जे.एन.यू विवाद से निकला प्रतिरोध - संभावनायें और सीमायें

- जावेद अनीस

इस समय देश में जो कुछ भी हो रहा है उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता है, राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह  पर बहस छिड़ी है और संघ के राष्ट्रवाद की परिभाषा को थोपने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से इसके आधार पर विपरीत विचारधारा और आवाजों को देशद्रोही के तमगे से नवाजा जा रहा है. इसकी आंच ने सियासत और मीडिया के साथ समाज को भी अपने घेरे में ले लिया है. इतिहासकार रोमिला थापर इसे धार्मिक राष्ट्रवाद और सेक्युलर राष्ट्रवाद के बीच की लडाई मानती हैं. इस पूरे विवाद के केंद्र में देश के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक जेएनयू है जिसे एक अखाड़ा बना दिया गया है.

पूरे विवाद की शुरुआत बीते नौ फरवरी को हुई जब अतिवादी वाम संगठन डीएसयू के पूर्व सदस्यों द्वारा जेएनयू परिसर में अफजल गुरू की फांसी के विरोध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कुछ टी.वी. चैनलों द्वारा दावा किया गया कि इसमें कथित रूप से भारत-विरोधी नारे लगाये गये हैं. बाद में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. कुछ दिनों बाद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की भी गिरफ्तारी हुई. कन्हैया को छह महीने की सशर्त अंतरिम ज़मानत मिल चुकी है.ज़मानत के बाद जिस तरह से कन्हैया कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए लगातार संघ परिवार और मोदी सरकार को वैचारिक रूप से निशाना बनाया है उससे कन्हैया के शुभचिंतकों के साथ-साथ उनके विरोधी भी हैरान है और उनकी गिरफ्तारी को बड़ी भूल बता रहे हैं,  उनकी जोशीली और सटीक तकरीर इतनी असरदार दी थी कि टी.वी. चैनलों द्वारा इसका प्रसारण कई बार किया गया और उनकी बातों को देश के सभी हिस्सों में सुना-समझा गया. इधर लेफ्ट वालों को लग रहा है कि उन्हें एक नया सितारा बन गया है तो दूसरी तरफ संघ के लोग उन्हें चूहा भी कह रहे हैं.

इस पूरे प्रकरण में एआईएसएफ  के सदस्य कन्हैया कुमार की हड़बड़ी में की गयी गिरफ्तारी,कुछ चैनलों की भूमिका और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की इस पूरे मसले में तत्परता ने कई सवाल खड़े किये हैं, कोई इसे लाल गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू पर भगवा नियंत्रण की कवायद बता रहा है तो  कोई कह रहा है कि यह सब रोहित के मसले से ध्यान हटाने के लिए किया गया है, कुछ लोग इसे संघ परिवार  की नयी परियोजना बता रहे हैं जो संघ के राष्ट्रवाद के परिभाषा के आधार पर जनमत तैयार करने की उसकी लम्बी रणनीति का एक हिस्सा  है और  जिसका टकराव स्वंत्रता आन्दोलन से निकले “आधुनिक भारत” की विचार से है. कुछ भी हो इन सबके बीच आज देश दो धड़ों में बंटा हुआ साफ़ नजर आ रहा है. यह एक वैचारिक लड़ाई है जो भारत को एक सेक्युलर और उग्र हिन्दू राष्ट्र के आधार पर देखने वालों के बीच है.  

आज की दुनिया में साम्राज्यवाद

सन्दर्भ- लेनिन का लेख "साम्राज्यवाद ,पूंजीवाद चरम अवस्था" के सौ वर्ष

स्वदेश कुमार सिन्हा

लेनिन ने अपना प्रसिद्ध निबन्ध ’साम्राज्यवाद पॅूजीवाद की चरम अवस्था’ का लेखन जनवरी-जून 1916 में -ज्यूरिख स्विटजरलैण्ड’ में किया था। लेनिन ने पॅूजीवाद के विकास में उत्पन्न हो रही नयी परिघटनाओ को प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने से बहुत पहले ही देख लिया था। 19वीं शती के आठवे दशक के पूर्व पूंजीवाद स्वतंत्र प्रतियोगिता की मंजिल में था। इसके बाद स्वतंत्र प्रतियोगिता निर्बाध गति से एकाधिकार के रूप में विकसित हो गयी। लेनिन इस लेख में यह सिद्ध किया कि (1914-18) का प्रथम विश्व युद्ध दोनो पक्षो की ओर से साम्राज्यवादी युद्ध था। यह युद्ध दुनिया के बॅटवारे के लिए ,उपनिवेशो ,वित्तिय पूँजी के प्रभाव क्षेत्रो और पूँजी के विभाजन पुर्नविभाजन के लिए लड़ा गया था। यह आधुनिक पैमाने पर इजारेदार पूँजीवाद का नतीजा है और इस नतीजे से साबित होता है कि ऐसी अवस्था के अन्दर जब तक उत्पादन के साधनो पर निजी स्वामित्व का अस्तित्व है, साम्राज्यवादी युद्धो का होना अनिवार्य है। पूँजीवाद आज विकसित होकर मुट्ठीभर ’’उन्नत ’’ देशो द्वारा दुनिया की आबादी की विशाल बहुसंख्या के औपनिवेशिक उत्पीड़न और वित्तिय नागपाश की विश्वब्यापी व्यवस्था का रूप धारण कर चुका है। ’’लूट के माल ’’का बॅटवारा सिर से पैर तक हथियारो से लैस दो तीन शक्तिशाली लुटेरो (अमेरिका,ब्रिटेन,जापान) में हो रहा है। जो अपने लूट के माल के बॅटवारे के लिए अपनी लड़ाई में सारी दुनिया को घसीट रहे हैं।  ( लेनिन की रचना साम्राज्यवाद पूँजीवाद की चरम अवस्था से उदधृत )।

साम्राज्यवाद का उदय और उसकी आर्थिक ,राजनैतिक अभिलाक्षणिकतायें 

विश्व इतिहास के इस पूरे विकास प्रक्रिया का सार संकलन करते हुए इस युग की अभिलाक्षणिक विशिष्टताओं के रूप में कुछ प्रमुख तथ्यो को रेखंाकित किया जा सकता है। पहला इस दौरान पूँजी ने पूरे विश्व को अपने आधीन कर लिया। दूसरा पश्चिमी यूरोप ,अमेरिका और जापान को मिलाकर पूंजीवादी विश्व विकसित हुआ। तीसरा इन देशो में पूँजीवादी राष्ट्रीय राज्यो का उदय हुआ। चैथा दुनिया का उपनिवेशो में बॅटवारा हो गया। एशिया ,अफ्रीका ,लैटिन अमेरिका के देश किसी न किसी पूंजीवादी देश के उपनिवेश बन गये। पाचवां इस दौरान पॅूजीवादी देशो ने व्यापार से औपनिवेशिक लूट के साथ पूँजी के निर्यात तक की यात्रा पूरी की। पूँजी ने उपनिवेशो में प्रवेश किया और हजारो वर्षो से चली आ रही इन देशों की प्राकृतिक अर्थव्यवस्था को तोड़ डाला, तथा एक नयी औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी की गयी जिसमें पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली बाधित एवं सीमित ढंग से केवल उस हद तक विकसित की गयी जिस हद तक वह उपनिवेशवादियों के अनुकूल हो। इन देशो के सामंतवाद ने अर्द्धसामन्तवाद की शक्ल अख्तियार कर ली। दोनो प्रणालिया विद्यमान रही , पर सामन्तवाद प्रधान बना रहा। छठा इस दौरान दुनिया में तीन तरह की सामाजिक आर्थिक ढ़ांचे विद्यमान रहे। पहला पॅजीवादी सामाजिक आर्थिक ढ़ांचा जो पश्चिमी यूरोप अमेरिका और जापान में मौजूद था। 

They then came for ..

- Subhash Gatade

Tree Wants to be Calm
But Wind Will Not Stop !
-Jose Maria Sison
( Filipino Revolutionary and Poet)

Whether all the leading public intellectuals of our times have suddenly decided to go for a break – now that Kanhaiya Kumar is out of jail – or are thinking that the impending storm would peter away on its own. Anyone who has closely followed the public hounding of two of the finest human beings of our times – Prof Nivedita Menon and Gauhar Raza – and the silence which has followed with it ( barring a statement signed by many and few articles here and there on some webmagazines ) would understand what does that mean. While Prof Menon is being targetted because of airing of selective quotes from one of her lectures, Gauhar has been put under the scanner because of his participation in Indo-Pak mushaira. It is clear that one of his poems – focussing on the dangerous cocktail of religion and politics – which he recited there, has infuriated them.

Here also the same TV channel is in focus which neither has any qualms in exhibiting its proximity with the ruling establishment nor has ever faced any moral dilemma in presenting doctored videos in painting JNU as a den of ‘anti-nationals’.

It is a dreary scenario but as things are unfolding before us, in this neoliberal times, all talk of media being a watchdog of democracy have started appearing unbelievable. ( Let me emphasise that there are few noble exceptions also.) Perhaps we seem to be entering a period where the boundaries between media and the ruling elite have suddenly started appearing fuzzy or seem to be crumbling to say the least.

Neither Prof Menon nor Gauhar Raza need any introduction but looking at the fact that a conscious attempt is on to pigeonhole them in a particular way and deny their work as writers, scholars, activists, documentary makers it is important to state a few things.

Leading academic and activist Prof Menon, teaches Political Thought at Jawaharlal Nehru University, Delhi and her major publications include ‘Seeing Like a Feminist’, ‘Power and Contestation: India since 1989 (co-authored with Aditya Nigam),’ ‘Recovering Subversion: Feminist Politics Beyond The Law (2004)’, ‘Gender and Politics in India,’ (ed.). She has been an active commentator on the blog kafila.org, and has been active with citizen’s forums in Delhi around secularism, worker’s and women’s rights, sexuality and in opposition to the nuclear bomb. Scientist by profession and a Urdu poet by choice Gauhar is a long time social activist and documentary filmmaker. Known for his films like ‘Jung-e-Azadi’ and ‘Inqilaab’ – based on Bhagat Singh, Gauhar is working to popularize the understanding of science among general public.

As any impartial observer can see both of them ‘rightly suit’ the self-proclaimed ‘nationalist’ brigade who are ready to go to any extent to paint someone as ‘anti-national’. Prof Menon belongs to JNU whereas Gauhar is married to Shabnam Hashmi, who has been a leading voice of the anti-communal movement.

और फिर वे मेरे लिए आए ..

-सुभाष गाताडे

पेड़ खामोश होना चाहते हैं

मगर हवाएं हैं कि रूकती नहीं हैं

जोस मारिया सिसोन

(फिलीपिनो इन्कलाबी एवं कवि )

क्या हमारे वक्त़ के तमाम अग्रणी बुद्धिजीवी, जो असहमति के आवाज़ों के पक्षधर रहते आए हैं, बरबस अवकाश पर चले गए हैं - अब जबकि कन्हैया कुमार जेल से बाहर निकल कर आया है ? या वह सोच रहे हैं कि जो तूफां उठा है वह अपने आप थम जाएगा। 

दरअसल जिस किसी ने हमारे समय की दो बेहद उम्दा शख्सियतों के साथ - प्रोफेसर निवेदिता मेनन और गौहर रज़ा - के खिलाफ चल रही सार्वजनिक कुत्साप्रचार एवं धमकियों की मुहिम को नज़दीकी से देखा है, और उसके बाद भी जिस तरह की चुप्पी सामने आ रही है / भले ही एकाध-दो बयान जारी हुए हों या कुछ प्रतिबद्ध कलमघिस्सुओं के लेख इधर उधर कहीं वेबपत्रिकाओं में नज़र आए हों/ उसे देखते हुए यही बात कही जा सकती है। प्रोफेसर निवेदिता मेनन को इस तरह निशाना बनाया गया है कि सन्दर्भ से काट कर उनके व्याख्यानों के चुनिन्दा उद्धरणों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करके उन्हें ‘एण्टी नेशनल’ अर्थात राष्टद्रोही घोषित किया जा सके जबकि गौहर रज़ा पर गाज़ इसलिए गिरी है कि उन्होंने दिल्ली में आयोजित भारत-पाक मुशायरे में - जिसे शंकर शाद मुशायरा के तौर पर जाना जाता है - उन्होंने न केवल शिरकत की बल्कि वहां धर्म और राजनीति के खतरनाक संश्रय पर उन्होंने जो कविता पढ़ी, वह शायद ‘भक्तों’ को नागवार गुजरी है।

ध्यान देनेलायक बात है कि यहां पर भी वही टीवी चैनल फोकस में है, जिस पर यह आरोप भी लगे हैं कि उसने जेएनयू /जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली/प्रसंग में न केवल ऐसे विडिओ प्रस्तुत किए जिनके साथ छेड़छाड़ की गयी थी ताकि देश के इस अग्रणी विश्वविद्यालय की छवि को बिगाड़ा जा सके। उपरोक्त चैनल को देश की सत्ताधारी पार्टी से अपनी नजदीकी दिखाने में भी कोई गुरेज नहीं है।

निश्चित ही यह डरावना द्रश्य है, मगर जैसे कि चीजे़ घटित हो रही हैं, उसे देखते हुए यही कहने का मन कर रहा है कि नवउदारवाद के समय में, मीडिया के जनतंत्रा के प्रहरी होने की बात अविश्वसनीयसी लगने लगी है। / हां कुछ अपवाद अवश्य हैं /। शायद हम ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं कि मीडिया और सत्ताधारी जमात के बीच की दीवार अचानक फुसफुसी मालूम पड़ने लगी है या गिरती दिखाई दे रही है।

न प्रोफेसर निवेदिता मेनन और न ही गौहर रज़ा के लिए किसी परिचय की आवश्यकता है, मगर इस बात को देखते हुए कि एक सचेत प्रयास जारी है ताकि उन्हें खास ढंग से प्रोजेक्ट किया जा सके और लेखक, विद्वान, एक्टिविस्ट, डाक्युमेण्टरी निर्माता जैसी उनकी विविध पहचानों को धुंधला किया जा सके, इसलिए चन्द बातें कहना जरूरी है।

अग्रणी विदुषी एवं कार्यकर्ती प्रोफेसर मेनन, फिलवक्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीतिक चिन्तन पढ़ाती हैं और उनकी प्रमुख किताबों का नाम है ‘सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट’ /2012/, ‘पॉवर एण्ड कान्टेस्टेशन: इंडिया सिन्स 1989/2007/, ‘रिकवरिंग सबवर्जन’ /2004/, जेण्डर एण्ड पालिटिक्स इन इंडिया/सम्पादन/, आदि। वह काफिला आर्ग ब्लाक पर नियमित लेखन करती हैं और धर्मनिरपेक्षता, महिला एवं मजदूर अधिकार, यौनिकता एवं नाभिकीय बम जैसे मुददों पर दिल्ली में बन रही नागरिक पहलकदमियों में हिस्सेदारी करती आयी हैं। एक वैज्ञानिक के तौर पर सक्रिय एवं साथ ही साथ उर्दू शायरी में भी उंचा मुक़ाम हासिल किए गौहर रज़ा लम्बे समय से सामाजिक कार्यों ेमें सक्रिय रहते आए हैं। एक डाक्युमेण्टरी फिल्म निर्माता के तौर पर उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया है ‘ जिनमें से प्रमुख रहे हैं ‘जंगे आज़ादी’ और भगतसिंह के जीवन पर आधारित ‘इन्कलाब’। गौहर आम लोगों में विज्ञान की समझदारी को लोकप्रिय बनाने के लिए भी सक्रिय हैं।

जैसा कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति बता सकता है कि स्वयंभू राष्टवादियों को - जो किसी को भी एण्टी नेशनल साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं - उनके लिए यह दोनों ही शख्सियतें बिल्कुल मुफीद बैठती हैं। प्रोफेसर मेनन जनेवि में प्रोफेसर हैं, जिसे बदनाम करने की संगठित मुहिम सत्ताधारी इदारों की तरफ से चल रही है, जबकि गौहर शबनम हाशमी के पति हैं, जो साम्प्रदायिकता विरोधी मुहिम की जानीमानी शख्सियत हैं।

निश्चित ही हिन्दुत्व की असमावेशी विचारधारा से ताल्लुक रखनेवाले तूफानी दस्तों को लगता है कि ऐसी हरकतों से वह अपने खुद के विवादास्पद अतीत पर परदा डाले रख सकते हैं, जबकि उनके राजनीतिक पुरखों ने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के दिनों में बर्तानवी  शासकों के सामने दंडवत करना ही कबूल किया था और उन दिनों उठे जनान्दोलनों से सचेत दूरी बनायी थी। दरअसल यह उनकी मासूम समझदारी है कि कथित राष्टद्रोहियों के खिलाफ अपने बाहुबल का प्रयोग करके वह आज़ादी के वास्तविक सेनानियों की नैतिक आभा के दावेदार बन सकेंगे।

इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अंग्रेजी अख़बार ‘द टिब्युन’ का सम्पादकीय ‘द एनिमी विथिन’ शीर्षक के तहत इस बात को रेखांकित करता है कि दक्षिणपंथ किस तरह भविष्य के विमर्श को ढालना चाह रहा है।  वह कहता है:

...एक के बाद एक सेक्युलर लोगों को निशाना बनाने के प्राथमिक कारणों को संघ की इस सालाना बैठक में उजागर किया गया है। दरअसल विश्वविद्यालयों में ‘राष्टविरोधी’ गतिविधियों पर और ‘देश की बरबादी के नारों’ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करके वह केसरिया एजेण्डा के खिलाफ जो रचनात्मक और तर्कशील विरोध खड़ा हो रहा है, उस प्राथमिक रास्ते को बन्द करना चाह रहा है। राष्टीय स्वयंसेवक संघ ने अपने एजेण्डा को खोल कर रख दिया है।

यह समझने की जरूरत है कि इन दक्षिणपंथियों के निशाने पर आने के लिए यह कोई जरूरी नहीं कि आप कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक रखते हों या इस्लामिस्ट हों।

Hate as Harmony – Law and Order under Saffrons

-  Subhash Gatade

Muslims were equated to “demons” and “descendants of Ravana”, and warned of a “final battle”, as the Sangh Parivar held a condolence meeting here for VHP worker Arun Mahaur, who was killed last week allegedly by some Muslim youths. Among those present on the dais were Union Minister of State, HRD, and BJP Agra MP Ram Shankar Katheria as well as the BJP’s Fatehpur Sikri MP Babu Lal, apart from other party local leaders, who joined in the threats to Muslims. Speaker after speaker urged Hindus to “corner Muslims and destroy the demons (rakshas)”, while declaring that “all preparations” had been made to effect “badla (revenge)” before the 13th-day death rituals for Mahaur. See Indian Express

What does someone do in the winter of one’s own life when you discover that the values you cherished, the principles for which you fought for have suddenly lost their meaning and the world  before you is turning upside down ?

Perhaps you express your anguish to your near and dear ones or write a letter about the deteriorating situation around you in your favourite newspaper or as a last resort appeal to the custodians of the constitution that how you are ‘forced to hang your head in shame’.

Admiral Ramdas, who has served Indian Military for more than four decades and has remained socially active since then, followed his voice of conscience. Deeply pained by the developments around the eighty plus year retired admiral wrote a letter to the President and Prime Minister of India few months back and had reminded them of their ‘[b]ounden duty that the elected Government of this nation must honour the rights of every citizen of this land as amply spelled out in the Preamble of the Constitution and further elaborated in the Directive Principles of state policy.’Former Navy chief open letter to President & PM-Modi

One does not know whether the President and the Prime Minister found time to reply to his concerns or not.

And now comes the ‘Citizens Appeal’ signed by former judges and IPS officers, scientists and businessmen – a list which includes Justice PB Sawant, Justice Hosbet Suresh, Justice Sachar and Julio Ribeiro and others–reiterating similar concerns albeit addressed to the to the Chief Justice and all other Judges of the Supreme Court of India urging them to take suo moto constitutional action on the issue of alarming and threatening statements being made by persons currently in powerful constitutional positions within the Union government. The said appeal which provides shocking details of the speech made by Ram Shankar Katheriya in Agra, where he had gone to address a condolence meeting over the murder of a VHP activist, also includes details of many such examples of hate speeches made earlier by other footsoldiers or leaders of Hindutva Brigade. Citizens Appeal to the SC for Suo Motu Action against Hate Speech. Link of Citizens Appeal to the SC for Suo Motu Action against Hate Speech

Underlining the fact that fundamental rights of the people under Article 14, 19, 21 and 25 of the Indian Constitution need to be protected it also urges that “[t]he minister, the MP, the MLA and all other culprits need to be punished for violating their constitutional duty under Article 51A(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious diversities. ”

As things stand while cases have been filed against other leaders of the Hindutva Brigade after much pressure who participated in the meeting and gave vent to their ideas, no such case has been filed against the minister. Thanks to the Union Home Minister Rajnath Singh who dismissed Opposition demands to sack Katheria for his hate speech in Agra last week, as he did not find anything “objectionable” in the Agra MP’s remarks. One learns that he is being projected as a counter to Mayawati.

While it is for the highest judiciary to decide how it wants to react to ‘Citizens Appeal’ -specifically regarding suo motto action against hate speech is concerned, if one goes by Justice Ahmadi’s observations – who was Chief Justice of the Supreme Court (1994-97) – made in a thought provoking presentation few years back it has been found to be wanting on that score.

It is not that provisions in law have been left unambiguous so that no action can be taken against such rabble-rousers.

Under Indian Law promoting enmity between different groups on grounds of religion is a recognized criminal offence. The Indian Penal Code (IPC) prescribes criminal prosecution for “wantonly giving provocation with intent to cause riot” (section 153); “promoting enmity between different groups on grounds of religion” (section 153A); “imputations, assertions prejudicial to national integration” (section 153B); “uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings of any person” (section 298); “statements conducing to public mischief” (section 505 (1), b and c); and “statements creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes (section505(2). Section 108 of the Code of Criminal Procedure, in addition, allows an Executive Magistrate to initiate action against a person violating section 153A or 153B of the IPC.”

Contract Workers in Delhi University take to the Street: Theka Pratha aur Jaativad se Maange Azaadi!

- Delhi University Theka Mazdoor Manch (DUTMM)

STUDENTS, TEACHERS AND WORKERS RAISE UNITED VOICE AGAINST CONTRACTUALIZATION OF LABOUR AND CASTEIST PRACTICES AT DELHI UNIVERSITY. 

Over 300 workers, students and teachers joined at a protest meeting followed by a rally this afternoon to register their discontent/protest over unfair labour practices at the University, taking ahead the case of the ten sanitation contract workers who were illegally removed from UGHG hostel. The workers mostly Dalit and women are on protest for last 63 days, and hold complaints against the hostel authorities on the grounds of caste discrimination. 

The meeting was held on a joint call by Delhi University Theka Mazdoor Manch (DUTMM), Delhi University & Colleges SC/ST Employees Welfare Association, Democratic Karmachari Front (DKF), New Socialist Initiative, DU, Pinjratod campaign and Saamajik Nyay Morcha. Members of DUKU including the office bearers, Teachers along with DUTA President, various trade union activists and Maruti contract workers’ struggle extended their solidarity. Delhi University Theka Majdoor Manch (a collective of students, workers and teachers) of which the ten contract workers are the members proposed that there may be made immediate changes in the constitution of permanent workers’ Unions and make provision for contract workers to take a united struggle together; given the dwindling number of permanent workers at the University as a result of increased contractualization. Let apart a Union of contract workers at the University, who constitute over half the workforce at the University, there is no redressal mechanism for contract workers. The University administration has persistently abdicated itself from its responsibility as the Principal Employer by recruiting third part agencies for services like security, sanitation, mess, various administrative and technical services etc. that is a work of perennial nature and lawfully qualifies for permanent employment. Workers work for the University for decades with no official documents. It is appalling that even minimal legal requirements such as minimum wages, ESI identity and health cards, Provident Fund benefits and dignified treatment at workplace have been denied to workers in this university. 

A delegation of students and representatives of respective organizations went to meet and submit a Memorandum (Please find pasted below) to team from the University administration head by the Proctor. We demanded to :

1. Reinstate all Dalit contract workers at UGHG immediately. 

2. Set up an Inquiry Committee to look into unfair labour practices and rampant caste atrocities in UGHG with fair representation on its board, given that most of the workers are Dalit, Women’s and from other marginalized sections. Until the inquiry committee submits its report, the hostel authorities must step down from their positions so that workers get immediate relief at the work place. 

3. Compensate all workers for the loss of wages. Pending wages of over last three years must be paid to them with interest.

4. Implement equal pay for equal work and offer ESI and PF facilities to all contract workers across the University. 

5. Regularise all the contract workers who are working for more than six months, employed directly or through any agency and do away with sham contracts. 

6. Institute a complaints and redressal mechanism for all workers at the University level. Guidelines for Fair Labour Practices must be immediately enforced by the University. 

The Delegation constituted of different organizations, exposed how various contract agencies in the university are exploiting the workers and in many instances paying quite below the minimum wages. Most of the contract workers do not get ESI and PF. The specific case of Sulabh International was brought in light where university has gone in a illegal contract for large number of sanitation workers. Sulabh International claims itself as a voluntary social organization and cannot be brought under any labour law. But they fail to answer why and what stops them to pay at least minimum wages to its workers. University officials tried to restrict the whole matter as an issue between the agencies and its workers but were told in strong words that as principal employer they are responsible for plight of contract workers in the university. The delegation asked the Proctor and University to make sure that they follow labour laws and pay all the workers according to the law. University officials said that they will look into the matter that how NGOs got full time labour contracts and also the complaints of non-payment of minimum wages of other workers. The delegation also criticized the University of not taking up the issue of caste based discrimination seriously. They were reminded of many cases that DUTMM and other organisations had registered regarding the undignified workplaces where time and again workers are subject to caste discrimination.

[Protest Rally Tomorrow] Fight Against Caste Based Discrimination And Contractualization in Delhi University

- Delhi University Theka Mazdoor Manch (DUTMM)

Support the struggle of contract workers against illegal removal and casteist practices at U-G Hostels for Girls!

Join PROTEST MEETING AND RALLY

On 3^rd March,2016, 2:30 PM

Arts Faculty (Rally towards VC Office)

For over the last two months, ten contract workers (mostly dalit and women) of the Undergraduate Hostel for Girls (Dhaka Complex) of Delhi University with the Delhi University ThekaMazdoorManch (DUTMM) have been sitting outside the hostel gates demanding a dignified workplace and equal pay for equal work. Their contract with Sulabh International (subcontracted by Delhi University) has been illegally terminated. The workers who have been targeted and removed from their posts as safaikaramcharis (sanitation workers) also hold complaints of caste atrocities and unfair labour practices against the hostel authorities. The University as the Principal employer of security and sanitation services runs a long history in dealing with such issues by blatant targeting and removal of workers with the help of contractors. We at DUTMM- a collective of teachers, students and workers,has engaged over series of such instances in the last few years at the University.

The University of Delhi as an institution employs large number of workers who engage in a range of work from sanitation, security, mess, canteens, libraries, labs, administrative services etc. However, University completely abdicates itself from any responsibility towards these workers. University deprives them of even the basic legal rights by recruiting third party agencies/contractors for work that is perennial in nature, which by law demands sanctioned posts and permanent employment. The University-Contractor nexus is not only exploitative but also opens a huge arena of corruption. Hostel authorities force contract workers to work in their residences in addition to regular work. Three different kinds of wages are paid for the same kind of work. Workers work for the University for decades with no official documents. It is appalling that even minimal legal requirements such as minimum wages, ESI identity and health cards, Provident Fund benefits and dignified treatment have been denied to workers in this university. Contract workers currently work under constant threat of dismissal, victimisation and harassment. The University of Delhi has no mechanism to deal with such unfair and illegal labour practices that also perpetuate caste atrocities.

With over half of the workforce at the University being contractualized, workers are subject to precarious conditions and insecurity. The University gives full time labour contracts to “voluntary” social organizations like Sulabh International, who give “honorarium” for social work and not wages for labour. Hundreds of sanitation workers employed by the University through Sulabh International are forced to do what is legally identified as bonded labour. The University ,yet hires such agencies that have no respect for law. Sulabh International claims of doing social service by bringing dalits to the mainstream by complementing the University’s project of privatisation and paying the workers far below their minimum wage.

CHALO DELHI! Demand Justice for Rohith: Smash Brahmanical Hindutva Fascism

- Joint Action Committee for Social Justice

Protest Rally 

Ambedkar Bhawan to Jantar Mantar

23rd February, 2016, 11 am 

It has been a month since the institutional murder of Rohith Vemula at the hands of BJP, ABVP and the HCU administration. Rohith was one of the five Dalit research scholars expelled from the hostel and faced social boycott for raising his voice against injustice perpetrated by the fascist and brahmanical forces in the country. Rohith’s death sparked off hundreds of protests across the country in which people demanded justice for Rohith and end to caste discrimination in all spheres of life. But, far from justice, those who abetted the death of Rohith have received promotions to honorary positions, shielded from judicial scrutiny and defended beyond logic while the identity of Rohith and his dalitness has been questioned by these very same forces. Meanwhile, the ruling government has taken it upon itself to divert the attention of the people towards another institution of higher education, JNU, by declaring it ‘anti-national’ on the basis of fabricated intelligence reports, sensationalized news coverage and blatant conspiracy by the RSS led BJP and ABVP. The nexus of the sangh girohs in its agenda to establish a fascist rule is unfolding before our eyes in our country. In this hostile climate, we need to unite, expose the brahmanical Hindutva agenda and fight this fascist assault on the people of this country. The Joint Action Committee for Social Justice has stood for the right of every voice like that of Rohith that this government has tried to silence. We have united to demand justice for hundreds of Rohith Vemulas! We appeal to all people to join the struggle in Delhi. We, the students, workers, cultural activists, intellectuals, will rally in memory of Rohith’s martyrdom, to fight for justice and freedom and to realize the country of our dreams. 

Our demands:

• Enact “Rohith Act” against the caste discrimination in education spaces.
• Punish the culprits (Smriti Irani, Bandaru Dattatrya, Appa Rao, Ramchandra Rao, Alok Pandey and Susheel Kumar). 
• Remove Appa Rao from post of Vice Chancellor. 
• Employ a family member of Rohith in the university. 
• Pay a minimum compensation of 50 lakhs. 
• Drop the false police cases against the five research scholars. - Appoint a special public prosecutor in the concerned case of Rohith.
• Constitute a judicial inquiry (non-MHRD members) into all cases of discrimination and harassment of Dalit, Adivasi, OBC, Religious Minority students in all higher educational institutions. 
• Implement Affirmative action policies in all higher education institutions, irrespective of the management of the colleges.

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Photo: Bonojit Hussain

[Statement] Modi Govt. Stifles Dissent and Democratic Values: The real aim of the politics of 'Desh-droh' and 'Gaddaar'

- New Socialist Initiative (NSI)

There is poison in the air. Loud abuses of 'deshdrohi', 'gaddar', 'maaro maaro' are rending the air. Angry men shouting these words have beaten up teachers and students of one of the best known universities in the country in the Patiala House Court of Delhi, barely three kilometers away from the seat of the national government. An elected MLA of the ruling party was part of the team of attackers. Women teachers of the university have publicly said that they were physically harassed by the mob, while the police looked the other way. This happened on 15th February. We can turn a day back. The Home Minister of the country announced to the world that a protest by a handful of students at the Jawaharlal Nehru University was the handiwork of India's 'enemy number one', Hafez Saeed of Lashkar-E-Taiba. The basis of his claim proved to be a fake tweet within hours. Three days before that, the elected president of JNU students union Mr Kanhaiya Kumar was arrested by Delhi police on charges of sedition, under the same clause of IPC which was used by the colonial rulers against Indian freedom fighters. Kanhaiya Kumar, belonging to a poor family from interiors of Bihar, is the first one from his family to attain university education. There is no evidence to date that he was part of the group that raised anti-India slogans on 12th February in his university. There are Supreme Court decisions which state that charges of sedition can only be levelled if someone is actively involved in enticing violence against the country, raising slogans is not seditious. Yet the police in Delhi did not hesitate in occupying the campus of eight thousand students, interrogating, harassing and threatening them, and arresting their elected union president on trumped up charges. Before that it was reported that a group of people, may be five, may be ten, raised anti-India slogans during a meeting held to oppose the way Afzal Guru, a Kashmiri convicted by Indian courts of involvement in the attack on Indian parliament, was hanged. Students of JNU organise and participate in scores of meetings every month. Their ripples are rarely felt outside their campus. But the meeting on Afzal Guru has generated unprecedented turmoil. This is not by accident, but by deliberate design. 

Actually, the people of India have to take a call. What disturbs their sense of being Indian more? A few minutes of anti-India slogans by an unknown group of people, in one corner of the city of Delhi, or the occupation by police of a sprawling university campus housing thousands of students and teachers, arrest of a bright young man from a poor family on trumped up charges of sedition, false claims by the home minister of the country to spread fear among people over terrorist activity, and a very public physical attack on teachers, students and journalists in a court of law by members of the ruling party. The first action by unknown people perhaps offends their sentiment of being Indian, the latter set of actions by the Government of India, police and the members of the ruling party, have physically hurt a number of citizens of India, are going to devastate future of many bright young men and women of the country, and have embarrassed the country with its home minister found making false public claims. Perhaps many Indians will feel that their sense of being Indian is hurt by both these sets of actions. But one set of action is almost ephemeral. TV channels looking for cheap sensationalism have played the same video clip again and again of some people shouting anti-India slogans. There are many such clips floating in the social media, some allegedly showing the members of the ABVP, the student wing attached to the ruling party, shouting anti-India slogans. Which is real, and which is someone's conspiracy, is not immediately known. The other set of actions leave little doubt about their intentions and effects. People have been really beaten up, arrested and terrorised. Which set of actions should draw immediate attention of Indians, and if they find themselves sufficiently outraged, their condemnation?

अकादमिक स्वतंत्रता तथा आम नागरिको के अधिकारो का हनन बंद हो

पहले वे यहूदिया के लिए आये ,

मै कुछ नही बोला

क्योकि मै यहूदी नही था।

फिर वे कम्युनिष्टो के लिए आये ,

मै कुछ नही बोला

क्योकि मै कम्युनिष्ट नही था।

फिर वे ट्रेड यूनियनो के लिए आये

मै फिर भी कुछ नही बोला

क्योकि मै कुछ नही बोला

फिर वे मेरे लिए आये

कोई नही बचा था जो मेरे लिए बोलता।

                              पास्टर निमोलर (जर्मन कवि)

(13 फरवरी 2016 )एन.एस.आई. उत्तर प्रदेश की गोरखपुर इकाई की एक बैठक कैम्प कार्यालय रमदत्तपुर में हुयी जिसमें  जे.एन.यू. छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की कथित देशद्रोह के मामले में गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हे तुरन्त छोड़ने तथा अन्य छात्रो पर लगे देशद्रोह के मुकदमो के तुरत वापसी की मांग की गयी।

वक्ताओ ने एक स्वर में  इसे ,हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला को आत्महत्या पर मजबूर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ परिवार की फाॅसीवादी कार्यवाही की अगली कड़ी बतलाते हुए इससे अकादमिक स्वतंत्रता तथा आम नागरिको के अधिकारो का हनन बतलाया गया। वक्ताओ ने कहा संघ परिवार शिक्षा संस्थानो पर कब्जा करके वहां पर अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके समाज में नफरत तथा अलगाववाद के बीज बोना चाहता है। वक्ताओ ने स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ द्वारा जे.एन.यू. को देशद्रोहियों का अड्डा बताने की कठोर शब्दो में  निन्दा की। संगठन ने देश भर के सभी आजादी पसंद जनपक्षधर ताकतो से अनुरोध किया कि वे आपसी मतभेद भुलाकर इस फांसीवाद के खिलाफ एकजुट हो। हो सकता है कि कल आपकी बारी हो। बैठक में आजम अनवर , स्वदेश सिन्हा, आदित्य सिंह , अनिल मिश्रा, रंजना जोसेफ ,सीता रमण आदि ने अपने विचार रखे। 

विचारगोष्ठी: ‘दलित उभार पर हिन्दुत्व का हमला’

विचारगोष्ठी

‘दलित उभार पर हिन्दुत्व का हमला’

शनिवार, 13 फरवरी, 5 बजे शाम, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 110002

अध्यक्षता

आम्रपाली (तारा)बासुमतारी

 (प्रवक्ता, किरोड़ीमल कालेज /न्यू सोशालिस्ट इनिशिएटिव)

वक्तव्य

डा धरमवीर गांधी

 (सांसद, पटियाला, पंजाब)

प्रोफेसर विवेक कुमार

(प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय)

सुभाष गाताडे 

 (लेखक, कार्यकर्ता, न्यू सोशालिस्ट इनिशिएटिव)

नकुल साहनी

 (फिल्मनिर्माता और एक्टिविस्ट)

पृष्ठभूमि: रोहित वेमुल्ला की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार घटनाओं के सिलसिले से हम सभी वाकीफ हैं। हैद्राबाद सेन्टल युनिवर्सिटी का अम्बेडकर स्टुडेंटस एसोसिएशन, जिसका रोहिथ अगुआ सदस्य था, उसने मुजफफरनगर दंगों में हिन्दुत्ववादी संगठनों की विवादास्पद भूमिका को लेकर बनी डाक्युमेण्टरी पर चर्चा का आयोजन किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' ने इस चर्चा का विरोध किया । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अम्बेडकर स्टुडेंटस एसोसिएशन के बीच टकराव हुआ , जिसे पुलिस में दर्ज शिकायत में 'अम्बेडकर स्टुडेंटस एसोसिएशन' द्वारा किए गए हमले के तौर पर प्रस्तुत किया गया । युनिविर्सिटी द्वारा की गयी पहली आन्तरिक जांच हमले की बात को अस्वीकार किया , लेकिन तब तक केन्द्र में सत्तासीन भाजपा और उसके स्थानीय प्रतिनिधि सक्रिय हुए। स्थानीय सांसद, जो केन्द्र सरकार में मंत्राी भी है, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्राी को पत्र लिखा जिसमें 'अम्बेडकर स्टुडेंटस एसोसिएशन' पर ‘जातिवाद, अतिवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों’ के आरोप मढ़ दिए गए। इसीसे गोया संकेत पाकर मानव संसाधन मंत्रालय ने हैद्राबाद सेन्टल युनिवर्सिटी प्रशासन को कई पत्र लिखे। इन पत्रों के बाद आज्ञाकारी की तरह युनिवर्सिटी प्रशासन ने रातोंरात अपना रूख बदला , अम्बेडकर स्टुडेंटस एसोसिएशन के सक्रिय सदस्यों को छात्रावास, कैफेटेरिया और सामाजिक सम्वाद की अन्य जगहों से निलंबित किया । यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस दिसम्बर की कड़ाके की ठंड में यह छात्र प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर तम्बू डाल कर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किये । विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस विरोध पर अड़ियल रुख अख्तियार किया और छात्रों की मांग और उन्हें झेलनी पड़ रही दिक्कतों पर पुनर्विचार करने से इन्कार किया ; जैसा ठंडा रूख भारत की नौकरशाही आम वक्त़ अख्तियार करती है वही रूख यहां भी दिखाई दिया । इन सभी घटनाओं से उद्वेलित ने रोहिथ आत्महत्या की। 

यह घटना न केवल हैद्राबाद सेन्टल युनिवर्सिटी का संचालन करनेवाले संकीर्णमना नौकरशाहों के चिन्तन एवं व्यवहार पर बल्कि केन्द्र में सत्ता की बागडोर सम्भाले अहंकारी तथा कम जानकार हिन्दुत्ववादियों पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है। सवाल जाति आधारित हिन्दु समाज के बुनियाद पर और उच्च शिक्षा में उसके संस्थागत प्रतिबिम्बन पर भी खड़े होते हैं। अगर हम रोहिथ द्वारा अपनी जिन्दगी की डोर अधबीच में ही तोड़ देने के प्रसंग को अलग रख कर सोचें तो यह दिखता है कि हैद्राबाद सेन्टल युनिवर्सिटी में जो कुछ चला है उस घटनाक्रम के साथ आई आई टी मद्रास में पिछले अप्रैल में जो कुछ हुआ, उसके साथ बहुत समानता है। वहां पर भी दलित-बहुजन विद्यार्थियों के संगठन ‘अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल’ की मान्यता को प्रशासन द्वारा समाप्त किया गया, जब केन्द्र सरकार की तरफ से उनके यहां एक बेनामी पत्र पहुंचा। याद रहे कि इस पत्र में ‘अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल’ पर परिसर में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों मंे संलिप्तता के आरोप लगाए गए थे और इन्हीं आरोपों के चलते मानव संसाधन मंत्रालय अत्यधिक सक्रिय हो उठा था। भाजपा द्वारा दलित छात्र संगठनों के खिलाफ राज्य सत्ता के बढ़ते इस्तेमाल की बात इस वजह से भी पुष्ट होती है कि हालांकि हाल के समय में कई उच्च शिक्षा संस्थानों में दलित छात्रों द्वारा आत्महत्या की ख़बरें आयी हैं, यह पहली दफा था कि इसमें केन्द्र सरकार सीधे शामिल दिख रही थी। और जब हैद्राबाद सेन्टल युनिवर्सिटी और केन्द्रीय मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रव्यापी शक्ल धारण की, तब हिन्दुत्ववादी नेता यह साबित करने में जुट गए कि दरअसल रोहिथ दलित नहीं था क्योंकि उसके पिता पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते थे। आखिर किस वजह से हिन्दुत्ववादी संगठन दलित संगठनों से इस कदर आतंकित दिखते हैं और जागरूक दलित संगठनों पर इतनी आक्रामकता के साथ हमला करते दिख रहे हैं।

Public Meeting: Hindutva Assault on Dalit Assertions

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New socialist Initiative (NSI)

invites you to a public meeting on 

Hindutva Assault on Dalit Assertions

Chair

 

Amrapali Basumatary (Kirori Mal College / NSI)

Speakers

Prof. Vivek Kumar (JNU)

 

Dr. Dharamvir Gandhi (M.P, Patiala, Punjab)

 

Subhash Gatade (Activist & Author / NSI)

Nakul Sawhney (Activist & Filmmaker)

Gandhi Peace foundation, near ITO. 5 pm, 13th February

Background Note: The important facts about the sequence of events leading to suicide by Rohith Vemula are well known. Ambedkar Students Association at Hyderabad Central University, of which Rohith was a leading member, organises a discussion against ban on a documentary critical of the role of Hindutva organisations in Muzaffarnagar riots. ABVP, the student wing of RSS, opposes the discussion. A confrontation takes place between ABVP and ASA, which is given the colour of physical assault in police complaint against ASA. The first internal inquiry at HCU does not endorse the claim of physical assault, but by then the wheels of state power wielded by the BJP at center also start moving. The local MP, who is also a minister in central government, writes a letter to the HRD minister, accusing ASA of 'casteism, extremism and anti national activities'. The HRD ministry unleashes a barrage of letters to the HCU administration. The pliant university administration does volteface, suspends active members of ASA from hostels, cafeteria and other places of social interaction. Students start a protest staying in tents outside administrative building in biting Deccani cold. University administration adopts the classic stonewalling tactic against the protest; no consideration of students' demands and hardships; a cold and calculated brutal in-difference typical of Indian bureaucracy. Rohith commits suicide, leaving behind incisive question marks over not only the petty bureaucrats running the HCU, and arrogant and ill informed Hindutva zealots running the central government, but on the very foundations of caste based Hindu society, and its institutionalised manifestation in higher education. Except the tragic and decisive step taken by Rohith, the sequence of events has an uncanny similarity to events at Madras IIT in April last year. There too a Dalit based organisation, Ambedakar Periyar Study Circle was derecognised by the administration after an anonymous letter to the central government, accusing APSC of anti-national activities on campus, had become the tool for hyper activism of the HRD ministry. The use of state power by the BJP against Dalit student organisations is also underlined by the fact that even while a number of Dalit students in institutions of higher learning have committed suicide in the recent past, Rohith's suicide is the first one in which Central government is directly involved. And now, when protests against the HCU and the central Govt ministers are taking the form of a national movement, Hindutva leaders are going to town with claims that Rohith was actually not a Dalit, because his father belonged to a backward community. Why are Hindutva forces so scared of, and hence are attacking enlightened Dalit organisations with such vicious ferocity? 

The electoral victory of Mr Narendra Modi has emboldened Hindutva groups, and all forms of aggression, from use of state agencies, naked street power to targeted violence have been used against RSS's ideological and political adversaries. Minorities have been attacked through the politics of ghar vapisi and beef ban, false proceedings have been started against activists who have stood against Hindutva's communal violence, anyone criticising the jingoism and violence of Hindutva functionaries is labeled anti-national. Hindutva organisations are on an all out attack against all communities, organisations and ideologies standing in their path to turn India into a Hindu Rashtra. However, it is of utmost importance to recognise the specific bases of their attacks on enlightened Dalit groups, because nothing else exposes their moral bankruptcy, diabolical plans and their soft underbelly as clearly as these attacks. 

कूड़ा- पूंजीवाद की अंधेरी गुफा

-स्वदेश कुमार सिन्हा

कूड़े को शायद दुनिया की सबसे गन्दी वस्तु माना जाता है, परन्तु पूँजीवाद की यह विशेषता है कि , वह हर वस्तु को लाभ-हानि के गणित में बदल देता है , कूड़ा भी इसी तरह का एक उत्पाद है। अमेरिकी हास्य अभिनेता ’’जार्ज कार्लिन’’ ने लिखा था ’पूरी जिन्दगी का मकसद अपनी चीजो के लिए जगह तलाशने की कोशिश ’ कार्लिन ने 1986 के अपने एक स्केच ’द स्टफ’ (सामान) में दिखाया है कि कैसे हम बहुत सा सामान भौतिक उपयोग की वस्तुऐ इकट्ठा करते हैं ओैर ऐसा करते हुए हम उन वस्तुओ को रखने की जगह को लेकर बेचैन रहते हैं । यहाँ तक कि हमारा घर , घर न होकर सामान रखने की जगह है। एक रखा नही कि तब तक जाकर हम घर भरने के लिए कुछ और सामान लेकर आ जाते हैं । जो चीज ’कार्लिन’ हमें इस स्केच में नही बतलाते हैं, वह यह है कि यह घर में नही अट सका सारा सामान अनुपयोगी फेकें रद्दी कूड़े में बदलता है। कूड़ा ऐसी चीज है जो आधुनिक इन्सानी जिन्दगी की पहचान है, पर उसे ऐसा ही माना जाता है। कूड़ा पूंजीवाद की एक अंधेरी गुफा है उसका सह उत्पाद है। हम इस सच्चाई को भुलाते हैं, औैर ऐसा दिखाते हैं कि मानो इसका अस्तित्व ही नही। 

सत्ता में आने के तुरन्त बाद ’कारपोरेट लूट’ के हिमायती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में ’कथित स्वच्छता अभियान’’ की शुरूआत किये मानो कूड़ा और गन्दगी फैलाना हम भारतीयों की फितरत है। अकेले दिल्ली महानगर में लाखो टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। आप कल्पना करें दिल्ली के जन्तर मन्तर इलाके लक्ष्मीनगर से गाजीपुर सब्जीमण्डी तक का इलाका जो देश के सबसे घरे बसे इलाके में से एक है उस इलाके में ही करीब 15 से 20 लाख लोग रहते हैं। अगर इसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 1 ग्राम के हिसाब से कूड़ा उत्सर्जन करें तो कुल कितना कूड़ा अकेले इस इलाके में ही निकलता होगा इसका पूर्ण निस्तारण लगभग असंभव है। 

सुबह-सुबह नंगे पैर फटे पुराने कपड़े पहने छोटे-छोटे बच्चो को कूड़े में कुछ खोजते हुए देखना हमारे लिए स्वाभाविक चीज बन गयी है। देश भर में लाखो छोटे बच्चे तथा स्त्री पुरूष कूड़ो के ढेंर से रद्दी प्लास्टिक कागज के गत्ते तथा धातुओ के टुकड़े तलाशते हैं , इनको कबाड़ खरीदने वाले व्यापारी बहुत सस्ते में खरीद लेते हैं जो बाद में पुर्न प्रयोग (रिसाईकिलिंग) करके नये उत्पाद में बदल दिये जाते हैं, उन बच्चो तथा स्त्री पुरूष के भविष्य के बारे में शायद ही किसी को चिन्ता करने का समय हो। एक सर्वेक्षण के अनुसार कूड़े के गन्दगी से ज्यादातर ऐसे लोग कम उम्र में ही गम्भीर रोगो से ग्रस्त हो जाते हैं, करीब 60 प्रतिशत की मौत कम उम्र में ही हो जाती हे। कुछ लोगो को इन पर ’’गर्व’’ भी हो सकता है, कि ये बच्चे कूड़े से उपयोगी वस्तु खोजकर एक ओर तो हमारा कूड़ा कम कर रहे हैं तो दूसरी ओर देश की जी0डी0पी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। शायद यह भी ’’ गर्व का विषय’’ हो कि सैकड़ो एकड़ क्षेत्र में फैले कूड़ा डम्पिंग स्थल यानी कूड़े के उपर ही यह बच्चे और उनके परिवार भयंकर गन्दगी और दुर्गन्ध में सूअर तथा अन्य गन्दगी खाने वाले जानवरो के साथ रहते भी हैं। दिल्ली के गाजीपुर सब्जीमण्डी इलाके में कूड़े के डम्पिंग स्थल पर इतने ऊॅचे ढ़ेर बन गये हैं कि वे दूर से ही पहाड़ जैसे दिखते हैं, सरकारी अधिकारी का कहना है कि इन्हे पर्यटक स्थल में विकसित किया जायेगा। फिलहाल इस विशाल थोक मण्डी में इसकी बदबू से खड़े रहना भी मुश्किल रहता है। कमोवेश यही स्थिति हर नगरो तथा महानगरो की है। इन सब चीजो से शायद यह भ्रम पैदा होता हो कि भारतीय उपभोक्ता वर्ग सबसे ज्यादा कूड़ा उत्सर्जन करता है, पर हमारी यह जानकारी अधूरी है, आबादी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद अभी भी इस मामले में विकसित देशो से काफी पीछे है।