Protest Meet held at Delhi School of Economics: Caste Discrimination in Higher Education led to Rohith’s Death

Condemning Caste Discrimination in Higher Education Centres that led to Rohith’s Untimely Death

- Students of Delhi School of Economics, Delhi University

We, the students of Delhi School of Economics organised a protest meeting in solidarity with the Joint Action Committee for Social Justice, University of Hyderabad. It was joined in by students from other departments of the university as well.

The discussion revolved around the presence of caste based discrimination within university campuses and the deadly silence on the matter. It was recognised that Rohith’s investment in progressive politics was crucial in him and others in Ambedkar Students Association being victimised. And the present gathering affirmed its investment in that politics and striving for the kind of change Rohith also aspired for. 

We resolved to continue our struggle against saffronisation of campuses and the communal, caste-ist and misogynist core of this political project. We extended our solidarity to the struggles of all marginalised groups and recognised all these struggles to be interlinked. A passage from DR B R Ambedkar’s ‘Annihilation of Caste’ was read out to conclude the event. 

We also reaffirmed this statement:

The suicide of Rohith Vemula, a young research scholar in the University of Hyderabad, has caused the spilling over of questions that have been simmering for a long time. It has shown the failure of our institutions in addressing systems of social power and inequality; in fact what is out in the open is the way in which these institutions themselves operate and build upon these systems. Related to this is the question of how individuals within these institutions experience these inequalities: some benefitting from them and others suffering within them. In supposed democratic institutions, like universities, where individuals are ideally brought together as equals to pursue higher goals of learning and knowledge, we are in fact divided and placed in hierarchies by imaginary lines of caste, gender, ‘merit’, etc which are all too real and powerful.

Rohith’s suicide is the most recent in the shameful list of suicides by Dalit students in institutions of higher education (it is estimated that 18 Dalit students killed themselves between 2007-2011). While many in the university have never known the feeling of being discriminated against or excluded, for many others it is what shapes their experience of the university. Rohith’s suicide raises questions for all us because we continue to live in and reproduce conditions that made living unbearable for him. While it is unwarranted to claim to know or judge the reasons for someone ending her/ his life, the atmosphere at the University of Hyderabad preceding his death points to an institutionalised targeting of him and his friends. Rohith’s scholarship had been blocked for months when he and his friends were suspended by the university on trumped up charges of assault. Denied entry into public spaces in the university, forced to vacate their hostel rooms, faced with an institutional boycott: they were not being punished so much as they were being ‘taught a lesson’. This aggressive stance of the administration reflects exclusion and boycott which are essential to the way caste is practised in the most regressive of social setups- the exact opposite of universities!

नए साल की चुनौतियाँ

- जावेद अनीस

2014 का लोकसभा चुनाव संघ परिवार के लिए मील का पत्थर था, यह एक गेम-चेंजर साबित हुआ जिसमें ऐसी विचारधारा की जीत हुई थी जिसका सीधा टकराव भारत की बहुलतावादी स्वरूप से है। जीत के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि “इस जीत के बाद हम देश में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सक्षम होगें”। विश्व हिंदू परिषद के दिवगंत नेता अशोक सिंघल ने तो इसे 800 वर्ष की दासता का अंत बताते हुए क्रांति करार दिया था और दावा करते हुए कहा था कि साल 2020 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सबसे दिलचस्प बयान संघ विचारक एम जी वैद्य का था जिसमें वे कहते हैं कि “चुनाव एक विशेष आयोजन है. मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु किसी एक प्रतीक की आवश्यकता होती है. श्री नरेन्द्रभाई ने उसको पूरा किया है. यह प्रतीक फायदेमंद साबित हुआ है. ...लेकिन यह भी हमें समझना चाहिये कि नरेन्द्र भाई को इस प्रतीकावाद की मर्यादाओं का ध्यान है. वे संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ की संस्कृति के मूल को समझते हैं वे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और शाश्वत, समयानुकूल और आपद्घर्म के बीच का अंतर जानते है”.

हालाकि इस जीत के लिए वायदे तो “अच्छे दिनों” के किये गये थे, लेकिन तथाकथित “विकास” का मुद्दा तो एक साल में ही किसी भी प्रतीक की तरह काफूर हो गया और सारे वायदे ताक पे रख दिए गये,इसकी जगह पर गाय, मंदिर, हिन्दू राष्ट्र, असहिष्णुता और संस्थानों के भगवाकरण जैसे मुद्दों को विमर्श के केंद्र में ले आया गया. यह एक ऐसा फरेब है जिसकी जड़ें “राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ” नाम के संगठन की विचारधारा में है जो बहुत ही अनौपचारिक तरीके से अपने नितांत औपचारिक कामों को अंजाम देता है. हालाकि बहुत ही खोखले तरीके से यह फर्क करने की कोशिश भी हो रही है कि प्रधानमंत्री का फोकस तो केवल विकास से जुड़े मुद्दों पर है और यह तो संघ परिवार से जुड़े कुछ सिरफरे हैं जो इस तरह के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं. लेकिन यह केवल एक भ्रम ही है, नरेंद्र मोदी ना केवल एक समर्पित स्वयंसेवक है बल्कि बचपन से ही उनकी परवरिश संघ में हुई है. वह पूरी तरह से संघ के सांचे में बने और तपे हैं, इसलिए वे संघ के सपनों के भारत का निर्माण अनौपचारिक तरीके से ही करेंगें. यह एक ऐसा काम है जिससे देश का बुनियादी स्वरूप बदल सकता है, एम.जी.वैद्य जिस शाश्वत, समयानुकूल और आपद्घर्म को विवेक की बात कर रहे थे वह हिन्दुत्व है, ध्यान रहे हिन्दुत्व और हिन्दू धर्म में फर्क है, हिन्दुतत्व धर्म नहीं धर्म का राजनीतिक प्रयोग है .पिछले सालों में सांप्रदायिक शक्तियों को जिस तरह से खुली छूट मिली है उससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है. आने वाले सालों में अगर यह सब कुछ ठीक–ठाक तरीके से चलता रहा तो भारत की तस्वीर बदल सकती है. यह तस्वीर हमारे र अशांत पड़ोसी मुल्क की अक्स होगी. 

असहिष्णुताओं भरा बीता साल

पिछले करीब उन्नीस महीनों में मोदी सरकार ने संघ ने हिन्दुत्व, मजहबी राष्ट्रवाद और पुरातनपंथी एजेंडे को बखूबी आगे बढ़ाया है. बीता साल 2015 तो बहुत उठा पटक वाला साल रहा है, लव जिहाद का झूठ, अल्पसंख्यकों को हिन्दू बनाकर उनकी तथाकथित ‘घर-वापसी', अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारकों पर जानलेवा हमले, दूसरे विचारों के लिए जगह का लगातार सिकुड़ते जाना, गोमांस खाने का मात्र संदेह होने पर हत्या आदि ने ऐसा माहौल पैदा किया जिसे असहिष्णुता कहा गया. इसी तरह से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जब टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का निर्णय लिया तो उस पर भी खूब हंगामा हुआ और टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था, उन्हें एक क्रूर और हिन्दू विरोधी शासक के रूप में पेश किया गया. 

Before I Speak of the Stars…

- Ravi Sinha

Let me speak first of Rohith Chakravarthi Vemula. I never met him. I wish I had, although that would have made me hardly any worthier of speaking about him. Had I met him, I would have come to know that I shared with him a passion for science, nature and stars. I would like to think that he would have found in me, despite my being from another generation, a comrade-in-arms and a fellow campaigner for a better world. Perhaps I would have also recognized a few of the scars left over from a childhood spent in poverty. But, there, the similarities would have ended.

We were born in the same country but at two different locations in the social universe. Distances separating these locations are not traversable – reason enough for this universe to collapse. Instead collapsed this remarkable young man who longed to be “treated as a mind” – “a glorious thing made up of stardust” – and who did not wish to be “reduced to his immediate identity and nearest possibility…to a vote…to a number…to a thing”. He was crushed under the weight of a millennial civilization. His end was precipitated by the malignant political forces ready to use state power to banish all reason and every shred of freedom from modern institutions and public sphere. He may have chosen the mode and the time of his death but it was an instance of a death foretold. In choosing death he has challenged the powers-that-be in a manner and with a force that no demons of deception, no army of liars and no battery of ministers can defend against.

Had I met him I would have come to know him as a young man so rare for his courage of conviction – someone who championed unpopular causes far beyond the ones arising out of his own sufferings. But I could not have fathomed the depths of his soul tormenting over the meaning of “love, pain, life, death.” Had I met him I would have recognized that he was a leader – a valiant fighter for justice and for a better world. But I could not have guessed nor understood that one day he would write, “My birth is my fatal accident”. Had I met him I would have met an aspiring writer – “A writer of science, like Carl Sagan” – as he put it. But I could not have anticipated that the sole letter he would ever write would be a suicide note. And, I could not have grasped its historic import – the fact that this short note would be a powerful indictment of an entire civilization.

Can I speak of him – I asked myself. How can I speak of him? What can I say about him? Reading his suicide note for the umpteenth time I came to the conclusion that I would, instead, speak of the stars. That is a tribute I can rightfully pay to him. Many would speak of his struggle and many more should. Many will be inspired by his courage and commitment and I hope this number surpasses millions. But there was something in him that added further glory and enormous depth to what he was fighting for. This ‘something’ is akin to a deeper ‘spirituality’ accessible only to rational minds and nobler souls. It is completely inaccessible to the vulgar religious kind. I do not know whether Rohith was an atheist, but he possessed that deeper spirituality worthy of an atheist. It is not common that one reads in the suicide note of a political activist and a worldly fighter something like this, “I don’t believe in after-death stories, ghosts or spirits. If there is anything at all I believe, I believe that I can travel to the stars. And know about the other worlds.”

[वक्तव्य] कामरेड वेमुला रोहिथा चक्रवर्ती की विरासत अमर रहे !

- न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव द्वारा जारी वक्तव्य

न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव हैद्राबाद विश्वविद्यालय के छात्रानेता और पीचडी शोधछात्र कामरेड रोहिथ वेमुला, को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज रोहिथ महज एक शोधछात्र का नाम नहीं है। भारत की शिक्षा व्यवस्था के बढ़ते साम्प्रदायिकीकरण के खिलाफ वह एक आवाज़ बन गयी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च जाति के वर्चस्व के विरोध में अनवरत जारी संघर्ष का रोहिथ आज दूसरा नाम है। हमारी सभ्यता के पतन के विरोध में बग़ावत का वह आज प्रतीक है। यह सही है कि रोहिथ ने खुदकुशी की, अपने आप को समाप्त किया, मगर निराशा में नहीं, निष्फल बदले की भावना के तहत नहीं। जैसे कि उसके आखरी शब्द बताते हैं कि वह हमारे मुल्क में जारी व्यवस्था पर राजनीतिक और दार्शनिक बयान जारी कर रहा था , विश्वविद्यालय परिसरों में आज भी जारी घृणित मनुवादी आचारों पर वह अपनी बात कह रहा था, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के फासीवादी गिरोहों द्वारा निशाना बनाये जाने की मुखालिफत कर रहा था, हमारे समाज में बढ़ती असहिष्णुता और अतार्किकता को लेकर अपनी चिन्ता प्रगट कर रहा था। 

रोहिथ भले ही दलित परिवार में पैदा हुआ था, मगर उसे महज दलित पहचान तक न्यूनीकृत कर देना इस गहन चिन्तक और समझौताविहीन योद्धा के प्रति घोर अन्याय होगा, जिसने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां सभी किस्म के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। हां, रोहिथ हमेशा अपने आप को दलित मार्क्सवादी कहलाता था। वह मार्क्सवाद के विश्वनज़रिये के प्रति प्रतिबद्ध था जिसे बाबासाहब अम्बेडकर के मुक्तिकामी विचारों से प्रेरणा मिल रही थी। आलोचनात्मक चिन्तन और लड़ाकू राजनीतिक कार्य का रोहिथ अदभुत संगम था। रोहिथ ने इस बात को बखूबी समझा था कि इन्कलाब, सामाजिक मुक्ति और वैज्ञानिक चिन्तन एक साथ चलते हैं। अपनी प्रभावी दलीलें और समझौताविहीन संघर्ष से, चर्चाओं और आन्दोलनों की स्रजनात्मक तरीके से अगुआई करने की अपनी क्षमता के जरिए उसने उदितमान नेता के गुणों को अपने सीमित जीवनकाल में ही उजागर किया था। रोहिथ कोई बुजदिल व्यक्ति नहीं था। वह रोजमर्रा के स्तर पर ताकतवरों को चुनौती देता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुण्डा गिरोहों का साहस के साथ मुकाबला करता था। ब्राहमणवादी उच्च जातीय मूर्खता के प्रति अपनी वितृष्णा को उसने कभी छिपाया नहीं, उसी तरह उत्पीड़ितों, दलितों, मुसलमानों, महिलाओं, आदिवासियों या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत करने में वह कभी चुका नहीं।

विभिन्न मुददों पर - जिनमें अफजल गुरू और याकूब मेमन को सुनाई गयी सज़ा ए मौत जैसे मुददे भी शामिल थे - कामरेड रोहिथ और अम्बेडकर स्टुडेंटस एसोसिएशन /एएसए/ के उसके साथियों के ब्राहमणवाद विरोधी, फासीवाद विरोधी रूख के चलते हैद्राबाद विश्वविद्यालय के दक्षिणपंथी प्रशासन और फासीवादी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, उन्हें सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया। केन्द्र में भाजपा के सत्तारोहण के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, इस समूचे संगठन को पूरी तरह से तबाह करने के दूरगामी मकसद के तहत, जो एक तरह से हैद्राबाद विश्वविद्यालय के केसरियाकरण के खिलाफ मुखर आवाज़ थी, उस पर हमले शुरू किए। इस पृष्ठभूमि को समझे बिना ययह समझना मुश्किल होगा कि आखिर होस्टलों से दलित पीएचडी शोधछात्रों को क्यों निष्कासित किया गया और क्यों वह प्रतिरोध के तौर पर खुले आसमान के नीचे सो रहे थे और आखिर क्यों रोहिथ ने विरोध के इस आत्यंतिक और अस्वीकारणीय रास्ते को अपनाया।

व्यक्तिगत स्तर पर कामरेड रोहिथ एक सम्भावनासम्पन्न विद्वान था जिसकी ब्रहमांडविज्ञान/कास्मोलोजी में रूचि थी और वह कार्ल सागान की तरह विज्ञान लेखक बनना चाहता था। वह उन सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक विशेषताओं को लेकर चिंतित था जिसके चलते मनुष्य की मनुष्यता खो जाती है और प्रकृति के साथ उसका सम्पर्क टूटता है। हमारे समाज में तेजी से बढ़ रही विषाक्त तर्कहीनता को लेकर वह बेहद चिंतित था। वह इन मुददों पर काम करना चाह रहा था। रोहिथ एक ऐसा अदभुत नौजवान था कि वह विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ तीखे राजनीतिक संघर्ष के दरमियान और व्यक्तिगत जीवन की चिन्ताओं को लेकर मची हलचलों के दौरान भी अपनी शांति बनाए रख सकता था और मानवीय परिस्थिति के बारे में सोचता था।

हमें लगता है कि रोहिथ को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि:

- शिक्षा के केसरियाकरण के खिलाफ

- अमानवीय जाति व्यवस्था और उत्पीड़न एवं भेदभाव के उसके विभिन्न घ्रणित रूपों के खिलाफ

- धार्मिक पुनरूत्थानवाद और रूढिवाद के खिलाफ

- अंधश्रद्धा और धर्मांधता के खिलाफ

- पूंजीवाद की विभीषिका के खिलाफ

संघर्ष तेज किया जाए।

‘न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव’ की यह कोशिश होगी कि वह कामरेड रोहिथ के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाए। उत्पीड़ित जनों में विज्ञान और तर्कशीलता के प्रचार प्रसार के रोहिथ के सपने को साकार करने को लेकर हम संकल्पबद्ध हैं।

उसकी दुखद मौत और उसके तमाम साथियों, दोस्तांे और आत्मीयों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए हम कामरेड रोहिथ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कामरेड रोहिथ जिन्दाबाद।

न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव की मांग है:

1. रोहिथ की मौत के लिए जिम्मेदार सभी दोषियों को सज़ा दी जाए।

2. शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्वायत्तता और बौद्धिक आज़ादी के वातावरण की रक्षा की जाए।

3. जॉईट एक्शन कमेटी की सभी मांगों को पूरा किया जाए।

[Statement] Long Live the Legacy of Comrade Vemula Rohith Chakravarthy !!!

…by crushing individuals, they cannot kill ideas - Bhagat Singh

Comrade Rohith, we pay our deepest respects to you. We share your concerns. With you and like you we think that Systemic revolutions and great social transformations should go hand in hand. Rohith we fully agree with you that unless the oppressed are armed with scientific knowledge and rationality, revolution and emancipation remain elusive.

New Socialist Initiative pays its respects to comrade Rohith Vemula, PhD scholar and student leader of University of Hyderabad. Rohith is not just a name of a scholar today. It has become a battle cry against the saffronisation of Indian education system. Rohith is the name of the relentless struggle against the upper caste domination in the institutions of higher education. Rohith has become a symbol of revolt against the decadence of our civilisation. Yes, Rohith committed suicide, killed himself, but not in desperation, not in fruitless vengeance. As his last words amply show, he seemed to be making a political and philosophical statement on the order of the things in this country, on the despicable manuvadi practices raising their ugly heads in the university campuses, on fascist targeting of Muslim minority community, on the rising intolerance and irrationality in our society. 

Rohith may be born a Dalit, but reducing him to just his Dalit identity is gross injustice to this profound thinker, and relentless fighter who dreamt of a society free from all forms of exploitation and oppression. Yes, Rohith consistently called himself a dalit Marxist. He was committed to a Marxist worldview that is inspired by the emancipatory ideas of Baba Saheb Ambedkar. Rohith was a rare combination of critical thinking and militant political activism. Rohith understood that Revolution, social emancipation and scientific temper go hand in hand. He displayed the qualities of a fine leader in making by his persuasive arguments as well as by uncompromising struggles, by his ability to lead both discussions and movements in creative ways. Rohith was not a timid person. He challenged the powers- that- be on a daily basis, he bravely confronted the goonda gangs of fascist ABVP. He never hid his contempt towards the brahminical upper caste idiocy, likewise he never failed in defending the rights of the oppressed , of Dalits, of Women, of Adivasis or of Muslim minorities. 

Because of the anti-brahminical, anti-fascist stands taken by Comrade Rohith and his Comrades of Ambedkar Students Association (ASA) on various issues including the death sentences of Afjal Guru and Yakub Memon, the right wing Administration of University of Hyderabad (UoH) and fascist ABVP methodically targeted them. Since the BJP’s ascendance to power in centre, both the university administration and ABVP started attacking ASA with a long term goal of completely destroying the organisation which stood like a strong wall against the attempts of saffronisation of UoH. Without understanding this background, it is difficult to know why Dalit PhD scholars were expelled from hostels and how they are sleeping under a open sky as a protest and finally why Rohith had resorted to this extreme and unacceptable form of protest. 

At a personal level Comrade Rohith was a brilliant scholar interested in cosmology and wanted to become a science writer like Carl Sagan. He was concerned about the social conditions and cultural traits that are making humans lose their humanness and touch with nature. He was seriously concerned about the dangerously raising levels of toxic irrationality of our society. He wanted to work on these issues. Rohith was such a wonderful human being who, in the midst of a fierce political battle with university administration and in the turmoil erupting from a personal existentialist angst, could maintain his calm and could think about human condition. 

We think that the best way to remember Rohith is to intensify the struggle against: 

• the saffronisation of Education, 

• inhuman caste system and its various ugly forms of oppression and discrimination, 

• the religious fundamentalism and obscurantism 

• against bigotry and superstition 

• against the horrors of capitalism

New Socialist Initiative will endeavour to take forward the unfulfilled dreams of comrade Rohith. We resolve to carry forward Rohith’s unfinished dream about spreading science and rationality among the oppressed people. 

In deep anguish over his sad death and in solidarity with all his comrades, friends and loved ones, we pay our tribute to comrade Rohith. Long Live comrade Rohith. 

We demand : 

1. Punish all the culprits responsible for Rohith’s death. 

2. Preserve the autonomy and climate of intellectual freedom in the campuses. 

3. Meet all the demands of the Joint Action Committee.

An Obituary for Education Following the Institutional Murder of Rohith Vemula

Avipsha Das

Courtesy- The Hindu 

On behalf of the students struggling across the country to get the institutions to hear us, let me pass our deepest condolences to this country on the passing of the all powerful and hopeful ‘Education’. We are all saddened by the unfortunate systematic series of events that unfolded and led to the demise of Education.

To say that Education was every bit of empowerment and courage for all of us would be an understatement. Education that stood for all will always be remembered, as a great domain where we all thrived for equality and freedom, and will be terribly missed. A place where at least we all felt we could as students have equal rights to come together to produce knowledge and debate is now lost.

We register our utmost grief that nothing can replace the void that Education left us with. No, not the huge classrooms with microphones, laptops for all and cameras to keep a check on who is reading what, who enters the library at what time or even those cultural annual festivals that will remind us of institutional foundations and values that are long lost. Now, they will be forcefully organized by students with colourful dresses and badges claiming some position of responsibility. No, not in any capacity can merit replace the presence of Education. Merit will not even be able to begin to scale Education's absence and the loss we face.

Only if our institutions had not fallen prey to arenas of political plays and partnerships, Education would not have been split into the Public and the Private, and maintained some good health. Only if our institutions had not let appointments colour our syllabus and design of learning, Education would not have turned pale as saffron. Only if our institutions had provided us roads (mechanisms) that, as marginalized students, we could have tread on without fear to confront ostracism and social boycott; we could have ushered Education out of the mishap altogether.

Only if our institutions had place for more participation and representation from all walks of life, Education would have had a longer life. We hope we will still have strength and some remains of our collective identity to come together to ask for justice. The image of Education’s last breath on that fan, tied to those circulars and decisions, is fresh in our minds.

We are sorry that we hear the funeral had already taken place. As the days and weeks pass by, and as the country catches back to the routine, there will be more rules and discipline to comfort us and help us adapt to a future with only an illusion of Education. We hope we gather immense strength in facing losses one after the other. The sudden death of Cinema last year, and today Education, and now wonderful memories of where we had once imagined Education to stay with us stronger in our experiments and explorations with rationality and justice will be cherished. We can only frame the last few pages on which Education survived in that hostel room, on that blue ink. The rest is the incomprehensible, stardust.

(Avipsha Das is an M.Phil scholar at Jawaharlal Nehru University, New Delhi)

नशे के कारोबार का राजनैतिक अर्थशास़्त्र

- स्वदेश कुमार सिन्हा

नशे और वेश्यावृत्ति का कारोबार शायद दुनिया का सबसे प्राचीन कारोबार है। पिछले दिनों पंजाब में पठानकोट के वायुसेना एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले में ड्रग माफिया की संलिप्तता की खबरे आम है । पंजाब इन दिनों सारे देश में ड्रग्स के कारोबार का एक बड़ा केन्द्र बनकर उभर रहा है। एक संस्था¹ की रिपोर्ट के अनुसार ’’पंजाब में इस समय 75 हजार करोड़ रूपये की ड्रग्स की खपत हर वर्ष हो रही है। इसमें करीब एक लाख तेइस हजार करोड़ केवल हेरोइन की खपत है। ड्रग पर यहाँ पर लोग अकेले 20 करोड़ रूपया प्रतिदिन खर्च करते है । तकरीबन हर परिवार में आपको नशे का सेवन करने वाले लोग मिल जायेंगें । आॅकड़े तो यह भी बताते हैं कि हर तीन कालेज छात्रो में एक नशे का आदी है। ग्रामीण क्षेत्रो में तो स्थिति और भी बुरी है। स्थिति यह है कि पुलिस खुद अपने कर्मियों के लिए नशा मुक्ति कैम्प लगा रही है । 

पंजाब में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि का विकास पूँजीवादी दायरे में अपने चरम पर पहुँच कर अब उतार पर है। इसलिए बड़े भू-स्वामी अपनी कृषि की पूँजी को उद्योग धन्धो में निवेश कर रहे हैं । फलस्वरूप 60 प्रतिशत छोटे किसान तथा भूमिहीन बेरोजगारी की स्थिति में पहुँचकर कर्ज के जाल में फॅस गये हैं , इस प्रदेश में भी किसानो की आत्महत्याओें की खबरे आने लगी है । अनेक युवा सरकारी नौकरियों की ओर अथवा विदेशो की ओर पलायन कर रहे हैं । परन्तु बहुसंख्यक बेरोजगार युवा नशीले पदार्थो की तस्करी की ओर मुड़ रहे हैं । क्योकि यह अधिक धन कमाने का सुगम और सरल रास्ता है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से भारी मात्रा में ड्रग पंजाब में आ रही है । अनेक सफेदपोश नौकरशाह राजनीतिज्ञ पुलिस अधिकारी तथा सीमा सुरक्षा बल के जवान भी इस धन्धे में शामिल है । इस तस्करी को रोकने के लिए संसद में पास एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985ङ को पंजाब में कड़ाई से लागू किया गया परन्तु इस व्यापार ने आज अपनी इतनी गहरी जड़े जमा ली है कि यह एक्ट भी यहाँ बेअसर हो रहा हैं। 

ड्रग्स की तस्करी में मुनाफे का अन्दाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक किलोग्राम हेरोईन जो म्ंयामार के उत्पादक इलाके में एक हजार रूपये में मिल जाती है वह मणिपुर इम्फाल में पहुँचकर दस हजार रूपये में तथा बम्बई में एक लाख रूपये यही अमेरिका तक पहुँचते - पहुँचते दस लाख डालर तक हो जाती है। यह आॅकड़ा नब्बे के दशक का है , आज इस धन्धे में मुनाफे का अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है । अमेरिका सहित दुनिया के अधिकांश मुल्क भले ही आज ’’नशे के कारोबार के खिलाफ युद्ध ’’ का दावा करते हो परन्तु वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था के जन्म तथा इसके बने रहने में नशीले पदार्थो के कारोबार का कितना योगदान हैं। इसकी जानकारी हमें चीन में अफॅीम के कारोबार तथा इससे पूरे मुल्क के पूरी तरह नशे की गिरफ्त से बर्बाद होने के इतिहास से जान सकते हैं । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आधीन सभी क्षेत्र में पोस्त की खेती करने उससे मादक द्रब्य बनाने तथा निर्यात के लिए नीलामी से पहले उसकी खरीद फरोख्त करने पर कम्पनी सख्त इजारा कायम हो गया है। इस पौधे की खेती करना अनिवार्य है। भारत के उत्तरी व मध्यवर्तीय भाग बनारस ,बिहार और अन्य क्षेत्रो के बेहतरीन विशाल भूखण्ड अब पोस्त के पौधो से लदे हुए हैं । भोजन और वस्त्र उद्योग में काम आने वाली वनस्पतियों को उगाना ,जिन्हे सदियों से उगाया जा रहा था , लगभग बन्द कर दिया गया। 1881 में कम्पनी ने पूरी तैयारी के साथ पहली बार भारतीय अफीम को बड़ी मात्रा में चीन भेजा। इससे पहले इस मादक द्रब्य के बारे में चीनी लोगो को कोई जानकारी नही थी। इसके बाद यह व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। शीघ्र ही ऐसी हालत पैदा हो गयी जिसमें चीन से आयात की जाने वाली चाय ,रेशम ओैर अन्य चीजो का मूल्य चीन निर्यात की जाने वाली अफीम का मूल्य चुकाने के लिए काफी नही रह गयी तथा विनिमय में चीन में जाने वाली चाॅदी देश के अन्दर आने के बदले देश के बाहर जाने लगी। सन् 1800 में सम्राट च्याछिंड़ ने अफीम के शारीरिक तथा आर्थिक दुष्प्राभाव से विक्षुप्ध्ध होकर इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत से लोगो को इसकी इसकी लत लग चुकी थी तथा अफीम के व्यापार के मुनाफे से बहुत से व्यापारी और अफसर भ्रष्ट हो चुके थे। इसलिए तस्करी और घूसखोरी ने इस प्रतिबन्ध को निष्प्रभावी बना डाला। 

अता मोहम्मद खान के लिए दो मिनट का मौन

-सुभाष गाताडे 

एक ‘कब्र खोदनेवाले’ के जनाज़े में इतने लोग शायद पहले कभी नहीं जुटे हों। अलबत्ता पिछले दिनों जब 75 साल की उम्र में अता मोहम्मद खान का इन्तक़ाल हुआ, तब यही नज़ारा दिख रहा था। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती शहर उरी के चहाल बिम्बयार गांव के निवासी रहे अता मोहम्मद खान ने अपने घर में ही अंतिम सांस ली थी। लम्बे समय से वह अस्थमा से पीड़ित थे। सोचने की बात थी कि ऐसे शख्स के लिए इतने सारे लोग क्यों मातम में थे ?

असल बात यह है कि वह कोई मामूली ‘कब्र खोदनेवाले’ नहीं थे। वह कश्मीर के रक्तरंजित इतिहास के एक ऐसे साक्षी थे, जिन्होंने अपनी रेगिस्तानी आंखों में बहुत कुछ समेट कर रखा था। वह कश्मीर की सिविल सोसायटी में चर्चित चेहरा थे, जबसे उन्होंने सूबे में फैली अचिन्हित कब्रों (unmarked graves) को ढंूढने में इन संस्थाओं की सहायता की थी। और जब हुक्मरानों की तरफ से बुलावा आया तो किसी से बिना डरे खुल कर वह सबकुछ बयां किया था। कुछ साल पहले राजधानी से निकलने वाले एक अंग्रेजी अख़बार /’Tragedies buried in Kashmir’ , मेल टुडे ने 28 मार्च, 2008/ ने जब कश्मीर में दफनायी गयी इन तमाम त्रासदियांे को उकेरना चाहा, तो अनाम, अचिन्हित कब्रों की अपनी रिपोर्ट में अता मोहम्मद खान से भी की गुफतगू शामिल थी। वर्ष 2013 में उन्होंने अपना बयान निबंधों की एक किताब में दर्ज किया था, जिसका संकलन स्थानीय पत्रकार फहद शाह ने किया था।

खुर्रम परवेज नामक मानवाधिकार कार्यकर्ता – जो जम्मू एण्ड कश्मीर कोएलिशन आफ सिविल सोसायटी से ताल्लुक रखते हैं – बताते हैं कि पेशे से किसान रहे अता किसी अलसुबह कब्र खोदनेवाले बन गए थे जब 2003 में पुलिस दो लाशों के साथ उनके गांव पहुंची थी और उन्होंने उसे दफनाने के लिए गांववालों को कहा था। एक बार वह सिलसिला शुरू हुआ तो लाशें आतीही गयीं और बंजड़ पड़ा जमीन का वह टुकड़ा धीरे धीरे कब्रगाह में तब्दील होता गया।

ख़बरें बताती हैं कि उन्होंने गांव के अपने सहयोगियों की मदद से दो सौ से अधिक लाशों के लिए कब्र खोदी थीं – जिनमें अधिकतर नौजवान शामिल थे और सभी अचिन्हित थी – अक्सर वह इन लाशों से कोई निशानी अपने पास रख लेते थे। उन्हें यह गुमान नहीं रहा होगा कि वह तमाम निशानियां बाद में बहुत काम की साबित होंगी, जब उन अनाम, अचिन्हित कब्रों को लेकर सरकारी महकमे में हरकत होगी तब वे एक कड़ी, एक सबूत का काम करेंगी।

उधर अता मोहम्मद खान के इन्तक़ाल की ख़बर पलट रहा था और बरबस मेरी आंखों के सामने कश्मीर से जुड़ी घटनाओं, शख्सियतों का एक कोलाजसा उभर रहा था। एक तरफ मुगली मांसी थी, उधर बगल में जंतर मंतर के एक धरने की तस्वीर थी, कहीं कोने में स्कूली बस्ते के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया तेरह साल का सरफराज था ..

तूफानों की जिद देखने का वक्त़

(“नवउदारवाद के दौर में हिन्दुत्व” विषय पर अहमदाबाद में प्रस्तुत व्याख्यान का संशोधित एवं विस्तारित रूप)

‘आम लोग धर्म को सच मानते 

-सुभाष गाताडे 

 आम लोग धर्म को सच मानते हैं, समझदार लोग झूठ मानते हैं और शासक लोग उपयोगी समझते हैं।’ 

- सेनेका / ईसापूर्व ४ वर्ष से ईसवी ६५ तक)

दोस्तों,

अपनों के बीच होने की एक सुविधा यह होती है कि आप इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि किसी प्रतिकूल वातावरण का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो सवाल भी पूछे जाएंगे या जो बातें भी कहीं जाएंगी वह भी अपने ही दायरे की होंगी। मगर फिलवक्त़ मैं अपने आप को एक अलग तरह की मुश्किल से घिरा पा रहा हूं। 

मुश्किल यह है कि जिस मसले पर - ‘नवउदारवाद के दौर में हिन्दुत्व’ - उस मसले को सदन में बैठे हर व्यक्ति ने ‘सुना है, धुना है और गुना है’। और खासकर जो नौजवान बैठे हैं, - जिनकी पैदाइश सम्भवतः बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके पहले लागू किए जा रहे ‘नए आर्थिक सुधारों’ के दौर में हुई थी - उनको फोकस करें तो कह सकते हैं कि उनकी सियासी जिन्दगी की शुरूआत से ही यह दोनों लब्ज और उससे जुड़ी तमाम बातें महाभारत के अभिमन्यु की तरह उनके साथ रही हैं। 

निश्चित ही ऐसे वक्त़ उलझनसी हो जाती है कि कहां से शुरू किया जाए। 

अब इस उलझन को दूर करने के लिए या यूं कहें कि बातचीत की सम्भावित एकरसता को तोड़ने के लिए मैंने यह तय किया है मैं थोड़ी रवायत तोड़ दूं, परम्परा से हट जाउं और शुरू से शुरू करने के बजाय अन्त से शुरू करूं। निष्कर्ष से ही शुरू करूं और फिर ऐसा निष्कर्ष क्यों निकाला इसका विवरण दे दूं। 

2

मैं समझता हूं कि इतिहास में ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, जब आप को अपनी गहरी शीतनिद्रा से उबर कर बेहद बुनियादी किस्म की बातों के बारे में सोचना पड़ता है और हवाओं की उलटी दिशा में खड़े होने का निर्णय लेना पड़ता है। उपरी तौर पर सबकुछ सामान्यसा चलता रहता है, मगर सतह के नीचे बहुत कुछ घटित हो रहा होता है, जो एक तरह से समूचे समाज की दिशा को प्रभावित करनेवाला होता है। मेरा यह मानना है कि आज ऐसे ही एक मुक़ाम पर हम सभी खड़े हैं।

मुझे बरबस नागरिक अधिकार आन्दोलन के महान अश्वेत नेता मार्टिन ल्यूथर किंग के उस बहुचर्चित पत्रा - जिसे बर्मिंगहैम की जेल से भेजे पत्र के तौर पर जाना गया था - का वह हिस्सा याद आ रहा है जिसमें वह पूछते हैं कि अगर आप हिटलर के जर्मनी में आज रह रहे होते तो क्या करते ? वे साफ कहते हैं कि ऐसे वक्त़ आते हैं जब ‘गैरकानूनी’ होना ही न्याय की आवाज़ सुनना होता है। उनके मुताबिक

हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में जो कुछ किया वह ‘कानूनी’ था और हंगेरी में स्वतंत्रता सेनानी जो कुछ कर रहे थे, वह ‘गैरकानूनी’ था। हिटलर के जर्मनी में एक यहुदी की मदद करना, उसे सहायता प्रदान करना ‘गैरकानूनी’ था। इसके बावजूद, मैं इस बात पर पुरयकीं हूं कि अगर उस वक्त़ मैं जर्मनी में रह रहा होता, तो मैंने अपने यहुदी भाइयों की मदद की होती।

/Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. “Letter from a Birmingham Jail.” Letter. (1963)

आप में से कुछ लोग मार्टिन ल्यूथर किंग के प्रस्तुत पत्र के निहितार्थ की मौजूदा वक्त़ में प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर सकते हैं, मेरी बात से पूरी तरह असहमत हो सकते हैं या मुझ पर जनतंत्र की बुनियादी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा सकते हैं जब कुछ लोगों के हिसाब से 1200 सालों की गुलामी के बाद पहली दफा कोई हिन्दू कर्णधार’ ने सत्ता की बागडोर संभाली है।

कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि आप हमें परोक्ष-अपरोक्ष 2002 की याद बार बार क्यों दिलाते रहते हैं जबकि यह 2015 है जनाब और जनता ने बहुमत से 2002 को भूलते हुए निर्णय सुनाया है और आप की सुई वहीं अटकी है।

आप की बात सही है कि हमें ‘आगे बढ़ना चाहिए’ ‘वी शुड मूव अहेड।’ 

आखिर अपने ही इतिहास के ऐसे हिस्से को लेकर जिसे याद करना भी  कितनी बेवकूफी है जिससे पुराने घाव हरे हो जाएं और नासूर बनते ऐसे घावों का आप के पास कोई फौरी इलाज तक न हो। दिलो दिमाग़ पर लगे उन घावों को याद करने से क्या फायदा जो आप को न केवल अपनी बल्कि उस समूची इन्साफपसन्द, तरक्कीपसन्द तहरीक/आन्दोलन की  बेबसी की भी याद दिलाते रहें, जब धर्मनिरपेक्षता के मूल्य सूबा गुजरात की धरती पर तार तार हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के लब्जों को उधार लेकर कहें जब वहां ‘नीरो बंसी बजा रहे थे।’

और ईमानदारी की बात है कि मैंने अपने इतिहास के ऐसे तमाम स्याह प्रसंगों को लेकर फिलवक्त़ मौन ओढ़ लिया है, महज 2002 ही नहीं मैंने 1992-93 के एक प्रार्थनास्थल के विध्वंस और उसके बाद पैदा की गयी सुनियोजित हिंसा को लेकर, प्रधानमंत्री  इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजधानी से लेकर तमाम क्षेत्रों में फैलायी गयी सुसंगठित हिंसा के बारे में, 1983 में नेल्ली में कुछ घंटों के अन्दर ढाई हजार निरपराध अल्पसंख्यकों की हत्या के बारे में या 1969 के किझेवनमी नामक जनसंहार के बारे में - जब अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे और भूस्वामियों ने हथियारबन्द होकर उन पर हमला किया और 42 बच्चों एवं महिलाओं को मार डाला और अदालत में सभी हमलावर बेदाग बरी हो गए - भी फौरी तौर पर चुप्पी ओढ़ ली है। और अपनी बियाबान हो चली आंखों में यह सच्चाई भी अंकित कर ली है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहलानेवाले मुल्क में भी किस तरह हिंसाचारों को अंजाम देने वाले लोग या उसकी सुचिंतित अनदेखी करनेवाले लोग किस किस तरह से लाभान्वित होते रहते हैं। और कभी कभी तो सत्ता के गलियारों में भी पहुंचते रहते हैं। 

पाल आर ब्रास नामक विद्वान हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद कई दंगों का अध्ययन किया है और वह तो इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि यहां संस्थाबद्ध दंगा प्रणालियां अर्थात इनिस्टटयूशनलाइज्ड रायट सिस्टम्स /institutinalied riot systems/ विकसित हुई हैं। उनका मानना है कि ‘दंगे की स्वतःस्फूर्तता’ आदि की बातें तथ्य से परे हैं और स्थितियां ऐसी हैं कि अगर निहित स्वार्थी तत्व चाहें तो दंगों का ‘आयोजन’ किया जा सकता है।

मेरे बेहद अज़ीज कवि गोरख पांडेय ने कितनी सही बात कही थी

इस साल दंगा बहुत हुआ

बहुत हुई है खून की बारिश

और अगले साल 

अच्छी फसल होगी

मतदान की।

इसके पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाउं, एक छोटीसी बात अवश्य नोट करवाना चाहता हूं कि इन्साफ का यह तकाज़ा है, इन्सानियत की चली आ रही तवारीख़/इतिहास इस बात का गवाह है, ऐसे सभी मामलों में न्याय के सवाल को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। वह सवाल बार बार लौट कर आता रहता है।

मैंने फिलवक्त़ मौन ओढ लिया है इसका मतलब कोई इस गफलत में न रहे कि हम इन्साफ के सवाल को हमेशा हमेशा के लिए भूल गए हैं और आप अमन कायम होने की बात करके, आर्थिक मुआवजा देने का राग अलापते हुए न्याय के मसले से तौबा नहीं कर सकते हैं। उसी 2002 को पलट कर देखें कि आज दंगाइयों के कई सरगना एवं तमाम प्यादे दंडित हो चुके हैं। वजीरे आज़म मोदी - जो उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्रीथे, के मंत्रिमंडल की काबिना मिनिस्टर माया कोदनानी जैसों को उमर कैद की सज़ा हो चुकी हैं, एवं कभी विश्व हिन्दू परिषद के अग्रणी नेता रह चुके बाबू बजरंगी जैसे आततायियों को भी उमर कैद हो चुकी है।

यकीं मानिये इन्साफ के सवाल को अन्तहीन लटका कर नहीं रखा जा सकता।

आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों न्याय के सवाल को हमें संबोधित करना ही पड़ता है। और उन तमाम हाथों एवं दिमागों एवं तंजीमों की, संगठनों की शिनाख्त करनी ही पड़ती है, जिन्होंने वक्त़ वक्त़ पर मानवता को शर्मसार करनेवाले काम किए। 

हमारा पड़ोसी मुल्क बांगलादेश इसका गवाह है, जहां लगभग 45 साल पहले अंजाम दिए गए इन्सानियत के खिलाफ अपराधों को लेकर अब फैसले सुनाये जा रहे हैं। या लातिन अमेरिका में स्थित छोटे से मुल्क ग्वातेमाला को देखें , जहां 70 के दशक में मूलनिवासी समुदायों के खिलाफ अमेरिकी सेनाओं के समर्थन में वहां के तानाशाहों ने अंजाम दिए कतलेआम - जिसमें ढाई लाख लोग मारे गए थे - को लेकर पिछले दिनों रिटायर हो चुके 18 मिलिटरी कमांडरों को गिरफतार किया गया, जिनके खिलाफ जनसंहार को अंजाम देने या लोगों को गायब करने जैसे ‘इन्सानियत के खिलाफ अपराध’ के तमाम आरोप लगे हैं। या आज से ठीक सौ साल पहले टर्की में अंजाम दिए गए आर्मेनियाईयों के व्यापक जनसंहार का मसला आज भी सूर्खियों में आता है, जबकि उसके पीड़ित तथा अंजामकर्ता भी कब के गुजर चुके हैं। पीड़ितों की सन्तानें और वहां जम्हूरियतपसन्द अर्थात जनतंत्र प्रेमी लोग लोग यही चाहते हैं कि सरकार कबूल करे कि लाखों की तादाद में उनका संहार हुआ था। और टर्की की सरकार अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। आलम यह है कि अगर आप ने आर्मनियाई लोगों के जनसंहार की बात कही तो इसी पर आप पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है।

फिलवक्त़ इस बात का अन्दाज़ा लगाना मुश्किल है कि ‘हम’ और ‘वे’ की यह सियासत कितने कहर और बरपा करेगी !

कितने मासूमों को लील लेगी ?

Reading Phule – Now No More Silences!

- Subhash Gatade

“Lack of education lead to lack of wisdom,

Which leads to lack of morals,

Which leads to lack  of progress,

Which leads to lack of money,

Which leads to the oppression of the lower classes,

See what state of the society one lack of education can cause!”

• Jyotiba Phule

..Most people do not realize that society can practise tyranny and oppression against an individual in a far greater degree than a Government can. The means and scope that are open to society for oppression are more extensive than those that are open to Government; also they are far more effective. What punishment in the penal code is comparable in its magnitude and its severity to excommunication? Who has greater courage—the Social Reformer who challenges society and invites upon himself excommunication or the political prisoner who challenges Government and incurs sentence of a few months or a few years imprisonment?..

(Ranade, Gandhi and Jinnah, Address delivered by Dr Ambedkar on the 101 st birthday celebration of M G Ranade, 18 th January, 1943)

 Introduction

Understanding or rereading a historical figure – whose life and times have impacted generations of scholars and activists – who has been subjected to praise as well scrutiny by best brains of our times becomes a challenging task.  One gets a feeling that whatever has to be said has already been said and perhaps there is not much novelty left. An added challenge becomes when you are face to face with scholars/activists who could be considered experts on the issue having done more detailed and through work on the subject.

Today when I begin my presentation I find myself in a similar quandary.

Would it be repetition of what the earlier scholar just spoke or a glimpse of what the coming activist is going to present? And to avoid the possible monotony of any such ensuing discussion – where all of us would be doing ‘kadam tal‘ (a lexicon used in NCC parades) around similar arguments and similar insights and would be lamenting in similar voices, I have decided to flag of few queries which have been bothering my mind since quite some time. It is possible that it would be considered rather blasphemous to raise such questions or they are so mundane that participants can just exchange smiles about their content. Anyway, whatever might be the outcome I would like to raise them with a sincere hope that they would possibly generate a conversation?

1.

1848 happens to be a year of historic importance for the exploited and oppressed of the world, as it was the year when Karl Marx and Frederick Engels – young German revolutionaries – published ‘The Communist Manifesto’. Its’ call to ‘Workers of the World’ to Unite as they had ‘nothing but chains to loose but a ‘World to Win’ still reverberates around the world.

For all those radicals, revolutionaries – individuals, formations, organisations – who yearn for a fundamental social transformation in this part of the earth, 1848 has an added significance. It was this year when another young man -Jyotiba Phule along with his wife Savitribai and a family friend/fellow traveller Fatima Sheikh – opened the first school for the socially discriminated and historically despised ‘untouchable’ community’s girls in Pune. And things were never the same for the Shudras-Atishudrasand Women.

Today when we look back at the more than four decade journey of this young man, who was given the honorific ‘Mahatma’ in the presence of thousands of people, a few years before he breathed his last, (1890) we are amazed to learn the expanse of his vision and the tremendous innovativeness and creativity which was exhibited in his actions. Miles ahead of his own contemporaries – who had the courage to raise his finger at the pressing problems of his time and had no qualms in attacking internal asymmetries of our society and no illusion about the ‘great traditions’ – one finds that there was no hiatus between what he spoke and he practised in personal as well as social-political life.

Apart from teaching his wife Savitribai – who later became a close comrade of the work he had initiated and later metamorphosed into a writer as well as an independent activist – which was rarity in those days or opening doors of his own house for those considered lowly among the low or coming to the defence of the scholar-activist Pandita Rambai, when she embraced Christianity, about her right to convert when she had to face conservative onslaught rather singlehandedly, one comes across many instances in his life, which are worth emulating in today’s times as well.

And in fact when moments came, he had the courage to question, challenge wrong understanding of his own colleagues which was exhibited in his devastating critique of another comrade Bhalerao (when he attacked the important monograph by Tarabai Shinde – a product of the Satyashodhak movement herself- titled ‘Stree-Pusush Tulana’ as it raised questions of gender equality and patriarchal oppression  in her own style) or the manner in which he went ahead with the publication of ‘Cultivators Chord’ independently when his colleague in the movement another legendary figure Lokhande -who was a pioneer in building the first union of workers in Bombay named ‘Bombay Millhands Association – and others found it too radical to be given space in the organisation’s organ after two installments.

Comrade, why can’t you say we had Ambedkar…?

T Venkateshwarlu

In four day (27-30 December 2015) Communist Party of India (Marxist) – CPIM plenum in Kolkata recognized ‘Social oppression’ is the key area to organize the people and identified two main problems of people that ‘Economic exploitation’ and ‘Social oppression’. It is a good change to recognize that social oppression is a key problem of people. For decades communist parties and revolutionary groups are reluctant to recognize the problem of social oppression adequately and initiate proactive struggles against caste oppression. These parties simply postponed caste problem by saying that, largely caste problem belongs to super structure and caste evolved from and determined by the base which is part of mode of production. According to them if base can be changed, the caste problem will be eradicated. This is a mechanical understanding about caste problem. This understanding is not sufficient to explain caste problem. Any how the leaders of these parties are gradually forced to recognize the caste as a reality and gradually they are changing their understanding on caste problem. Yet these leaders are unable to come out completely from their dogmatic and mechanical understanding on caste problem. The recent statement given by CPIM General Secretary in its plenum on caste problem once again proved that their mechanical understanding on caste question still persists. 

In that statement, Yechury said that ‘Caste discrimination in the final analysis can be overcome only when economic empowerment is guaranteed. You had Jyothiba Phule, Dr. Ambedkar and Periyar – people who could commend influence among crores of Dalits. Why is the status of Dalits and Tribals the same despite this?’ One-side the plenum rightly recognized caste is key issue of people and designed possible programs to combat caste and other-side plenum tried to reduce the caste problem to economic aspect. 

If CPIM Secretary had sincerity in understanding caste problem, he would have recognized the role of social revolutionaries in society and their contribution in both theoretical and practical fronts. He would have said that, ‘in social domain we have Phule, Ambedkar and Periyar and in system domain we have Marx and Marxist thinkers. But we did not achieve desirable change in social domain because of over emphasis on economic aspect and reducing the social aspects to class. The habit of disowning social revolutionaries has not helped the communists in any manner. If CPIM Secretary is humble, he could have easily recognized the role of influence of social revolutionaries in social changes particularly in reducing caste based inequalities and oppressive caste practices instead of proclaiming ‘ Give them land ownership, as we did in West Bengal’. This statement displays the arrogance and also proves the reluctance in understanding and giving due respect to the role of social revolutionaries and their achievements in the social domain. 

Social revolutionaries waged continuous struggles against caste oppression. They tried to analyze and understand the caste inequalities and caste based oppressive practices. They courageously exposed the lies and injustices of Hindu religion and Hindu Gods. They explained the real nature and vested interests of Brahmanical ideology behind caste system. We should remember that, at that time, caste system was very strong and majority of the people were under the strong influence of the religion. Ambedkar burnt Manusmruti considered as sacred book of Hindus which justifies and openly champions’ caste based inequalities. He waged continuous struggles against caste based practices. Majority upper caste and backward class people opposed Ambedkar including so called ‘Mahatma Gandhi’. Even communist party did not support Ambedkar. Almost he remained alone with sole exception of Periyar but he never stopped his struggles against caste problem. 

लाल सलाम कामरेड बर्धन

- सुभाष गाताडे 

इत्तेफाक ऐसा था कि 2 दिसम्बर को ही उन्हें सुनने का मौका मिला था। 

जोशी अधिकारी इन्स्टिटयूट द्वारा ‘साम्प्रदायिकता की मुखालिफत और जनतंत्र की हिफाजत’ नामक मसले पर आयोजित एक सेमिनार की वह सदारत कर रहे थे। पहले सत्र में प्रोफेसर इरफान हबीब, सईद नकवी, जस्टिस राजिन्दर सच्चर आदि को बात रखनी थी। जब वह मंचासीन थे और बात कर रहे थे तब कुछ पता नहीं चलता था, मगर जब किसी वजह से उन्हें उठना होता था, तब संकेत पाकर पार्टी का कोई कामरेड दौड़ पड़ता था और उनके साथ चलता था।

पहली बार मैंने महसूस किया था कि जिन्दगी के 91 बसन्त पूरे कर चुके उन पर उम्र की छाया अब दिख रही है।

लंचटाईम हुआ और सभी सहभागी अजय भवन के भोजनकक्ष में पहुंचे। अपनी प्लेट लेकर जगह तलाश रहे मुझे उन्होंने नज़रों से इशारा किया कि वहीं उनके सामने वाली जगह पर मैं बैठ जाउं। मैं संकोच के साथ बैठ गया। उनके साथ बात कर रही युवा महिला कामरेड को उन्होंने बेहद सहज भाव से बताया। ‘मैंने आज एक गुलाबजामुन खाया है।’ उनके चेहरे पर एक बालसुलभ मुस्कान देखी जा सकती थी।

मैंने नोट किया कि लंच के तत्काल बाद वह सेमिनार हॉल में पहुंचे थे और खड़े होकर लोगों को आवाज़ दे रहे थे। इस बात का किसे गुमान हो सकता था कि यह आखरी वक्त़ होगा जब कम्युनिस्ट आन्दोलन की बीती पीढ़ी की इस नायाब शख्सियत को सुनने का मौका मिल रहा था, जिसके नुमाइन्दे तक अब गिनी चुनी संख्या में ही बचे हैं।

कुछ साल पहले अहमदाबाद में जब वह आदिवासियों के सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, तब निजी बातचीत में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी वहीं अहमदाबाद में ही रहती है। हालांकि उस वक्त़ न उनकी चाल से और न ही उनकी तकरीर से इस बात का अन्दाज़ा लग सकता था कि वह नब्बे के करीब पहंुचने को हैं।

25 सितम्बर 1925 को सिलहट – जो अब बांगलादेश में है – में जनमे अर्धेन्दु भूषण बर्धन ने 15 साल की उम्र में ही कम्युनिजम को स्वीकारा जब वह पढ़ाई के लिए नागपुर पहुंचे। 1940 में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में आल इंडिया स्टुडेंटस फेडरेशन से अपना नाता जोड़ा और उसी साल प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया के सदस्य बने और उसके अगले ही साल उसके पूरावक्ती कार्यकर्ता बनेे। नागपुर विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए वर्धन ने बाद में मजदूर आन्दोलन के मोर्चे पर काम किया, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया की ट्रेड यूनियन शाखा ‘आयटक’ (AITUC) के जनरल सेक्रेटरी बने और बाद में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। पार्टी की आखरी कांग्रेस में ही वह इस पद से हटे।