बी जे पी में प्रगतिशील राजनीति का पक्षधर तो कभी कोई नहीं रहा पर मोदी और अडवाणी दोनों को पार्टी में घोर कट्टरपंथी ख़ेमे के तौर पर जाना जाता रहा है और बाजपेयी जैसे नेताओं को नरमपंथी ख़ेमे के तौर पर. गुजरात जनसंहार के बाद बाजपेयी ने जरूर राजधर्म की आड़ में मोदी की छुपे तौर पर आलोचना की थी पर आडवाणी ने हमेशा मोदी साथ दिया है .

इन दोनों नेताओं की मुलाकात आपातकाल के दौरान हुई थी और तब से लेकर 2005 तक आडवाणी मोदी का समर्थन और संरक्षण करते आये थे. सिर्फ समर्थन ही नहीं मोदी की उंगली पकड़ के उन्हें सत्ता के गलियारों की उचाईयों तक पहुचाने में भी आडवाणी की अहम भूमिका रही है. केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला जैसे दिग्गजों को पछाड कर मोदी को गुजरात के राजनैतिक पटल पर चमकाने में भी आडवाणी की भूमिका रही है .मोदी ने भी 1991 में आडवाणी को गांधीनगर से चुनाव जितवा कर और आडवाणी की रथयात्रा को सफल बनाने में योगदान देकर अपने शिष्य धर्म को बखूबी निभाया था .

Public Lecture by Michael Lebowitz: Fall of 'Real Socialism' and Visions for Socialism in the 21st Century

Public Lecture by Prof. Micheal Lebowitz

'Fall of 'Real Socialism' and Visions for Socialism in the 21st Century'

1.30 pm, Friday, 21st March, Lecture Theatre, Dept. of Political Science, Faculty of Social Sciences, Delhi University, Opposite Daulat Ram College

Michael Lebowitz is a founding member of the Socialist Studies Society and a Professor Emeritus of Economics at Simon Fraser University. From 2004-2011, he was an advisor in Venezuela and headed the programme ‘Transformative Practice and Human Development’ at Centro Internacional Miranda in Caracas, Venezuela. 

As of 2013, he had published 10 books and numerous articles; among countries where editions of his books have been published are Cuba, Venezuela, Chile, China, India (several languages), South Korea, Spain, Turkey, Greece and Norway. His current projects include books on human development and market self-management in Yugoslavia. Among representative publications are: "Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class" (2003) - winner of the 2004 Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize for best work in the Marxian tradition; (2006) Build it Now: Socialism for the 21st Century; (2009) Following Marx: Method, Critique and Crisis; (2010) The Socialist Alternative: Real Human Development; and, (2012) Contradictions of ‘Real Socialism’: the Conductor and the Conducted.

For the facebook event page, click here

RSPV: 9818557916, 9013074978, 9911078111

Fear of Small Numbers

- Siobam Haripriya

Photo Courtesy: Shruti Batra

The past couple of months have seen sporadic racial violence in the national capital. A lot of people from the “Northeast”, especially in the academics and civil society, have also been asked to put their perspectives on the “issue”. So finally after a long time racism seems to be in the radar which is good news. But one need not rejoice much as one still needs to think through what kind of racism is on the radar. The incident against the Ugandan women led by the former law Minister of a party which calls itself the Aam Aadmi Party is not discussed still to the extent as the racism against the “northeast” is. The incident also points to the collusion of the state, its representatives and its machinery in racist attacks, similar to its endorsement of communal, caste and gender based violence. There is still a huge discomfort to admitting that we are a racist society and “race” based crimes get endorsed on the excuse of saving the “north Indian” society from the cultural affront that women and men of certain “race” or nationality presents. Our selective anger and mobilisation on the lines of nationality is deeply problematic and reveals the lack of an intention to engage with racism head on. The attempt now should be to connect these different incidences as stemming from the same way of looking at people who are “different”. 

Discourse on race teaches us that race is essentially a false category made socially real by our belief in it. Racism is propelled by the placing certain values on physical difference, values that mostly create hierarchy and fear. The idea of “race” which lies at the heart of racism has been long dismantled by works both in disciplines of sciences and social sciences, yet this false category remains a historical and lived reality. What people perceive of as characteristics of a certain “race”/ “people”/ “community” are not real yet lazy stereotypes abound in thoughts and consequently in words that we use as a part of our everyday. The stereotypes also seem to create an unnatural and absurd fear –the fear of small numbers (“Fear of Small Numbers” is the title of a book by Arjun Appadurai). The fear of small numbers is perhaps an almost pathological disorder when you start seeing the minority everywhere, when you fear being overrun by them. For the “mainstream” we seem to be just that –the racial other, a small number to be feared, who make insidious insinuation against the national army or perhaps the idea of the nation itself. 

Hidden in Plain Sight: Problems of Democracy under Capitalism and Socialism

Note: This is the text of a talk delivered at the International Seminar on “Democracy, Socialism, and the Visions for the 21st Century”, 7th to 10th March, 2014 Hyderabad, India

- Ravi Sinha

If one has to say something brief and short about a large and complex subject, which is also a much discussed topic, one always runs the risk of stating the obvious. But one may also chance upon the unexpected and the counter-intuitive. Problems of democracy under capitalism and under socialism have by now a ring of tiring familiarity around them, but they also contain surprises that are hidden in plain sight. While fixing my coordinates by recounting the obvious, my hope is to point towards aspects that may be counter-intuitive to the political common sense prevalent in much of the left and the social movements.

Let me begin with the status of democracy under capitalism. Popular mind considers them complementary to each other. Ancients – whether in Greece or in India – were familiar with the concept of democracy and, at least in some famous examples, they are also supposed to have practiced it. But the large-scale acceptance and practice of democracy overlaps with the history of capitalism. In addition, the history of socialism of the twentieth century has been such that this association got further entrenched in the popular mind. I will come to the socialism question a little later. For now, let me stay with the relationship between democracy and capitalism.

If I were to say, then, that at the core of this relationship lies a tension that is fundamentally irresolvable, it would appear counter-intuitive to the popular common sense. On the other hand, it would appear obvious to a leftist. On both counts there are reasons to dig a little deeper. Truth is often counter-intuitive for the wrong reasons, but at times it is also obvious for the wrong reasons.

If democracy is irreconcilable with capitalism at some fundamental level, how is it that they have coexisted in the real world for such a long time? The short answer is – always at the cost of democracy. They have lived together but not on equal terms. Capitalism always had the trump, although one should not overlook the fact that, over time, it has also shaped up to the growing rigors of democracy. During much of the early history of capitalism citizenship rights were confined to the property owners. Slaves and women, for example, were not considered full humans worthy of citizenship and democratic rights. The situation has now changed, but not entirely. Democracy is allowed into many parts of capitalism’s mansion and this access has enlarged over time, but it is barred from the gilded central halls and it would never be allowed into the sanctum.

One of the non-negotiables is private property. Not that many would like to negotiate over it. Everyone loves private property, especially one’s own. This virtue or vice, whichever way you look at it, is not confined to the capitalists. Everyone, it seems, would like to keep both – private property and democracy. And, private property is part of the genetic code of capitalism. Where, then, is the case for democracy being irreconcilable with capitalism?

Let us do a bit of unpacking of the concepts. Take the case of democracy. Its conceptual map can be drawn along two axes – one of power and the other of freedom. If democracy means people will govern themselves, some mechanism would have to be put in place for the formation and execution of the popular will. Ideally, every citizen must participate actively and equally in this process. There must also be social accountability of the exercise of power even when power emanates from popular will. Institutions, mechanisms and practices of democracy are supposed to approximate this ideal. 

The second axis is that of freedom or liberty, although we on the left often feel shy of using the latter word. It is taken as a code word for capitalism, private property and individualism. In any case, having aligned the axis of power along the democratic principle, we are still faced with a critical question. How much of life do we wish to bring under democracy? If you are surprised by this question, especially coming from a leftist, let me rephrase it. In how many aspects of your life would you be willing and happy to live in accordance with the popular will? 

It is not an easy question to answer. And, answers keep changing through history and across social conditions. Perhaps, we can more fruitfully ask – what is the desirable direction for this answer to change? This, I believe, can be answered more firmly. The direction should be such that increasingly larger domains of life get released progressively from the grip of the system – from the grip of any system, including the most democratic ones.

Marginalised within the Margins: Meitei Muslims in Manipur

- Soibam Haripriya

Ever since childhood I remember being in highly homogeneous groups of friends and familial circles. Such circles have the tendency to numb us to differences, an easy sedate living insulated from those different from us. It was not a shock though considering the direction the country and the state is heading when a friend narrated to me in a series of conversation the travails any muslim girl growing up in Manipur would have most probably undergone. “‘Amina Begum’ is one of one such verbal harassment thrown at anyone wearing the hijab or have wrapped herself up in a scarf or chaddar,” she explained. People like us who are not subject to such particular harassment and targeting based on religious affiliation might even state that such harassment is to be taken lightly. Harassment of such kind is mildly called laknaba, a term as innocuous as eve teasing, a term which could include an array of other activities which are indeed innocuous and thereby makes it difficult for women to argue that laknaba is verbal harassment also, or perhaps what is required is to coin another term which would encompass the ordeal that such an act embodies. While it is more often than not understood and (hopefully) a consensus built around the fact that women undergo harassment at most public and private spaces such harassment of the minorities should be understood as of much more virulent an attack and the fear of being small in numbers is not to be underestimated. The point here is not to compare the degrees of ordeal that women undergo but to state that women belonging to different communities are marked out differently, the minorities always bearing the brunt and in the case of Manipur, the muslims become the other. Just as we are in other parts of the country marked out by our features, they are in their own land marked by other visible markers.

Sites that we as “mainstream”, at least in Manipur (by we, I mean the majority community of Manipur, the Meiteis regardless of being hindus or followers of Sanamahi religion) have taken as sacred if looked at through a different lens gives quite an altogether different picture. For instance, Kangla (in the news for quite some time now) has easily morphed from being a site of kingly subjugation to a site of resistance, if only, for the Meiteis. Manipuri muslims or Meitei pangal is the category in the census and such colloquial words –pangal, hao have in time acquired prejudices by what the majority community prefix and suffix with these words that most people with political sensitivity prefer the English replacement –muslim, tribal. A series of conversation with this friend from the Meitei pangal community revealed for me the many flaws of my own community. Her research interest being sacred spaces she interviewed some of the priests in Kangla. It is difficult to identify her as the “other” from her name or her “looks”. She was entertained with her queries for a few days after which she was told in no uncertain terms that she has polluted the space. As a political move there has been many feasts organised in the space of Kangla wherein people from other religious and ethnic communities have been invited, if only for political correctness. The priest also gave her some of his own opinion on how such moves pollute the space of Kangla. Are we to think then that it is only on such marked off days that “the others” are invited, allowed inside the so-called sacred space? It is to be remembered that spaces only become sacred by exclusivity, an exclusivity that more often than not is built on an exclusion, an exclusion that marks certain people as unpolluted and thereby those who are so. It is time we look at such spaces and understand that in the exalted histories of such spaces lie narratives of subjugation/ discrimination.

Meitei Pangal boys celebrating Eid-ul-Fitr

Peoples Alliance for Democracy & Secularism - Resolutions Adopted on February 27, 2014

The Peoples Alliance for Democracy & Secularism, comprising activist groups and individuals from across the country, held a one day national convention in New Delhi on Feb 27, 2014. After due discussions, reports and debates, the convention resolved as follows:

1. The national convention of the Peoples Alliance for Democracy & Secularism calls upon members of the public to uphold communal harmony at all costs; oppose communal propaganda and violence; defend democratic liberties and practices; and resist communal forces of all hues in the coming elections. It also notes that democratic freedoms are a life and death issue for workers, the poor and dispossessed.

2. The convention asserts the need and requirement for state institutions to be divested of religious symbolism and display of any variety.

3. The convention notes that public peace depends upon the proper functioning and accountability of the police and criminal justice system. It calls upon public officials at all levels and in all branches of administration to discharge their constitutional duties without fear, favour or bias.

4. The convention notes that women and children are often the worst affected by communal violence and communal ideas; it resolves to support women’s movements in their struggle against the politics of patriarchal domination.

5. The convention asks the Union government and governments of states to produce a White Paper on action taken after all Commissions of Inquiry into communal incidents since Independence; and provide justice to all victims of communal violence. It calls upon both Houses of Parliament to offer condolences to all victims of communal violence; and apologise on behalf of the Union of India for its failure to uphold Article 21 of the Constitution that assures all citizens of their right to life and liberty unless deprived of it by due process of law.